बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विनोद चौधरीले आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूकाबीचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि मुलुकमा संघिय संरचना कार्यान्वयन गरिएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारहरूले यहि सोंचका साथकाम शुरू गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘भारतमा जब एक अर्का राज्यबीच लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो ति राज्यहरूको मात्रै होइन, समग्र भारतकै आर्थिक बृद्धिदर उच्च हुन पुग्यो’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘हाम्रा मुख्य मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो प्रदेशलाई लगानीकर्ताहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तब्य बनाउने प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र यसबाट देशकै अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह आउने विश्वास मैले लिएको छु ।’ साथै, उनले अब प्रदेश सरकारहरूले प्रान्तिय संरचना वा कानूनी पक्षहरूका बारेमा अलमल नगरि विकासका एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जोड दिएका छन् । उनले रामजानकी मन्दिरदेखि अयोध्यासम्म ६ लेनको सडक विस्तार गरि जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिने बताएका छन् । प्रदेश नम्बर २ लाई व्यवसायिक कृषी उत्पादन गरि निर्यात गर्ने प्रमुख क्षेत्र बनाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘प्रदेश नम्बर २ को कृषी उपज प्रत्येक नेपालीको भान्सामा पुर्याउने नीतिका साथ काम गर्नु आवश्यक छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यहा“को उर्वर भूमीबाट कृषी क्रान्तिको नयाँ अध्याय शुरू गर्न सकिन्छ ।’ ‘अन्य प्रदेशमा नभएका विकास पूर्वाधार यहाँ रहेका छन् । ब्रोडगेज रेल्वे, वीरगञ्जको अत्याधुनिक आईसिपी, ड्राईपोर्ट जस्ता पूर्वाधार अन्य प्रदेशमा छैनन् ।’ उनले भने, ‘यस प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य समयमै चिन्न सकेमाआर्थिक विकासमा अग्रणी बन्न सक्छ ।’ अध्यक्ष चौधरीले अहिले यो प्रदेशमा अहिले पनिकरिब ३० प्रतिशत गरिवी छ तर, पाँच बर्षमा यि सबै परिसूचकहरू उत्साहजनक हुनेछन् भनेर प्रदेश सरकारले आफ्नो काममार्फत् जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।  

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले देशमा जिम्मेवारी लिएकाहरु एकपटक बौहुलाउन पर्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले २४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको आर्थिक समृद्धिको खातिर बौहुलाउन पर्ने बेला आएको जिकिर गरे । “समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छे बौलाहा नै हुन्छ” उनले भने । यादवकाअनुसार समाजमा मान्छे दुई कारणले बौहुलाउछ । एक उसको दिमागनै बिग्रेको हुन्छ भने अर्को जसले नयाँ काम गर्न खोज्छ उसलाई समाजले पचाउदैन र बौलाहा भन्छन् । सहि अर्थमा काम गनैलाई त्यस्तै उपाधि मिल्ने उनको बुझाइ छ । पुरानो गलत चिजलाई भत्काउन बौलाउन पर्ने बेला भएको उनको तर्क छ । मन्त्रीहरुमाथि नै ब्यग्य गर्दै मन्त्री यादवले भने,‘हामीलाई मन्त्री नहुृदा त्यसै हिड्दा डुल्दा पनि भएको थियो, अब मन्त्री भइसकेपछि भने नयाँ र महंगा गाडी चाहिने ?’ हामीले हाम्रो हिडाई बसाई लगायतमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । देशको अवस्था र धरातल अनुुसार खाने, लाउने तथा वस्ने गर्नुपर्छ । उनले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भ्रष्टचार गर्न नदिने भनेको भन्दै आफु त्यो कुरामा प्रतिबद्ध रही उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयमा भ्रष्टचार हुन नदिने प्रतिबद्धता गरे । ‘यदि हाम्रो मन्त्रालयदेखि कुुनै किसिमको बाधा अड्कौ आउछ । कसैले पैसा माग्छ भने सिधै म कहाँ आउनुहोस्,’ उनले भने । उनले जसरी सरकारले उद्योगी व्यवसायी लगायत जनतालाई सहयोग गर्छ त्यसरी नै सरकारलाई भोग्न परेको सहि समस्या राखेर सहयोग गर्न पर्ने आग्रह छ । उनले आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचरीहरुलाई पुरानो दिन गए अब, नयाँ ढंगले चल्नका लागि निर्देशक दिइसकेको जानकारी गराए । त्यस्तै कार्यक्रममा अर्र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको समृद्धिको लागि उद्योग र उत्पादनहरु बढाउन पर्ने बताए । सरकारको मात्रै प्रयासले नहुने भन्दै उद्योगि व्यवसायीहरु अघि बढ्न पर्ने उनको भनाइछ । ‘हामीले विगतदेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउदै आएका छौं,’ उनले भने ‘तर त्यो व्यवस्था अलि प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उत्पादननै नभएको वस्तुहरु निर्या हुने अवस्था सृजना भए । ‘अब नेपालमै उत्पादन भएको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने छौं ।’ मुलुकमा धेरै ठूलो रोजगारी आवश्यक रहेको भन्दै उनले उक्त रोजगार विभिन्न उद्योगहरुको माध्यमबाट मात्र सृजना हुने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान दुवैको धारणा राजनैतिक दलहरुले प्रतिबद्धता गरे अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन पर्ने रहेको थियो । उनीहरुले सरकारले भनेजस्तै अबको १० वर्षमा माग्ने मुलुकबाट दिने मुलुकको रुपमा स्थरोन्नति गर्नु पर्ने अडान राखे । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले मुलुकभरी छरिएर रहेका घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट मात्रै देशको उन्नति हुने बताए । सरकारले त्यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

अहिले सरकारले ‘आर्थिक समृद्धि’ लाई मुख्य नारा बनाएको छ । सरकारले त्यसो भनिरँदा आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको अवस्था के–कस्तो छ ? सिमेन्ट, स्टील लगायतका उत्पादनमुलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम कसरी अघि बढिरेहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई उद्योग विभागको महानिर्देशक शंकर अर्यालसँग विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेका विकास वहसः शंकर अर्याल-महानिर्देशक, उद्योग विभाव पछिल्लो समय उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम कस्तो छ ? पहिलेको तुलनामा अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । साथै उद्योगको संख्या तथा लगानी पनि बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी क्रमश बढ्दैछ । यसलाई अझ बढाउन हामी प्रयत्नशील छौं । उत्पादनमूलक उद्योगहरु जस्तै सिमेन्ट, स्टिल, उर्जा क्षेत्रमा बढी लगानी आइरहेको छ । त्यस्तै गएको वर्षको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम पनि उत्साहजनक छ । भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । विद्युत उपलब्ध हुने क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुल्ने गर्छ । पश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभागले के नयाँ काम गरिरहेको छ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ जारी भएको छ । सोहीअनुसारको नियामावली बन्दै छ ।  विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लागानी (एफडीआई) ऐन पनि परिवर्तनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न कारणवस टुङ्गीन भने सकेको छैन । अझ बढी विदेशी लगानी ल्याउने उद्देश्यले उक्त ऐनलाई समय सापेक्ष शंसोधन गर्न लागिएको हो । अर्को पेटेन्ट र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा बनेको थियो । त्यसलाई पनि समयानुकूल शंसोधन, परिमार्जन गरेर अध्यावधिक गराउने कार्यमा लागिरहेका छौं । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ती कार्यहरु भइरहेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक पोलिसीहरु पनि नयाँ आएको छ । संगठनको पुनसंरचना भइरहेको छ । विभागमा अनलाइनको सुरुवात गरिसकेका छौं । विदेशी लगानी शाखा र उद्योग दर्ता शाखामा अनलाइन निवेदन दिन सकिन्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेशको संरचनाहरु पनि पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनअनुसार प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हेरफेर हुँदैछ । नीतिगत सुधार भएपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिन्दैन, किन ? त्यो कुरा ठिक हो । नीति मात्र बनेर पनि हुँदैन । व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । अहिले नीति बनेको छ । त्यसलाई व्यवहारिक हिसाबमा लागानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा विभाग अघि बढिसकेको छ । विभागबाट पाइने सेवा सुविधा छिटो छरितो गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्दै लैजादै छौं । अनलाइनको एप्लिकेशनहरु त्यसैभित्र पर्दछ । एकल विजनेश सेवाको पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं । उक्त सेवामार्फत धेरै कार्यालयहरुमा जान पर्ने समस्याबाट मुक्त गराउन सकेसम्म औद्योगिक व्यवसायीहरुलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा दिइनेछ । जसमा जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर लगानी स्वीकृति, पूँजी उपलब्ध गराउने, वन, कर, लगायतका प्रक्रियाको लागि अन्य कार्यालयमा जान नपर्र्ने व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौं । त्यसको लागि नीतिगत सुधार, संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले हामी एकल बिन्दु समितिको सचिवालय भनेर विभागमा काम गरिरहेका छौं । यसलाई स्थायी संरचनाकै कल्पना ऐनले गरेको छ । मन्त्रलय पनि त्यही ‘वर्कआउट’मा अघि बढेको छ । अहिले पनि व्यवसायीहरुले उद्योग विभागले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा ढिला–सुस्ती, झन्झटीलो भएको बताएका छन् । अझै पनि सेवा लिन घुस दिनु पर्ने समस्या रहेको आरोप लगाएका छन नि ? त्यस्तो त विल्कुलै छैन । सबै कागजात पूरा भएर आयो भने २/३ दिनभित्र सबै काम बन्छ । कागजपत्र नभएको अवस्थामा केही बढी समय लाग्छ ।  हाल विभागबाट अनलाइन र म्यानुवल दुबै माध्यमबाट काम भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायीहरुलाई विभागबाट कुनै झन्झट हुने वातावरण छैन । त्यस्तो केही समस्या परेको छ भने उहाँहरुले विभागमा सिधै सम्पर्क गरेर काम गराउन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि लेन–देनको कुरालाई प्रोत्साहन दिदैनौं । नेपालमा लगानीकर्ताहरु व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । उनीहरुलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्न किन सकिएन ? यो चाँही गम्भीर चिन्ताको विषय छ । देश आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन बढाउन पर्छ । उत्पादन गर्नुभन्दा अरु व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकोले पनि निजी क्षेत्र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा लागेका हुन सक्छन् । तर उद्योगको विकास अत्यावश्यक छ । त्यसैको पक्षमा हामी छौं । उत्पादनमूलक उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने र राज्यबाट हुुने सहुलियत लगायतका विषयलाई लगानीकर्ताले उठाएका छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहित हुने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको सुधार तुरुन्त गर्न पर्ने देखिन्छ । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको विकास गरेर उत्पादन तथा रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन पर्छ र त्यसको लागि विभाग लागिरहेको छ । कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीले गर्ने भनेको नियम कानुनमा सुविधा दिने । प्रक्रियामा सरलता ल्याउने, अनावश्यक झन्झट नदिने हो । त्यो वातावरण हामीले बनाइराखेका छौं । खास लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्र पनि आउन प¥यो । त्यस्तै आयात निर्यात, कर लगायतको प्रत्यक्ष सुविधाहरु वाणिज्य र अर्थमन्त्रालय दिने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिने छुट, सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार आएमा उद्योगहरुले हाम्रोबाट पाउने सेवा सुविधा पाउछन् ।त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसमा एकिकृत सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले व्यवस्था गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोले विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अर्को सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगहरुको लागि सरकार आफैले संयोजन गरेर उद्योगसम्म बाटो, बिजुली पुर्याइदिने लगायतको व्यवस्था गर्ने नीति पनि आइसकेको छ । अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगहरु एकल तथा साझेदारी रुपमा चलेको देखिन्छ । ठूला उद्योगहरुमा शेयर लगानी गर्न सर्वसाधरणले पाएका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेतर्फ विभागले के पहल गरिरहेको छ ? उद्योगको विकास हुदै गएपछि सर्बसाधारणले लगानी गर्न पाउछन् । विभागको पहिलो प्राथमिकता उद्योगको विकास हो । उद्योगको विकास भयो भने उद्योगहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पूँजी संकलन बढाउनेमा प्रतिस्पर्धा होला । सुरुमा स्वदेशभित्रको उद्योग बढ्नु तथा थपिनु पर्यो । विदेशी लगानीमा उद्योगहरु बढ्न पर्यो । उद्योगहरु जति बढ्यो सर्वसाधारणको पहुँच त्यतिनै बढ्दै जाने हो । अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेको पाउनु भएको छ ? पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उर्जा, खनिज क्षेत्रमा बढी आएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि सिमेन्ट, स्टिल, एग्रोटेक, फुड लगायतमा लगानी बढाइरहेको छ । विभागमा दर्ता भएको विदेशी तथा स्वदेशी उद्योग सबै सञ्चालनमा आउछन त ? विभागमा दर्ता भएका अधिकांश ठूला उद्योगहरु सञ्चानलमा आएका छन् । यद्यपि कति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । एकिन तथ्याङ्क भने लिन सकिएको छैन ।  अहिले उद्योगहरुले वार्षिक विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था सरकारले गरिएको छ । नबुझाए जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको माध्यमबाट दर्ता भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा छ, छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।