बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले साना तथा घरेलु व्यवसायहरुको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुसँग सोमबार वेबिनारमार्फत आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘संसारभरी नै एमएसएमईज र एसएमइजको भूमिका हेर्ने हो भने संख्यात्मक हिसाबले त झण्डै ९९ प्रतिशत नै देख्छौं भने अर्थतन्त्रमा योगदान पनि धेरै अर्थपूर्ण रहन्छ, त्यही हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो पोलिसी, आफ्ना नीतिहरुमा प्राथमिकता दिंदै आएको छ’, उनले भने । गत सालको मौद्रिक नीतिमार्फत ऐतिहासिक परिवर्तन नै ल्याउन खोजेको र जसले नीतिगत हिसाबले धेरै हदसम्म उपलब्धी हासिल भएको उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रत्येक शाखामा १० वटा आवेदन आउनुपर्ने र सँगसँगै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एक करोड भन्दा साना कर्जाहरुमा जानुपर्ने व्यवस्था गरि पुर्नरकर्जामध्ये पनि ७० प्रतिशत पुनकर्जा १५ लाखभन्दा सानालाई दिने गरि व्यवस्था गरिएको गर्भनर अधिकारीले बताए । ‘योभन्दा अगाडि साना उद्योगीले पुनकर्जा लिएको इतिहास नै छैन, गत साल मात्रै १५ लाखभन्दा साना व्यवसायी लगभग ४२ हजारले पुनकर्जा पाए, त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो हाम्रो नयाँ पोलीसीको जस्तो लाग्छ ।’, उनले स्मरण गर्दै भने । पुनकर्जा भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सबै फाइनान्सिङ गर्ने होइन । अहिले कूल लोनको आकार ४१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जम्मा क ख ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । ४१ खर्ब नै राष्ट्र बैंकले दिएर ब्याज सहुलियत दिने भन्ने हुँदैन राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमा छन् । ‘हाम्रो प्रयास भनेको धेरैभन्दा धेरै ऋणीको, व्यवसायीको आत्मबल कसरी बढाउन सकिन्छ, उहाँहरु बीचबीचमा आएका उतारचढावको कारणले आफै एउटा स्टेजमा पुगसकेको व्यवसायबाट फेरी भासिन पुग्ने, हराउनुपर्ने स्थिति नआओस्, त्यहाँ कसरी नीतिगत हिसाबले हामीले कसरी सघाउन सकिन्छ भनेर गरेको राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा इमानदार प्रयास थियो’, उनले भने । ‘खासगरी व्यवहार र प्रक्रियामा सोचेजस्तो भएन बैंकहरुले अलिकति व्यवसायमैत्री व्यवहार गरेनन् भन्ने कुरा हामीलाई बीचबीचमा बारम्बार नआएको होइन त्यसभित्र कैयौँ व्यवहारीक समस्याहरु हामीले पनि महसुस गरेका हौं, यस्ता कुरालाई कम गर्ने प्रयास गरेका छौं र धेरै हदसम्म सुधार भएको छ’, उनले जानकारी गराए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले उद्योगीहरुले लिएको कर्जामा निषेधाज्ञा अवधिको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साना उद्योगीको हकमा पुनकर्जा सम्बन्धी कार्यविधिलाई पुनलेखन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै उनले पुनकर्जा कार्यविधि पुनलेखन कार्यमा घरेलु महासंघलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने बताए । केही बैंकहरुले पुनकर्जा कार्यविधि तथा मौद्रिक नीतिमा लेखिएका शब्दहरुलाई केलाएर केही बैंकका शाखाहरुले साना उद्योगीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको गुनासो राख्दै उनले भने- ‘कृषि उपज र प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग भनेको छ । तर धान, चामल र च्युराजन्य उद्योगका लागि पुनकर्जाको लागि जाँदा तपाईंहरुको त कार्यविधिमा लेखेकै छैन भनिन्छ । बैंकका यस्ता व्यवहारले साना व्यवसायीहरुलाई साह्रै पीडित बनाएको छ ।’ महिला उद्यमीको हकमा सहुलियत कर्जा नै पाइएन भन्ने धेरै गुनासो रहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले भने-‘अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्दैगर्दा पनि धेरै बैंकले लागु गर्न सकेनन, उहाँहरुका पनि वाध्यता थिए होलान्, ती वाध्यताका बीच पनि हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने सन्दर्भमा महिला उद्यमीलाई उपेक्षा गर्याैं भने अर्थतन्त्रले गति लिंदैन ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सङ्घको टोलीले बिहीबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीलाई भेटेर कोभिड-१९ को बढ्दो सङ्क्रमणसँगै निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको जनाउँदै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको हो । सङ्घका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमणका कारण भएको निषेधाज्ञाले हजारौं व्यवसायी आफ्नो व्यापार व्यवसाय छाड्न बाध्य भएको भन्दै यस क्षेत्रमा भएको पलायन रोक्न निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा घरभाडा, वित्तीय संस्थाको ऋण, ब्याज, कर, तलबलगायत कुराले व्यवसायी तनावमा परेका छन्, उक्त तनावलाई कम गर्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भने । महासचिव दाहालले नागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्न लागेको भन्दै काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका हुन् । सङ्घले सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः कम हुँदै गएको भन्दै अब विस्तारै व्यापार व्यवसायलाई चलाउन दिनुपर्ने बताएको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज असार ३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौँ नगरसभाको पहिलो वैठकमा नीति–तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । आज सार्वजनिक गरेको नीति–तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्वजनिक नीति–तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न १ सय बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता छन् मुख्य कार्यक्रम विद्युतीय सवारी करमा शतप्रतिशत छुट नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी करमा शत प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट सहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘यसका लागि वहालमा बस्ने व्यक्तिहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीहरूलाई घर वहाल रकममा १० प्रतिशत वा पच्चीस हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिइनेछ । यस कार्यका लागि निजी क्षेत्र समेत परिचालन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ,’ ‘महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ्ग वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिइनेछ । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई छुट÷सहुलियत दिइनेछ ।’ कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायहरु (जस्तै होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्र) लाई उल्लेख्य छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ । १ सय बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट प्रभावित महानगरवासीका लागि आवश्यकताका आधारमा प्रतिकार्य, स्वास्थ्य उपचार र मानवीय सहायताका लागि सहयोग गरिने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका विरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न १०० बेडको काठमाडौं महानगरविशेष अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ । सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरू, सामुदायिक गुम्बाको सञ्चालनमा संलग्न प्रमुख लामाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइने उल्लेख छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको साँस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्त राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेका गुठी, बाजा खलः, भजन खलः, जात्रा, परम्परागत नाचसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित महादेव पार्वती मन्दिर तथा कुमारी घरको जीर्णोद्वार कार्य सुरु गरिनेछ । थापाथली पुलदेखि शङखमुलसम्मको नदी किनारालाई हरियाली तथा खुला क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ बालाजु बाइसधारा उद्यानलाई ब्यबस्थापन र विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य वैकल्पिक प्रारुप अनुसार ब्यबस्थित गर्ने, हनुमानढोका परिसर तथा कोत क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक मापदण्ड विपरितका नेपाली सेना, साविक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कान्ति ईश्वरी र कन्या निकेतन विद्यालय रहेका संरचनाहरु हटाई उक्त क्षेत्रको वृहद गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, जुद्ध वारुण यन्त्र भवन अगाडि र तलेजु मन्दिरको उत्तरतर्फ अनधिकृत टहराहरु हटाई उक्त स्थानमा खुला सत्तल निर्माण गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आर्ट एण्ड क्राप्ट सिटी स्थापना गर्ने, सम्पदामैत्री भवन निर्माण मापदण्ड अनुरूप मौलिक स्वरूपमा निर्माण हुने भवनहरूलाई सहुलियत दिने भद्रकाली मन्दिर र महाङ्काल मन्दिर परिसरको विकास, मर्मत सम्भार तथा जीर्णोद्वार कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने, महानगरपालिकाले हालसम्म निर्माण, पुनःनिर्माण र जिर्णोद्धार गरेका मूर्त सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण र प्रकाशन गर्ने जस्ता कुरामा पनि उल्लेख गरिएको छ । ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउने ‘महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरुको पहिचान र डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरी यस्ता स्थलहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ’ ‘पशुपतिनाथ लगायत दर्शनार्थीहरुको धेरै चाप हुने धार्मिक स्थलहरुका सरोकारवालाको सहयोगमा दर्शनका लागि पंक्ति ब्यबस्थापन प्रणाली व्यवस्था गरिनेछ । पर्यटनःआर्थिक समृद्धिमा पर्यटन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गरी पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, संवद्र्धन र बिस्तारमा जोड दिने नीति लिइनेछ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाई पर्यटक आकर्षण क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । उपत्यकाका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरू जोड्ने गरी विद्युतीय हप अन हप अफ बस सञ्चालन गरिनेछ ।’ नाकामा भेइकल क्लीनिङ सेन्टर स्थापना नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरमैलाको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरूसमेतको सहभागितामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रिने सवारी साधनहरुबाट निस्कने धुलोका कारण भइरहेको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उपत्यका छिर्ने नाकाहरुमा अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरि आधुनिक भेइकल क्लीनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कार्य यसै आर्थिक बर्षमा आरम्भ गरिने पनि उल्लेख छ । चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न कपडा, जुट वा कागजको झोला उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि महानगरले नीति लिएको छ । महानगर डाटा बैंकको स्थापना त्यसैगरी महानगरपालिकाले महानगरभित्र भएका विभिन्न विकासका गतिविधि एवं व्यक्तिगत घटना लगायत अन्य तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गरी महानगर डाटा बैंकको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । ‘महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सूचनालाई एकत्रित गरी तथ्याङ्कको संरक्षित भण्डारण गरिनेछ । खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ,’ ‘महानगरपालिकासँग सम्बन्धित प्रमुख सवालहरुमा सघन अन्तक्र्रिया गर्न काठमाडौं संवादकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाउने महानगरपालिकाको दीर्घकालिन सोच समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त साँस्कृतिक सहरको विकास गर्ने रहेको छ । महानगरपालिकाको दीर्घकालिन रणनीति निम्न तीन विषयमा केन्द्रीत रहनेछन् । सम्पदामा आधारित पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने, आवद्धतामा आधारित सहरी योजनाको तर्जुमा गर्ने र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । ‘कोभिडका कारणले जनजीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गरी क्रमिक रुपमा जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने कार्य चुनौतिपूर्ण भएको कुरालाई महसुस गर्दै आर्थिक उत्थानशीलता, समुदायमा आधारित पूर्वाधार विकास, विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा व्यापकता, खाद्य हरित सहरको अवधारणा अनुरुपकोे विकास र जनस्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,’ ‘महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन र राजस्व प्रशासनको लागि भौगोलिक सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत सहरी नक्शा तथा महानगर सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विकासयोग्य जमिनको अभाव भएकोले विकासमा आधारित जग्गा मूल्य अभिग्रहणको सिद्धान्त अपनाई सहरको पुनर्विकास गर्न प्रेरित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर सहकारी संघ (विशिष्टीकृत सहकारी संघ) को माध्यमबाट साना तथा घरेलु उद्योगको विकास, विस्तार, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । ‘युवापुस्ताको नवीन सोच र प्रविधिप्रतिको आकर्षणलाई बढावा दिन काठमाडौं विजनेस हबको स्थापना गरिनेछ । स्टार्टअपको माध्यमबाट उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाई डिजाईन, उत्पादन, प्रविधि, बजार, वित्त व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया आदिको परामर्श एकै थलोबाट उपलब्ध गराइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ,’ ‘के–हबको रणनीति बमोजिम छनौट भई आएका बढीमा २० वटा परियोजनाहरूलाई पाँच लाख रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।’ एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ कक्षा ४ देखि नैतिक शिक्षा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरी समयानुकुल बनाउन शिक्षाविद् तथा संस्कृतिविद् सम्मिलित एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा समिति गठन गरी शिक्षा योजना तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा ८ सम्म स्थानीय विषयको रूपमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठनपाठन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल भाषाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल भाषा प्रवद्र्धन समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई जिम्मेवार एवं थप उत्प्रेरित गराउन नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको मासिक सुविधाको अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरुप मासिक रु. १००० उपलब्ध गरिनेछ । ’ त्यसैगरी महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । जस अन्तर्गत छनौट भएका ३२ नमुना विद्यालयहरूलाई नमुना सिकाई केन्द्र र तालिम हवका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । ‘महानगर क्षेत्रभित्र प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सुविधा सम्पन्न एवं उच्च प्रविधियुक्त पुस्तकालयको स्थापना गरी पुस्तकालयको प्रयोगमा सबैको पहुंच सुनिश्चित गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘महानगर भित्रका प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा ४ देखि नैतिक शिक्षालाई समावेश गरी पठनपाठन प्रारम्भ गरिनेछ उल्लेख छ ।