विदेशीले ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्न नपाउने निश्चित, लगानी गर्नेलाई आवासीय भिषा
काठमाडौं । अब विदेशी लगानीकर्ताले ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी गर्न नपाउने भएको छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५ को दफा ३, उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उक्त मापदण्ड तोकेको हो । नयाँ ऐनअनुसार अधिकारभित्र रहेर प्रकाशित गरिएको सूचनामा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ तोकेको हो । सरकारले यहि जेठ १५ मा यो संशोधित व्यवस्था लागू गरेको हो । यस अघि उद्योगमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० लाखबाटै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ऐन पारित भएसँगै सरकारले उद्योग दर्ताको लागि एकल बिन्दुबाट सम्पूर्ण सेवा दिने थालेको छ । उद्योग दर्तादेखि लगानी गर्नसम्म झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन । ऐनमा लगानी, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । लगानी प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको छ । यसले विदेशी लगानी भित्रन सहयोग गर्ने उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । सरकारले कालोधनलाई निरुत्साहित गर्न नेपालमा भित्रने वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा शर्तसमेत तोक्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैध स्रोत घोषणा गर्नुपर्छ । यस्तो स्रोतको वैधता पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । उद्योगमा हुने अनियमितता, कर छलीलगायत समस्या निराकरण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । ऐनले धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पुँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंकिङ च्यानलबाटै लगानी ल्याउनु पर्नेछ । ऐनमा विदेशी लगानीलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा जग्गा प्राप्ति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । ऐन आएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने र देशमा उद्योग तथा कलकारखाना खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ । लगानीकर्ताले नेपालमा गैरपर्यटक, व्यावसायिक र आवासीय माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रवेश पाउनेछन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले ६ महिनासम्मको गैर पर्यटकीय भिसा पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति र भोगचलन सम्बन्धी सुविधा पनि दिएको छ ।
‘नेपाल र फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सहमति कोशेढुंगा हुने’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राणाले नेपाल तथा फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सहमति कोशेढुंगा हुने बताएका छन् । उनले पेरिसमा महासंघ र मेडेफ इन्टरनेशनलबीच जेठ २९ गते सम्पन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल तथा फ्रान्सबीच आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी तथा प्रविधि आकर्षणका क्षेत्रमा सहयोग एवं सहकार्य गर्ने उद्देश्यले महासंघ र मेडेफबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रधानमन्त्रीको फ्रान्सको उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाली समय अनुसार हिजो राती सम्पन्न सो सहमतीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र मेडेफ इन्टरनेशनलका अध्यक्ष फ्रेडरिक सान्जेजले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महासंघ र मेडेफबीच यसअघि पनि निरन्तर सहयोग एवं सहकार्य हुदै आएको छ । समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यो सहमती दुई देशबीच आपसी लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास प्रकट गरेका छन् । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सेली लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, उनले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि हालै भएका प्रगति एवं नीतिगत सुधारका विषयमा समेत स्पष्ट पारेका छन् । महासंघका अध्यक्ष राणाले कार्यक्रममा सहभागि सबैलाई संवोधन गर्दै महासंघ र मेडेफबीच सम्पन्न सम्झौताले आगामी दिनमा नेपाल फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा अझ बढी सहयोग पुग्ने विश्वास प्रकट गरेका छन् । साथै, नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रविधिगत रुपमा उनीहरूको क्षमता विस्तारमा यो सहमती कोशेढुंगा हुने दावी गर्दै सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएका दफाहरूलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्न महासंघको प्रतिवद्धता रहेको उनले जनाएका छन् । अध्यक्ष राणाले नेपाललाई यतिखेर वाह्य लगानीको आवश्यकता रहेको, लगानीका लागि अत्यन्त अनुकुल समय समेत रहेकाले लगानीका लागि आग्रह गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महासंघले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने समेत फ्रान्सेली उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विश्वास दिलाएका छन् । आपसी सहमतीपत्रमा, एक अर्का देशमा व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलको आदान प्रदान, आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट परियोजना अध्ययन समूहको भ्रमण, दुवै संस्थाको सहयोगमा सम्बन्धित विषयमा गोष्ठी, छलफल, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्राविधिक क्षेत्रमा सम्मेलन आयोजना गर्ने, आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रबीच नियमित सम्पर्कमा रहेर सूचना तथा जानकारीको आदान प्रदान गर्ने, एकअर्का देशले अवलम्वन गरेका नीति नियमहरू आदान प्रदान गर्ने, आपसी लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, आर्थिक व्यापारिक क्षेत्रमा सहयोगका अवसरहरू जुटाउने, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी तथा प्रविधि आकर्षणमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय औपचारिक भेटवार्तामा नेपाल फ्रान्सबीच दुई पक्षीय लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, केवुलकार, पर्यटन पूर्वाधार, जडीबूटी प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ ।
सबस्टेशन बनाउन १२ जनाको जग्गा अधिग्रहण, ‘१५ दिन भित्र मुआब्जा दाबी गर्नू’
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण केरौन १३२/३३ केभी सबस्टेशन निर्माणको लागि मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका(साबिक केरौन गाविस–४) २ का १२ जनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । स्थानीय केशवबहादुर थापा, चन्द्रबहादुर बुढाथोकी, विष्णुमाया नेपाल, टीकामाया खड्का पाण्डे, मेघेन्द्र पाण्डे, गजेन्द्रप्रसाद नेपाल, विष्णुकुमारी दाहाल, द्रोर्ण निरौला, पुष्पा खड्का, सरस्वती सुवेदी दाहाल, केशवबहादुर थापा र पदमबहादुर पाण्डेको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । कित्ता नम्बर ३२४, २००, २१०, २३६, २३५, २६७, २६६, २५०, २१७, २३०, २२५, २२६, ९६, २२१, ३१५, ३१६, २२२, १८० र २६५ कित्ता नम्बरको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । उक्त कित्ता नम्बरका जग्गाका धनीले १५ दिन भित्र मुआब्जा दाबी गर्न आफ्नो हददैया वा भोगचलन सम्बन्धी सबुत निस्सा तथा प्रमाणसहित निवेदन दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना प्रकाशित गरेको छ । तोकिएको समयभित्र निबेदन नदिई म्याद गुजारेको खण्डमा कानून बमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
