बजार : उद्योग

काठमाडाैं । देशकै सबैभन्दा ठूलो र उत्कृष्टमध्येको एक अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा लीले प्रदेश ५ सरकारद्धारा स्थापित कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद सहयोग प्रदान गरेको छ । कम्पनीका संचालक राजेश अग्रवालले आइतबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नगद चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेश ५ का नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा संक्रमित व्यक्तिहरुको उपचारका लागि प्रदेश ५ सरकारले सो कोष खडा गरेको थियो । “समुदायको हितप्रति सँधै सचेत यस कम्पनीले कोरोना भाइरसको विश्व महामारीको आजको समयमा नेपाल सरकारद्धारा नागरिकको जिवनरक्षाका लागि थालिएको अभियानमा स्वयंको दायित्वबोध गरी सहयोग प्रदान गरेको हो,” कम्पनीका महाप्रबन्धक उद्धब कार्कीले बताए । उनका अनुसार यसका अलावा कम्पनीको सिमेन्ट कारखना रहेको रुपन्देहीको सियारी गाउँपालीकाद्धारा जनताका लागि राहतको ब्यवस्थापन गर्नका लागि संचालित कार्यक्रमका लागि कम्पनीले दुई लाख रुपैँया बराबरको आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको सो रकम गाउँपालीकाद्धारा आर्थिक संकटमा परेका घरपरिवारको खाद्यान्नको लागि खर्च हुनेछ । यसका साथसाथै, अर्घाखाँची सिमेन्टको चुनढुंगा खानी रहेको पाल्पास्थित दुई गाउँपालीका – तिनाउँ गाउँपालीका र मचागढी गाउँपालीकाsf बिपन्न बर्गका घरपरिवारका लागि कम्पनीले भोली र पर्सी गाउँपालीकाको समन्वयमा करिब २० लाख रुपैँया बराबरको राहत सामाग्री बितरण गर्ने जनाएको छ । महाप्रबन्धक कार्कीका अनुसार परिवार सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिघरपरिवारलाई १० केजी चामल, २ केजी दाल, १ केजी नुन, १ केजी मस्यौरा, आधा केजी तेल र १ थान हातधुने साबुन प्रदान गरिनेछ । “सदस्य संख्या चारभन्दा बढी भएको परिवारमा भने सोभन्दा बढी परिमाणको राहत सामाग्री दिइनेछ,” महाप्रबन्धक कार्की अगाडी भन्छन्, “हाल सरकारले तोकेको लकडाउनको पालना गर्ने क्रममा आफ्नो दैनिक ज्यालादारी काम गर्नबाट बञ्चित रहँदा आर्थिक अभाव तथा खाद्यान्न संकट झेलिरहेका परिवारहरुको पहिचान गरी उनीहरुका लागि कम्तीमा १० दिनका लागि पर्याप्त हुने सामाग्रीको वितरण गरिनेछ ।” उनका अनुसार चुनढुंगा खानी रहेको दुई गाउँपालीकाको कार्यालयले निम्नबर्ग भनेर पहिचान र सिफारिस गरेको सबै घरधुरीलाई सो राहत सामाग्री प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन भएको पनि २० दिन भइसक्यो । लकडाउनको कारणले आएको संकटमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएकाे सरकारकाे भनाइ छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पहिलो चरणमा दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन भइरहको बताए । दाेस्रो चरणमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको परिस्थिति हेरेर विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यसपछि अन्य किसीमको उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै जाने तयारी भइरहेको भट्टकाे भनाइ छ । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे कोरोना रोकथाम तथा समन्वय समितिकामा उद्योग सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए । सरकारले उद्याेग संचालनकाे गृहकार्य गरेकाेमा खुसी व्यक्त गरे । उद्योगी पशुपति मुरारकाले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकाे खुसी व्यक्त गर्दै उत्पादित बस्तु बजारमा विक्री गर्न सक्ने परिस्थितिकाे निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘म आफै उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पास लिन गएको थिए, तर जिल्ला प्रशासनले उद्योग भित्रै भएको कच्चा पदार्थकाे प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुस् भनेर फर्काइदियो, सरकारले माथिल्लो निकायमा मात्रै कुरा गरेर हुदैन, माथिल्लाे तहकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ, यसमा केही समस्या छ,’ नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका मुरारकाले भने । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर भनेर मात्रै नहुने भन्दै उनले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार पाउने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्ने बताए । विकास निर्माणको काम भयो भने मात्रै उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तुहरुले बजार पाउने उनकाे भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले सरकारले मजदुरहरुलाई काममा जाने वातावारण सिर्जन गर्नुपर्ने बताए । उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री हुने वातावरण भएमा मात्रै उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष माेरकाे भनाइ छ । ‘उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु भन्डारण गरेर राख्ने ठाउँ सिमित मात्रै छ, उद्योग सञ्चालन गर्दै गर्दा विकामसका काम पनि अगाडी बढे मात्रै उद्योग सञ्चालनको औचित्य रहन्छ, सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि उद्योगीहरुसगँ छलफल गरेर कसरी अगाडी बढ्नु पर्छ,’ अध्यक्ष मोरले भने । केही दिन अगाडी मन्त्रालयले गरिरहेको कामको जानकारी दिंदै मन्त्री भट्टले खाद्यान्न उद्योग ४१ प्रतिशत, तेलहन उद्योग ६३ प्रतिशत, खानेपानी उद्योग ९० प्रतिशत, दुग्ध उद्योग ५० प्रतिशत, पशुपन्छीको दाना उद्योग ३३ प्रतिशत, औषधि उद्योग ७३ प्रतिशत र इंटा उद्योग ४८ प्रतिशत क्षमतामा चलेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । आइतबार महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष सो माग राखेका हुन् । महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तर (Spread Rate) लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्नेलगायतका ८ सुझाव राखेका छन् । महासंघले महामारीको रूपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेकाे कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न गएको असर बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोगका विषयमा सुझाव दिएकाे हाे । लकडाउन समाप्त भएपछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई पौष मसान्तसम्म नियमित कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक (कम्पनी तथा फर्म) लाई स्वीकृत सीमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था तत्कालै गरिनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले उक्त थप कर्जा १ सय २० दिन भित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र यसरी थप कर्जाका कारण डेप्ट इक्वीटी रेसियाेमा असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । महासंघले मौद्रिक उपकरण लगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, हालको सीसीडीलाई खुकुलो गर्नु पर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।