इकोभेसन सेन्टर स्थापना गरेर उद्योग र प्रतिष्ठानलाई सरकारले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । लकडाउनको कारणले बन्द रहेको उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले इकोभेसन सेन्टर स्थापना गरेर उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेकाे छ । लकडाउनको कारणले गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि अति आवश्यक बाहेका उद्योग र प्रतिष्ठानहरु बन्द छ । लकडाउनको कारणले मारमा परेको उद्योग र प्रतिष्ठानलाई राहत दिन उद्योग मन्त्रालयले इकोभेसन सेन्टर स्थापनाको काम अगाडी बढाएको छ । सरकारले गरेको अध्ययनको आधारमा सरकारले उद्योग र प्रतिष्ठानलाई राहत दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसगँ उद्योग मन्त्रालयले मिलेर लकडाउन पछिको उद्योग र प्रतिष्ठाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी छलफल शुरू गरेकाे छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उद्योग र प्रतिष्ठानहरुको लागि सरकारले राहत दिन इकोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढाएको बताए । उनले भने विदेशमा पनि इकोभेसन सेन्टर भइसकेको छ । नेपालमा पनि उद्योग मन्त्रालयले उद्योग र प्रतिष्ठालाई राहत दिनको लागि इकोभेसन सेन्टर स्थापनाको कार्य अगाडी बढाएको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले पनि इकोभेसन सेन्टर स्थापनाको काम भइरहेकाे बताए । ‘इकोभेसन सेन्टरका लागि आवश्यक पर्ने कार्य योजना निर्माण भइरहेको छ, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग छलफलसँगसँगै कार्य योजना निर्माण भइरहेको छ, कस्ता खालका उद्योग र प्रतिष्ठानलाई कति र कसरी राहत प्याकेज दिने भनेर कानुन बनिसके पछि थाहा हुने छ,’ घिमिरेले भने । उद्योगीहरुबाट सरकारले उद्योगका क्षेत्रमा ध्यान दिएन भन्ने गुनासाे सरकारले इकोभेसन सेन्टर स्थापना गर्न लागेको हो । गत वर्षको चैत ३० गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए । महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बचत र ऋण बीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दु घटाइनु लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
५० वटा ग्यास उद्योगको अनुमति खारेज
काठमाडौँ । अनुमति लिएर सञ्चालन नभएका ५० वटा ग्यास उद्योगको अनुमति नेपाल आयल निगमले खारेज गरेको छ । ग्यास उद्योग निर्माण गरी सञ्चालन गर्न अनुमति लिने तर उद्योग निर्माण नगर्ने, अनुमतिपत्र खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निगमले ग्यास उद्योगको अनुमति खारेज गरेको हो । उद्योग विभागमा ग्यास उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिने र उद्योग विभागबाट निगमसँग राय प्रतिक्रिया माग गरेपश्चात सम्पर्क विहीन हुने परिपाटी बढेसँगै ती उद्योगको अनुमति खारेज गरिएको निगमले बताएको छ । निगमले अनुमति लिएका उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनमा आउन तीनपटक सूचना जारी गरेको थियो । ३ पटकसम्म सूचित गराउँदा पनि सम्पर्कमा नआएको उद्योगहरुको निगमले अनुमति खारेज हो । यी हुन खारेजीमा परेका उद्योग सुदूरपश्चिम एलपी ग्यास उद्यागे, पूर्वेली ग्यास, बर्दिवास इन्भेष्टमेन्ट मल्टिप्रर्पोज, एचएच कम्पनी, वर्षा ग्यास, जेपी ग्यास, एशियन ग्यास, एक्सप्रेस ग्यास, शिवशक्ति ग्यास, नीलकण्ठ ग्यास, सप्तकोशी ग्यास, हरि ग्यास, कमला ग्यास, दक्षिणकाली ग्यास, सिद्धबाबा ग्यास, मातारानी ग्यास, पञ्चलक्ष्मी ग्यास, विरता ग्यास, विकल्प ग्यास, बुहारी ग्यास, स्मार्ट गइँस, केदार ग्यास, पूजा ग्यास, सगुन ग्यास र कञ्चनजङ्गा ग्यास रहेका छन् । यसैगरी सरस्वती ग्यास, आरके ग्यास, श्याम ग्यास, श्रीमाया ग्यास, जयश्री तिरुपति ग्यास, पञ्चकोशी ग्यास, बुद्ध इन्डष्ट्रिज, आदित्य ग्यास, गणेश ग्यास, तिलौराकोट ग्यास, ग्रीन ग्यास, बागेश्वरी ग्यास, सान्भी ग्यास, गौरीशङ्कर ग्यास (शाखा), हिमालयन पेट्रो केमिकल्स (शाखा), कोशी ग्यास (शाखा), लुम्बिनी ग्यास (शाखा), नारायणी ग्यास (शाखा), नेपाल ग्यास (शाखा), नोबेल ग्यास (शाखा), राजधानी ग्यास (शाखा), सहारा ग्यास (शाखा), सुगम ग्यास (शाखा), भेरी ग्यास (शाखा) र नेपाल ग्यास उद्योग (नारायणी) प्रालि (शाखा) पनि खारेजीमा परेका छन् ।
पोखराका ५६ उद्योग बन्दः कामदारको सुरक्षा मुख्य समस्या
काठमाडौं । बन्दाबन्दीका साथ सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र वितरणमा रोक नलगाउने निर्णय गरे पनि उद्योगमा कामदार अभाव र उचित बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यावश्यक मानिने उत्पादनमा ह्रास आएको छ । सञ्चालित उद्योग पनि कामदार अभाव र बजार व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको सञ्चालक बताउँछन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १० स्थित पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा ७७ उद्योग छन् । हालको अवस्थामा भने २१ उद्योग सञ्चालित छन् । तीमध्ये १४ उद्योग अनुमति लिएर पुनःसञ्चालन भएका हुन् । अन्य सात उद्योग भने कामदार त्यहीँभित्र बस्ने भएकाले भित्रभित्र काम गरिरहेका छन् । अनुमति नलिई सञ्चालित उद्योगमा फलामजन्य र ब्लक उद्योग छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित ताजा फुड्स प्रालिका सञ्चालक विनोद शर्मा न्यौपानेले सामान उत्पादन र वितरणसम्मको स्पष्ट निर्देशिका सम्बन्धित निकायले नबनाउँदा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने, “सुरक्षित भएर उद्योग सञ्चालन गर्नू मात्र भनिएको छ, उद्योगमा कामदारदेखि उत्पादनलाई बजार हुँदै उपभोक्तासम्म पु¥याउने सुरक्षित उपायका बारेमा केही भनिएको छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्नू रु” उनले निकै अन्योल रहेकाले हाल उद्योग बन्द गरेको बताए । उनका अनुसार कतिपय बेकरी उद्योगले उत्पादन गरेको सामान बजारमा लैजाँदा समेत बाटामा स्थानीयवासीले बाँसलगायत सामानले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकाले पनि अहिले सञ्चालन भएका बेकरी उद्योग बन्द भएका छन् । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रबन्धक भूषणकुमार उपाध्यायले अहिले पानी, बिस्कुट, मसला, अक्सिजन र दुग्ध उद्योग सञ्चालनमा रहेको र चाउचाउ उद्योग केही दिनपछि आउने जानकारी दिए। उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डानुसार कामदारको सुरक्षा अपनाउन नसक्दा उद्योग सञ्चालमा कठिनाइ भएको बताए । “उद्योगमा कार्यरत मजदूरको स्वास्थ्य सतर्कताका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध छैन, कामदार आफू असुरक्षित महसुस गरेर काम गर्न सक्दैनन् ”, उनले भने । थर्मल गन, पिपिइलगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खोजे पनि नपाइएको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको ढोकामा एउटा ‘हेल्थ डेस्क’ आवश्यक रहेको सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइए पनि व्यवस्था नभएको उनको गुनासो छ । हाल सञ्चालन भइरहेका उद्योग निकै कठिन अवस्थामा रहेको र जम्मा २५ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको उनले बताए । त्यसैगरी हाल बन्द रारा, रम्बालगायत चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको हिमश्री फुड्सले यही वैशाख ७ गतेदेखि पुनःसञ्चालन गर्ने सोच बनाएको प्रालिका जनरल म्यानेजर अमित थापाले जानकारी दिए । उनले पहिल्यै उत्पादित चाउचाउले अहिलेसम्म बजार व्यवस्थापन गरेकाले अब सञ्चालनको तयारी गरिएको बताए । “सीमित कामदारबाट स्टक राखिएको सामग्रीबाट अहिले उत्पादन गर्ने तयारी भएको छ, हेरौं कहिलेसम्म चलाउन सक्छौं”, उनले भने । उनका अनुसार हाल मौज्दात रहेको कच्चा पदार्थबाट १५ दिनका लागि मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको अर्को पोखरा नुडल्स पनि हाल बन्द छ । रासस
