बजार : उद्योग

भद्रपुर । बोतल र जारको पानीमा उपभोक्ताको रुचि बढेसँगै झापामा करोडौँ लगानीमा ‘पिउने पानी’को उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । ‘मिनरल वाटर’को नाममा खुलेका यस्ता उद्योगबाट उत्पादित प्रशोधित पिउने पानीको बजार निकै फस्टाएको छ । पछिल्लो समय लहरकै रुपमा खुलेका त्यस्ता उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर जमिनमुनिदेखि झरनाबाट बगेको पानीलाई समेत आधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधन गर्दै आएका छन् । उद्योगले सयौँ स्थानीयवासीलाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेको छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिका–७ मा रु दुई करोड ५० लाखको लगानीमा मीनप्रकाश मैनाली, सागर मैनाली, हरि मैनाली र सुनिल भण्डारीले साझेदारीमा सुनमाई वाटर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । छ महिना अघिमात्र खुलेको यो उद्योगले इलामको रोङ गाउँपालिकामा रहेको सुनमाई झरनाको पानीलाई प्रशोधन गरेर पिउने पानीको रुपमा उपभोक्ताको ओठसम्म पुर्याउँछ । इलामको रोङ गाउँपालिका–३ मा मुहान रहेको सो उद्योगको दैनिक एक हजार कार्टुन पानी उत्पादन क्षमता भए पनि हाल ६०० देखि ६५० कार्टुन मात्र उत्पादन गरिरहेको सञ्चालक मैनालीले बताए । उनले झरनाबाट उत्पादन हुने पानी यो नेपालको ११ औँ र प्रदेश नम्बर १ को पहिलो भएको दाबी गरे । मैनालीले झरनाबाट खसेको पानीलाई प्रशोधन गरिएको हुँदा यो पानी महँगो, शुद्ध र मीठो हुने दाबी गर्नुका साथै पानीको मूल्य प्रतिकार्टुन रु १४० रहेको जानकारी दिएका छन् । बोतलको एक लिटरदेखि जारमा २० लिटरसम्म उत्पादन भइरहेको सुनमाई वाटर उद्योग प्रालिमा २० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । हाल झापा, मोरङ सुनसरी, इलाम, पोखरा, काठमाडौँसम्मको बजारमा उपलब्ध यो पानीलाई निकट भविष्यमा विदेशसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको मैनालीको भनाइ छ । कमल गाउँपालिका–६ मा भवीन्द्र भण्डारीले रु नौ करोडको लागतमा इस्टर्न फुड एन्ड बेभरेज प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । गत हप्तादेखि सञ्चालनमा आएको यो उद्योगले ‘बेला’ नामको शुद्ध प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन गर्दै आएको छ । उनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिएर उच्च गुणस्तरको प्रशोधित पानी उत्पादन गर्न थालिएको बताउँछन् । दैनिक तीन हजार कार्टुन पानी उत्पादन क्षमता भएको उद्योग झापाकै ठूलो पानी उद्योग भएको उनको दाबी छ । पानी शुद्ध छैन भनी जाँच गर्ने आफ्नै ल्याबसहित शुरु भएको यो उद्योगले बोतल र बिर्कोसमेत आफैँ उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगमा स्थानीय ४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । त्यसैगरी, मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष विजय डालमियाले मेचीनगर–६ काँकडभिट्टामा अक्वाटप मकालु पानी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । डेढ वर्ष अघि रु २५ लाखबाट शुरु गरेको उद्योगमा हाल डेढ करोड बढी लगानी भइसकेको उनको भनाइ छ । यसरी, उद्योगले पर्यटन वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गरी ‘पर्यटन वर्ष २०२०’को लोगो अङ्कित मिनी बोतलमा पिउने पानीको उत्पादन भर्खरै थालेको छ । तीन सय एमएलको यो मिनी बोतलको पानी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उत्पादन गरेको उनले बताए । प्रदेश नंं. १ को १४ जिल्लामा डालमिया ब्रान्डको आफ्नो उत्पादन पुर्याउँदै आएको उद्योगले एक लिटरको बोटलसँगै २० लिटरसम्मको जारमा पिउने पानी बिक्री गर्दै आएको छ । उनले आफ्नो उद्योगमा ४० जनाले रोजगारी पाएको बताएका छन् । उद्योगमा दैनिक एक हजार कार्टुन पानी प्रशोधन क्षमता रहेको छ । कोल्ड जारमा पानी बेच्न झापामा पहिलोपटक आफूले शुरु गरेको दाबी गर्दै डालमियाले बजारमा गुणस्तरीय र सस्तो मूल्यमा पानी बेचिरहेको बताउँछन् । उनले प्रतिकार्टुन रु ११५ र प्रति जार रु २४० मूल्य कायम गरेको जानकारी दिए । यस्तैगरी, झापाको विर्तामोड र दमकमा डेढ दर्जन पानी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । दुई वर्ष अघि मात्र पानी व्यवसायी सङ्गठित भए पनि हाल निष्कृय रहँदा मूल्यमा एकरुपता नभएको उद्योगी डालमियाको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख भरत पुरीले पिउने पानी स्वच्छ र गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताउँदै हालसम्म पानी उद्योगमा गएर अनुगमन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको बताए । उनले एक अधिकृत, दुई प्राविधिक र एक सहयोगीको दरबन्दी भए तापनि कार्यालयमा हाल आफू एकजना मात्र कर्मचारीले कार्यालयको सबै जिम्मेवारी धान्नु परिरहेको उल्लेख गरे । होटल, हस्पिटलदेखि पैदलयात्रीसम्मले दैनिक रुपमा पिउनका लागि मिनरल वाटर भन्दै पिउने बोतल र जारको पानी यस्तै उद्योगबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । बोतल र जारको पानीको बजार फराकिलो बन्दै गएको देखेपछि उद्योगी यतातिर लगानी गर्न तम्सिएका छन् तर गुणस्तर अनुगमनमा भने सरकारी निकायले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । कतिपय उद्योगले धारा र ट्यबेलको पानीलाई प्रशोधन नगरी सिधै बोतलमा शिलबन्दी गरेको आरोप लाग्ने गरेको हुँदा सरकारी अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको छ । रासस

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आठ दिन बन्द हुँदा रु तीन करोड ८४ लाख घाटा भएको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार एकदिन उद्योग बन्द हुँदा रु ४८ लाख घाटा हुने गरेको छ । भट्टीको फायर ब्रिक्स् खसेपछि आठ दिनसम्म उद्योग बन्द हुँदा सो रकम बराबरको घाटा भएको हो । मर्मतपछि उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको छ । किल ब्रिक्स् लाइनिङको काम सकिएपछि शुक्रबारबाट भट्टी तताउन शुरु गरिएको र विस्तारै उत्पादन शुरु भएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक कामेश्वर मण्डलले जानकारी दिए । करीब रु २० लाखको लगानीमा फायर ब्रिक्स लाइनिङ गरिएको उद्योगले जनाएको छ । एउटा ब्रिक्स्को तौल साढे १० किलोको हुने उद्योगले जनाएको छ । उद्योगमा यसपटक दुई हजार छ सय वटा ब्रिक्स लाइनिङ गरिएको मण्डलले बताए । एउटा ब्रिक्सकै मूल्य रु ७०० पर्ने बताइएको छ । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगले हाल दैनिक औसत आठ हजार बोरा मात्र सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । करीब ३१ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगले गत आर्थिक वर्षमा २० लाख बोरा मात्र सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकेको उद्योगका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेश कोइरालाले जानकारी दिए । रासस विभिन्न समयमा उद्योग बन्द हुँदा आव २०७४/७५ को तुलनामा झण्डै आठ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन घटेको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगको यन्त्रमा पटक पटक खराबी आएर उद्योग बन्द हुँदा उत्पादनमा पनि ह्रास आएको प्रशासन महाशाखा प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो । धेरै यन्त्रहरु अघिल्लो आवमा बनाइएकाले चालू आवमा भने उत्पादन बढ्न सक्ने कोइरालाको अनुमान छ ।

भक्तपुर । उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा देशभरका कपास उद्योग सङ्कटमा परेको कपास उद्योगीले बताएका छन् । भक्तपुरमा आज आयोजना गरिएको नेपाल कपास व्यवसायी सङ्घको प्रथम साधारणसभामा फोहरबाट मोहर बनाउने कपास उद्योग सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण नबनाउँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको उद्योगीले बताएका हुन् । तीन तहका सरकारले कर लगाउने र दर्ताबिना नै घुम्ती सेवा दिने उद्योग मनपरी रुपमा सञ्चालन हुँदा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योग सङ्कटमा परेको नेपाल कपास व्यवसायी सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले बताएकी छिन् । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिने कपास उद्योगलाई आयात निर्यातमा सरकारले लगाएको रोक र जथाभावी घुम्ती सेवा दिने अवैध व्यवसायीलाई कारवाही नगर्दा ठूलो सङ्ख्यामा पेशाकर्मी पलायन भएको उनले बताएका हुन् । “कानूनले उद्योगको पाङ्ग्रा हुँदैन यसैले यो एकै स्थानमा रहनुपर्छ भन्छ तर ट्र्याक्टरमा कपास पेल्नेले बिना दर्ता अनुमतिसमेत नलिई गाउँगाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्दा सरकारलाई समेत राजस्व नै ठगी रहँदा कारवाही नहुँदा उद्योग नै सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई अर्को मार परेको छ”, उनले भने । देशभर दुई हजार २०० भन्दा बढी कपास व्यवसायी रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष कोइरालाले देशभर पुराना कपडालाई पेलेर विभिन्न प्रयोजनमा आउने कपास बनाउँदै आएका पेशाकर्मीका कारण देशभर चार लाख ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथा ३० हजारभन्दा बढी कपाससम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको बताए । सङ्घका केन्द्रीय महासचिव श्याम पौडेलले पुरानो कपडा पेलेर सिरक डस्ना बनाउने व्यवसायलाई हेलाको दृष्टिले हेरिँदा आफ्नो पेशा नै धरापमा परेको बताउँछन् । उनले दर्ताबिना नै औद्योगिक नीतिविपरीत गाउँगाउँमा ट्र्याक्टर लिएर कपास पेल्न गण्डकी प्रदेशले रोक लगाए पनि अरुले खुला छोडेको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, “भारतले आफ्नो कपास उत्पादनलाई बढावा दिन कच्चा पदार्थका रुपमा विभिन्न मुलुकबाट हजारौँ टन पुराना लुगा ल्याउने गरेको छ तर नेपालमा भएको उत्पादन गुणस्तरीय हुँदा पनि सरकारले लगाउने विभिन्न कर तथा कानूनी झण्झटले व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।” कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नवराज गेलालले साना उद्योगको संरक्षणको नीति ल्याउँदै करको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । त्यसअवसरमा सङ्घका उपत्यका शााखा अध्यक्ष माधव कुँवरले देशमा सञ्चालित उद्योगको रुग्णताका कारण लघु तथा मझौला उद्योगमा मात्र लगभग छ अर्ब ६० करोड लगानी डुब्ने खतरा रहेको र कपास व्यवसायी टाट पल्टने खतरा रहेको बताए । सङ्घका सचिव रामशरण दाहालले सरकारले प्रदान गर्दै आएको २५ केभिएसम्मको ऊर्जा खपतलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० केभिएसम्मको विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराई उद्योगको गतिशीलता बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ, गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकीलगायतले साना उद्योग प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । रासस