बजार : उद्योग

लहान । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय राजविराज सप्तरीले लामो समयसम्म भाडाबापतको रकम नबुझाउने उद्योगको समान जफत गरी असूली गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सेड भाडामा लिए पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडाबापतको रकमसमेत नतिरेपछि कृष्णा खाद्य उद्योग र पदमा ज्योति प्लाष्टिक उद्योगको समान जफत गरी भाडाबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । वर्षाैदेखि उद्योगको नाममा सेड भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन नगरी कब्जामा राख्ने र भाडासमेत नबुझाउने प्रवृत्ति बढेपछि कारवाही गरी सेड खाली गराइएको तथा सामानसमेत लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए । खाली गराइएका सेडमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे, रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादव, रुपनी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष जगदीश दास, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका नेत्र बाँस्तोला, सघन शहरी विकास आयोजना राजविराजका इन्जिनीयर ब्रह्मदेव चौधरी तथा सञ्चारकर्मीलगायतको टोलीको उपस्थितिमा बन्द उद्योगको ताला फुटाएर समान जफत गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगबाट करीब ४०/४५ लाख भाडाबापतको बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । कृष्णा खाद्य उद्योगबाट करीब ११ लाख ७० हजार र पदमा ज्योति प्लाष्टिक उद्योगबाट आठ लाख ८० हजार भाडाबापतको रकम उठाउन बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । भाडा नबुझाएका यी सबै उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको र बक्यौता रकम बुझाउन पटक–पटक सूचना दिँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि समान जफत गरी सेड खाली गराउन लागेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । यसअघि गत वर्ष पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले महालक्ष्मी खाद्य उद्योग र एसएण्ड इलेक्ट्रोनिक्सको समान जफत गरेको थियो । कूल २९४ रोपनी (साढे २२ बिघा) मा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेना गृह, गेस्ट हाउस, विद्युत् टेलिफोनलगायत सम्पूर्ण सुविधासम्पन्न १० घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यसमा हाल मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेन्ट इन्ड्रष्ट्रिज, कोशी पोलिमर्स र उषा जल उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यालय प्रमुखसहित १० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । भारत सरकारको सहयोगमा विसं २०४४ मा शिलान्याश भएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपश्चात २०५१ मा भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यसमा नौ वटा उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । राजविराज औद्योगिक क्षेत्रका नामबाट २०४४ सालमा स्थापित उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई विकाश गर्ने उद्देश्यले हृदयेश त्रिपाठी उद्योगमन्त्री भएका बेला गजेन्द्रनारायण सिंहको नामसँग जोडेर गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नामकरण गरिएको थियो । रासस

पाेखरा । सरकारले चालु बजेटमार्फत कोभिड–१९ बाट ग्रसित उद्योग व्यवसायलाई राहतका लागि पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो कर्जा हालसम्म पाउन नसकेको गुनासो पोखराका होटल व्यवसायीले गरेका छन् । कोभिड सङ्क्रमणले होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा देखापरेका समस्यामा केन्द्रित भएर पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराले आइतबार आयोजना गरेको बृहत् छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकमार्फत सहुलियत दरको पुनरकर्जा व्यवसायीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा उक्त कर्जा नपाएको कार्यक्रमका सहभागीका भनाइ थियो । कोभिडसँगै होटल व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्र ठूलो मारमा परेको अवस्थामा सदस्य तथा पदाधिकारी व्यवसायीबीच एकअर्कालाई परेका समस्या आदानप्रदान गर्ने र तिनलाई समाधान गर्न पहल गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिए । नेपाल सरकारद्वारा व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गर्ने पुनरकर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र सहुलियत कर्जा प्राप्त गरे नगरेको तथा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको व्यवसाय जीवन रक्षा (कोष) कर्जा सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो । यसैगरी विद्युत् माग (डिमाण्ड) शुल्क तथा महशुल एवं विभिन्न अन्य कर सम्बन्धमा पनि व्यवसायीले छलफल गरेका थिए । होटल सङ्घ नेपालका सदस्य एवं पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका सल्लाहकार विप्लव पौडेलले सहज ढङ्गले व्यवसायीले पुनरकर्जा पाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । अहिले पर्यटन व्यवसाय डुब्ने कि उत्रने भन्ने जस्तो अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई व्यवसायीका समस्याबारे अवगत गराइसकिएको जानकारी दिए । पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका सल्लाहकार हरिप्रसाद शर्मा गैह्रेले पर्यटन क्षेत्रले उद्योग सरहको लाभ लिन नपाएको जनाउँदै यसका लागि व्यावसायिक एकतामार्फत सरकारलाई दबाब दिन जरुरी रहेको धारणा राखे । होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुलीले व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक नहुँदा पनि पर्यटन व्यवसाय अहिले थप प्रताडित हुनु परेको गुनासो गरे । पराजुलीले कोभिडको महामारीमा पनि सङ्घले केही महिनाअघि पूर्वी नेपालमा ‘जाउँ है पोखरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिएको, पूर्वका व्यवसायीको टोलीसमेत पोखरा आएको र आगामी दिनमा पश्चिम नेपालमा पनि ‘जाउँ है पोखरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । यसैगरी भारतमा ‘चलिए पोखरा’ र चीन तथा अन्य देशमा समेत नेपाल पर्यटन बोर्डसँग मिलेर प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा सङ्घ रहेको उनको भनाइ थियो । सङ्घका सल्लाहकार गोविन्दराज पहारी, अग्रज पर्यटन व्यवसायी रामचन्द्र भट्टराईलगायतका व्यवसायीले सबैभन्दा पीडित नै अहिले होटल क्षेत्र भएको जनाउँदै यो क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा सरकारले घोषणा गरेर सहुलियत दिनुपर्ने माग गरे । कर तिरेर पनि होटल व्यवसायीले अहिले सङ्कट पर्दा सुविधा पाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । सहभागीले कोभिडको असर अझै कम्तीमा तीन वर्ष पर्यटनमा पर्ने भन्दै दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी भएको सुझाव राखेका थिए । सरकारले पुनरकर्जाको व्यवस्था गरे पनि त्यो पाउन नसकिएको, बैंकले अनेक बहाना बनाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको, झुलाउने गरेको र साना व्यवसायीलाई वास्ता नगरेको सहभागीको गुनासो थियो । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड विवादको समस्यालाई वेवास्ता गर्दा शिवम् सिमेन्ट लगायत उद्योगहरु समस्यामा परेका छन् । अदालतले टीओडी मिटर हेरर महशुल लिन आदेश दिएपनि प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्क लिन खोज्दा उद्योगहरु समस्यामा परेका हुन् । प्राधिकरणको ढिलाईको कारण उद्योग सञ्चालन गर्न पनि समस्या भइरहेको बताइएको छ । प्राधिकरणले भने अब समस्या समाधान तर्फ अगाडि बढेको बताएको छ । ट्रकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको समस्या सामाधान गर्न गत साता प्राधिकरण बोर्डको बैठक बसेको थियो । प्राधिकरणले बोर्डले गरेको निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन । तर, समस्या समाधान तर्फ प्राधिकरण लागि रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सनाका अनुसार गत साता प्राधिकरण बोर्डको बैठक बसेको थियो । अब केही दिनमै बोर्डको निर्णय सार्वजनिक हुने उनको भनाई छ । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले हालसम्म अदालतले गरेको निर्णय वेवास्ता गर्दा आफुहरु समस्यामा परेको बताउँदै आएका छन् । शिवम सिमेन्ट लगायतका सिमेन्ट उद्योगहरु लामो समयदेखि प्राधिकरणले आफुहरुले अदालतले गरेको निर्णय मानेर महशुल तिर्न खोज्दा पनि प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्क लिने किसिमले अगाडि बढ्दा आफुहरुलाई समस्या भइरहेको बताउँदै आएका छन् । टीओडी मिटर हेरेर विद्युत महसुल निर्धारण गर्न अदातलतले दिएको आदेश र सोही आदेशलाई आधार मानेर महसुल निर्धारण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले उपेक्षा गरेको उद्योगीहरुको भनाई छ । शिवम सिमेन्ट लगायतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणाको मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा विश्लेषण गरी त्यसको प्रिमियम मूल्य तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिँदा यसले थप आर्थिक भार उत्पन्न भई उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन् ।