बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारको बजेटले व्यवसायीहरु विभाजित बनेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट सार्वजनिक गरेसँगै व्यवसायीहरु बजेटमा आएका कार्यक्रमहरुको विषयलाई भिन्न भिन्नै धारणा प्रस्तुत गर्न थालेका हुन् । सोमबार नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले फलामजन्य सामग्रीमा कर बढाएको भन्दै विरोध जनाएको छ । संघले फलामजन्य सामग्रीमा कर बढाएको भन्दै आयात तथा बिक्री वितरण समेत रोकेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फट फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएसगैँ त्यसको विरोध स्वरुप संघले फलाजन्य सामग्रीको आयतसगैँ बिक्री वितरण रोकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तस्शुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तस्शुल्क लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप बिक्री वितरण रोकिएको जनाएको हो । यस्तै, विलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने जनाइएको छ । कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भंन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन को नीति विपरित भएको एशोसिएसनको धारणा छ । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै हुन्जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । एसोशिएसनले बजेटको विरोध गर्दा नेपाल स्टील विलेट उत्पादक संघले भने बजेटको स्वागत गरेको छ । संघले बजेटको स्वागत मात्रै होइन नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसन नाउँमा बजेटका विभिन्न कार्यक्रमहरुको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाउने काम गरेकोमा सो विरोध समेत गरेको छ । संघले बजेटमा स्पञ्ज आइरन स्टील विलेटको भन्सार दरमा हाल ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेकोमा उक्त निर्णयको स्वागत गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । यस्तै, संघले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रक्रिया रहेको, यसबाट देशभित्रै विलेट उत्पादन भई विलेट आयात प्रतिस्थापन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले सरकारको बजेटको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि सुझाव पेश गर्ने र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत यसपाली बजेटप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । बजेट सार्वजनिक भएकै दिन वा भोलिपल्टसम्ममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको महासंघले यसपाली भने बजेट आएको ४ दिन वित्न लागे पनि प्रतिक्रिया विहिन भएर बसेको छ । अहिले महासंघ विभिन्न विभिन्न व्यवसायीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण महासंघले बजेटमा आफ्नो औपचारिक धारणा नदिएको बुझिएको छ । निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन, स्टील उत्पादक संघ जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । महासंघ भने गुपचुप नै बसेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा छुटमाथि छुटको व्यवस्था गरेपछि डण्डी उद्योगीले त्यसको विरोध गरेका छन् । स्टील उद्योगीहरुले सरकारले स्टिल बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ को आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल शुन्य गर्ने र आयातित बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्कसमेत बढाउने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फट फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएको भन्दै नेपाल स्टील रोलिगं मिल्स एशोसिएसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ योजना खारेजीको माग गरेका हुन । एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवंम पन्चकन्य स्टील उद्योगका एमडी प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘२४ उद्योगीलाई वेवास्ता गर्दै ६ वटा उद्योगीको पक्षमा सरकारले नीति ल्याएको छ । बजारमा २५ प्रतिशत मात्र हिस्सा भएको उद्योगको पक्षमा सरकारले निर्णय गर्दा हामी व्यवसायी सगैँ उपभोक्ताले समेत गुणस्तरीय फलामे छड पाउनबाट बन्चीत हुनुपर्नेछ’, उनले भने । सरकारको निर्णय विरोध गर्नेमा साःख स्टिल इन्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, हामा आइरन एण्ड स्टिल इन्डष्ट्रिज, प्रिमियर स्टिल, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल, प्रिमियर स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज रहेका छन् । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका हुन् । यो सगैँ एशोसिएनमा आबद्ध उद्योगीहरु २ धारमा विभाजित भएका छन् । एशोसिएनका अध्यक्षसाहिल अग्रवाल र संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठको समूह अलगअलग भएका हुन । संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले प्रतिस्थापन बजेट सार्वजनिक गरेपछि अध्यक्ष अग्रवाल सम्पर्क विहीन हुन दुखद भएको बताएका थिए । ‘हामी सबै उद्योगीलाई समेटेर उहाँले धारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर उहाँ नै सम्पर्क विहीन भएपछि हामीले बाध्य भएर विरोध गरेका हौँ । यदि सरकारले सो नीति खारेज नगरेमा १ खर्ब लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योग बन्द गर्न बाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प छैन’, उनले भने । नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा समृद्धि स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक अन्जन श्रेष्ठले करका दर परिवर्तन गर्नुपूर्व उद्याेगीकाे लागि समय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘नयाँ उद्याेग स्थापना गर्न जग्गा पाउन कठिन छ । जग्गा पाएपछि विजुली जाेड्न कठिन छ । नयाँ उद्याेग लगाउन कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले सरकारले उद्याेगीलाइ २ वर्ष समय दिनुपर्छ’ उनले भने । सम्बन्धित समाचार अर्थमन्त्री शर्माले भने- फलामे छड सम्बन्धी नीति गलत भए राजीनामा दिन्छु तर सच्याउँदिन फलामे छडको विक्री र आयात रोकियो, सरकारी नीति विभेदकारी भएको आरोप

काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा परेका छन् । निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पक्षपोषण गर्ने गरी फलामे छड र सवारी साधानको अन्तःशुल्क परिवर्तन गरिएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको संशोधन बजेटमा आफ्ने रोलिङ प्लाण्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्च पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शुन्यमा झारिदिएको छ । अर्काेतिर एमएस विलेटको आयातमा भने अन्तःशुल्क बढाइएको छ । पहिला प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तै, एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । सरकारले ल्याएको यस्तो व्यवस्था निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने भन्दै केही उद्योगी आन्दोलित भएका छन् । सरकारको नीतिप्रति असहमति जनाउने उद्योगीले फलामे छडको आयात र विक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारको नयाँ नीतिप्रति असहमति जनाउने केही उद्योगीले आज विहान मात्रै अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री शर्मासँग भेट गरी आफूहरुको समस्याबारे अवगत गराएका थिए । तर, सो छलफल पनि सरकारात्मक नभएको उद्योगीको बुझाई छ । ‘आज विहान मन्त्रीज्यूलाई भेट्ने केही उद्योगी आउनु भएको थियो, उहाँहरुले आफ्ना गुनासा तथा समस्याहरु राख्नुभयो, जवाफमा मन्त्रीज्यूले व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो, नीति गलत भए म राजीनामा दिन र सजाय भोग्न तयार छु तर, नीति परिवर्तन हुदैन भनेर उहाँहरुलाई पठाउनु भयो,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।