बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन नहुने भए पनि सरकारी तथ्याङ्कले पाम आयल नेपालले निर्यात गर्ने एउटा प्रमुख वस्तु हो । तर नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम आयल निर्यात वृद्धि भए पछि भारतले निर्यातमा रोक थियो । भारतले विदेश व्यापार नीतिमा परिवर्तन गर्दै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली व्यावसायीको लगानी जोखिममा परेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले नेपालबाट पाम आयल निर्यातका लागि भारतसगँ आन्तरिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेको वताए । नेपालबाट भारतमा पाम आयाल ल्याउन दिने विषयमा भारत सकारात्मक रहेकाे ढकालकाे भनाइ छ । नेपाली व्यापारीले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर पाम आयल भारत निर्यात गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुको निर्यात नै ठप्प भएपछि त्यसका विभिन्न प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले छलफल सुरू गरेको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयका सचिवले उद्योगी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेका गरिरकेका छन् । नेपालको सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि यसबारे कूटनीतिक पहलअघि बढाउने नेपाल सरकारको तयारी छ । यी देशबाट आयात हुन्थ्याे नेपालमा पाम आयल इण्डोनेसिया, मलेसिया, पपुवान्युगिनि, सिंगापुर, चीनलगायतका देशबाट नेपालमा कच्चा पाम आयल आयात हुने गरेको थियो । यसरी आयात भएकाे पाम आयाल विशेष गरेर भारत निकासी हुने गरेकाे थियाे । भारतले नेपालबाट निर्यात रोकेपछि विदेशबाट हुने अयात पनि राेकिएकाे छ । पछिल्लो ५ महिनामा नेपालमा सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ६९ करोडको पाम आयल इण्डोनेसियाबाट आयात भएको थियो । मलेसियाबाट ५९ करोड, पपुवान्यूगिनिबाट १४ करोड, सिंगापुरबाट ३ करोड र चीनबाट १ करोडको आयात भएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको पाम तेल निर्यात भएको थियो । निर्यात बढेर ५ महिनामा ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्ब ४५ करोड, २०७३ ७४ मा ६ अर्ब ७ करोड, २०७२/७३ मा ९ करोड रुपैयाँको कच्चा पदार्थ आयात भएको थियो । निर्यात भने हुन सकेन । भारतले रोक लगाएपछि पाम तेलको निर्यात व्यापार पुनः घट्ने आकलन गरिएको छ । भारतले मुख्यतः मलेसिया र इन्डोनेसियाबाटै पाम तेल आयात गर्छ । पाम तेलले मलेसियाको जीडीपीमा करिब ३ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।

काठमाडौं । सूदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्बास र बेलौरी नगरपालिकामा अब औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने पुनर्बास नगरपालिकासँग औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउन बेलौरी नगरपालिकालाई ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ । कञ्चनपुरको दुई नगरपालिका पुनर्बास र बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पहिलै देखि नै पहल गर्दै आएकी छन् । समझदारी पत्र अनुसार बेलौरी नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएको छ । नगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डिपीआर तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताए । औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउन ७ बिघा जग्गा छुट्याईसकेको नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालयबाट ९२ लाख अनुदान पाइसकेको र अब छिट्टै काम सुरु गरिने चौधरीले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन । औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

काठमाडौं । देशभर ३२ वटा नयाँ औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने भएको छ । उद्योग मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको सहकार्यमा २९ करोड ४४ लाखमा नयाँ औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेको हो । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागेको हो । नयाँ औद्योगिक ग्रामले स्थापनाले उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने छ । मंगलबार आयोजित उक्त समझदारी कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकिकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने बताए । उनले भने हामीसगँ भएको स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर यो ग्राममा बस्तु उत्पादन हुन्छ । ग्रामले नेपालको उत्पादनमा वृद्धि गरि देशको आर्थिक अवस्था राम्रो हुने बताए । उद्योग राज्य मन्त्री मोतिलाल दुगडले उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले नयाँ कामको सुरु गरेकाे बताएका छन्। सम्झौता भनेको टिकोटालो जस्तो हो । अब यसको धुमधामसँग विवाह गर्नु पर्छ । सरकारलाई उत्पादन हुने वस्तुहरु यो यो हो भनेर आउनुस् मन्त्रालयले सहयोग गर्छ । ‘सरकारले छानेका ३२ वटा औद्योगिक ग्राम मध्ये हाल २८ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणकाे लागि प्रत्येकले ९२ लाख रूपैयाँ लगिसकेका छन् । अन्य ४ वटाले भने निर्माणकाे लागि रकम लान बाँकी रहेकाे छ। ‘- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्- ‘यस विषयमा आगामी बजेटमा थप छलफल गरिने छ ।’ साथै, स्थानीय तहले कुन ठाँउ के उत्पादन हुन्छ भनेर पहिचान गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा एउटै हुँदैन र सरकारले औद्योगिक ग्रामको निर्देशनलाई सरल बताउने सचिव खतिवडाले बताईन्।