सेवा : सूचना-प्रविधि

३ बैशाख । स्मार्ट फोनका पारखी नेपालीहरुका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ र सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ एज नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । विहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले एस ६ र ग्यालेक्सी एस ६ एज नेपालमा भित्रिएको घोषणा गरेको हो । स्मार्ट फोनको विश्व बजारमा नविनतम प्रविधि समेटिएको एस ६ र एस ६ एजको सार्वजनिकीकरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सामसङका नेपाल प्रमुख प्रणयरत्न स्थापितले नेपाली उपभोक्ताका हातमा विश्वस्तरीय स्मार्ट फोन आईपुगेको घोषणा गरे । स्थापितले एस ६ र एस ६ एजको आगमनले नेपाली स्मार्ट फोन पारखीहरुका लागि दुनियाँकै उत्कृष्ठ फिचरसहितको प्रबिधि उपलब्ध भएको दावी समेत गरे । दुबै मोबाइलमा सामसङ ड्युल कोर प्रविधिको प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ को मूल्य ७७ हजार नौ सय रुपैंयाँ तोकिएको छ भने एस ६ एजको मूल्य ९४ हजार नौ सय रुपैंयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो मूल्य आगामी ६ महिनासम्म नघट्ने बताउँदै यदि ६ महिनायता मूल्य घटेमा घटेको मूल्य खरिदकर्तालाई फिर्ता गरिने स्थापितले बताए । के के छन् त फिचर ? सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ र एस ६ एजमा अध्यारोमा समेत फोटो खिच्न हाई रिजोलुसन सहितको अगाडि ५ एमपी र पछाडि १६ मेगापिक्सल क्यामेरामा एफ १.९ को लेन्स रहेको छ । यी मोबाइलले ०.७ सेकेन्डमा फोटो खिच्छन् भने डब्ल्युपीसी र पिएमए सर्टिफाईड वायरलेस चार्जिङ सिस्टम पनि रहेको छ । एस ५ को ब्याट्रीको तुलनमा यी मोबाइलका व्याट्री डेढ गुणा छिटो चार्ज हुन्छन् । १० मिनेट चार्ज गरेर चार घण्टासम्म चलाउन सकिनेछ । एस ६ र एस ६ एजमा विश्वमै पहिलो पटक ६४ बिट प्लेटफर्मका साथमा १४ एनएमको मोबाइल प्रोसेसर, एलपीडिडिआर ४ मेमोरी सिस्टम र युएफएस २.० फ्ल्यास मेमोरी पनि रहेको छ । यसका साथै, ५.१ इन्चको क्वाड एचडी सुपरस्क्रिन तथा हाइपिक्सेलको ५६६ पिपिआई पनि छ । यी मोबाइलमा फाइन्ड माई मोबाइल फिचरका माध्यमबाट मोबाइलमा रहेका डकुमेन्टहरुको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भने मोबाइल हराउँदा समेत खोज्न सजिलो हुनुका साथै मोबाइलमा रहेका डकुमेन्टहरु समेत सुरक्षित हुन्छन् ।  

bikashnews २६ चैत । स्मार्ट टेलिकमले पठाएको स्पष्टीकरण पत्र प्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण असन्तुष्टि भएको छ । युनिफाईड लाइसेन्स लगेर पनि लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारणबारे प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणबारे स्मार्टले दिएको जवाफमा प्राधिकरण सन्तुष्ट नभएको हो । स्मार्ट टेलिकमका सञ्चार अधिकृत पवन शाक्यले दिएको स्पष्टीकरणले प्राधिकरणलाई झनै रुष्ट बनाएको हो । ‘हामीले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण र भावी कार्ययोजना समेत मागेका थियौं तर पत्रमा कुनै योजना पेश गरिएको छैन’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । स्मार्टले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै पत्र पठाएको प्रवक्ता मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘स्मार्टले आत्मालोचना गरेको छ तर हामी उसको जवाफबाट सन्तुष्ठ छैनौं’ प्रवक्ता मिश्रले भनाई छ । यस विषयमा चैत २७ गते बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नयाँ निर्णय गर्दैछ । सञ्चालक समितिले स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तिम मौकासहितको अल्टिमेटम दिन सक्ने मिश्रले जानकारी दिए । लामो समयसम्म लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेकालाई कारवाही गरिने र नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्वर झाले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ९ गतेको बैठकले लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै पत्र काटेको थियो । १५ दिने अल्टिमेटमसहित प्राधिकरणले पत्र काटेपछि स्मार्ट चैत २५ गते दुई पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो । प्राधिकरणले २०६९ साल चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाईड लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले २०७० बैशाख पहिलो हप्ता ३५ करोड ५० लाख रुपैंयाँ दस्तुर तिरेर युनिफाईड लाईसेन्स लगेको थियो । तर दुई बर्ष पुरा हुनै लाग्दा समेत सेवा सुचारु गरेको छैन । नियमानुसार लाईसेन्स लगेको ९० दिन भित्र सेवा शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टसँगै युनिफाईड लाईसेन्स पाएको युटिएलले भने अझै पनि लाईसेन्स लगेको छैन । प्राधिकरणले लाईसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित पत्र काटेपछि युटिएलले दुई महिना समय मागेको छ । स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानी कर्ताका रुपमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत, सिंगापुरको लालशाहु डिष्ट्रीव्युटर्स प्रालिको ७० प्रतिशत र इजरायली कम्पनी जिलेट स्याटेलाईटको १० प्रतिशत शेयर रहेको छ । लामो समयसम्म लाईसेन्स ओगटेर बस्दा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकारणले अर्काे शसक्त सेवा प्रदायकको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।

२ चैत । सर्वसाधारण नागरिकलाई जानकारी दिन भनेर खोलिएका सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुकै वेबसाइट नेपाली भाषामा उपलब्ध छैनन् । सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने यस्ता संस्थानहरुले नेपालीमा वेबसाइट बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव कतैवाट पनि नआएकोले अहिलेसम्म अंग्रेजीमै बनाइएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपालको सवैभन्दा ठूलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको वेबसाइट नेपाली भाषामा छैन । यस्तै सरकारी स्वामित्व रहेका बाणिज्य बैंकहरु नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको वेबसाइट पनि नेपाली भाषामा छैन । नीजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेलले नेपाली भाषामा पनि वेबसाइट बनाएको छ । यस्तै नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीको नेपाल एसबीआइ बैंकले नेपाली भाषामा पनि वेबसाइट निर्माण गरेको । नेपाल राष्ट्र बैंककै वेबसाइटमा अधिकांश जानकारी र सुचनाहरु नेपाली भाषामै राख्ने गरिएपनि नेपाली भाषामा छुट्टै वेबसाइट भने बनाएको छैन । सबै मन्त्रालयहरुले नेपाली भाषामा पनि बेवसाइट बनाउने गरेका छन । नेपालमा भाषामा पनि वेबसाइट चाहिन्छ भन्ने आवाज नउठेकोले अहिलेसम्म अंग्रजी भाषामा मात्रै बनाइएको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले बताए । ‘नेपाली भाषामा पनि वेबसाइट बनाउँ भनेर कसैले पनि भनेको छैन,’ आचार्यले भने– त्यतातिर हामी आफ्नै पनि सोच पुगेको रहेनछ । अब चाढै नै नेपाली भाषामा पनि बेबसाइट बनाइने आचार्यको भनाइ छ । टेलिकम क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दाबली अंग्रेजी भाषाका हुने भएकोले अंग्रेजी भाषामै वेवसाइट बनाइएको भए पनि अब भने नेपालीमा पनि बनाउने आचार्यले बताए । जबकी नेपाल टेलिकमको प्रतिस्प्रर्धी एनसेलको वेवसाईटमा नेपाली र अग्रेजी दुबै पेज राखिएको छ ।  राष्ट्रय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा पनि नेपालीमा वेबसाइट बनाउने सुझाव नआएकाले अंग्रजी भाषामा मात्रै बनाइएको बताए । ‘नेपालीमा पनि वेबसाइट बनाऔं भनेर कसैले पनि सुझाव दिएको थिएन,’ आचार्यले – तपाइले राम्रो कुरा उठाउनु भयो, अब हामी नेपाली भाषामा पनि बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । पछिल्लो समयमा इन्टरनेट पहुच बढेकोले आफ्नो बैंकको वेबसाइट नेपाली भाषामा पनि बनाउन आवश्यक देखिएको शर्माको भनाइ छ । विकासन्युज/काठमाडौं । सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकले पनि नेपाली भाषामा वेबसाइट बनाएको छैन । सोमवार विहान मात्रै आफ्नो वेबसाइटलाई कसरी बढी बैज्ञानिक र जानकारीमुलक बनाउने भन्ने विषमा छलफल भएकोले सम्भब देखिए नेपाली भाषामा पनि बनाइने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले जानकारी दिए । ‘अहिलेको वेवसाइट त्यति प्रभावकारी र जानकारीमुलक नभएकोले अर्काे बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं,’ सिटौलाले भने– तपाइले नेपाली भाषाको पनि कुरा उठाउनु भएकोले सम्भब हुने रहेछ भने नेपाली भाषामा पनि बनाइन्छ । यस्तै सरकारी स्वामित्वको एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको वेबसाइट पनि अंग्रजी भाषामा मात्रै छ । सरकारी स्वामित्वकै नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वेवसाइट पनि अंग्रजी भाषामा मात्रै छ । यति मात्रै होइन, नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको वेबसाइट पनि अंग्रेजी भाषामा मात्रै छ । यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसको वेबसाइट पनि अंग्रेजी भाषामा मात्रै बनाइको छ ।