सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं। पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी संहिताको आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, डिजिटल मिडिया समितिको आयोजना र सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको सहकार्यमा यहाँ शनिबार आयोजित ‘पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र संहिता निर्माण’ विषयक अन्तक्र्रियामा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने निजी विचारले पत्रकारले लेख्ने समाचारको विश्वासनीयतामा प्रभाव पार्ने हुँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी संहिता बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सो अवसरमा महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासङ्घका सचिव तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन संहिता निर्माण कार्यदलका संयोजक प्रकाश थापाले बिशेषगरी महासङ्घका सदस्यलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन संहिता बनाउन लागिएको जानकारी दिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ डिजिटल मिडिया समितिका संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले नेपालको समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन पनि संहिता आवश्यक रहेको बताए। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले संहिता निर्माण गर्दा पत्रकारको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष शिव सत्यालले पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना गतिविधि राख्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने बताए। महासंघका केन्द्रिय सदस्य जन्मदेव जैशीले पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल संहिता निर्माण गर्नेक्रममा विचारलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। रासस

काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेल नगरपालिकाले पर्यटकको सुविधाका लागि फ्रि वाइफाइ सेवा शुरु गरेको छ । आइतबार सरस्वती बजार परिसर (पार्क)बाट फ्रि वाइफाइ सेवा शुरु गरिएको हो । नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूले नगरको अन्य १२ पर्यटकीय क्षेत्रमा फ्रि वाइफाइ सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिँदै भने, “धुलिखेल पर्यटकीयस्थल हो, पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई सूचना प्रविधिमा पहुँच बढाउन यस्तो सेवा दिन थालेका हौँ ।” प्रमुख ब्याञ्जूका अनुसार एक वडाको एक स्थान तथा धुलिखेलका विभिन्न ऐतिहासिक चोकमा पर्यटक केन्द्रीत फ्रि वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । उनले भने, “नगरको समृद्धिका लागि सूचना, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी तथा नगरलाई ‘ग्रीन, क्लिन, कलरफूल, साइक्लिङ सिटी’ बनाउने उद्देश्यले काम गरिसकेका छौँ ।” फ्रि वाइफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा नगरको सरस्वती बजार, भगवती मन्दिर परिसर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नगरपालिका कार्यालय, खेल मैदान, सरकारी कार्यालय र बजार क्षेत्र, टुँडिखेल मनोरञ्जन पार्क, हजार सिँढी क्षेत्र देवीस्थान मन्दिरसम्म, बिपी मार्ग चोक र नारायणस्थान मन्दिर वरिपरि फ्रि वाइफाइ जडान गरिने भएकोे छ । नगरपालिकाका अनुसार एक पटकमा एक सय जनासम्मले प्रयोग गर्न सक्ने गरी वाइफाइको क्षमता विस्तार गरिने छ । रासस

काठमाडौं । नविल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । उसले गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो । यस बैंकले सेयर पुँजीको ५० प्रतिशत नाफा गर्यो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४७ करोड छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ६२ करोड नाफा गर्यो । बैंकले लगानीमा ३४ प्रतिशत नाफा गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष उसले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले लगानीको २४ प्रतिशत नाफा गरेको छ । यी उदाहरण बढी नाफा गर्ने बैंकहरुको हो । बैंकहरुले अरब भन्दा बढी नाफा गरे भन्दै सञ्चार माध्यम र लगानीकर्ताको मञ्चहरुमा बारम्बार आलोचनात्मक वहस हुन्छ । बैंकहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा आठ अर्ब हुन्छ । पुराना बैंकहरुको संचित मुनाफा (लगानीकर्तालाई वितरण नगरी राखेको पैसा) चुक्ता पुँजी भन्दा बढी हुन्छ । जस्तो नविलमा ८ अर्ब पुँजीसँगै १० अर्ब संचित मुनाफा पनि छ । सबैभन्दा कम पुँजी भएको सिभिल बैंकको कोर क्यापिटल करिव १० अर्ब रुपैयाँ छ । १० अर्ब पुँजी भएको बैंकले १ अर्ब नाफा गर्न सकेको छैनन् तर बैंकहरुले बढी नाफा गरे भनेर आलोजना हुन्छ जवकी लगानीकर्ताले जम्मा जम्मी १० प्रतिशत लाभांश लिन पाएका छैनन् । नेपाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्ष उसको नाफा १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । यो १०४ प्रतिशत नाफा हो । टेलिकमको नाफा आलोचनाको विषय बनेको छैन । यसको संचित नाफा ८० अर्बभन्दा बढी छ । झट्ट हेर्दा ठूला अंक भए पनि यी सबै नाफा झिनामसिना कुरा हुन् । औषत बैंकहरुले गर्ने १०/१५ प्रतिशत नाफाको नगरौ । बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी नाफा दिने नविल बैंकको ५० प्रतिशत नाफाको पनि कुरै छोडौ । नेपाल टेलिकमले गरेको १०४ प्रतिशतको नाफा पनि केही होइन । यहाँ १८०३० प्रतिशत नाफाको कुरा छ । विदेशी भूमिमा होइन, नेपाल कै भूमिका हो । यो नेपाली कम्पनीले गरेको नाफा हो । कम्पनीको नाम हो एनसेल प्राइभेट लिमिटेड । यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी हो १० करोड रुपैयाँ छ । यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरेको खुद नाफा हो १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात लगानीको १८ हजार ३० प्रतिशत नाफा । अघिल्लाे वर्ष १७ अर्ब ८ कराेड खुद नाफा गरेकाे थियाे । अर्को नयाँ कुरा पनि छ । नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी रहेको विवादस्पद कम्पनी पनि हो एनसेल । यो कम्पनीले सरकारलाई कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ । कर नतिरे पनि यो कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न, लगानीकर्तालाई लाभांश खान, विदेश लैजान कुनै रोकतोक छैन । अरु कम्पनीका लागि हो भने नेपाल सरकारले कर दाहित्व पूरा नगरी लाभांश खान दिदैन थियो । एनसेल प्रालिको मुख्य लगानीकर्ता एक्जिएटाले विगत ८ महिना लाभांश बाफत मात्र करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश लगेछ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर झड्का समेत दिएको छ । एनसेलको प्रवद्र्धकले तीन पटक गरी करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सटही गरि विदेश लगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले १ पटक १२ अर्ब रुपैयाँ, १ पटक १५ अर्ब रुपैयाँ र १ पटक ८ अर्ब रुपैयाँ गरि करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरिदिएको छ । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको एनसेलमा एक्जिएटाको ८ करोड रुपैयाँ (८० प्रतिशत) सेयर पुँजी छ । एनसेलमा एक्जिएटा प्रवेश गरेपछि ४४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेको छ । दुई वर्षअघि ९ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेको थियो । करिब ६० अर्ब कर बक्यौता भएको कम्पनीलाई लाभांश दिन उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकले सहमति दिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले लाभांश लैजान रोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार २६ गते कर दाहित्व पूरा नगर्ने कम्पनीलाई लाभांश वाफतको सटही सुविधा नदिने निर्णय लिएको थियो । तर एनसेलले लाभांश लैजाना पाउनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । २०७४ पुसमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एक्जियटालाई लाभांश विदेश लैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकमा अधिकारीहरुले बताए । ‘कानुन अनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रिया पुरा गरी लाभांश लैजान मुद्रा सटही दिनैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि लाभांश नरोक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि कर बक्यौता बाँकी रहेको कम्पनीलाई लाभांश रोक्न निर्देशन दिएको छैन, हामीले रोक्ने आधार छैन’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भनाई छ । एक्जियटालाई लाभांश सटही सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा संचितिमा गम्भिर समस्या आएको छ । ‘हामीले गाडी खरिदकर्तालाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नदिन निर्देशन दिनुपर्यो । विदेशी जाने नेपालीले पाउने डलर सुविधा कटौति गर्नु पर्यो । आयातलाई नियन्त्रण गर्ने विकल्पमा जानुपर्यो’, उच्च अधिकारीले भने । एक्जिएटाले लाभांश विदेश लैजाना थालेपछि नेपाली बैंकहरुमा तरलताको संकट नै आएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा एनसेलसँग संचित काेषमा ७८ अर्ब ८ कराेड रूपैयाँ छ । याे रकम पनि उसले क्रमश लैजाने प्रकृया अगाडि बढाएकाे छ । एक्जियटाले थप पैसा लगेमा विदेशी मुद्रा संचिति र वित्तिय क्षेत्रकाे तरलतामा थप समस्या अाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।