बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनभित्रमा आवेदन दिनु भनिएकाे छ । आवेदन व्यक्ति वा संस्थाले दिन सक्ने छन् । गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको अनुसार आयोगले हिजो सूचना प्रकाशन गरेको हो । योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्ने छ । ‘आवेदन परेका र त्यसबाछ छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ, त्यसै अनुसार स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँने छन्, आयोगले सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र नयाँ खुल्ने स्टार्टअपलाई आवेदन गरिसक्न पर्ने छ,’ पौडेलले भने । प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महिनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । स्टार्टअप कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने छ । नयाँ क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा व्यवसायी आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव लगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउनको कारणले हामी अन्योलमा रहेका थियौं । विश्वमा के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न विद्धानहरुले पनि अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकेका छैनन् । यो परिवेशमा उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर दोधारमा थियौं । हामीले ७ दिनको बन्द हुन्छ भनेर सोचेका थियौं । तर ४५ दिनसम्म उद्योग बन्द भएर विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ । सरकारले पनि ४५ दिनपछि उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड पनि बनायो । सरकारले बनाएको मापदण्ड त्यति परिपक्क भएन । हामीले सरकारलाई सम्बन्धित पक्षसगँ छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न भनिरहेका थियौं । तर, सरकार जहिले पनि चुकेको छ । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड बनाउदा उद्योगीहरुसगँ छलफल नै भएन । सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने वा दिनु पर्ने सुझावहरु दिरहेका थियौं । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएको छ । तर, त्यसमा स्पष्ट छैन । उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न कोसगँ कसरी समन्वय गर्ने भनेर पनि भनेको छैन । उद्योग सञ्चालको लागि स्थानीय तहसगँ केन्द्रीय सरकारको कुनै किसिमको छलफल भएको छैन । संघीय सरकारको स्थानीय सरकारसगँ छलफल गर्ने कुनै उद्देश्य पनि देखिदैन । जस्तो कि नवलपरासीमा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगी, मजदुर र उद्योगको गाडी सञ्चाल गर्न जिल्ला प्रशासन जादा अनलाइनबाट पास दिने भनिरहेको छ । तर सरकारले केही समयअघि अतिआवश्यक वस्तु ओसार पसारका लागि अनलाइन पासको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले मलामी, मूत्यूलगायतको विषेश परिस्थितिका काममा जानका लागि अनलाइन पास दिने भनेको थियो । संघीय सरकारले उद्योग सञ्चालनको लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । तर स्थानीय तहलाई केन्दीय सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा जानकारी नै छैन । सरकारबीच नै सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण नभएको देखिन्छ । देशभर नै उस्तै छ समस्या । सबै उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालका लागि समस्या भएको भनिरहेका छन् । उद्योग सञ्चालको लागि पनि विभिन्न समस्याहरु छन् । सरकारले ४४ किसिमका उद्योग खोल्ने भनेको छ । तर, अन्य उद्योगहरुको लागि सरकाले कुनै निर्णय गरेको छैन । उद्योगहरु एक अर्काेबीच चेन सिष्टमा रहेका हुन्छन् । एउटा उद्योगको अर्काे उद्योगसगँ सम्बन्ध हुन्छ । सबै उद्योग नखुलेको कारणले पनि खोल्ने भनिएका उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सरकारले उद्योगीहरुसगँ प्रष्ट रुपमा छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई पनि समस्या छ । निर्यात गर्ने देशहरुमा अहिले निर्यात गर्ने अवस्था पनि छैन । चीन खुले पनि भारत खुलेको छैन । छिमेकी देशहरु नखुलेको कारणले पनि कच्चा पदार्थहरु आयतमा समस्या भइरहेको छ । उद्योगहरुका लागि उद्योग सञ्चालन भएको जिल्ला, बाहिरी जिल्ला र विदेशबाट समेत मजदुर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । हाल लकडाउनको कारणले उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु घर गएका छन् । उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु उद्योगमा ल्याउन पनि समस्या छ । ईटा उद्योगहरुको पनि मजदुरकै समस्या हो । नेपालमा ईटाको सिजन सकिएको छ । अर्काेतिर उद्योगमा भएको मजदुरहरुलाई कसरी घर पठाउने भन्ने समस्या छ । पर्यटन क्षेत्रमा भिजिट नेपाल २०२० मनाउने भनेर उत्साहका साथ सबैले लगानी गरेका थिए । तर, कोरोनाको कारणले भिजिट नेपाल स्थगित भयो । जतिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, ती लगानीकर्ताको लगानी समस्यामा परेको छ । ठूलो आशाको साथ लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु निराशामा छन् । सरकारले पर्यटनका क्षेत्रमा केही राहात प्याकेज ल्याउन पर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको पनि त्यही माग छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन २ वर्ष जति लाग्ने देखिन्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रमा सहयोगको नजरले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रका लागि अन्य जिल्लाबाट ल्याएका मजदुरहरुलाई १५ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने भनिएको छ । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दा निर्माणमा लागत वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा स्वादेशीहरुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रका साथीहरुले पनि त्यही माग गरिरहनु भएको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । कोरोनाको कारण बन्द रहेर पुन सञ्चालनमा आउन लागेका उद्योगहरुको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई हेरेर काम गर्नेे बेला पनि आएको छ । उद्योगहरु लयमा फर्कन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नगद प्रवाह, वस्तु पुन उत्पादन, श्रम व्यवस्थापन, उर्जा लगायतको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले भनेका कुराहरुमा सरकारले सहयोग र छलफल गर्दै अगाडी जानु पर्नेछ । सबै उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई लिएर लिपिवद्ध रुपमा सरकारलाई बुझाउँ । सरकारले ल्याएको उद्योग सञ्चालनको मापदण्डमा ४/५ वटा कुरा भन्नु नै पर्छ । उद्योग सञ्चालनमा भएका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ । उद्योगले मजदुरलाई उद्योगमा नै कार्यव्यवस्था अनुसार राख्ने भनेको छ । केही गरी मजदुरलाई रोग लाग्यो भने के गर्ने ? रोग लागे त्यसको जिम्मा रोजगारदाताले मात्रै लिने भन्ने छ । त्यसलाई रोजगारदाताले मात्रै जिम्मा लिन सक्दैनन् । मन्त्रीले पनि हामी जिम्मा लिन्छौं भनेका छन् । मन्त्रालयबाट लिखित रुपमा नै हामीलाई पत्र आउनु पर्छ । उद्योगमा नै मजदुरलाई खानपान र बसोबास गर्ने व्यवसथा गर्न सकिदैन । यसले उत्पादन लागत वृद्धि गर्छ । यस्तो विषयमा व्यवसायीलाई बाध्य गरिनु हुदैन । कच्चा पदार्थ आयात तथा उत्पादन भएको बस्तु सहज तरिकाले बजारमा पुर्याउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । उत्पादन गरेको वस्तु वा कच्चा पदार्थ बजारमा लान सकिएन भने उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कथा जस्तो मात्रै हुन्छ । हालको अवस्थामा सबै मजदुरलाई काममा लगाउन सकिने अवस्था छैन । मजदुरहरुलाई उद्योगमा आंशिक रुपमा मात्रै काम दिन सकिन्छ । त्यसमा सहमति छ भने मजदुर युनियनलहरुले सहमति गर्नुपर्छ । मजदुरलाई उद्योगले दिएको पासलाई प्रशासनले मान्यता दिनुपर्छ । मजदुर घर जाने र घरबाट उद्योगसम्म काम गर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगको सूचना अनुसार काममा आउने मजदुरलाई मात्रै तलब दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई मालिक जसरी निर्देशन दिने गरेको छ । अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले केही दिनु नपर्ने भनेर भनिरहेका छन् । जटिल अवस्थामा पनि ती व्यवसायहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । अतिआवश्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगले पहिले नाफा कमाएको थियो । बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भइरहेको छ । तर, उद्योगमा ठूलो क्षति भइसकेको छ । सरकारले उद्योगलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्नुपर्छ । उद्योगलाई सरकारले नै लंगडो बनायो भने देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । सरकारले निर्देशन दिने मात्रै काम गरेर हुदैन । सरकार भगवान जस्तो हुनु भएन । भगवानसगँ मागेको कुरा सुन्न वा पाउन धेरै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार पनि त्यस्तै भयो । सरकारले भगवानको जस्तो रुप लिनु भएन । सरकारले अभिभावकको रुपमा भुमिका खेल्नुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । निजी क्षेत्र कोरोनाको कारणले समस्यामा छन् । समस्या भएको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिले आयोजना गरेको ‘प्रोसेस एण्ड च्यालेन्जेज फर इन्डष्ट्री टू रिजुम लकडाउन’ विषयक वेबनारमा सभापति श्रेष्ठले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । अब उद्योगहरुले पनि न्युनतम स्वास्थ्य–सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्ने भएको छ । विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण मानिसहरु त्रासमा छन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रलगायतका केही अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ती उद्योगहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्देशन दिइएको हो । काभ्रे जिल्लास्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढ्दै गएको भन्दै न्यूनतम स्वास्थ्य–सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिएकाे हाे । नअपनाइएका उद्योगको सञ्चालन अनुमति तत्काल रद्द गरिने भएको हो । यसका लागि केन्द्रले उद्योगहरुमा स्वास्थ्य–सुरक्षा मापदण्ड लागू भए नभएको त्यसको अनुगमन गर्ने बताएकाे छ । जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी होमागाई खतिवडाको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिसमेत गठन गरेको केन्द्रले जनाएको छ । समितिले उद्योगका कामदारको आवास व्यवस्थापन तथा उद्योगमा स्वास्थ्य–सुरक्षाबारे अनुगमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले बताए । समितिलाई अगुगमनका क्रममा उद्योगमा न्यूनतम स्वास्थ्य–सुरक्षा अवलम्बन नगरेको देखिए तत्काल सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने बताइएकाे छ ।  जिल्लास्थित कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, व्यवस्थापन कमाण्ड पोष्टले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढ्ने जनाउँदै काभ्रेपलाञ्चोक प्रवेश गर्ने सबै नाकामा नागरिकको आवतजावत बन्द गरिएको एक दिनपछि अर्थात् गत शुक्रबार केन्द्रले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सुरक्षाको मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम गरी विभिन्न उद्योग तथा विकास–निर्माण सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय गरेको थियो । तर, केन्द्रले जिल्लाको कुनै क्षेत्रमा कोराना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम देखिएमा सो क्षेत्र वा जिल्लाभरि नै निश्चित अवधिसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले सबैमा रोक लगाइने शर्त राखेको छ । केन्द्रका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षीजन्य दूध, तरकारी, माछा, कुखुरा, अण्डा र दाना उत्पादन गर्न पाइने छ भने मल तथा बीउबिजका ढुवानी र बिक्री गर्न पाइनेछ । सरकारको गत हप्ताको पत्र अनुसार सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई सामाजिक सेवातर्फका बैंक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा दमकल सुञ्चालन हुनेछन् । साथै, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका भन्सार पास भएका सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन हुन पाउनेछन् । यस्तै, उद्योगतर्फका चामल, चिउरा, पिठो, पाउरोटी, तेल, दाललगायत घरेलु साना उद्योग सञ्चालन हुनेछन् । साथै, बढीमा तीन मजदुर सञ्चालन गर्न पाउने वर्कसप, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिकल सेवा सञ्चालन हुने केन्द्रले जनाएको छ ।