बजार : उद्योग

काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियान्त्रणको लागि देश लकडाउन भएको १ महिना ४ दिन भइसक्यो । तर   स्टिल तथा रोलिङ मिल उद्योगका सञ्चालकहरु पास नभएको कारण मजदुरको तलब समेत हाल्ल जान सकेका छैनन् । सरकारले विकास निर्माणको कार्य अगाडी बढाउन सिमेन्ट, स्टील लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकाे छ । तर उद्योगीहरु भने पास नभएर मजदुरको तलबदेखि आफ्नो उद्योग समेत जान नपाएको बताइरहेका छन् । नेपाल स्टील तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका डाइरेक्टर किरण साखले पास नभएको कारण मजदुरको तलब समेत हाल्दिन समस्या भएको बताए । प्रतिमहिना करिब १ लाख मेट्रिक टन स्टील बिक्री हुने गरेको भन्दै उनले अहिले उद्योगमा उद्योगपति समेत जान नपाएको गुनासाे गरे । ‘उद्योगीले पास माग्न जादा सरकारले दिएन, देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरेका उद्योगीहरुलाई सरकारले बेवास्ता गहिरहेको छ, नेताहरु हिडढुल गर्न केही समस्या छैन्, हामी हाम्रो उद्योगसम्म जान्छौ, बैंकमा गएर मजदुरको तलब हाल्दिन्छाें भन्दा पनि पाइएकाे छैन,’ साखले भने । अनलाइनबाट पास लिन सकिन्छ भनेपछि त्यसकाे पनि प्रयास गरेकाे तर पास दिने साइड नै नखुलेकाे उनकाे भनाइ छ । भोकै र पुलिसको लात खादै गएका मजदुरहरु फेरि काममा नर्फकिन पनि सक्छन् भन्दै उनले भारत लगाएका देशका नागरिक पनि नेपाली स्टील उद्योगमा काम गरिरहेकाेले अब ती मजदुर आउने नआउने यकिन नभएकाे उनकाे भनाइ छ । अर्का उद्योगी मशुपति मुरारकाले पनि सरकारले उद्योगीहरुलाई पास नदिएको बताए । सरकार उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेपनि उद्योगले पास नपाएकाे गुनासाे गरे । उद्योगी जिल्ला प्रशासनमा उद्योगका लागि भनेर पास लिन जादा पास नपाएकाे भन्दै उनले सरकारले माथि गरेको निर्णय तल्लो तहसम्म नपुगेको उनी बताउछन् । आइरन तथा स्टीलको करिब १ खर्बको बजार रहेको संघले जानकारी दिएको छ । प्रतिवर्ष १३ लाख मेट्रिक टल आइरन तथा स्टील बिक्री हुने गरेको छ । स्टील उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा करिब १५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । ठूला लगानीका १४ वटा स्टील उद्योगहरु सञ्चालित छन् । २०२२ सालमा ज्योति समूहले नेपालमा हिमाल आइरनबाट शुरु गरेको फलामे छड, पाइप आदिको उत्पादन र वितरण प्रणालीले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । विस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुदै जादा छड, पाइप, जस्तापाता लगायत उत्पादन गर्ने मिल वा उद्योग बढ्दै गएको थियोे । तर त्यसपछिको मन्दी र असुरक्षासँगै त्यस्ता उद्योगहरू बन्द हुने क्रम शुरु भयो । अहिले १४ वटा मात्र उद्योग छन् । हाल हिमाल आइरन, पञ्चकन्या, हामा, जगदम्बा, साखः र अशोक स्टीलले छडस हुलास, राजेश, जगदम्बा, भगवती, मैनावती र कृष्ण स्टीलले पाइप तथा हुलास, भगवती र आरती स्ट्रिप्सले जस्तापाता उद्योगहरु छन् । नेपालका आइरन तथा स्टील उद्योगहरूबाट उत्पान भएका बस्तुहरु ठूला भौतिक संरचना, बिजुलीका लठ्ठा आदिमा प्रयोग हुने गरेका छन् । स्टील उद्योगहरूको बजार निर्माण व्यवसायमा आश्रित छ । अहिले लकडाउनको कारणले निर्माण व्यवसाय ठप्प छन् । निर्माण व्यवसाय ठप्प हुदा स्टीलको व्यापर पनि ठप्प नै छ । नेपाली उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ भारतका उद्योगहरूबाट ल्याउने गरेका छन् ।

काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरु एकदिन बन्द हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ ।  सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरेको लकडाउनको कारणले सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको ३३ दिन भइसकेको छ । सिमेन्ट उत्पादक सघंले वैशाखमा पनि चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न नसके वर्षभरी नै सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसकिने जानकारी दिएको छ । ३३ दिन सिमेन्ट उद्योग बन्द हुदा १९ अर्ब ८० नोक्सान भएको संघकाे भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक करिब १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको बजार छ ।  सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले लकडाउनको कारणले दैनिक सिमेन्ट उद्योगहरुले ६० करोड घाटा भहिरहेको बताए । लकडाउनले सिमेन्ट उद्योगमा धेरै समस्या आइसकेकोले सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई सहयोग गर्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘वैशाखमा नै चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्रै यो वर्षका लागि चाहिने सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारको कारणले चैतमा लकडाउ हुनुभन्दा अगाडीदेखि नै चुनढुङ्गा खानी बन्द थियो, खानीबाट चुनढुङ्गा निकालेर उद्योग वा सडकमा ल्याएर राख्न सके मात्रै यो वर्षको लागि सिमेन्ट उत्पान गर्न सकिने छ, सरकारले सिमेन्ट उद्योग बचाउन राहात प्याकेज ल्याउनु पर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । सिमेन्ट उत्पादक सघंले उद्योग मन्त्रालयलाई वैशाखमा खानी सञ्चान गर्न नसके यो वर्ष भरि सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसकिने भनेर जानकारी गराईसकेको अध्यक्ष थापाले बताए । थापले भने हामी सिमेन्टमा आत्मानिभर भइसकेका थियौं । तर खानी सञ्चलन गर्न सकिएन भने फेरी नेपालमा विदेशबाट सिमेन्ट ल्याउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ । बर्षाकाे समयमा खानी सञ्चालन गर्न नसकिने र हिउँदमा नै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी पीडित उद्योगी रहेको बताए । विद्युत् खपत नगरे पनि न्यूनतम शुल्क प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने, बैङ्कको व्याज पनि बुझाउनै पर्ने, कामदारलाई ज्याला पनि दिनुपर्ने थापाले बताए । थापाका अनुसार उद्योगीले दैनिक ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्छन् । जसमध्ये १५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई, २५ प्रतिशत सरकारलाई, ५ प्रतिशत बैङ्कलाई र ३ प्रतिशत कर्मचारी र ढुवानीकर्तालाई बुझाउँदै आएका थिए । उद्योगीका अनुसार अहिले नेपालमा दैनिक ३० देखि ३५ हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन हुन्छ । एक टन क्लिङ्करको मूल्य अहिले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । विद्युत प्राधिकरणको पनि सबैभन्दा ठूला उपभोक्ता भनेको उद्योगहरु नै हुन् । ती उद्योग बन्द भएकासँगै विद्युत् खपत पनि घटेको छ ।  अहिले नेपालमा ६१ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये क्लिङ्कर उद्योग २१ ओटा छन् । ग्राइन्डिङ उद्योग ४० ओटा छन् । उद्योग विभागमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । तर ६१ वटा उद्योग मात्रै संचालनमा छन् ।  नेपालमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । अहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द छ । २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्याेग स्थापना भए । यी दुबै उद्योग अहिले पनि संचालनमा छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न थालेको १९ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गरेका हुन् । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरि ४ सय अर्ब रूपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी रहेको थापाले बताए । कसरी गर्ने खानी सञ्चालन ? चुनढुङ्गा खानीमा धेरै मानिस चाहिदैन । चुनढुङ्गा उत्खननको लागि करिव ७ जना मजदुरहरु भए पुग्छ । र चुनढुङ्गा ढुवानीको लागि केही मात्र गाडी भए पुग्छ । सरकार सहमत भएमा सामाजिक दुरी कायम गरेर सजिलै खानी चलाउन सकिने थापा बताउछन् ।

काठमाडौं । नेपालमा चामल, तेल, दाललगायका खाद्यान्न जेठ महिनासम्मको लागि मौज्दात रहेको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले जानकारी दिएको छ । हाल नेपालमा लकडाउनको कारणले ३१ दिनदेखि अतिआवश्यक बस्तु बाहेका अरु उद्योग, कलाकारखाना बन्द रहेका छन् । लकडाउनका कारण विश्वमा नै खाद्यान्य संकट बढेर भाेकमरी हुुन सक्ने अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले बताएका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले जेठ महिनासम्मका लागि खाद्यान्नको मौज्दात रहेको बताए । त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने उनकाे भनाइ छ । ‘मलाइ लाग्छ १५ दिनपछि हामी सामन्य अवस्थामा पुग्नेछौं, हामीले सघंसगँ कति महिनालाई पुगने खाद्यान्य छ भनेर मात्रै भन्ने हो, प्रतिमहिना कुन खाद्यान्य कति खपत हुन्छ भनेर तथ्यांक विभागले भन्ने हो, तर तथ्यांक विभागसगँ त्यस्तो डाटा नै रहेनछ,’ गुप्ताले भने । नेपालमा अभाव भएको भनेको मुसुरोको दहाल मात्रै हो । मुसुरोको दहाल विश्व बजारमा नै अभाव भइसकेको छ । मुसुरोको दहालको सट्टमा अरु दहाल प्रयोग गर्न सकिने गुप्ताले बताए । नेपालमा चाहिनेमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खाद्यान्न उत्पादन भएकाले प्रतिकेजी १ देखि ५ रुपैंयासम्म मूल्य वृद्धि भएको उनकाे भनाइ छ । विश्वमा नै उत्पादन कम भएपछि मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए । अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि र अन्तराष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्यको मूल्य वृद्धि भएकोले नै नेपालमा खाद्यान्नमा केही मूल्य वृद्धि भएको हाे । भारतबाट मात्रै नेपालमा नेपालीले उपभोग गर्ने ८० प्रतिशत खाद्यान्न आउने गरेको संघकाे भनाइ छ । लकडाउनको समयमा पनि भारतबाट खाद्यान्य सहज रुपमा आयात भइरहेको गुप्ताले जानकारी दिए । लकडाउनपछि पनि नेपाललाई भारतले सहजरुपमा खाद्यान्य आयात गर्न दिने उनकाे भनाइ छ । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले चामल, तेल, दाललगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र ओसार पसारमा कुनै समस्या नरहेको बताएको छ । विहान ७ बज देखि बेलुका ७ बजेसम्म डिलसलाई सामान दिने गरेको संघले जानकारी दिएको छ । कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेको र चामल, दाल र तेल लगायतका खाद्यान्न अत्यावश्यक रहेकाले सहज आपूर्तिका लागि संघले काम गरिरहेको पनि बताएको छ । संघले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोगमा उद्योग निरन्तर संचालन गरिरहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजनाप्रति सहयोग गर्दै कोरोना भाईरस पूर्ण रोकथाम नहुँदासम्म सरकारसँग हातेमालो गर्दै निरन्तर सहयोग गरेको सघंले जानकारी दिएको छ । संघले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने बस्तुका उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरको स्वास्थलाई ध्यानमा राखी सेनीटाइजर, मास्क र सामाजिक दुरी कायम गरि उद्योग सञ्चानल गरेको छ । लकडाउनको बेला सरकारले दिएको सुझाबलाई मध्येनजर गरी बजारमा सहज आपूर्तिको लागि खाद्य वस्तु उत्पादन, आयत र आपूर्ति गरिरहेको छ । चामल, तेल, दाल लगायतका अन्य बस्तुहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउमा पठाउने प्रणालीलाई निरन्तरता संघले दिएको छ । लकडाउनको अवधिभर खाद्यान्नमा उपभोक्तलाई सहज वातावारण रहेको महसुस गराउन निजी क्षेत्र गम्भिर भएर लागेको जानकारी दिएको छ ।