कात्तिकसम्ममा चार हजार २४८ उद्योग दर्ता, १८ हजार १२० जनालाई रोजगारी दिइने
वागमती । चालू आर्थिक वर्षको विगत चार महिनामा ४४७ नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुर हेटौंडामा दर्ता भएका छन् । साथै सो अवधिमा लामो समयदेखि कारोवार नगर्ने र नवीकरणसमेत नगराउने ७४ ओद्यौगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दर्ता खारेज गरिएको कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ दाहालले जानकारी दिए । वाणिज्यका ४५ र उद्योग तर्फका २९ प्रतिष्ठान खारेज भएको बताइएको छ । विगत चार महिनामा सो कार्यालयले उद्योग दर्ता र नवीकरणवापत एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । सो अवधिमा ४११ उद्योगको नवीकरण र २५ उद्योगको नामसारी तथा १२ उद्योगको ठाउँसारी भएको स्वीकृति प्रदान गरिएको दाहालले बताए । त्यस्तैगरी वाग्मती प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म चार हजार २४८ उद्योग दर्ता भएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म उक्त मन्त्रालयमा एक हजार ५६८ वाणिज्य र २६३ वटा पर्यटन व्यवसाय दर्ता भएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा दर्ता भएका उद्योगबाट १८ हजार १२० जनालाई रोजगारीको सिर्जना हुने बताइएको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त आन्दानी ११ करोड दुई लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा राजश्वसमेत जम्मा गरेको छ । यसैगरी, कोभिड-१९ को समयमा प्रदेश सरकारले २४ लाख ७७ हजार रूपैयाँ उद्योग पर्यटन व्यवसायलाई छुट दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा १४९ पटक गरेर कूल ९४७ व्यवसायी प्रतिष्ठानको अनुगमनसमेत गरिएको छ । त्यस्तै १६३ उद्योगमा अनुगमन भएको तथा ५९ फर्मलाई कारवाही गरिएको उनले बताए । यसै सम्बन्धमा हेटौंडा ओद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले कोरोनाका कारण साना तथा ठूला उद्योगको अवस्था नाजूक रहेको बताए । हेटौंडा ओद्यौगिक क्षेत्रमा रहेका १११ उद्योगमध्ये अधिकांश पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । हेटौंडाका काष्ठ उद्योगी रामपुकार ठाकुरले उत्पादन एवं निर्माण गरिएको सामानको बजारमा बिक्री वितरण कम रहेको गुनासो गरे । रासस
निर्माणको सिजनमै कसरी घाटामा रहे सिमेन्ट उद्योग ?: धुब्र थापाको विचार
विश्व महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सिमेन्ट उद्योगलाई पनि असर गरेको छ । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनमा २ महिनासम्म सिमिेन्ट उद्योगहरु बन् अवस्थामा नै रहे । अहिले पनि मुलुकमा कोरोनाको महामारी बढ्दै छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यो समयमा धेरै भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुँदा सिमेन्टको माग पनि राम्रै हुन्थ्यो । तर अहिले निर्माणको काम ठप्प हुँदा सिमेन्टको माग पनि ह्वात्तै घटेको छ । सिमेन्ट दुई महिनाभन्दा बढी समय स्टोर गर्न नमिल्ने हुँदा पनि मूल्य घटेको हो । निर्माणको सिजन सुरु भएपनि विकास निर्माणका काम नहुँदा बजारमा सिमेन्टको माग छैन अहिले सिमेन्टको बजार २५ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ । ठूला परियोजना मात्र होइन कि नयाँ घर बनाउने काम पनि भएको छैन । बजारमा सिमेन्टको माग नभएपछि मूल्य पनि बढिसकेको छैन । सिमेन्ट उद्योगीहरुले परल मूल्यभन्दा ५/१० रुपैयाँ कममै बेच्नु परिरहेको छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ५५० देखि ६५० को हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ । अहिले नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक कुल मागभन्दा उद्योगको उत्पादन क्षमता धेरै रहेको छ । बार्षिक एक करोड टन रहेको छ जबकी नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बार्षिक डेढ करोड टन पुगिसकेको छ । माग घटेपछि आपुर्ति पनि घट्छ नै । हामीसँग सिमेन्टको उत्पादन क्षमता धेरै छ । अहिले कोरोनाको काणले उत्पादन र माग पनि कम भएको छ । माग घटेको कारणले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई ठूलो असर परेको छ । अघिल्लो वर्ष हामीले १० मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन गरेका थियौं । गत वर्ष ९ मिलियन टन उत्पादन गरेका थियौं । यस वर्ष ७÷८ मिलियन टन मात्र उत्पादन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा धेरै भएको कारणले पनि मूल्य घटेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि धेरै छन् । अहिले सबै फ्याक्ट्रीहरुले आफ्नो परल मूल्यभन्दा पनि कममा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् । पहिले अभाव हुने क्लिकंर पनि अहिले प्रयाप्त छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरु सँग दैनिक ५० हजार टन उत्पादन गर्ने उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर, अहिले त्यसको आधा पनि माग छैन । नेपाल गुणस्तरको चिन्ह नपाउँदासम्म सिमेन्ट बिक्री गर्न पाइँदैन । नेपाल गुणस्तरको छाप लगाउनु नै त्यसको गुणस्तर भएको प्रमाण हो । गुणस्तर भएको सिमेन्ट सबैले राम्रो नै भन्नुपर्छ । आफुलाई चाहिने आवश्यकता र गुणस्तर अनुसार नै मानिसले प्रयोग गर्छन् । लकडाउन सुरु हुँदा अर्थात चैतमा हामीले कामदारलाई आधा तलब दियौं । त्यसपछि महिनामा पूरै तलब दियौं । सिमेन्ट क्षेत्रमा अहिले अलि बाहेक कामदार वेरोजगार भएका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगहरुको शान्ती सुरक्षा, करमा सहज गर्यो भने केही समस्याहरु समाधान पनि हुन्छन् । सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने अवस्था हाम्रो सिमेन्ट विदेशमा निर्यात गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो सिमेन्ट महँगो छ । ट्याक्सदेखि हरेक कूरा महँगो छ । ढुवानी भाडा धेरै छ । हाम्रो लागत बढी नै छ । लागत बढी भएकोे हुनाले हाम्रो प्रतिष्पर्धा विदेशी उद्योगहरुसँग प्रतिष्पर्धी हुने अवस्था छैन । त्यस कारणले पनि विदेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न गाह्रो छ । यो व्यावसायीले मात्रै सोचेर हुने कुरा होइन त्यसको लागि सरकारनै गर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने भनेपछि भन्सारको कुरा हुन्छ त्यसका लागि सरकारले निर्यात नीति बनाउनु पर्छ । आफ्नै क्लिंकर आफै उत्पादन गरेर अझै ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौ । यसका लागि नीतिगत र व्यवाहरिक कठीनाई पनि छन् । हामीसँग विदेश निर्यात गर्नको लागि मूल्य, भाडा र करको कुरा मुख्य चुनौति हुन् । यो तीन कुरा सहज भयो भने नेपलबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । (सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापासँग गरिएकाे कुराकनीमा आधारित)
मकवानपुर र धादिङमा औद्योगिक सर्वेक्षण शुरु
वाग्मती । प्रत्येक १० वर्षमा हुने ओद्यौगिक गणना अर्थात् सर्वेक्षण कार्य मकवानपुर र धादिङमा आजदेखि शुरु गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागअन्तर्गत रहेको जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय हेटौँडाद्वारा मकवानपुर तथा धादिङमा उक्त सर्वेक्षण प्रारम्भ भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख राजेश दासका अनुसार करिब १० महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको लकडाउनले स्थगित रहेको सर्वेक्षण कार्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै पुनः शुरु गरिएको छ । सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क कार्यालय मकवानपुर कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मकवानपुरका ३४० र धादिङका २१७ औद्यौगिक प्रतिष्ठान रहेकामा लकडाउनमा १४० प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । यसपटक बाँकी रहेका ४१७ प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क सङ्कलन हुने छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औद्यौगिक क्षेत्रको योगदान, सम्भावना, चुनौती, समस्या, रोजगारीको अवस्थालगायतका विविध पक्ष समेटेर सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको उनले बताए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत गत फागुन १२ गतेदखि शुरु हुनुपर्ने सो कार्य कोरानाका कारण लकडाउनले स्थगित गरिएको थियो । दश वर्षको अन्तरालमा हुने सर्वेक्षण यसअघि २०६६ सालमा भएको थियो । दश जना कामदार भएको प्रतिष्ठानलाई मात्र सो सर्वेक्षणमा समावेश गरिन्छ ।
