मकवानपुर जिल्लाका अधिकांश क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत
वाग्मती । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग वर्तमान मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार साविकको अथवा स्थापना गर्दा ती उद्योग मापदण्डअनुसार भए पनि अधिकांश उद्योग पछिल्लोपटक सरकारले निर्धारण गरेको वर्तमान मापदण्डविपरीत रहेका छन् । जिल्लामा ३२ वटा क्रसर उद्योग र ७० वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेका छन् । सबै उद्योग कुनै न कुनै निकायमा दर्ता भएको पाइए पनि हालको वर्तमान मापदण्डभित्र नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए । केही बालुवा उद्योगले उद्देश्यविपरीत क्रसिङको कार्यसमेत पाइएकाले अनुमतिबाहेकका अन्य काम गर्न ती उद्योगलाई रोक लगाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ११ वटा क्रसर उद्योग र १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग समयावधिभित्र नवीकरण नभएको पाइएको छ । यसैगरी आठ वटा क्रसर उद्योग तथा १८ वटा बालुवा उद्योगले गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को कर चुक्ता नगरेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले २०७५ असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको ‘नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उपयोग कार्यविधि’ कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डमा नभएको हो । उक्त कार्यविधिमा क्रसर उद्योग र बालुवा प्लान्ट सञ्चालन गर्न नदी खोलाका किनारबाट ३०० मिटरभन्दा टाढाको दूरीमा, हाइटेन्सन लाइनबाट १०० मिटर, राजमार्गबाट ३०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक संस्था र सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटरभन्दा टाढाको दूरीमा हुनु पर्नेछ । यस्तै मापदण्डानुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाट दुई किलोमिटरभन्दा टाढाको दूरी, घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटरभन्दा धेरै दूरी, वन क्षेत्रबाट एक किलोमिटरभन्दा धेरैको दूरी, पक्की पुलबाट ५०० मिटरभन्दा टाढा हुनुपर्ने छ । मकवानपुरमा सञ्चालित सबै बालुवा प्लान्ट उद्योग र क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत पाइएको हो । रासस
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले हस्तान्तरण गर्यो बीमा बापतको रकम
भरतपुर । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले कोरोना बीमा बापतको रकम हस्तान्तरण गरेको छ । संघको सचिवालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि बिमित संघका सदस्य फर्म थ्रीस्टार व्युटि पार्लरका प्रोपाईटर गौरी खड्कालाई बीमा रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । उद्योग वाणिज्य संघ-चितवनले संघमा आवद्ध रहेका सदस्य व्यवसायी मध्ये असार मसान्त सम्म नवीकरण गर्ने सदस्यलाई ५० हजार रूपैयाँको निशुल्क कोरोना बीमा गरिदिएको थियो । वीमा रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बाेल्दै संघका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले काभिड १९ का कारण व्यवसायमा मात्र नभई व्यवसायीहरुलाई पनि आक्रान्त बनाएको भन्दै बीमा योजनाले व्यवसायीलाई राहत पुग्ने आशा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उनले आगामी दिनहरुमा पनि सदस्य केन्द्रित विविध कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको बताए । संघका निबर्तमान अध्यक्ष एवम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सहनलाल प्रधानले ५० हजार रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । बिमितलाई चेक हस्तान्तरण गर्दै केन्द्रिय सदस्य प्रधानले संघको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रही व्यवसायीक हितका लागि यो योजना ल्याइएको बताए । यस बिमा योजनामा ७ सय जना व्यवसायी सहभागी भएका र हालसम्म २३ जना कोरोना भाईरस पोजेटीभ देखीएर विमा भुक्तनी दावी भईसकेको र हालसम्म ३ जना व्यवसायीहरुलाई वीमा रकम हस्तान्तरण गरिएको संघका कार्यकारी निर्देशक निलबहादुर केसीले जानकारी दिए । बीमा रकम ग्रहण गर्दै थ्रीस्टार व्यूटी पार्लर को प्रोपाइटर गौरी खड्काले संघको सदस्य भएकोमा गौरव महशुस भएको बताए । खड्का लाई असोज २ गते चितवन मेडिकल कलेजमा पिसिआर परिक्षणको लागी नमुना संकलन गरी असोज ८ गते उनलाई कोरोना पोजेटीभ देखिएको थियो । संघले व्यवसायीका हितका लागि कोरोना कोष र व्यवसायी राहत कोष सञ्चालन गरेको संघका स्वास्थ्य संयोजक सिरिस पन्तले जानकारी दिए । बीमा रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुमन कुमार श्रेष्ठ, भोजराज कौडाल र कार्यकारी निर्देशक निलबहादुर केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
चिनी उद्योगहरुको समस्या समाधानमा पनि सरकारले अग्रसरता लिनु पर्छ- परिसंघ
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघले उखु किसानहरुबाट खरिद गरेको उखुको बाँकी रहेको रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुसँग आग्रह गरेको छ । आपसी असमझदारी तथा अन्य कतिपय समस्याका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको हकमा समस्यालाई लम्ब्याउँदा दुबै पक्षलाई हानी पुग्न जाने भएकाले समाधानतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु पर्ने ठहर परिसंघको छ । बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सुरु गरेका तथा अधिकतम भुक्तानी गरिसकेका उद्योग तथा उद्योगीहरुको हकमा सरकारले अघि बढाएका कारबाही वा अन्य कदमहरु फिर्ता लिएर किसान र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुधार तथा भुक्तानी प्रक्रियाको वातावरण थप सहज बनाउन पनि परिसंघले आग्रह गरेकाे छ । साथै, उखु उत्पादन किसानको रोजीरोटी तथा चिनी उद्योगले अत्यावश्यक वस्तुको माग पुरा गर्न योगदान गर्ने भएकोले चिनी उद्योगका समस्या समाधानमा सबै पक्षको संलग्नतामा ठोस समाधानको प्रयास थाल्न पनि परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेकाे छ ।
