काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उर्जा तथा वातावरण समितिका सभापति गोपाल खनालले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ल्याएका राहतका कार्यक्रमले विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै राहत हुन बताएका छन् ।
उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटले स्वदेशी जलविद्युत लगानीकर्ताभन्दा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र सहज हुने कार्यक्रम ल्याएको बताएका हुन् ।
सरकारले २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई मात्रै राहत ल्याएको भन्दै त्यस्ता आयोजना नेपालीभन्दा पनि विदेशीले लगानी गरेको उनले बताए ।
‘उर्जालाई बम्पर छुट भनेको छ, यसले स्वेदशी तथा साना लगानीकर्तालाई फाइदा गर्दैन, यसले विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै फाइदा गरेको देखिन्छ,स्वेदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा हुने खालका नीति पनि आउनु पर्छ, स्वदेशी लगानीकर्ताले २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरु निर्माण नै गरेका छैनन्, यो विदेशी लगानीकर्तामैत्री कार्यक्रम हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार ५ मेगावाटमुनीका आयोजना र २०० मेगावाटमाथिका आयोजनालाई मात्रै राहत दिएको बताए । नेपालमा १० देखि ५० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना मात्रै रहेकोले सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई राहत नदिएको बताए ।
हाल नेपालामा निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालनमा आएका १२ सय ७० मेगावाट छ भने ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।
बजेटले २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेशिनरी औजार एवंम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
