बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले शुक्रबारदेखि बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद कार्यक्रम भन्दै सिएनआईले ‘बजेट वाच’ संवाद कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेर अगाडि बढाउने भन्दै सो कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेको हो । बजेटमा उद्योग सम्वन्धि ५५ बुँदामा समावेश कार्यक्रमलाई अघि बढाउन दबाब दिने उद्धेश्यका साथ सिएनआईले सो कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । बजेट उल्लेख गरिएका ५५ बुँदालाई ८ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी ६ महिनाभित्र संवाद गरी सक्ने रणनीतिका साथ आज पहिलो श्रृङ्खला सुरु गरेको हो । सिएनआईले ८ वटा क्षेत्र अन्तर्गत नव उद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ । यो संवादले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, सरकारी खर्चमा सुधार र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि कार्यदिशा प्रदान गर्न सकिने परिसंघले बताएको छ । जस अन्तर्गत शुक्रबार नवप्रवद्र्धन र सूचना प्रविधिको विषयमा संवाद भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले चालू आवको बजेटमा ८ प्रतिशतको निर्यातमा सहुलियत दिने विषयले सिमेन्ट र डण्डी निर्यात सुरु भइसकेकोले यो कार्यक्रमले यस्ता खालका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बताएका छन् । उनले बजेटमा मात्रै नीतिगत व्यवस्था हुनाले झन समस्या बढ्दै गएको बताउँदै अब यस्ता खालका कार्यक्रमहरुले एक किसिमको दबाब सिर्जना हुने र काम अगाडि बढ्न पनि मद्दत पुग्ने बताए । ‘हुन त बजेटमा प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रमहरु आउँछन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएको हामीले महसुसु गर्दैनौं, यसमा उद्योगी व्यवसायीका पनि केही कमि कमजोरी होलान्, सरकारी निकायले चासो नदेखाएको पनि हुन सक्छ, अब हामी सबैले मिलेर काम गर्न सक्नु पर्छ, त्यसैका लागि हामीले बजेट वाच संवादको सुरुवात गरेका छौं,’ उनले कार्यक्रममा भने । सचिवदेखि मुख्यसचिवले जनाए प्रतिबद्धता परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आधा दर्जन मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक तथा सचिव÷उपसचिव र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको पनि उपस्थिति थियो । उनीहरुले पनि सरकारी स्तरबाट पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै कमि कमजोरी भएको बताउँदै अब सबैले सहकार्य र समझादारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्व अर्थसचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर रहेको धारणा राखे । उनले बजेट कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको बताउँदै पूर्व तयारी नगरेर बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने अनुभव सुनाए । उनले अब लामो बजेट लेखेर समयको बर्बाद गर्नुभन्दा पनि छोटो लेखेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको सुनाए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट लेखनीमा म प्रत्यक्ष संलग्न छु, हामीले बजेट लेख्दा विभिन्न देशको अनुभव र अभ्यास पनि हेर्यौं तर अझै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने समस्या नै छ,’ यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक छ, सरकारले एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने । मरासिनीले निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले आएको मात्रै भाग खोज्नु हुँदैन, विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिकोे विषयमा पनि छलफल भएको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आफु ७ पटक बजेट लेखनमा संलग्न भएको अनुभव सुनाउँदै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारी स्तरबाट पनि धेरै कमि कमजोरीहरु हुने गरेका छन् । ‘हुन त सरकारी तबरबाट पनि धेरै कमि कमजोरीहरु छन्, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, अब सबैको सहकार्यले मात्रै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले स्टार्टअप पनि अहिलेको अपरिहार्यता भएको धारणा राखे । उनले सूचना प्रविधिको विकासमा उठेको सवालमा कुरा गर्दै अहिले सञ्चार मन्त्रालयको ९५ प्रतिशत काम डिजिटल्ली हुने गरेको र डिजिटल प्रयोगको कारणले नै कागजातमा हुने खर्चमा ३७ प्रतिशतको गिरावट आएको अनुभव सुनाए । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले बजेट एकदमै सुस्त कार्यान्वयन भइरहेको बताए । उनले अहिले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भइरहेको बताउँदै यो एकदमै न्युन रहेको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमहरुले बजेट कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । उनले विदेशी लगानीको विषय उठान गर्दै अन्य देशहरुमा कुल जीडीपीको १२ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने भएपनि नेपालमा कुल बजेटको ०.४ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको बताए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउनमा निजी क्षेत्रले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए । हातेमालो गरेर अगाडि बढौं : मुख्य सचिव बैरागी कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी रहेका थिए । उनले अब सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरुको आवश्यकता रहेको बताउँदै अब यस्ता कार्यधmमहरु समाधानमुखी हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘बजेटमा भएका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु क्षमताको विषय पनि हो, अब हामीले क्षमता बढाउनु पर्छ, सरकार र निजि क्षेत्र दुवैले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ, प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मिलेर काम गरौं, हातेमालो गरौं ।’ उनले प्रत्येक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृति रहेको बताउँदै अब फरक ढंगबाट काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको सुनाए । उनले कार्यक्रमा देशको अर्थतन्त्रको विषयमा उठेका सवालहरुको विषयमा पनि धारणा राखेका छन् । ‘अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा छ, नआत्तिऔं, अफ्ठ्यारो अवस्थामा छैन, सतर्क हुनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ, उनले भने, ‘उद्योग क्षेत्रको विकास विना अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।’ स्टार्टअप व्यवसायी भन्छन् : सरकारले सहयोग गरेन कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्टार्टअप व्यवसायीलाई परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ञज फण्ड स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, युवाहरुलाई उत्पादनमुलक उद्यममा आकर्षित गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्ताावको धितोमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका व्यवस्था गरे पनि ती कुनै कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गुनासो गरेका हुुन् । इन्फो डेभलपर्सको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) डा. राजिव सुब्बाले नेपालमा सूचना प्रविधिमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको बताउँदै यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनले सूचना प्रविधिमा कोटा प्रणाली बन्द गर्नु पर्ने पनि धारणा राखे । यस्तै, अन्तरप्रेरणाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज खनालले स्टार्टअपको विषयमा नीति बनाउनेभन्दा पनि यसको परिभाषाको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा राखे । ‘नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्टअपलाई राम्रोसँग व्याख्या नै गरिएको छैन, योसँग सम्बन्धित नीति बन्छ भने सर्वप्रथम यसको परिभाषको विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ, स्टार्टअपबारे व्याख्या भएपछि नीति र लगानीका कुरा आउँछन्, सुरुमा हामी यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा खालीसीसीकी सीईओ आयुषी केसी र कोडिङ माउण्टेनका सीईओ श्रीजेश ज्ञवालीले पनि स्टार्टअप गर्ने चाहनेलाई सरकारले उचित वातावरणको सिर्जना नगरेको गुनासो गरे ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै गरेको वर्तमान नीतिहरु विरुद्ध नाडाले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न लागेको हो । एशोसिएशनले राष्ट्र बैंकको नीतिमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्न तथा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । सो सम्बन्धमा जानकारी दिन नाडाले मंसिर १६ गते शुक्रबार दिउँसो साढे १२ बजेर काठमाडौंको टेकुस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा प्रत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

गण्डकी । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भई २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रपछि पोखरामा स्थापित यहाँको पुरानो संस्था हो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ । उद्योग व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापित सङ्घ स्थापनायता निरन्तर यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकास निर्माणमा साझेदार बन्दै आएको छ । तत्कालीन समयमा यहाँका व्यापारीले आफ्ना हक तथा अधिकारको संरक्षणका लागि २००८ सालमा स्व टेकबहादुर ढेवाजुको अध्यक्षतामा ३३ जना व्यवसायी सम्मिलित संस्था खोलिएको थियो । उक्त संस्थाले निरन्तरता पाउन नसके पनि उक्त प्रयासकै जगमा २०११ माघ २५ गते स्व अमृतप्रसाद शेरचनको अध्यक्षतामा पोखरा व्यापार सङ्घ विधिवत् स्थापना भएको हो । शेरचनको अध्यक्षतामा गठित अस्थायी समितिलाई २०१२ सालमा सु अन्ङ्गमान शेरचनको प्रयासबाट विधिवत् दर्ता भएको थियो । त्यही व्यापार सङ्घ अहिले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका रुपमा क्रियाशील छ । पोखराका हरेक समाजिक गतिविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले त्यसयता यहाँको औद्योगिक विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रवद्र्धन आदिमा विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति बताउनुहुन्छ । सङ्घकै पहलमा २०३१ सालमा पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेपछि तत्कालीन पोखरा व्यापार सङ्घले आफूलाई परिमार्जित गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रुपान्तरित भएको हो । सङ्घको स्थापनासँगै व्यवसायीले पोखरा विमानस्थल अगाडि एउटा गोदाम घर निर्माण गरेका थिए । करिब १५ हजारको लागतमा निर्मित गोदाम घरमा विमानस्थलबाट आउने सामान थन्क्याउन थालिएसँगै सङ्घका गतिविधि बढ्दै गएका हुन् । व्यापार सङ्घ गठन हुँदादेखि नै यसले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको अध्यक्ष प्रजापतिले बताए । पोखरामा २०१७ सालमा पृथ्वीनारायण कलेज चलाउन सङ्घले तत्कालीन अवस्थामा मासिक एक हजार तथा पोखरा विमानस्थलबाट सङ्कलन हुने सेवा शुल्कबाट समेत सहयोग गर्दै गरेको प्रयासको जगले अहिले पोखरा शिक्षाको केन्द्र जस्तै बनिसकेको छ । विसं २०४८ मा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तरको कक्षा चलाउने निर्णय गरेका अवस्थामा तत्कालीन समयमा सङ्घले दुई लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । सङ्घकै एक लाख ३२ हजार रुपैयाँ सहयोगमा २०२८ सालमा बालमन्दिरको भवन निर्माण भएको थियो । बालमन्दिरका लागि सङ्घको सहयोग अहिले पनि जारी रहेको छ । पोखरालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिको व्यवसायीकरणका माध्यमबाट समृद्ध बनाउन सङ्घले ठूलो गुन लगाएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सङ्घले २०४४ सालमा पोखरा बहुमुखी कलेज स्थापना गर्दा आवश्यकपर्ने तीन लाख रुपैयाँ धरौटीबापतको रकम सहयोग गरेको थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी सङ्घले यहाँका हरेक शैक्षिक संस्थामा केही न केही योगदान गरेको बताउँछन् । पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सङ्घले गरेको पहल महत्वपूर्ण छ । देशमा २०४० सालयता बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा भित्रिएसँगै पोखरामा विश्वविद्यालयको आवश्यकता बोध गर्दै सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष हेमबहादुर प्रधानको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले २०४१ सालमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विसं २०४३ मा सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष रामचन्द्र बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठनका साथै त्यसयता विभिन्न चरणका छलफल र सुझाव सङ्कलनका काम बढाइएको थियो । पोखरा विश्वविद्यालय सम्पर्क समितिले सोही जगमा टेकेर २०४३ कात्तिक ११ गते स्व राजा वीरेन्द्रसामु विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बिन्तीपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । सङ्घको अध्यक्षमा मुल्मी निर्वाचित भएपछि उनकै अध्यक्षतामा २०४३ सालमा प्रस्तावित पोखरा विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति गठन भयो । विसं २०४६ मा राजाको पोखरा भ्रमणपछि विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । विसं २०४७ मा सङ्घको अध्यक्षमा फणिन्द्रमान श्रेष्ठ निर्वाचित भएपछि उनकै संयोजकत्वमा प्रस्तावित पोखरा विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति गठन भयो । विसं २०४९ मा भएको बृहत भेलाले प्रस्तावित विश्वविद्यालयको नाम पोखरा विश्वविद्यालय राख्ने निर्णय ग¥यो । सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेको अध्यक्षतामा एक सय ६१ सदस्यीय मूल समिति गठन गरियो भने १३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति पनि गठन भयो । विभिन्न प्रयाससँगै २०५३ सालमा पोखरा विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । विसं २०५३ मा नै सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष आजाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय तयारी समिति गठन भयो । विसं २०५३ मा संसद्को दशौँ अधिवेशनमा पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ पारित भयो । विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपतिको रुपमा प्राडा पुरुषोत्तम बस्नेत नियुक्त भए । त्यतिबेला विश्वविद्यालयको फर्निचर खरिदका लागि सङ्घले केही रकम सहयोग गरेको थियो । पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनार्थ सङ्घको अगुवाइमा २०२७ सालदेखि विभिन्न प्रयास अघि बढाइएकामा २०३१ सालमा तत्कालीन पोखरा महानगरपालिका–१२ कुँडहरमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनापछि यहाँका व्यवसायी क्रमशः उद्योग तथा व्यापारतर्फ आकर्षित हुँदै गए । पोखराको व्यावसायिक विकासका लागि विभिन्न संस्थासँगको प्रयासमा सङ्घले गरेका साझेदारीका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । पोखराको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको सङ्घले पोखरामा मुटुरोग उपचार केन्द्र स्थापनादेखि यहाँका हरेक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा योगदान गरेको छ । पोखरालाई विश्वमाझ जोड्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सङ्घले पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै पहिलादेखि अग्रसरता देखाउँदै आएको छ । विमानस्थलका लागि २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण भए पनि निर्माणको काम नबढ्दा सङ्घकै अगुवाइमा विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिएको थियो । सङ्घकै अगुवाइमा विमानस्थल निर्माणका लागि दबाब दिने उद्देश्यले २०६१ असोज ६ गतेका सम्बद्ध सबै पक्षको उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कर्माचार्यको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सहयोग समिति गठन गरेको थियो । त्यसयताका विभिन्न चरणका छलफल अन्तक्र्रियासँगै सङ्घर्षका कारण अन्ततः पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई यान्त्रिक उडानसमेत भइसकेको छ । विमानस्थल निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सङ्घको अगुवाईसँगै २०४७ सालयता होटेल सङ्घ पोखराको पहलमा विमानस्थल सञ्चालनका अवस्थासम्म आइपुगेको होटल सङ्घ एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखेले बताए । उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि मेला औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सङ्घले गर्दै आएको औद्योगिक व्यापार मेलालाई पोखरामा मात्र नभई देशमा नै महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । यस वर्षको मेला समृद्धि स्टिल्सको मुख्य प्रायोजनमा हुन लागेको र यही मङ्सिर १६ देखि २५ गतेसम्म आयोजना हुन लागेको महासचिव बलराम आचार्यले बताए । पोखरालगायत सम्पूर्ण राष्ट्रको औद्योगिक, कृषिजन्य, हस्तकलाका उत्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा समेत सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गरिएको अध्यक्ष प्रजापतिले बताए । ‘लगानीको सम्वद्र्धनः उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन’ भन्ने मूल नारा रहेको मेला गण्डकी प्रदेशको व्यवसाय विस्तारको सम्भावनाको खोजीे तथा यो प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको उनको भनाइ छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीका अनुसार यस वर्ष हुने मेलाअन्तर्गत डोमतर्फ ७८, अटोका ४५ र अन्य विभिन्न खालका १२० वटा कक्ष गरी करिब २५० कक्ष रहेका छन् । मेलाको आकर्षणका रुपमा औद्योगिक तथा व्यापार मेला, हस्तकला मेला, कृषिमेला, पुष्पमेला, अटोमेला, सूचना तथा प्रविधिको प्रदर्शनी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको गतिविधिको प्रदर्शनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु घरायसी सरसामान, लत्ताकपडा, शृङ्गारका सामानको बिक्रीवितरण रहेका छन् । सिटीइभिटीको सहयोगमा कास्की जिल्ला हस्तकला सङ्घले मेला स्थलमा हस्तकलाका सामग्री बनाउने तालिम प्रदान गरिने कार्कीले बताए । रासस