बजार : उद्योग

हेटौँडा । जडीबुटी महिला आयआर्जन समूहकी अध्यक्ष चम्पामाया परियार हिजो आज बेफुर्सदिलो छन् । घरायसी काम सकेर समूहले सामूहिक जडीबुटी खेती गरिरहेको स्थानमा पुग्नु उनको दिनचर्या नै बनेको छ । घरमा पालिएका गाई–बाख्रालाई जडीबुटी खेती गरिएको स्थानबाटै घाँसको व्यवस्था गरेर आउने उनलाई सधैँ सबेरै घरघन्दा सकेर जडीबुटी गोडमेल र रेखदेख गर्न हतार हुन्छ । आयआर्जनको मुख्यस्रोत नै जडीबुटी खेती बनाउन कम्मर कसेर लागेकी परियार सामुदायिक वनको हाईटेन्सनमुनी गरिएको जडीबुटी र घाँसपातसँगको लगाब र झुकाबले आफूलाई घर बस्नै नसक्ने बनाएको बताउछिन् । मुख्यरुपमा सर्पगन्धा खेती गर्दै आएकी उनले समूहसँग मिलेर हाल बेसार र अदुवा खेती पनि गरिरहेकि छन्। सात वर्ष अगाडिदेखि मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकामा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गठन गरेको उक्त समूहका सदस्यले सर्पगन्धाबाट मनग्ये आम्दानी पनि लिइसकेका छन्। सानो उमेरमा दलित भनेर हेपिएकी परियार अहिले समुदायको प्रेरणाको स्रोत बनेकि छन् । समूहमै लागेर साधारण लेखपढ गर्न, बोल्न र नेतृत्व विकाससमेत गर्न सक्षम उनको जीवन अहिले जति सुन्दर देखिन्छ त्यत्तिकै विगतमा भोगिएको दुःखको कथा भने त्यत्तिकै कहालीलाग्दो छ । पेसागतरुपमै तल्लो जात हुनुपर्दाको पीडा र नागरिकतामा पनि त्यस्तै व्यहोराको थर राख्नुपर्दाको हिनताबोध अहिले छोराछोरीमा पनि रहेको उनि सुनाउछिन् । समाजमा महिलाको आदर्श बनेकी परियारले आदर्शको पत्र बन्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । रुख नभएको स्थानमा सामूहिकरुपमा गरिएको जडीबुटी र घाँसखेतीलाई आयआर्जनको स्रोत बनाइएको छ । उक्त समूहमा रहेका विपन्न, दलित र जनजाती महिलाले आयआर्जनका लागि उपसमूह बनाएर सामूहिक खेती गर्दै आएका छन् । सत्र वर्षको उमेरमा दाउरा काट्न लाग्दा रुखबाट लडेर सन्तानसमेत गुमाउनु परेको थियो । मकवानपुरको मकरीमा जन्मनुभएकी परियारको पारिवारिक तथा पुख्यौली काम कपडा सिलाउनु भएपनि छोराछोरीबीचको विभेदले कपडा सिलाउन सिक्नुभन्दा उनलाई खाना पकाउन सिकाइन्थ्यो । परियार भन्छिन्, ‘विवाह पछि खेत जोत्ने, वन जाने, मेला जाने मेरो परिवारको दिनचर्या भएकाले मैले पनि खेत खनजोतका साथै अन्य काम पनि गर्नुपथ्र्यो ।’ ‘त्यही क्रममा गर्भवती हुँदासमेत रुखबाट लडेर थला परेँ र सन्तान गुमाए’ उनि भन्छिन् । मकवानपुरको सरिखेतबाट मनहरिमा बसाइँ आएपछि अनेमसङ्घमा आबद्ध भएर लेखपढ गर्ने तीव्र ईच्छाले प्रौढ शिक्षा पढेर साधारण साक्षर भएँ र सामुदायिक वनमा सदस्य बन्दा सुरुमा दलित महिला कोटामा प्रवेश गरे पनि दलितको आधारमा मात्र आफू सीमित हुन नचाहेको परियार बताउछिन् । उनि भन्छिन्,’दलित त मलाई समुदायले बनाएको हो म के बन्ने भन्ने त मेरो आफ्नो निर्णय हो जस्तो लाग्यो, त्यसपछि सिक्ने र गर्ने काम केही छोडिन, बोल्न पनि सिकेँ, जे भएनी यो अवस्था भने सामूदायिक वनले नै बनायो बोल्ने र गर्ने आँट बढायो ।’ त्यसपछि मात्र आफूले दुःखभित्र लुकेको सुखी जीवन खोज्न थालेको उनि बताउछिन् । सामुदायिक वनबाट आयआर्जन गर्न सात वर्षअघिदेखि उपसमूह बनाएर लागिपरेको परियारको भनाइ छ । समूहकी अध्यक्ष उनि सामूहिकरुपमा जडीबुटी खेती तथा घाँसको बिरुवा रोपेर बाख्रा पालिरहेकाले आर्थिकरुपमा निकै सहयोग पुगेको बताउछिन् । परियार भन्छिन्, ‘अब यो ठाउँमा यसरी हामी दिदीबहिनी मिलेर आम्दानी गर्छमजस्तो लागेको थिएन, गरेदेखिन नहुने केही रहेनछ ।’ हाइटेन्सनमुनिका रुख काटिएपछि खालिरहेको स्थानमा उत्पादन गरेर स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने सोचसहित थालिएको जडीबुटी खेतीले आम्दानी दिन थालेपछि सबैजना उत्साहित हुँदै थप मेहनत गर्न ऊर्जा मिलेको परियार बताउछिन् । यस वर्ष थालिएको अदुवा खेती सप्रिएको तर बजार व्यवस्थापनका लागि सहयोग आवश्यक परेको उनि सुनाउछिन् । जडीबुटी रोपिएको स्थान वरपर घाँस लगाउँदा घरमा पशुपालन गर्न पनि सहज भएपछि उपसमूहमार्फन नै आर्थिक सहयोग र बाख्रा सापटी कार्यक्रम लागू गरेर थप आम्दानी गरिएको परियारको भनाइ छ । हाल जडीबुटी, अदुवा, अम्रिसोसँगै बाख्रा पालन पनि समूहले गर्दै आएको उनि उल्लेख गर्छिन्। हाल उक्त समूहका सदस्यले सर्पगन्धाको बीउ उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । बिहान बेलुका जसोतसो छाक टार्ने र दिनभर सुतेर समय बिताउने महिला अहिले सक्षम र व्यस्त हुन थालेका छन्। परियार भन्छिन्, ‘खेती गरौँ जमिन छैन, अरु काम गर्न लगानी छैन, यस्तो अवस्थमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले ल्याएको यो एउटा कार्यक्रमले साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो जीवनमा परिवर्तन नै ल्याइदिएको छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले सामुदायिक वनमा रहेका विपन्न महिलाको जीवनस्तर उकास्न गरेको गतिविधि सार्थक सावित भएको अध्यक्ष परियारको निष्कर्ष छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै निर्यातमा दिन लागेको ८ प्रतिशत अनुदानमा तोकिएको समय सीमामा उद्योगीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । सरकारले निर्यात अनुदान सम्बन्धी जारी गरेको कार्यविधिमा निर्यातमा अनुदानका लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र दाबी गर्न सकिने उल्लेख गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । ५० करोड रुपैयाँमाथि निर्यात गर्ने उद्योगले ८ प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । वार्षिक रुपमा ५० करोड रुपैयाँ माथिको निर्यात गर्ने उद्योगलाई तोकिएको समयसीमा उद्योगीमैत्री नभएको उद्योगीले बताएका छन् । श्रीस्टील तथा अघाँखाची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवाल अनुदानका लागि समयावधि तोकिने नीति गलत भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो पुँजी फस्छ, निर्यातको रकम लिन नै एक वर्ष पर्खनु पर्दा बजारमा पुँजी चलायमान हुँदैन,’ उनले भने, ‘तोकिएको ५० करोड रुपैयाँ बढीको निर्यात गरिसकेपछि अनुदान दिनुपर्छ, हामीमध्ये कोहीले १ महिनामा कोहीले ३ महिनाभित्र ५० करोड बढीको निर्यात गरिसक्यौँ भने अनुदान दिनुपर्छ ।’ उनले अर्घखाँची सिमेन्ट र श्री स्टीलले नियमित रुपमा भारतका बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरिरहेको भन्दै अपेक्षा गरेअनुसारको निर्यात हुन नसकेको बताए ।‘नयाँ ब्राण्ड र नयाँ बजारका कारण अहिले निर्यात सुस्त भएको छ, समय लाग्छ, हामीले सुस्त रुपमा भएपनि निर्यात जारी राखेका छौँ’, उनले भने । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै अनुदान कार्याविधि कार्यान्वयनमा आउने बताउँछिन् । ‘निर्यातमा अनुदान कार्यान्वयन हुने भनेको नै आगामी आर्थिक वर्षमा हो, आगामी वर्षका लागि भएर अहिलेसम्म मागदाबी आएको छैन’, उनले भनिन । ५० करोडभन्दा कम निर्यात गर्नेलाई पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुलाई वर्गीकरण गरी अनुदान दिने भएको हो । हस्तकला, काष्ठकला, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूलमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान र सिमेन्ट, छडमा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी, बेसार, ताजा तरकारी, फूल, अलैँची, अदुवा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, अम्रिसोलगायतका ५० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउनेछन् । कुल निर्यात मूल्यको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान पाउनेछन् । यसमा ८० प्रतिशत भ्यालुएड गर्नेले मूल्यको १ प्रतिशत थप नगद अनुदान पाउने छन् । यी वस्तुको भ्यालुएड ३० प्रतिशत कम भए ४ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन् । त्यसैगरी, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्याईउडले वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत भ्यालुएड भएका वस्तुले नगद अनुदान पाउनेछन् । पश्मिना, क्यासमेयर लगायतका वस्तुले ४ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । त्यस्तै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत् वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यातको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम अनुदान दिइने छ । कार्यविधिअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशतले बढी निर्यात गरेमा १ प्रतिशत रकम थप अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । निर्यातकर्ताले पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमता विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । आवेदन दिएको २२ दिनमा पैसा पाइने उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र नगद अनुदान लिन उद्योग विभागमा अनलाईन माध्यम वा भौतिक उपस्थितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । विभागले उद्योगको उत्पादनको मूल्यवृद्धि एकिन गरी १५ दिन भित्र नगद अनुदान उपलब्ध गराउन उद्योगी र व्यवसायीले छनोट गरेको बैंकलाई सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रकम शोधभर्ना लिने गरी उद्योग विभागबाट पत्र पाएको ७ दिन भित्र नगद अनुदान खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले नगद अनुदान दिने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खालेर रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म साढे पाँच हजारभन्दा बढी उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएकामा पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रका उद्योगमा तुलनात्मक रुपमा बढी लगानी भएको देखिएको छ । उद्योग विभागको ‘विदेशी लगानीसम्बन्धी मासिक प्रगति विवरण’अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्योगहरुमध्ये सेवा र पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको सङ्ख्या मात्रै आधाभन्दा बढी छन् । विभागको विवरणअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म पाँच हजार छ सय २८ उद्योगका लागि आएको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । यी उद्योगमा हालसम्म कूल चार खर्ब ३० अर्ब ८६ करोड ९७ लाख ५८ हजार बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भइसकेको विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । गत कात्तिकमा मात्र विभागले तीन अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपि, लगानी प्रस्ताव गरेका उद्योगको सङ्ख्या र रकम भने निकै बढी छ । गत असार मसान्तसम्ममा मात्र आठ हजार सात सय ६४ उद्योगका लागि कूल २६ खर्ब २७ अर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव भएको देखिन्छ । तर वैदेशिक लगानी प्रस्तावको तुलनामा लगानी स्वीकृत भएको रकम भने १६ प्रतिशत बराबर मात्रै हो । लगानी स्वीकृत भएकामध्ये सेवामूलक र पर्यटनका क्षेत्रका उद्योग बढी छन् । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सेवामूलक क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ६७ र पर्यटन क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ५५ प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, हालसम्म प्रस्ताव स्वीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योग एक हजार दुई सय ६९, ऊर्जामूलक उद्योग ९१, कृषिमूलक दुई सय ९५, खनिजमूलक ७२, पूर्वाधार उद्योग ५५ र सूचना प्रविधि उद्योग एक सय २४ छन् । हालसम्म वैदेशिक लगानी स्वीकृत भइसकेका उद्योगमध्ये ठूला उद्योग तीन सय २३, मझौता उद्योग छ सय २२ र साना उद्योग चार हजार छ सय ८३ छन् । त्यस्तै, हालसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिएका साढे पाँच हजारभन्दा बढी कम्पनीबाट दुई लाख ९७ हजार नौ सय ३५ जनाले रोजगारी पाएको पनि विभागको विवरणमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधि र उनीहरुको परिवारका सदस्यलाई विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि लगानीका आधारमा उद्योग विभागले व्यावसायिक राहदानी उपलब्ध गराउँँदै आएको छ । विभागले गत कात्तिकमा मात्र चार सय ५९ विदेशीलाई राहदानीका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी गरेका लगानीकर्ता तीन सय ३७, वैदेशिक लगानीकर्ताका प्रतिनिधि तीन र आश्रित भिसा ८९ जनालाई उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार ६ अर्ब सम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुन्छ । त्योभन्दा माथिको लगानी भने लगानी बोर्डको कार्यालयले स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस ।