बजार : उद्योग

काठमाडाैं । उद्याेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीकाे ताकेता पछि चिनी उद्याेगीहरूले किसानलाइ भुक्तानी गर्न तयार भएका छन् । उखु किसानले भुक्नानी नपाएकाे भन्दै काठमाडाैंमा हड्तालमा उत्रेपछि सरकार उद्याेगिप्रति कठाेर देखिएकाे छ । सर्लाहीस्थित धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवालविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । उखु किसानको वर्षौंदेखिको करोडौँ रकम भुक्तानी नदिएका कारण उद्योगपति अग्रवालविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगपति अग्रवालविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । उखु उत्पादक किसानले दिएको उजुरीका आधारमा उद्योगी अग्रवाललाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए। उद्योगले उखु उत्पादक किसानको रु १७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । स्थानीय प्रशासनले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सो पूर्जीका आधारमा मुलुकको जुनसकै ठाउँबाट पनि प्रहरीले अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यलयले जनाएको छ । जिल्लाकै हरिवनस्थित इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग र गोडैताको बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलको भने किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । अन्नपूर्णले बरहथवा, धनकौल, बलरा, रामनगर, बसबरिया, गोडैतालगायतका स्थानीय निकायका हजारौँ उखु उत्पादक किसानको झण्डै पाँच वर्षदेखिको उखुको भुक्तानी नदिएको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् । उखुको भुक्तानी नपाएर आजित बनेका किसानले केही दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा निरन्तर धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । योपल्ट भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले पटकपटक सहमति गर्ने तर भुक्तानी नगराउने गरेकाले यसपटक भुक्तानी नलिइ घर नफर्कने किसानको अडान रहेको उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । उद्योगले गत वर्ष नै किसानको भुक्तानी दिने सहमति जनाएको भए पनि अहिलेसम्म उखुको बाँकी भुक्तानी नदिएको उखु उत्पादक किसान मुकेश ठाकुरले बताउनुभयो । उद्योगले किसानको बाँकी भुक्तानी नदिएसम्म सो उद्योगलाई उखु नदिने बताएपछि गत वर्ष उद्योग सञ्चालनमा नआएको ठाकुरको भनाइ छ । उखु किसानले भुक्तानीका आन्दोलन गरिरहेका बेला श्रीराम सुगर मिल्सले यही पुस ३ गतेदेखि भुक्तानी दिन शुरु गर्ने भएको छ । सो उद्योगले आफूले भुक्तानी दिन बाँकी रकम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।      सो मिल्सले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत आर्थिक वर्षमा खरीद गरिएको उखुमध्ये रु २५ करोड ९० लाख ५३ हजार पाँच सय पच्चीस भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । सो भुक्तानी यही पुस ८ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि सो उद्योगले गरेको छ ।

काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दवाव दिन नेताहरुको फोन आउने गरेको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उद्योग मन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरुबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैद्व चरित्र देखाउने प्रवृतिले समस्या भएको बताए । उनले भने ‘यहाँ द्वैद्व चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । यहाँ न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि जव ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ । होइन त्यसलाई त रोक्नुपर्यो नी । उद्योगी त तिर्छु भनेको छ नी चार दिन रोकिदिनु पर्यो भन्ने । यी खालका जो आउँछन् अब यो हामीले भन्न खोजेको गर्न खोजेको के हो अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । मैले ट्विटर हेरे निकै नेताहरुको किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन अनि तिनै नेताले फोन गर्छन् र उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्न हुन्न भन्छन् । यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बन्यो ।’ उद्योगीहरु जो भएपनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाडन नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले प्रष्ट पारे । तर उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानूनी दायरमा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण र त्यसको विकास गर्नमा पहल गर्ने की नगर्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसको अर्थ उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छोडने प्रश्न पनि हुँदैन । उसले कानून मिच्छ, अन्याय गर्छ, कसैलाई उत्पिडन गर्छ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने पहल गर्ने समन्वय गरीदिने काम गर्छ । हामीसँग उद्योग मन्त्रालयमा यस्तो ऐन छैन जो हामी आफै प्रत्यक्ष गएर कारबाही गर्ने कुनै कानून छैन ।’, उनले भने । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनबाट कारबाही गर्न नमिल्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री भट्टले माइतिघर मण्डलामा आन्दोलनमा आउने किसानहरुलाई आफुले विचौलिया नभनेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उद्योगिले आफुलाई भनेको कुरामा मिडियाले ट्विस्ट गरेका कारण विचौलिया छन भन्ने कुरा आएको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् । तर त्यसैलाई सत्य मानेर राजनैतिक खेति गर्नेहरुले हल्ला गरेको पनि मन्त्री भट्टले बताए । मन्त्रालयले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन मन्त्रालयले अधिकतम पहल गरिरहेको पनि बताए ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हात हालेको मेराे ४५ वर्ष भइसकेको छ । याे ४५ वर्षको यात्रामा मैले नेपालको निजी क्षेत्रमा विविध पक्षहरुलाई केलायर सरकारसँग लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कूरामा अगाडि बढिरहेको छु र अझै पनि बढि रहने नै छु । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्दा होस् वा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्व गर्दा किन नहोस् नेपालको निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति  र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि मैले ठूलो योगदान गरेको सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको नीति निर्माणको तहमा पनि मैले काम गरेको छु । उद्याेग तथा व्यापार व्यवसायमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सोच र विचारका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नकारात्मक मानसिकतालाई हटाएर ठूलो स्कीलकासाथ अगाडि बढाउन र उद्यमशिलताको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि ठूलो संघर्षको आवश्यक हुन्छ । उद्यम र उद्यमशिलता नेपालमा अहिले दुईटा जेनेरेसन उद्यममा लागेको छ । एउटा ४५ वर्ष उमेर समूह र अर्को २५ वर्ष उमेर समूहको । पूरानो उदमीसँग अनुभव र दक्षता छ । नयाँसँग बढी ज्ञान, उर्जा र योग्यता छ । यसको सम्मिश्रणले देशमा उद्यमशिलताको विकास गर्न सहयोग पुग्छ । पहिले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी नजर भिन्नै किसिमको थियो । निजी क्षेत्रलाई असहयोग गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने खालका नीति नियम खासै थिएनन् । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । म आफै पनि निती नियम बनाउनमा सरिक भएको छु । नेपालमो निजी क्षेत्रको मनोपोली अन्त्य गर्ने क्रम २०४२ सालबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै काम गर्ने वातावरण बन्दै गयो । विभिन्न क्षेत्रमा नविनतम उद्यम तथा उद्यमीहरु आए । त्यसमा धेरै युवाहरुको उपस्थिती पनि रह्यो । उत्पादनशीलता पनि बढ्यो । तर, पछिल्लो फेरि उत्पादन क्षेत्र खुम्चिदै जानु दुर्भाग्य हो । अहिले प्रत्येक मुलुकमा नेपालीहरुको सहभागिता छ । देशमै पनि विभिन्न जिल्लामा उद्यमीहरु छन् । उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्राइभेट क्षेत्रको सहभागिता रह्यो । त्यो बेलामा गरेका परिवर्तन र निजी क्षेत्रकै सहभागिताले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । जसरी उद्यमीहरु आइरहेका छन् त्यही अनुरुपमा रोजगारी भने सिर्जना हुन सकिरहेको अवस्था छैन । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा छन् । रेमिट्यान्सले एकातर्फ मुलुकलाई धानिरहेको छ भने अर्कोतर्फ लङटर्म विकासलाई धकलिरहेको छ । यो खुसीको परिसस्थिती भने हाेइन । अब युवाहरुको उद्यम र अनुभवलाई नेपालमै प्रयोग गर्न जुरुरी छ । विश्वभर जुन प्रकारका नयाँ नयाँ गतिविधि भइरहेका छन् ती बिजनेसमा युवाहरुको हात छ । समय अनुसार साँच्चीकै काम गर्न चाहनेहरुको बिचमा दलाली गर्नेहरुको हालीमुहाली बढेको छ । हामीले तिनीहरुलाई छुट्याउन चाहेनौं । दवाव दिन चाहेनौं । आज हाम्रो नीति नियम कार्यान्वनको पाटो नै समस्याग्रत छ । दलालहरुकै कारण पनि धेरै समस्या देखिरहेको छ । दलालको हालीमुहाली हुने र साँच्चीकै उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति विस्थापित हुनु परेको अवस्था छ । यसलाई नीति नियम बनाउनेहरुबाट पनि केलाउन सकिरहेको अवस्था छैन । सिस्टमलाई नै प्ले गर्ने ब्रोकरहरुकै हालिमुहालीले यो क्षेत्र बदनामी बन्दै गइरहेको अवस्था पनि छ । यो सबै कारण भनेको गलत मान्छेको विरुद्ध हामीले बोल्न नसक्नु नै हो । दुधलाई पानीसँग छुट्याउन हामीले जति मेहेनत गर्नुपछ्र्र त्यति मिहेनत हामीले गर्न दलाल र उद्यमीबिच गर्न सकेनौं । नेपालमा काम गर्न सकिँदैन । परिवर्तनका लागि नेपालमा युवाहरु गर्न सक्ने नै वातावरण नै छैन । यो हाम्रा लागि गम्भीर संकट हो । काम नलाग्ने नेपालमै थुप्रीएर बस्छन् र राम्रा र क्वालिटी भएका मानिस विदेश जाने मुख्य कारण नै यही हो । नेपालका उत्पादनशील वस्तु पनि अनुत्पादनशील भइरहेकाे अवस्था छ । यिनै समस्याले हाम्रो अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको उर्जा घट्ने र निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको हो । नीति नियम हाम्रो मुख्य समस्या नीति नियमको कार्यान्वयनमा नै छ । मैले निजी क्षेत्रलाई सौताको रुपमा हेर्ने सरकारको नजरलाई परिवर्तन गर्न धेरै भूमिका खेलेँ । म राजनीतिमा गएको कारण पनि त्यही हो । सुरुमा मैले कुनै पनि पार्टीको पहिले सदस्यता लिएको थिएन । संविधानसभाको समयमा संविधान लेख्ने मौका रुपमा मेले पनि अवसर मैले पाएँ । राजनितीक रुपमा एउटा जेल नेल भन्ने मानसकिता छ । पहिले २५ वर्षमा २६ सरकार आए त्यसैले काम भएन भन्थे । खै त अहिले विकास हुन सकेन ? अहिले ३ वर्षदेखि एउटै सरकार छ त ? नेतृत्व नै मुख्य कूरा हो । नेपालमानयाँ पिँढी अर्थात उद्यमीलाई स्थान दिने वातावरण बन्नु पर्छ । केही क्षमता भएका युवाहरुलाई प्लेटफर्म दिनु पर्छ । पेशागत माध्यमबाट उत्पादनशिल बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन । यो जमातलाई स्थान नदिँदासम्म परिवर्तन आउन सक्दैन । नयाँ उद्यमीलाई स्थान दिन आवश्यक छ । परिवर्तन ज्ञानबाट आउँछ । निजी क्षेत्रबाट सञचालित जुनसुकै क्षेत्र र सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका हेर्नुस् । सबै रिसोर्सेज म्यानेजमेन्टको कारणले हो । यी विविध पक्षहरु बुझेर मात्र परिवर्तन हुन सक्छ । नेपालका युवाहरु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुनै पनि विषयमा कमजोर छैनन् । सबैले विश्वका घटनाहरुलाई नजिकबाटै हेरिरहेका छैन् । कुन वस्तु वा सेवा कहाँ बिक्री वितरण हुन्छ भने भौगलिक रुपमा बुझन् आवश्यक नै छैन । हिजो सम्म फिजिकल्ली गर्ने कामह आज भच्र्युअल्ली गरिरहेका छौं । नयाँ डिजिटल्ली रुपमा काम गर्ने कम्पनीहरु काम गरिहरेका छन् । मानिसको जिवनशैली पनि बढ्दै गएको छ । सबै क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । सर्पोट सिस्टम वातवारणको समस्या छ । मिसिङि लिंक कहाँ छ ? नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । नयाँ सोच र चिन्तनको आवश्यकता छ । उद्यमीहरु जन्माउनु पर्यो । बजारमा उत्पादन नै छैन । रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कमजोरी छ । राजनीति र पोलिसी मेकिङमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खाडल कहाँ छ ? त्यसको महसुस गर्न अपरिहार्य छ । युवाहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि लागि पर्नु पर्छ । फरक पृष्ठभूमिबाट आउनु राम्रो हो । तर, उसलाई सही ट्रयाकको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले तदारुकता दिनु पर्छ । प्रत्येक घरमा एउटा उद्यमी जन्माउनको लागि के के गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अब केही वर्षभित्रै ६० लाख युवाहरु बजारमा आउँदैछन् । तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? तिनीहरुलाई उद्यमतर्फ कसरी लैजाने? एउटा सफल उद्यमीले १० वटा उद्यमी जन्माउँछ । विश्वका उद्यमीले कसरी काम गरेका छन् ? तिनीहरुको नीति के छ ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्छ । पूरानो जेनेरसनले बनाएको रिसोर्सज महत्वपूर्ण स्ट्रेन्थ हो । लगानीको बाधक को ? पहिले धेरै समस्याहरु थिए । अहिले तयति धेरै समस्याहरु पनि छैनन् । लगानी बोर्ड पनि बन्यो । तर, अझै पनि हाम्रो देशमा लगानीकर्ताको लागि लगानीमैत्री वातावरण नै छैन । उद्यमी व्यवसायी भनेको देशको रिसोर्स दुरुपयोग गर्नको लागि हो भन्ने गलत मानसिकता छ । म इमान्दार र उद्योगी चोर भन्ने मानसिकता नै यसको बाधक हो । उद्योगको उ नजान्ने व्यक्ति नै दशकौं देखि व्यवसाय गर्दै आएको व्यक्तिलाई लेक्चर दिनु नै आजको समस्या हो । यो मानसिकता नै लगानीको बाधक हो । यो मानसिकताबाट जब मुक्ती पाइँदैन तब सम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । यही कारणले नै नेपालमा लगानीको बातावरण बन्न सकेन । यही कारण हो सक्षम ब्य्िक्त नै हार खाएर विदेशिन बाध्य हुनु परेको । नेपालमा भित्र वा नेपाल बाहिर गर्ने लगानी फरक–फरक कूरा हुन् । आज हाम्रो ग्रुपले विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि विभिन्न समयमा ११ वटा सेक्टरमा काम गरिरहेका छौं । हामीले सकेजति लगानी गरिररहेका छौं । हाम्रो पनि विदेशमा नेपाली झण्डा फहराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा पनि नियम कानुनमा बाधा गर्छ भने त्यसले के नोक्सान भयो । यसलाई विभिनन कारणले विवादित गर्ने राष्ट्रबाद देखाउने भन्ने मानसिकतालाई हटाउनु पर्छ । एसएमई किन आइरहेका छैनन् ? नेपालमा अहिले बजेट सक्नैको लागि तालिम आयोजना हुन्छन् । त्यो ५/१० दिनको बजेट सक्ने तालिमले एउटा राम्रो उद्यमी बन्न सकिँदैन । त्यसले योग्य उद्यमी बन्न सकिँदैन । तर, अहिले पनि धेरे योग्य जनशक्ति हामी सँग छ । तर, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सबै प्रदेश स्थानीय तहले एसएमई उत्पादन गर्न सक्ने क्लास चलाउनु पर्छ । यो काममा उद्यमी अर्थात बाहिरबाट आएकाहरुलाई फ्रण्टमा राख्नु पर्छ । योग्यलाई सही ट्रयाक फर्म दिन नसक्नु पनि मुख्य कारण हो । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अर्थनीति वहसमा चौधरीले रोखेको विचार)