सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिजिटल अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियामा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यालयले फागुन १५ र १६ गते सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्मेलनमा डिजिटल अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरराष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्दै कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको मार्गचित्र तय गर्ने बताए । हुने सम्मेलनमा नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, साउदी अरेविया, सिङ्गापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलङ्का, नर्वे, रुसलगायत १३ राष्ट्रका ९० भन्दा बढी सरकारी वकिल, कानुनविज्ञ, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहने बडालको दाबी छ । साथै, नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी वकिल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा १६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट गरिने अपराधको विविध आयामका साथै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणका प्रभावकारी विधिको विषयमा गहन छलफल गरिने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै हुने अपराधको कसुर वारदातको तरह थप जटिल, विभिन्न प्रकारका कसुर अन्तरसम्बन्धित तथा सङ्गठित बन्दै गएको हुँदा सम्मेलनमा प्रविधिमार्फत हुने यौनजन्य हिंसा, साइवर अपराध, डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराध, अनलाइन शोषण, व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन, डिजिटल प्रमाण सङ्कलन विधि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य तथा साइबर कानुनी नीति निर्माण जस्ता विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलन उद्घाटन र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समापन कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं । इसेवाले दसैँ, तिहार र छठको अवसरमा चाडपर्वको हर्षलाई थप उत्साहजनक बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको इसेवा महा–उत्सव अफरको बम्पर उपहार नामीको कार हस्तान्तरण गरेको छ । जसअनुसार बम्पर उपहार विजेता हुन सफल भएका रवि बम्जनलाई मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी इसेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकारी रवि शाक्य र फाइनान्स प्रमुख सरोज कुमार घिमिरेले कार हस्तान्तरण गरेका हुन् । नामी कार विजेता रवि बम्जनले आफूले कार जित्ने कुरा कहिले नसोचेको र इसेवाबाट उक्त जानकारी पाउँदा सर्प्राइज भएको बताए । सो अवसरमा इसेवाका प्रमुख रणनीतिक अधिकारी रवि शाक्यले उक्त कार्यक्रममा नामी कार हस्तान्तरण गर्दै विजेता रवि बम्जनलाई बधाई दिएका थिए ।

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना ‘डिजिटल’ प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । गत माघ १४ गते तयार पारिएको ‘ब्लुप्रिन्ट’को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय र सुझाव लिइएको उनले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु उद्देश्य रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ‘यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्याङ्कलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टले भने । मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा विकासका कार्य सञ्चालन र तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ । ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सातवटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवद्र्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् । ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डाटा आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब सृजनाका लागि पनि यो उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक  दस्तावेजको आवश्यकता महसुस गरिएको हुँदा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, सरकारी स्ट्याकलगायत अन्य अन्तरराष्ट्रिय स्थापित मोडेलमा भएका व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको हो । साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सबलीकरण तथा प्रयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन तथा प्रक्रियागत सरलता, योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा नीतिगत सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता, पारदर्शिता तथा खुला डाटाको अवधारणासँग सामञ्जस्यता, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका आधारमा विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ब्लुप्रिन्टमा मुलुकका डिजिटल सुशासन कायम गर्न नीतिगत विषयमा बोर्डको न्यून भूमिका, कार्यात्मक समस्या, विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्यालाई चुनौतीका रुपमा लिएको छ । साथै कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभावलाई पनि चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीनवटै तहका सरकारबीच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौँ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । रासस