सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीलाई बारम्बार मोबाइल सेवासम्बन्धी गुनासो गरेर पनि सम्बोधन भएको छैन भने तपाईंका लागि खुसीको खबर छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक प्रयोगकर्ताको दूरसञ्चारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको सेवा चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रयोगकर्ताले अब सीधै नियामकलाई गुनासो गर्न पाउने भएका हुन्। यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘एनटीए क्युओएस सर्भे’ एप्समार्फत प्राधिकरणले सर्वसाधारणको समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको हो। प्रारम्भिक परीक्षणको उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको यो एप्समा सेवाग्राहीले सम्बन्धित टेलिकम कम्पनीका विषयमा आफ्ना गुनासा राख्न सक्ने सुविधा उपलब्ध छ। गुनासोका लागि सेवाग्राहीले एप्समा आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर र ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसपछि टेलिकम कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो एप्सबाटै राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। सेवाग्राहीलाई गुनासो व्यक्त गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित एप्समा प्रश्न उत्तरको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। एप्समा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरेर प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिने अर्यालले बताए। निर्देशन पालना नभए सेवा प्रदायकलाई कारबाही हुन्छ, उनले भने। नेटवर्क नटिप्ने, कुराकानी गर्दैगर्दा काटिने, बिलिङमा समस्या हुने, आवाज नबुझिनेजस्ता सेवाग्राहीको गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले हालै मात्र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। मापदण्डविपरीत सेवा प्रदायकले सेवा उपलब्ध गराएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। साउन एक गतेदेखि लागू हुने उक्त मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनको तयारी स्वरूप प्राधिकरणले एप्सबाट गुनासो बुझ्ने प्रयास गरेको हो। एप्समार्फत प्राप्त गुनासोको पालना भए नभएको विषयमा पनि प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने उनले बताए। गुनासोका आधारमा तत्काल त्यसको समाधान गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन हुन्छ, उनले भने, यसको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न अनुगमन पनि हुन्छ। यसअघि दूरसञ्चारको गुणस्तरको विषयमा नियामक प्राधिकरणसमक्ष गुनासो गर्ने औपचारिक प्रक्रियाका विषयमा प्रयोगकर्ता आफै अलमलमा थिए। प्राधिकरणकै अनुसार सेवासम्बन्धी गुनासोको विषयमा सेवाग्राहीबाट निकै कम मात्र प्रत्यक्ष सोधपुछ हुन्थ्यो। सिम्पली सफ्ट टेक्नोलोजीले निर्माण गरेको यो एप्स हाल एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा मात्र उपलब्ध छ। प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा यसलाई आइफोन प्रयोगकर्तालाई पनि उपलब्ध गराइने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । साहसिक क्षेत्र मानिने आरोहणलाई सुरक्षित र वैज्ञानिक बनाउन अब नेपालमा पनि जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर फर्किएका अमेरिकी आरोही चेरिस तोफेर पउलले जीपीएस ट्र्याकिङको सफल प्रयोग गरेपछि नेपालका उच्च भागसम्म ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ट्र्याकिङ सम्भावनाको ढोका खुलेको हो । पउलले प्रयोग गरेको जीपीएस ट्र्याकिङ सफ्टवेयरमार्फत अमेरिकामा रहेका साथीहरूले सगरमाथा चुचुरोसम्मको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए । आरोही कहाँ पुग्यो, के गर्दै छ र सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ जान्न यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने पउलको भनाइ छ । आरोहणपछि ट्र्याकिङ रिपोर्टबाट आफूले आरोहण गरेको अवस्था र नक्सा दुरुस्त हेर्न पाएको पउलले बताउनुभयो । के हो जीपीएस ट्र्याकिङ ? ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ले देखाउने लंगिच्युड(ल्याटिच्युडलाई सफ्टवेयरबाट कैद गरी वास्तविक अवस्था हेर्ने र डाटा लिने प्रविधि ट्र्याकिङ हो । जीपीएसले पृथ्वीमा उभिएको बिन्दु देखाउने गर्छ, यसैलाई ट्र्याकिङ गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिन्छ । ट्र्याकिङमार्फत ठाउँ, व्यक्ति र विभिन्न गतिविधिको निगरानी गर्न सकिन्छ । लंगिच्युड ल्याटिच्युडलाई ट्र्याकिङ गरेर पृथ्वीको वास्तविक ठाउँ पत्ता लगाउनु नै यो प्रविधिको काम हो । हिमालको धेरै आरोहण हुने फ्रान्स र स्विजरल्यान्डले धेरै वर्ष अघिदेखि यस्तो प्रविधि प्रयोग गरे पनि नेपालमा हुन सकेको थिएन । आरोही पउलले सुरक्षित बन्न जीपीएस डिभाइस आधारशिविरदेखि चुचुरो ९८८८४ मि।० पुगेर फर्किंदासम्म प्रयोग गर्नुभएको थियो । नेपालको पर्वतारोहण प्रणाली ०३५ सालको पर्यटन ऐनअनुसार नै भएकाले सरकारले विदेशी आरोही आश्चर्यमा पर्ने गरेको बताइएको छ । नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै पनि सुरक्षा व्यवस्था नभएकाले आरोहण गर्न विदेशी अन्कनाउने गरेको आरोही लाक्पागेलु शेर्पाले बताउनुभयो । फ्रान्स र स्विजरल्यान्डमा आरोहीले सलामी दस्तुर बुझाएपछि जीपीएसलाई अनिवार्य गरी सुरक्षित आरोहण गराउने गरिएको छ । ती देशले आरोहणका क्रममा कुनै समस्या भए जीपीएसकै सहयोगमा तत्काल उद्धारसमेत गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आरोहीले आफ्नो सुरक्षाका लागि गरेको पहल र आरोहण रेकर्डको प्रमाण वैज्ञानिक नहुनुले आरोही निरास हुने गरेकाले जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधिलाई राज्यले अनिवार्य बनाउनुपर्ने शेर्पाको माग थियो । जीपीएसले पर्यटकको उद्धार, मौसमको जानकारी, असुरक्षित अवस्था आए गाइड, राज्यपक्ष र एजेन्सीलाई अलर्ट गरी सूचना दिने, चुचुरोमा पुगेको वैज्ञानिक प्रमाण बन्ने र उद्धार गर्न सहज बनाउनेछ । जीपीएस ट्र्याकिङ प्रयोगको अवस्था विज्ञानको विकाससँगै जीपीएस प्रयोग सामान्य भएको छ तर जीपीएसलाई ट्र्याकिङ गरेर प्रयोग गर्ने चलन नेपालमा कमै छ । हिजोआज नेपालमा गाडीको अवस्था जानकारी लिन जीपीएस ट्र्याकिङको प्रयोग गर्ने गरेको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, एम्बुलेन्स, ढुवानी र निजी र भाडामा प्रयोग हुने गाडीले वास्तविक अवस्था थाहा पाउन जीपीएस ट्र्याकिङ गर्दै आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा भने प्रयोग भएको छैन । जीपीएसले देखाए पनि ट्र्याकिङ नगर्दा आफूले हेर्न खोजेको पृथ्वीको वास्तविक अवस्था जानकारी पाउन सकिँदैन । यसले दिएको डाटालाई सफ्टटवेयर माध्यमबाट हेर्ने र नक्सा बनाइने गरिन्छ । जीपीएस प्रयोग सबैका लागि खुला छ तर नेपालमा जीपीएस निर्यात गरी बिक्री गर्न राज्यको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आरोहणलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउन पर्यटन विभागलाई आरोही, व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षले अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ।तैपनि, विभागले यो प्रविधि प्रयोगबारे चासो नदेखाएको व्यवसायीको आरोप छ । हिमालको भौगोलिक स्थिति, आरोहीको सुरक्षा र प्रमाणीकरणका लागि जीपीएस महत्ववपूर्ण डिभाइस हुने उनीहरूको भनाइ छ । पर्वतारोहण क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको आरोहण सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । विभागले समयअनुसार नीतिनियम परिमार्जन गरी यो प्रविधिको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उत्तम भट्टराईले बताउनुभयो । ‘यो डिभाइस प्रयोगले बेइमानी, नक्कली आरोही र गैरकानुनी कार्य गर्नेहरू रोकिन्छन् उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले विश्व पर्यटन बजारमा आरोहण क्षेत्र र आरोहीले बनाएका रेकर्डको विश्वसनीयता बढ्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहित अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोडिने भएको छ। अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी टु जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू हुन लागेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौं। पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो। नेपाल आतंकवादीको ट्रान्जिट हुन सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूले व्यक्त गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सम्भावित आतंकवादीको आवागमन रोक्न ‘पाइसेज’ विभिन्न अध्यागमन नाकामा जोड्ने निर्णय गरेको हो। पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ। ‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। आतंकवादीलाई रोक्ने नाममा यो पद्धति लागू गर्ने तयारी भए पनि साधारण यात्रुको आवागमनसम्बन्धी विवरणमा पनि अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने गमन र आगमन लगायतको विवरणमा समेत अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने भएकाले यात्रुको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतरासमेत उत्तिकै छ। यसमा नेपाल सरकारले स्पष्टता चाहेको छ। सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सबै सूचनामा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने अमेरिकी दूतावासको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएका र आतंकवादी भनी आशंका गरिएका व्यक्तिको मात्र सूचना अमेरिकासँग आदानप्रदान गरिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सफ्टवेयरमा रेकर्ड हुने सबै सूचनामा पहुँचको माग राखे पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, संवेदनशील सूचना, त्यसको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपर्ने गरी अमेरिकासँग सूचना आदानप्रदान हुनेछ।’ यो पद्धतिले शंकास्पद सूचीमा रहेको यात्रुको अग्रिम विवरण राखी उनीहरूको आवागमनबारे पूर्व जानकारी दिनेछ। अमेरिकी दूतावासको उक्त प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुमोदन गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकन सफ्टवेयर लागू गर्न स्वीकृत दिएको थियो। पाइसेज सफ्टवेयरमार्फत अध्यागमनको सबै नाकामा बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम लागू गर्ने र त्यहाँबाट आतंकवादी गतिविधिलाई कडाइ गरिनेछ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो सम्झौतालाई औपचारिकता दिन गृहकार्य भइरहेको छ।’ उक्त सफ्टवेयर तान्जानिया, पाकिस्तान, इराक, बंगलादेश,कम्बोडिया, थाइल्यान्डलगायत मुलुकले लागू गरिसकेका छन्। सफ्टवेयर लागू भएपछि अमेरिकाले सफ्टवेयर, हार्डवेयर र जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नेछ। अहिले अध्यागमनमा चालु रहेको इमी सफ्टवेयर सामान्य र प्रारम्भिक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक्समा आधारित अमेरिकन सफ्टवेयर राख्ने निर्णयमा पुगेको हो। अध्यागमनमा पाइसेज सफ्टवेयर राखेपछि अमेरिकासँग सूचना आदान प्रदान र सहकार्य हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।