बजार : उद्योग

काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघको ४१ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री भट्टले विभिन्न बस्तुहरुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएकोले व्यवसायीहरु नसच्चिए सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताएका हुन् । अहिले दाल, फलाम, सिमेन्ट लगायतको बस्तुहरुमा अत्याधिक महँगी बढेको गुनासो आएकोले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण आफै गर्न उद्योग व्यवसायीका संगठनहरुलाई आग्रह गरे । आफै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआए सरकार बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ति गर्नेलाई नछाडने बताए । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररुपमा छाडिएको अवस्थामा व्यवसायीहरुले मूल्य वृद्धि गरेर बजारलाई महँगो बनाएको पनि मन्त्री भट्टले बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको तर केही उद्योगी व्यवसायीले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गराई बजारलाई प्रभावित पारेको बताए । तरपनि सरकारले उत्पादन बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न काम गरिराखेको स्पष्ट पारे ।

पोखरा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र सरकारको बिना लगानीको पार्टनर भएको बताएका छन् । पर्यटकीय नगरी पोखराको सराङ्गकोटमा सोमबारदेखि सुरुभएको आइएमई लिटरेचर फेस्टिभलमा कोरोनाकालीन उद्योग वाणिज्य विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो व्यवसायिक पार्टनरको रुपमा हेर्दैन तबसम्म मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्ने बताएका हुन् । मलेशियाले छोटै समयमा गरेको विकासका नमूनाबारे उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै ढकालले जबसम्म राज्यले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक पार्टनरको रुपमा लिँदैन निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसक्ने बताए । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्न र सम्मृद्ध नेपाल निर्माण गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने परम्परावादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । “राज्यले निजी क्षेत्रलाई पुरानै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जति नै धेरै लगानी सम्भावनाहरु भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउन सक्दैन । राज्यको परम्परागत नियम, कानुन र दृष्टिकोणले व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको छ । सबै व्यवसायीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नुहुँदैन,” उनले भने । कोभिड-१९ को सबैभन्दा ठूलो असर व्यवसाय क्षेत्रमा परेको बताउँदै ढकालले कोभिड-१९ ले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन राज्यले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको राहत अपुरो भएको टिप्पणी गर्दै सो राहत सम्बन्धित व्यवसायीहरुले समेत पाउन नसकेको बताए । मौद्रिक नीति तथा बजेट आउँदा कोभिडको अहिलेको अवस्थालाई परिकल्पना नगरिएको बताउँदै उनले अहिलेका समस्याहरु सम्बोधन गर्नका लागि बजेट तथा मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जोड पनि गरे । मुलुकलाई आर्थिक विकास तथा सम्मृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सर्वप्रथम कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुरानै लयमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । कोभिड-१९ को महामारीले नयाँ नयाँ व्यवसायहरुको अवसर पनि सृजना गरेको बताउँदै उनले यसले डिजिटल इकोनोमिको अवसर सृजना गरेको बताए । सोमबारदेखि सुरुभएको नवौं आइएमई लिटरेचर फेस्टिभल बुधबार सम्पन्न हुँदैछ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सेयर कर्जाकाे पछिल्लाे नयाँ व्यवस्थाले पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने बताएका छन् । उनले सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगकाे भेटमा उनले साे बताएका हुन् । उक्त भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । भेटमा सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जा र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका सम्बन्धमा छलफल भएकाे थियो । अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्क समेत धरै भएकोले घटाईनु पर्ने धारणा राख्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपुँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरित भएकोले सो कर्जा भुक्तान गर्न दिईनु पर्ने माग गरे । छलफलको क्रममा कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकोले सो शुल्क घटाउनु पर्ने, २ वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखि कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकोले सो समयलाई ५ वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगहरुलाई सहज हुने धारणा राखे । त्यसैगरी पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ भएकोले ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत नहुने भएकोले सो सीमालाई बढाउन माग गर्दै पुनरकर्जा प्रवाहको प्रकृयागत कठिनाई रहेकोले धेरै उद्योगहरुले सो सुविधा उपभोग गर्न नपाई रहेको वा अत्यन्त ढीलाई भईरहेकोले सो प्रकृयालाई सरलिकृत गरिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसैगरी एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा/सापटको वर्गाीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनी वा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिको लागि मर्का परिरहेकोले आवश्यकता अनुसार सञ्चालकको पहिचानका अन्य उपायहरु अबलम्बन गरि कम्पनीलाई आवश्यक ऋण प्राप्तिका लागि निजी सम्पत्ति धितो राख्दा प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले माग गरेको छ । विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानीलाई १० हजार अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपैयाँ गरिनु पर्ने, टि.टि मार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर गरिनु पर्ने परिसंघको माग रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरि हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग गर्दै हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु संलग्न नभएमा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुबाट यस्तो क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा यस्ता संस्थाहरुले जारी गरेको कर्जाको सुरक्षामा जोखिम बड्नसक्ने तर्फ ध्यान पुर्याउन माग गरेको छ । परिसंघले विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा थप १० वस्तुहरु समेत थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरुलाई सकारात्मकरुपमा लिई सकेसम्म निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंकले ८५ अर्वको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरेपनि १० अर्व पनि नगइसकेको अवस्था रहेकोले उद्योगी व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन परिसंघले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताए । उद्योगमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिएर गर्नु पर्ने धारणा राख्दै नीतिगत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने बताए । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग र परिसंघको अनुसन्धान सेलबीचमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी आगामी दिनमा छलफल गर्ने बताए ।