बजार : उद्योग

काठमाडौं । नाडाको संस्थागत सदस्य मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश नं. १ ले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति तथा बैंक व्याज दरको विरुद्धमा विराटनगरको महेन्द्र चोकमा पनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष संजय कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विराटनगर क्षेत्र लगायत प्रदेश १ मा संचालित विभिन्न अटोमोबाइल्स क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश १ र नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बिहीबार एकसाथ काठमाडौंमा र विराटनगरमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विरोध प्रदर्शनका क्रममा अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले हातमा कालोपट्टी, कालो व्यानर र प्लेकार्ड बोकेर विराटनगरको महेन्द्रचोकमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका थिए । विरोध प्रदर्शनमा बैकिङ क्षेत्रको सहयोग विना अटोमोबाइल्स क्षेत्र चल्नै नसक्ने भएकोले त्यसको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७.५ प्रतिशतको व्याजदर बढाएर १६.५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको जानकारी दिए । मुलुकको मुख्य आर्थिक क्षेत्र उद्योगधन्दा र व्यवसाय नै धरासायी बनेको बेलामा बैकिङ क्षेत्र भने अर्बौको नाफामा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश १ का अध्यक्ष संजयकुमार श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अझ गहन रुपमा समीक्षा गर्नु पर्ने र संस्थागत निक्षेपको व्याज दर ४ प्रतिशत कायम गरी लगानीयोग्य रकमको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताए । कार जीप र भ्यान जस्ता नीति प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयात खुला भए पनि एल.सी खोली ५० प्रतिशत नगर मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने । सवारी साधन आयात खुला गरे पनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशत मात्रै फाइनानसिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै उनले नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने र ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ बनाउनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको १७/१८ प्रतिशत बैंक व्याज दरका कारण व्यवसायबाट हात धुनु पर्ने स्थिति आइलागेको कारण देशभर नाडाले ७ प्रदेशमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको जानकारी गराए । नाडाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुवाष आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुधार नगरे अर्थतन्त्रलाई कसैले जोगाउन नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको विरोधलाई मत्थर पार्नका लागि मात्रै स्प्रेडदरमा सामान्य संशोधन गरिएको जानकारी गराए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै स्प्रेडदरलाई ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा कायम गरे पनि त्यसले समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताए । स्प्रेडदरलाई कम्तीमा पनि ३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । त्यसैगरी, बैंकको चर्को व्याजदरकै कारण मुलुकका ३० प्रतिशत व्यवसायीहरु खराब ऋणीको सूचीमा परेको उनले जानकारी गराए । यस्तै अवस्था कायम रहे ७० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरु खराब ऋणीको सूचीमा पर्ने र मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै दर्दनाक बन्ने समेत दाबी गरे । अटोमोवाइल्स क्षेत्रले मुलुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहको र अहिलेसम्म पनि जसोतसो व्यवसायलाई थेग्दै आएको र अब भने निकै अप्ठेरो पर्न सक्ने उनले बताए । सरकारले एल.सी खुलाएर व्यवसायीले सवारी साधन ल्याए पनि खरिद बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आइसकेकोले शोरुम मै थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ भन्नु भएको थियो । त्यसैगरी एशोसिएसनका सचिव मनोज विक्रम शाहले सरकारले गाडी आयातगर्न दिने निर्णय गरे पनि प्रतिबन्ध गर्नु भन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए । सरकारले गाडीको आयात खुलाए पनि अहिलेकै बैंक व्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने उनको गुनासो छ । सचिव शाहले व्याजदर उच्च रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने बताए । आयात खुल्ला भए पनि तत्काल गाडी ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । विरोध कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने, शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने, बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात् जारी गरिने डेलिभरी अर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ता भित्र गरिनु पर्ने, बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, पुनकर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिन पर्ने, कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । ‘जसले कर तिर्छ, उसैलाई पेल्छ, बैंकले अपमान गर्छ, सरकार ब्याजदर कहिले घटछ’ जस्ता नारा सहितको प्लेकार्ड बोकेर अटोमोबाइल्स क्षेत्रका व्यवसायी, कर्मचारी र श्रमिक मजदुरहरुले विराटनगरको महेन्द्र चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले नियम विपरित भाडादर वृद्धि गरेको विरोध गर्दै भाडादर तत्काल फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायनै जिम्मेवारीबाट पन्छिदै उद्योगीमाथी भार थोपर्ने कार्य गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनको रुपमा काम गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन उद्योगनै चल्न नसक्ने गरी भाडावृद्धि गरेको ठहर महासंघले गरेको छ । महासंघको सहमति विपरित २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले सो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ मा भाडावृद्धिको लाखौको विल उद्योगहरुमा पठाएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ । यस प्रति महासंघ औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग संघ/समितिहरु तथा समग्र उद्योगीहरुको घोर आपत्ति रहेको दाबी समेत सो संस्थाका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताएका छन् । २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५/५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम विपरित २०७२/२०७४ सालमा १५/१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकै पटक ७ सय प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भन्दै सो तत्काल खारेज गर्न माग गएिको छ । २०७५ साल देखि स्थगित रही आएको हो तर हालको सञ्चालक समितिले यो निर्णयलाई जवरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले महासंघ लगायत अन्य सस्थाहरु समेतलाई मन्जुर नभएको समेत जनाएको छ । राज्यले उद्योगलाई बचाई राख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने असुलउपर गर्ने भन्ने निर्णय राज्य सञ्चालनको मुलभूत सिद्धान्त विपरित रहेकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिएको छ । सो मागमाथी सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा मंसिर २५ गते देखि महाप्रवन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा ताला लगाउनेलाई कुनैपनि शुल्क तथा रकम भुक्तानी नगर्ने र भाडावृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो व्यानर तथा कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मापछि ब्याज घटाउने लविङ गर्न उद्योगी व्यवसायीहरु विभिन्न शिर्ष नेताहरु समक्ष पुगेका छन् । आइतबार शर्मालाई भेटेर ब्याज घटाउने लविङ गरेका उद्योगी व्यवसायीहरु सोमबार पुनः शिर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्न पुगेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसंग आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेटघाट गरेका छन् । सोमबारको भेटमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताए । अर्थतन्त्र जोगाऔ अभियानमा रहेको महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाए । शीर्ष नेतृत्वहरूसंग भेटघाटको क्रममा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबारमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी  का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग छुट्टाछुट्टै भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र संमस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आफु र आफ्नो पार्टी तत्पर रहेको बताए । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अपरान्ह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसंगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेकमो थियो । ती सबै भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरे । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो अवसरमा शीर्ष नेतृत्वबाट महासंघले राखेका सुुझावहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउंदै तीनको सम्बोधन गर्न सरकार तथा आफ्नो पार्टीकातर्फबाट प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको बताउँदै महासं३ले व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको जनाएको थियो । चालू पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नु पर्ने लगायतका माग महासंघको छ । यसअघि महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बाराम्बार भेटेर ब्याज घटाउन तथा अन्य मागहरु पुरा गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए । तर, अधिकारीले तयसपछि खासै चासो नदेखाएपछि अहिले महासंघको दौडधुप शिर्ष नेताहरु कहाँ बढेको हो । यस्ता छन् महासंघका माग – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।