जारी अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा साढे ४ करोडको कारोबार
काठमाडौं । राजधानीमा चलिरहेको नेपालको १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५ मा शनिबारसम्म साढे ४ करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै ७० हजारले अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा शुक्रबारदेखि राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा मेला शुरु भएको हो । मेलाकाे पहिलो दिन २० हजारले अवलोकन गरेको तथा ५० लाखको कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै शनिबार ५० हजारले अवलोकन गरेको र ४ करोड रुपियाँको कारोबार भएको आयोजकको भनाइ छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित मेला मङ्गलबारसम्म चल्ने बताइएको छ । मेलामा ७५ वटै जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरूका साथै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागता रहेको छ । २५० वटा स्टल रहेको मेलामा २ लाखभन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले अवलोकन गर्ने र ७ करोडभन्दा बढीको प्रत्यक्ष र १० करोड बराबरको अप्रत्यक्ष कारोबार हुने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ ।
मन्त्री यादवले भने- नचलाइएका उद्योग राष्ट्रियकरण र चलिरहेकालाई सहयोग गर्छौ
चितवन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले यस अघिका सरकारले निजीकरण गरेका नचलाइएका उद्योग राष्ट्रियकरण गरिने बताएका छन् । चितवनमा शनिबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले चलिरहेका उद्योगलाई भने सरकारले सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री यादवले भने, “जतिपनि उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ, तिनीहरुको रिपोट तयार गर्दैछौं । जतिले चलाएको छ उनीहरुलाई सहयोग गर्छौ जसले चलाएको छैन तिनीहरुको बारेमा ठोस् निर्णय गर्छौ त्यो राष्ट्रियकरण हो ।” सरकारले निजीकरण गरेका कतिपय उद्योग चलाउन भन्दा पनि व्यापार भइरहेको भन्दै उनले साइनबोड झुड्याउने, त्यसको नाममा व्यापार गर्ने बताएका छन् । विगतमा राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेचेर खाने प्रचलन बढेको भन्दै उनले भने, “त्यसलाई विकास गर्ने, चलाउने भन्दा पनि बेचेर खाने गरियो, नेतालाई पनि कमिसन आउँछ मिहेनत नै गर्नुपर्दैन, बेचेपछि कमिसन आइहाल्छ ।” खुल्ला बजार र निजीकरण, उदारीकरणको गलत प्रयोग भएको भन्दै मन्त्री यादवले धरातलमा टेकेर प्रयोग नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारी धन देखेपछि जस्ले पनि लुट्न खोज्ने भन्दै अलिकति खाइहालौँ भन्ने मानसिकता हामी सबैमा भएकाले उद्योग फस्टाउन नसकेको बताएका छन्। मन्त्री यादवले सरकारले केही नयाँ उद्योग शुरु गर्ने भन्दै त्यसमा आम जनता र विदेशीको पनि लगानी हुनसक्ने बताएका छन् । निकट भविष्यमै फलामको उद्योग शुरु गर्ने भन्दै उनले अन्य उद्योग क्रमश थप्दै लगिने बताए । साथै, उनले जनताको जनादेश पार्टी एकता भएकाले नेकपा एमाले र माओवादी बीचको एकता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल–भारतबीच व्यापार–पारवहन सन्धि पुनर्विचार हुने
काठमाडौं । मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय आईजीएससी र आईजीसी वैठक सकिएको छ । वैठकमा दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्नेदेखि जोईन्ट विजनेश फोरम अघि बढाउनेसम्मको सम्झौता भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मुख्यगरी दुई देशबीच हालसम्मको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्ने सम्झौता भएको बताए । नेपाल र भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा भएको ग्यापलाई भर्ने, मुलुकको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक मोडालीटी तय गर्न पनि दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन पुनर्विचार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै वैठकमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सिमानामा भोग्नु परेको अदुवा लगायतको कृषिजन्य वस्तुको अवरोध हटाउने, भारतबाट आउने रेलवे र्याकको समस्या समाधान गर्न नेपालको लागि छुट्टै र्याकको कोटा निर्धाराण गर्ने, जडिबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा लाग्दै आएको अनावश्य शुल्क हटाउनु पर्ने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रप्ता प्रयोगशालाबाट पिरिक्षण गरिएको प्रोडक्टहरुको परिक्षणलाई मान्यता दिनु पर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । भारतमा रहेको नेपाली विद्यार्थी, पेन्सन होल्डर लगायत नेपालीहरुको बैंक खाता खोल्न सहजता प्रदान गर्ने, नेपालगन्ज, भैरवा, विराटनगरको एकिकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को चाँडो निर्माणकार्य गर्न पर्ने, भारतको रेल प्रमुख भन्सार नाकासम्म ल्याउनु पर्ने, सीमा क्षेत्रको खराब सडकको सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धि समेत सम्झौता भएको मन्त्रलायको भनाइ छ । मन्त्रालयको अनुसार लगानी आकर्षण गर्न, वातावरण बनाउन लगायतका लागि नेपाल र भारतबीच जोईन्ट विजनेश फोरम आगडी बढाउने समेतको सम्झौता भएको छ । साथै नेपालमा रहेको ५ सय र १००० को साढे ४ करोडभन्दा बढी भारु नोटलाई साट्ने सम्बन्धमा पनि भारतीय उच्च अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण वैठकमार्फत गराइएको वैठकमा सहभागी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । वैठकमा भारतले भने नेपालमा गरिने लगानीको सुरक्षामा जोड दिएको थियो । भारतीय लगानी घट्दै गएको महशुस गर्दै लगानी सम्बन्धि उचित कानून ल्याउन पर्ने समेत भारतीय उच्च अधिकारीहरुको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार वैठकमा भारतीय श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन सहज बनाउन पर्ने लागयतका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव स्तरिय (आइजीसी)को वैठक हुदै आएपनि लामो समयपछि मात्र सह–सचिव स्तरिय (आइजीएससी)को वैठक सम्पन्न भएको छ । ६ वर्षअघि सन् २०११ यता आइजीएसको वैठक हुन सकेको थिएन ।
