बजार : उद्योग

काठमाडाैं । व्यापार सहजीकरणका लागि पुर्वाधारहरूमा ध्यान दिन निजी क्षेत्रको जोड व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सिमा नाकाका पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूको छ । अहिले रेलमा आधारित सुख्खा वन्दरगाह वीरगञ्जको मात्रै भएकाले बिराटनगर, भैरहवा लगायतमा पनि रेलमा आधारित आइसिडीको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूकाे सुझाव हाे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले विराटनगर र भैरहवा निक्कै भाइब्रेन्ट नाका भएर आएकाले रेलमा आधारित आइसिडीको विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी भएको धारणा राखे । नेपाल भारत सिमामा बन्दै गरेका आइसिपीहरूको निर्माण तत्काल पुरा गर्न जोड दिंदै कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले भने- ‘यसले पनि व्यापार सहजीकरणका साथै लागत घटाउछ । भौतिक पुर्वाधारमात्र नभई अन्य सुविधा र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव(राजस्व), भंसार विभागका महानिर्देशक र अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सहभागी कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरुले नेपाल भारत सिमामा बन्दै गरेका आइसिपीहरुको निर्माण तत्काल पुरा गर्नुपर्ने, नेपाल भारत बीचको खुला सिमाका कारण हुने अनधिकृत व्यापारलाई रोक्ने तर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिंदै भन्सार प्रशासनले यसको नेतृत्व लिन सुझाव दिएका थिए । भन्सारमा हुने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड थियो । कार्यक्रमको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य राख्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको विश्वव्यापी महामारिका कारण यस वर्षको अन्तराष्ट्रिय भंसार दिवसको नारा पनि दीगो आपूर्ति श्रृंखलाको लागि भंसारको पुनरुत्थान, नविकरण र दृढता रहेको र जुन सान्दर्भिक रहेको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले भने- ‘भन्सारमा मुख्य विषय भन्सार मूल्यांकन र वर्गिकरणको हो । हाम्रो भनाई भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरण दुबै यथार्तपरक हुनुपर्यो भन्ने हो । यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याँकन बढी भयो र वर्गीकरण फरक भयो भन्ने गुनासो आउने ठाउँ राख्नु भएन ।’ अहिले भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेका घटना छन भन्दै अध्यक्ष गोल्छालेएउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘यसले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनुका साथै समस्या पनि सिर्जना गरेको छ ।’ भन्सार सम्बन्धी सिघ्र विवाद समाधान गर्न एक विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनु पर्ने सुझाव पनि उनले दिए । भन्सार लगायत राजस्व नीति निर्माणमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरीहार्य रहेको उनले बताए । भंसार विभागको अथक प्रयासले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पनि सामानको अभाव मात्र होइन भाउ पनि बढन पाएन भन्दै अध्यक्षले भने यो संगै यस महामारीका बेला निजी क्षेत्र र सरकारबीच राम्रो समन्वय भयो । गत बर्ष पनि सरकार आफ्नो राजस्वको संसोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भयो । भंसार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भंसार प्रशासनको नियमित सुधारका लागि विभाग क्रियाशिल रहेको र फिल्डमा देखिएका समस्या समाधानमा विभाग सदैव तयार रहेको बताए । साथै उनले भंसार विभागमा निकै धेरै सुधार भएको र यो नियमित रहेको पनि स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीले हरेक सुधारका अभियानमा सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट बलियो सहयोग प्राप्त भएको भन्दै कर राजस्व सुधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्दा कहाँ समस्या छन् तपाईहरु स्पष्ट रुपमा भन्नुहोस सरकार सहयोग गर्न तयार छ’, सचिव पुडासैनीले भने । कार्यक्रममा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीप अग्रवालले महासंघको तर्फबाट कार्यपत्र (यसैसाथ संलग्न) प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य दिनु भएको कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । प्रवर्द्धकको तर्फबाट १ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भईसकेको र सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा स्थानीयबासीको तर्फबाट ८२ करोड ५० लाख पुँजी जुटाउन लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । पिपुल्स हाइड्रोपावरले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सो क्रममा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक केशव वहादुर रायमाझीले र सानिमा क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिष्मराज चालिसेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लमजुङ्ग जिल्लामा निर्माण गर्न भईरहेको ५४ मे.वा. क्षमताको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना ‘ख’को लागि पुँजी जुटाउन सेयर निष्काशन गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त आयोजना निर्माणतर्फ करिव ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र २०७८ साल असोज महिनाभित्र विद्युतको व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कावासाेती । मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा उद्योग स्थापना गर्न समस्या हुने गरेको यहाँका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । आठ वटा स्थानीय तह रहेको नवलपुरका पाँच स्थानीय तह चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन् । जिल्लाको राजमार्गसँगै जोडिएका गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका साथै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको धेरैजसो क्षेत्र मध्यवर्तीको सीमाभित्र पर्दछन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न निक्कै समस्या हुने गरेको नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डासुराज पोखरेलले बताए । राजमार्गदेखि नजिकैको र उद्योग स्थापनाका दृष्टिले सहज भएका सबैजसो क्षेत्रमा मध्यवर्तीका कारण उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न नचाहेको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा जुनसुकै उद्योग स्थापना गर्नका लागि अनुमति लिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा पुग्नुपर्छ । “यहाँ कसैले उद्योग खोल्ल चाह्यो भने घरेलु कार्यालय मात्रै गएर हुँदैन, वडाको सिफारिस बोकेर चितवनको कसरा धाउनुपर्छ”, उनले भने, “त्यसैले चाहेर पनि यहाँ कोही उद्योग व्यापार गर्न नआउने परिस्थिति बनेको छ ।” भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएकाले कच्चापदार्थ ढुवानीलगायतका दृष्टिले उद्योग स्थापनाका लागि यहाँ उद्योगीहरुले चासो दिने गरेको भए पनि स्थापनाका लागि धेरै झन्झटिलो भएकोले लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशकै उद्योग स्थापनाका दृष्टिले उचित वातावरण भएको जिल्ला नवलपुर भए पनि मध्यवर्तीका कारण सहजरूपमा स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नभएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पौडेलले बताए । देशकै मध्यभागमा रहेकाले यहाँ उद्योग स्थापना गरे उत्पादित सामग्री देशको पूर्वी भागदेखि पश्चिमसम्म लैजान सहज हुने भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण जति उद्योग स्थापना हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । समथर भाग मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग स्थापना गर्न लगानी धेरै लाग्ने हुँदा जिल्लामा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । जिल्लामा कावासोतीको लोकाहा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रदेश सरकारले उचित बजेट विनियोजन गरी काम शुरु गर्न सकेको छैन् । “औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको भए पनि केही राहत हुने थियो, यसले गति लिनसकेको छैन” अध्यक्ष पोखरेलले, “जसले गर्दा उद्योग स्थापना जति मात्रमा हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । ” चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती सीमा क्षेत्र तय गरेर पत्र पठाएको र यस क्षेत्रमा मध्यवर्तीको सहमति लिएर मात्रै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपुरका प्रमुख विक्रम सुवेदीले बताए । यसका लागि चितवनको कसरा जानुपर्ने उनले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न रोक नलगाएको भए पनि केही मापदण्ड रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । “उद्योग स्थापना गर्न रोकिएकै भन्ने छैन तर स–मिल, फर्निचर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उद्योगमा केही मापदण्ड हुनसक्छन्”, उनले भने, “अन्य उद्योग स्थापना रोक छैन तर केही झन्झटिलो भने अवश्य छ ।” जिल्लामा मध्यवर्तीकै कारण उद्योग स्थापना गर्न असहज भएपछि विद्यमान मध्यवर्तीसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरेर भए पनि सहज उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने उद्योगीहरुले माग गर्दै आएका छन् । रासस