सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम अहिले आफूलाई पूर्णतः डिजिटाइज गर्ने अभियानमा जुटेको छ । निगमका आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलापलाई एकै सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण, सञ्चालन र अनुगमन समेतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी निगमले नयाँ सफ्टवेयर भित्र्याउँदै छ । तेल र ग्यासको कारोवार गर्ने विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी संस्था, कम्पनीले यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको निगमका इञ्जिनीयर राजन नेपाल बताउँछन् । निगमले हाल विभिन्न कार्यका लागि भिन्नभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासन, लेखा, बिलिङ जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेका छन् । अब यो नयाँ प्रणाली सुरु भएपछि त्यस्तो हुने छैन । यी सबै इकाइलाई एकै सफ्टवेयरभित्र एकीकृत गरिने छ । निगमले यो योजना सफल बनाउन अहिले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । के हो इआरपी ? विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि सुरु भएको यो इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) परियोजनाले निगमको सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नेछ । निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई एक आपसमा पारदर्शी र देखिने बनाउन यो परियोजनाले काम गर्दैछ । त्यही उद्देश्य हासिल गर्न निगमले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रबाट जर्मनीमा विकास गरिएको एसएपी बिजनेस १ नामको सफ्टवेयर खरीद गर्न छनोट भएको हो । निगमले यस सफ्टवेयरको लाइसेन्स, पूर्वाधार निर्माण र मानव संशोधनका लागि करीब २२ करोड खर्च गरेको छ । विश्वका तेल र ग्यास उद्योगसँग सम्बन्धित ७० प्रतिशतले यही सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको इञ्जिनीयर एवं परियोजनाका प्रमुख राजन नेपालले बताए । उनी भन्छन्, ‘’यो सफ्टवेयर भारत, तान्जानिया र सिङ्गापुरजस्ता देशमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेको छ ।’’ अहिले यस प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा निगमका इञ्जिनीयर र विदेशी परामर्शदाता इञ्जिनीयरले दिनरात काम गरिरहेको नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो सफ्टवेयरलाई यही वैशाख ३ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ भने साउन १ गतेदेखि ‘रियल टाइम लाइभ’मा जाने तयारी पनि गरिएको छ । सफ्टवेयरले के गर्छ ? यो प्रविधिले आयल नियमका महाशाखा र त्यस शाखाको सम्पूर्ण विवरणलाई कम्प्युटराइज प्रणालीमा लैजाने छ । जहाँबाट कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यक्तिगत विवरणको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नेछ । वर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोवार गर्ने संस्था भएको हुनाले सबै प्रणालीको सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नका लागि यो प्रक्रिया जरुरी भइसकेको निगमको ठम्याइ छ । यो सफ्टवेयरको प्रयोगपछि निगममा रहेका र आफूले चाहेका तथ्याङ्कको विवरण सहजताका साथ हेर्न, अनुगमन गर्न र रिपोर्ट निकाल्न सकिने छ ।अहिले निगमले प्रयोग गरिरहेका भिन्नभिन्न सफ्टवेयरको अब एउटै प्याकेज हुने नेपालको भनाइ छ । साथै बजारमा डिलरको माग, डिलरको क्षमता र उनीहरुको खाताको विवरण एकै क्लिकमा लिन सकिन्छ । सफ्टवेयरको प्रयोग पछि डिलरले गर्ने माग र सो मागका लागि आवश्यकपर्ने रकमका लागि निगम र बैंक धाउनुपर्ने छैन । त्यसका लागि आफ्नो हातमा भएको मोबाइलको सहायताले जुनसुकै स्थानबाट पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यसैको माध्यमबाट हाम्रो माग र बजारमा अहिले रहेको मौजुदा इन्धनको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ भने लोड भएका गाडीको विवरण लिनसमेत यसले मद्दत गर्नेछ । प्रमुख नेपाल भनछन्, ‘सफ्टवेयर लागू भएपछि भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । आइओसीले भौचर (इन्भ्वाइस) बनाउनासाथ हाम्रो सफ्टवेयरमा तत्कालै देखिने छ, र भुक्तानी पनि सोही समयमा हुनेछ । अहिले इन्भ्वाइस बन्नुभन्दा १५ दिनअघि ‘अर्डर’का आधारमा भुक्तानी हुने गरेकामा अब तत्कालै अनलाइन ट्रान्सफर हुनेछ ।’ उनले भने,’आइओसीलाई अब ‘इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटव’ेमार्फत तुरुन्त पैसा पठाउन सकिने भएपछि हामीले वार्षिक झण्डै २२–२५ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्नेछौँ । इन्धनको मूल्य प्रक्षेपण गर्न पनि यसबाट सहज हुनेछ । यसका अलावा ट्याङ्कर व्यवसायीको भुक्तानी पनि यसै प्रविधिमार्फत् हुनेछ । जसका कारण उनीहरुले भुक्तानीका लागि पर्खनुपर्ने छैन ।’ आइओसीमा कति गाडी लोड भए, कति भन्सारमा आइपुगे, बाटोमा कति गाडी छन् भन्ने जस्ता विवरण ‘रियल टाइम’मा देख्न र अनुगमन गर्न सकिने स्थिति बनेको छ, नेपाल बताउँछन् । सफ्टवेयर पूर्ण स्वचालितविधि भएकाले कुनै पनि कर्मचारीले यताउता गर्न सक्ने छैनन् । उहाँ भन्छन्, ‘त्यो समयमा कोको कर्मचारी थिए, किन त्यस्तो काम भयो भन्ने कुरा सफ्टवेयरले आफैँ काम गरिरहेको हुन्छ । यसले काममा छिटो हुनुको साथै कारवाही र भएका गल्ती सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसको विवरण लेखा र ढुवानी शाखालाई जानकारी हुन्छ ।’ निगमको नयाँ सफ्टवेयर पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन निगमले इञ्जिनीयरको विशेष टोली बनाएको पनि नेपालले बताए । डेटाको सुरक्षा गर्न र कुनै गडबडी भए तुरुन्तै रिकभर (पुनर्पाप्त) गर्नेगरी थानकोट डिपोभित्र डेटा सेन्टर बनाउने तयारी गरिएको निगमको भनाइ छ । परियोजना प्रमुख राजन नेपालले भने, ‘यही सफ्टवेयरको माध्यमबाट ग्यासका उपभोक्ता, ग्राहकको पनि तथ्याङ् (डेटा) राख्ने छौँ । जसका कारण बजारमा ग्यास भएर पनि लुकाउने डिलरको विवरण थाहा हुनेछ । त्यसरी नै तेल डिपोले पनि आज कतिको तेल बेच्यो र उसको भण्डारमा कति तेल बाँकी छ र उसको भण्डारण क्षमता कति हो जस्ता कुरा पत्ता लगाउन सकिनेछ । ग्राहकले कति समयमा कति ग्यास लिएका छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।’ एएसपी सफ्टवेयरलाई प्रयोगमा ल्याउन र सफल बनाउन निकै उत्साहका साथ खटिनु भएका इञ्जिनीयर नेपाल भन्छन्, ‘सफ्टवेयर जडानका लागि हुने खर्च एक वर्षभित्रै सफ्टवेयरले कमाउन सक्छ । अरु कैयौँ झन्झटबाट मुक्त हुने त छँदैछ ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले आयल निगमलाई पूर्ण पारदर्शी, प्रभावकारी र सक्षम संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्न विभिन्न सुधारका कार्यहरु भइरहेको बताउँदै निगमसँग जोडिएका सबै पक्षलाई इआरपीको प्रयोगले मद्दत गर्ने भएकाले यसमा सबै पक्षको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । यस कार्यका लागि प्रविधिको अधिक प्रयोग हुने भएकोले काम चुस्त र समयमै हुनुका साथै प्रभावकारी हुने उनले अपेक्षा गरे । उनले अहिले प्रविधिको जमानामा कसरी सकिन्छ प्रविधिमैत्री रुपमा छिटो र पारदर्शी रुपमा काम गर्नका लागि यो इआरपी प्रणालीले साहयोग पु¥याउने धारणा राखे । रासस

काठमाडाैं । भायानेटले सुलभ दरमा ग्राहकहरुलाई द्रुत गतिकाे इन्टरेट सेवा प्रदान गर्नकाे लागि भायानेट स्पीडी अफर ल्याएकाे छ । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले निकै सस्ताेमा १०० एमबीपीएससम्मको स्पीड भएका इन्टरनेट सेवन पाउन सक्नेछन् । भायानेट स्पीडी अफर अन्तर्गत पहिलेकै मूल्यमा नयाँ तथा नवीकरण गर्ने वार्षिक ग्राहकहरुले ३० एमबीपीएसको दरमा ५० एमबीपीएस, ४० एमबीपीएसको दरमा ७५ एमबीपीएस र ६० एमबीपीएसको दरमा १०० एमबीपीएस पाउन सक्नेछन् । कम्पनीकाे अनुसार त्यसमाथि १ हजारको रिवार्ड अंकको साथ भायाटिभी, इन्टरनेट जडान खर्च, सेट अप बक्स सबै निशूल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो अफर सीमित अवधिका लागि मात्र लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।

काठमाडौं । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित कालिमाटी, बल्खु, तिनकुने जस्ता तरकारी बजार पुगे । त्यहाँबाट उनले केही तरकारी र फलफूल किने । सामान्यतया तरकारी बजारमा तरकारी तथा फलफूल खरिद तथा बिक्रीका लागि जाने गरिन्छ । तर, गभर्नर अधिकारी तरकारी बजार जानुको मुख्य उदेश्य तरकारी वा फलफूल किन्नुभन्दा पनि अर्कै थियो । उनको ध्येय तरकारी तथा फलफूल खरिद विक्रीमा डिजिटल भुक्तानी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर सन्देश दिनु थियो । गभर्नर अधिकारीको पहलमा राष्ट्र बैंकले ‘क्यास लेस इकोनोमी’को अवधारणमा डिजिटल कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अधिकारीको पहलमा गत पुस १० गतेबाट सानिमा बैंकले काठमाण्डौं स्थित नक्साल तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फतको भुक्तानीको सुरुवात नै यहिबाट भएको हो । प्रविधिको प्रयोग अन्तरगत पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका तरकारी बजार, मन्दिर तथा अटोरिक्सा लगायत धेरै स्थानमा क्विक रेपोन्स (क्यूआर) कोड जडान भइसकेको छ । नक्सालबाट सुरु भएको क्यूआर कोड गभर्नर अधिकारी उपस्थितिमा काठमाडौं उपत्यकाका कालिमाटी, बल्खु तथा कुलेश्वर तरकारी बजार लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका तरकारी बजारमा पुगिसकेको छ । गत साउन महिनामा क्यूआर कोडमार्फत ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेकोमा पछिल्लो समय ३४ गुणसम्म बृद्धि भएको छ । गत साउन मसान्तको तुलनामा फागुन मसान्तमा एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले बृद्धि भई २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गभर्नर अधिकारीले नक्सालमा क्यूआर कोड जडान गर्दाको समय (गत पुसमा) एक अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । गत पुसको तुलनामा फागुन महिनामा ८१ करोड बढीको कारोबार भएको छ । फोन पेले ल्याएको क्रान्ति गभर्नर अधिकारीले क्यूआर कोड जडानलाई प्राथमिकतामा राख्दा कोड लिनेको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । कोरोना महामारी अघि क्यूआर मर्चेन्ट लिनेको संख्या डेढ लाखसम्म रहेकोमा हाल उक्त संख्या साढे तीन लाख पुगेको छ । फोन पेका सिटिओ दिवस सापकोट पछिल्लो सयम दैनिक हजार ग्राहक थपिने गरेका बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी अघि न्यून ग्राहक थिए, कोरोना महामारीसँगै राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने नीति लियो, कागजी नोटबाट कोरोना सर्ने भन्ने कुरा पनि भयो, त्यसपछि फोन पेका ग्राहकको संख्या र कारोबार रकममा बृद्धि हुँदै गएको छ’, सापकोटाले भने । संख्या बृद्धि पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ । नेपालमा कोरोना महामारी सुरुहुनुभन्दा अघिसम्म न्यून संख्यामा प्रविधिको प्रयोग हुने गरेकोमा पछिल्लो समय दोब्बरभन्दा बढीले बृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैैैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अबधिमा २ अर्ब बढीको डिजिटल भुक्तानी मार्फत कारोबार भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर स्क्यान र मोबाइल वालेट मार्फत हुने भुक्तानीमा ठूलो संख्यामा बृद्धि भएको छ । कोरोना महामारीका कारण विभिन्न बैंकले मोबाइल बैंकिङको प्रवद्र्धन गर्दा अनलाइन मार्फत खाता खोल्न सक्ने सुविधा दिएसँगै मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता थपिएका हुन् । गत वर्षको चैत अगाडीसम्म मोबाइल बैंकिङको प्रयोगकर्ता ९० लाख रहेकोमा हाल १ करोड ८२ हजार बढी पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को साउनमा न्यून मात्रामा डिजिटल कारोबार हुने गरेको थियो । कोरोनाका कारण घरमा नै बसेर डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने भएपछि प्रयोगकर्ताको संख्यामा बृद्धि भएको हो । गत साउनमा मोबाइल बैंकिङ मार्फत १८ अर्ब ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा फागुन मसान्तमा आइपुग्दा चालिस अर्ब ३५ करोड ९० लाख बढी भएको छ । साउन महिनामा ५९ लाख २३ हजार पटक कारोबार भएकोमा फागुन महिनामा आइपुग्दा १ करोड ८२ हजार बढी पुगिसकेको छ । मोबाइल बैंकिङ सगँसगैँ इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर स्क्यान र मोबाइल वालेट लगायतका डिजिटल प्रविधिको प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । प्रयोगकर्तासँगै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले नौ भुक्तानी प्रणाली र १४ भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी २३ वटासंस्थालाई नगदरहित कारोबारको अनुमति दिएको छ । यसरी हेर्दा गत आर्थिक वर्ष नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको लागि कोशेढुंगा सावित भएको छ ।