एनसेल एपको डाउनलोड १ करोड नाघ्यो, दैनिक १० जीबी डेटा उपहार
काठमाडौं । एनसेलको आधिकारिक मोबाइल एप ‘एनसेल एप’ को डाउनलोड सङ्ख्या एक करोड नाघेको छ । एक करोड नाघेको अवसरमा कम्पनीले १० दिने ‘उत्सव कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको योजनाअन्तर्गत हरेक दिन १० जना भाग्यशाली ग्राहकले १० जीबी डेटा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एनसेलले जनाएको छ । पहिलो पटक एप डाउनलोड गरी लग–इन गर्ने वा एपमार्फत कुनै प्याक खरिद गर्ने ग्राहकहरू पुरस्कारका लागि योग्य हुनेछन् । विजेताले प्राप्त गर्ने डेटा १० दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछन् । एनसेलका चिफ डिजिटल च्यानल्स एन्ड एक्सपिरियन्स अफिसर स्टिवन रोड्रिगेजका अनुसार एक करोड डाउनलोडको उपलब्धिले एनसेल एप ग्राहकहरूको डिजिटल दैनिकीको अभिन्न हिस्सा बनेको प्रमाणित गरेको छ । उनले सरकारको डिजिटल नेपाल अभियान तथा कागजरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई यस उपलब्धिले टेवा पु–याएको उल्लेख गर्दै ग्राहकप्रति आभार व्यक्त गरे । एनसेल एपमार्फत ग्राहकले सेन्टर वा पसलमा नगईकनै रिचार्ज, प्याक खरिद, ब्यालेन्स ट्रान्सफर, गुनासो दर्ता, सेवा सक्रिय र निष्क्रिय गर्ने जस्ता सुविधा लिन सक्छन् । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि यही एप प्रयोग गरी रोमिङ सेवा व्यवस्थापन तथा रिचार्ज गर्न सक्ने गरेका छन् । गुगल प्ले स्टोर र एप्पल एप स्टोर दुवैमा उपलब्ध एनसेल एप प्रयोगकर्ताको सहजता र प्रयोगअनुकूलता ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटा सेवा अवरुद्ध
काठमाडौं । सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटा सेवा एक घण्टादेखि अवरुद्ध भएको छ । मोबाइल डेटा सेवा मंगलबार साँझ ५ बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो । विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल डेटा नचल्ने, डेटा प्याक नसकिँदै सकिएको जानकारी आउने, मोबाइल डेटा खोल्दा सिम्बोल पनि नआउनेजस्ता समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । केही प्रयोगकर्ताहरूले भोइसमा पनि समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । यता नेपाल टेलिकमले भने प्राविधिक समस्या पत्ता लगाउने काम भइरहेको जनाएको छ।
एआईले धनी र गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने
काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकताहरू र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’ सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ । आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ । मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । 'हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ', उनले बैङ्ककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भने । एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिसहरू सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठूलो मूल्य थप्न सक्छ । तर धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् । उन्नत अर्थतन्त्रभित्रका प्रदेशहरूमा पनि पहुँच असमानताले केही समुदाय पछाडि पर्न सक्ने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ । युएनडिपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन् । अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ । त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक छन् । सेल्लेकेन्सले ‘प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ । एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरोस् । रासस
