साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै आइएमई पे र खल्ती

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीसेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती) को एकीकृत कारोबार साउन ४ गतेदेखि गर्ने भएका छन् । आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा गाभिई आईएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् ।  साविकका संस्थाहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व गाभिएपश्चात् बन्ने संस्थामा सर्ने गरी गाभ्न÷गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान भएअनुरूप दुवै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आईएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट हुने भएको हो ।  दुई प्रमुख डिजिटल वालेट प्लेटफर्महरू एकीकृत हुने यो कदम नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहनेछ । मर्जरपश्चात् ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता पुग्ने छन् ।  मर्जरले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तार गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ । भविष्यमा संसारभरबाट रेमिट्यान्स प्राप्ति, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, भिसा कार्ड जारी गर्ने र ऋण सुविधा जस्ता नयाँ फिचरहरू समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । हाल खल्तीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आइएमई पे को चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ बैशाख २ गते पाएको हो । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा अमित अग्रवाल, ध्रुव अधिकारी, अरविन्द शाह र मनिष मोदीसहित अन्य ३ जनाको लगानी रहेको छ ।

सेवा निर्यात गरेर डलर कमाइरहेका कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, राष्ट्र बैंकले गर्‍यो यस्तो व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सक्ने घोषणा गरेसँगै राष्ट्र बैंकले केही प्रावधानहरू बनाएर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले विदेशमा पनि गएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गरेर विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको हो । बमोजिमका सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुईमध्ये न्यून) हुने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।  विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र/उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।  विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिएपश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पुर्‍याएको नमानिने उल्लेख छ ।  सेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक-वित्तीय संस्था वा आवेदक गैर-आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग/कम्पनी, वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आईएमई पे र खल्तीको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, नेपालकै बलियो डिजिटल वालेट बन्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले आधिकारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ ।  देशका दुई प्रमुख डिजिटल वालेट प्लेटफर्महरू एकीकृत हुने यो कदम नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो ।  यस एकीकरणपछि नयाँ कम्पनी ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ को मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहनेछ । गाभिएपछि खल्ती एपमार्फत सेवा दिने यस संयुक्त संस्थाले सबैभन्दा ठूलो चुक्ता पूँजी र ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको आधारमा नेपालकै सबैभन्दा बलियो डिजिटल वालेट बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मानिएको छ । अब सबै सेवा एकीकृत गरी खल्ती एपमार्फतै उपलब्ध हुनेछन् । दुवै वालेटका वर्तमान प्रयोगकर्ताले केवल एक क्लिकमा सजिलै नयाँ प्रणालीमा समाहित हुन सक्नेछन् भने नयाँ प्रयोगकर्ताले खल्ती एप डाउनलोड गरी अझ व्यापक सेवाहरू उपयोग गर्न सक्नेछन्।  यस मर्जरले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तार गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।  खल्ती एपले भविष्यमा संसारभरबाट रेमिट्यान्स प्राप्ति, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, भिसा कार्ड जारी गर्ने र ऋण सुविधा जस्ता नयाँ फिचरहरू समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । नगदरहित कारोबारको माग बढ्दै गइरहेका बेला डिजिटल वालेट दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा अब गाउँघरसम्म विस्तार गर्ने यस कदमलाई निर्णायक मानिएको छ ।  आईएमई पे मात्र प्रयोग गर्नेहरूले पनि सजिलै खल्तीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन् र सबै ब्यालेन्स तथा रिवार्डहरू सुरक्षित रहनेछन् । यो रणनीतिक सहकार्यले फिनटेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नवीनतालाई अझै तीव्र बनाउने, लगानी र प्रविधिको विकासलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  डिजिटल भुक्तानीमा पहिलो मर्जर, खल्ती र आइएमई पेले गरे सम्झौता