सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनभीडीयाले आफ्नो चीनका लागि बनाइएको एच २० जनरल प्रोसेसिङ युनिटसँग सम्बन्धित उत्पादन तत्काल रोक्नका लागि आफ्ना केही कम्पोनेन्ट आपूर्तिकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । द इन्फर्मेशनले शुक्रबार रिपोर्ट गरेकोअनुसार अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनीमाथि बेइजिङले दबाब दिँदै कारबाही थालेपछि यस्तो कदम चालिएको हो । रिपोर्टका अनुसार केही साताअघि चीन सरकारले आफ्ना स्थानीय प्रविधि कम्पनीहरूलाई सुरक्षा चिन्ताको कारण देखाउँदै यी चिपहरू खरिद नगर्न भनेको थियो । एनभीडीयाले अमेरिकी एरिजोनामा रहेको एमकोर टेक्नोलोजी (जसले एच २० चिपहरूको एडभान्स प्याकेजिङ गर्छ) र दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स (जसले मेमोरी आपूर्ति गर्छ) लाई उत्पादन रोक्न आग्रह गरेको बताइएको छ । तर सामसङ र एमकोरले यसबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । रोयटर्सले उद्धृत गरेको अर्को रिपोर्टअनुसार एनभीडीयाले फक्सकनलाई समेत एच २० चिपसम्बन्धी काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । सीएनबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा एनभीडीयाका प्रवक्ताले भने, ‘हामी निरन्तर बजार अवस्थाअनुसार आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापन गर्छौं ।’  यसले एच २० चिप पुनः चीनको बजारमा फर्कने सम्भावनामा अझ शंका पैदा गरेको छ, किनकि अमेरिकाले यसअघि नै निर्यात अनुमतिपत्र दिने घोषणा गरे पनि अप्रिलदेखि चीनतर्फ आपूर्ति रोकिएको थियो । गत महिनामै चीनको साइबर एडमिनिस्ट्रेसनले एच २० चिपसम्बन्धी राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तामा एनभीडीयालाई जवाफ दिन बोलाएको थियो ।  यी चिपहरूमा ट्र्याकिङ प्रविधि वा ‘ब्याकडोर’ जस्ता सुविधा हुन सक्ने बेइजिङको आशंका थियो । यता अमेरिकन सांसदहरूले एआई चिपमा लोकेशन–ट्र्याकिङ सिस्टम अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले अवैध तस्करी रोक्न मद्दत गर्नेछ । शुक्रबार ताइवानमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एनभीडीयाका सीईओ जेनसन हुआङले भने, ‘चीनले सुरक्षा ’ब्याकडोर’बारे प्रश्न उठाएको थियो, तर हामीले त्यस्तो कुनै सुविधा नरहेको प्रस्ट्याएका छौं ।’ उनी भन्छन्, ‘हामीले दिएको जवाफ पर्याप्त हुने आशा छ र हाल चीन सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ एनभीडीयाले शुक्रबारको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘एच २० चिप बजारमा निश्चित भएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सैन्य प्रयोजन वा सरकारी पूर्वाधारका लागि होइन, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र हो । जसरी अमेरिकी सरकार चीनको चिपमा भर पर्दैन, त्यस्तै चीनले पनि अमेरिकी चिपमा सरकारी कामका लागि निर्भर हुँदैन । तर व्यावसायिक क्षेत्रका लागि अमेरिकी चिपको प्रयोग सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।’ बेइजिङले गत महिनादेखि नै बाइटडान्स, अलिबाबा, टेनसेन्टलगायत प्रमुख प्रविधि कम्पनीलाई एच २० चिप खरिद नगर्न आग्रह गरेको थियो, जुन पछि पूर्ण प्रतिबन्धमा परिणत भएको बताइन्छ । एनभीडीयाका लागि ठूलो सफलता जस्तै देखिएको थियो जब सीईओ हुआङले गत महिनामै अमेरिकाले चीनमा एच २० चिप बेच्न अनुमति दिने घोषणा गरेका थिए । तर, चीनको बढ्दो चासोले फेरि चुनौती खडा गरेको छ । हुआङले शुक्रबार पत्रकारलाई भने, यो नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हो । यस समयमा अमेरिकी एआइ टेक्नोलोजी स्ट्याकलाई समर्थन गर्ने मोडल, डिभेलपर र एप्लिकेशनहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।’ ‘एआई त विश्वव्यापी रूपमा अघि बढ्नेछ, अमेरिकासँग होस् वा बिना, त्यसैले यस उद्योगलाई अघि बढाउन अमेरिकाले आफ्नो एआई निर्यात प्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी छ,’उनले थपे । एनभीडीयाले गत मे महिनामा मात्र एच २० चिपको बिक्री प्रतिबन्धका कारण ४.५ अर्ब डलर बराबरको स्टक घाटा बेहोरेको थियो । यदि प्रतिबन्ध नरहेको भए गत त्रैमासिक बिक्री २.५ अर्ब डलरले बढ्ने अनुमान कम्पनीले गरेको छ । विश्लेषकहरूले भनेका छन्, ‘चीनको हालको कदमले आफ्नै चिप आत्मनिर्भरता योजनाप्रति प्रतिबद्धता देखाउँछ र ट्रम्प प्रशासनको चीनमा अमेरिकी एआई हार्डवेयर वर्चस्व कायम राख्ने योजनाको प्रतिरोध गर्ने संकेत दिन्छ ।‘’ 

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजना नेपाल टेलिकम (एनटीसी) लाई दिइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले ८ वर्षसम्म कानूनी प्रक्रियामा अल्झिएको यो परियोजना अगाडि बढाउन टेलिकमसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।   प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) को प्रयोग गरी देशभर नेटवर्क विस्तारमा अर्बौंको लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७४ सालमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई दिइएको गोर्खाको आरुघाटदेखि रुकुमको बुर्टीवाङसम्मको २ हजार ११७ किलोमिटर लामो यो परियोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । तर, युटीएलले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ८ वर्षसम्म काम रोकिएको थियो । ‘गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि यो परियोजना अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामीले युटीएललाई दिएको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरी असुल गरिसकेका छौं ।’ उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार २०१ करोडको बजेट सीमाभित्र रहने गरी यो परियोजना अब एनटीसीलाई दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एमओयू भएको १२० दिनभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित अन्तिम सम्झौता गरी यही आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विगत ८ वर्षमा एनटीसीले धेरै ठाउँमा आफ्नै नेटवर्क विस्तार गरिसकेकाले परियोजनाको संरचनामा परिमार्जन गरिएको छ । अब यो परियोजनाको लम्बाइ १ हजार ९१५ किलोमिटर हुनेछ र यसमा १९४ वटा पालिका केन्द्रलाई समेत जोडिनेछ । सुरुमा १७७ करोड (कर बाहेक) लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । कोसी, मधेश र बागमती प्रदेशमा एनटीसीमार्फत सञ्चालित ४८८ करोडको यो परियोजनामा कोसी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा १ हजार २८ किमिमध्ये ७७६ किमि सक्रिय छ भने सडक विस्तारले क्षति पुगेको २५० किमिमा नयाँ काम अगाडि बढाइएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि काम भइरहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ अर्ब ८ लाख रुपैयाँको बजेट रहेकोमा एनटीसीले १५३ करोडको ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । हालसम्म ५७८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर सञ्चालनमा आएको छ । तर, शुक्लाफाँट र बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नपाउँदा ११५ किलोमिटर खण्डको काम रोकिएको छ । प्राधिकरणले यसको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ । ४८७ नयाँ टावर थपिँदै पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २२ वटा वडाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नपुगेको पाइएको छ । डोल्पाका १५, ताप्लेजुङका ४ र मनाङका ३ वडामा कनेक्टिभिटी पु¥याउन प्राधिकरणले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने भएको छ ।  यसका साथै व्यावसायिक रूपमा सम्भावना नभएका तर नेटवर्कको अति आवश्यक रहेका ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा आरटीडीएफ कोषमार्फत नयाँ टावर निर्माण गरिनेछ । ‘हामीले गरेको ग्याप एनालाइसिसमा देशभर ४८७ वटा नयाँ साइट आवश्यक रहेको पहिचान गरेका छौं,’ उनले भने ‘यसका लागि यो वर्ष ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’  सबैभन्दा बढी आवश्यकता कर्णाली प्रदेशमा १२६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४२ साइट रहेको देखिएको छ ।   चुनौतीमा दुरसञ्चार कम्पनी  नेपाल दुरसञ्चारका ग्राहकको संख्या २ करोड ९७ लाख रहेको छ भने ब्रोडब्यान्ड पहुँचको संख्या १३९.५४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, एफटीटीएच पहुँच पुग्ने कुल घरधुरीको संख्या ४८.२४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।  यस्तै, फोरजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५६ लाख, टुजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ३१ लाख र थ्रीजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ८ लाख ८३ हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । देशभर ९ हजार १ सय ६३ टावर सञ्चालनमा छन् भने ९ सय ४३ नयाँ टावर स्वीकृत भएका छन् ।  बजारमा करिब ३ करोड ७० लाख ५जी चल्ने ह्यान्डसेट रहेको र छिट्टै स्पेक्ट्रम लिलामीको प्रक्रिया थालिने जनाइएको छ । अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको, चर्को कर, लाइसेन्स शुल्क र महँगो स्पेक्ट्रमका कारण उद्योगलाई चुनौती थपिएको बताए ।  ‘विश्वका धेरै देशले अर्थतन्त्रमा यसको बृहत प्रभाव हेरेर स्पेक्ट्रमको मूल्य घटाउन थालेका छन् । हामीले पनि यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ११ र लुम्बिनी प्रदेशका १२ गरी कुल २३ जिल्लाका १९४ स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तार गरिने बताएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले कोषमार्फत नेपाल टेलिकमलाई १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।  टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले यो सहमतिले कम्पनीलाई थप जिम्मेवारी बोध भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘देशको हरेक कुनाकाप्चामा सुलभ दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न यो सहमति एक कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।  हामी यो कार्य समयमै सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार टेलिकमको नयाँ परियोजना अन्तर्गत कुल जिल्ला २३ रहेका छन् जसमा गण्डकीका ११ लुम्बिनीका १२ छन् । यसमा १९४ स्थानीय तह समेटिनेछ । १ हजार ९ सय १५ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल जोडिनेछ ।  ६४ वटा अप्टिकल रुट बन्ने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार यसमा २६ वटा डीडब्लूडीएम इक्विपमेन्ट र ४० वटा १०० देखि ४०० जीबीपीएस क्षमताका राउटर प्राविधिक उपकरण रहनेछन् । यो विगत नौ वर्षको सहकार्य हो ।  प्राधिकरण र एनटीसीबीचको यो सहकार्य विगत नौ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसअघि २०७३ सालमा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश तथा २०७६ सालमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो परियोजना सुरु भएको थियो ।  विगतका परियोजनाहरूमार्फत हालसम्म करिब २१०० किलोमिटर नयाँ अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ भने करिब ५०० किलोमिटर थप सञ्जाल निर्माणको चरणमा छ । यी परियोजनाका कारण ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र डोल्पा जस्ता दुर्गम जिल्लाहरू समेत १० देखि १०० जीबीपीएस क्षमताको उच्च गतिको ब्याकबोन नेटवर्कमा जोडिएका छन्, जसले टेलिकमको एफटीटीएच तथा फोरजी सेवा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।  निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले आरटीडीएफ अन्तर्गत बनेका नेटवर्कहरू अन्य सेवा प्रदायकले समेत साझेदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र लाभान्वित हुने बताइन् ।  उनले विगतका आयोजनाहरूमा सडक निर्माणको स्वरूप परिवर्तन र वातावरणीय स्वीकृतिका कारण चुनौतीहरू आएको स्वीकार गर्दै ती अनुभवबाट पाठ सिकेर अब गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको काम थप चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।   

काठमाडौं । मेटा प्लेटफर्मले आफ्नो नयाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विभागका लागि भइरहेको व्यापक भर्ती ‘हायरिङ’ प्रक्रिया रोकेको छ । यससँगै महँगो एआई अनुसन्धानकर्ता र इन्जिनियरहरूलाई ठूलो संख्यामा भर्ना गर्ने खर्चालु अभियान पनि रोकिएको कम्पनीले बिहीबार पुष्टि गरेको छ । यो विषय पहिलोपटक द वाल स्ट्रिट जर्नलले सार्वजनिक गरेको हो । रिपोर्टअनुसार गत हप्तादेखि लागू भएको यो रोक मेटाको एआई समूहको पुनःसंरचना प्रक्रियासँगै आएको हो । मेटाका प्रवक्ताले भने, ‘यो केवल सामान्य संगठनात्मक योजना मात्र हो- नयाँ सुपरइन्टेलिजेन्स प्रयासका लागि बलियो संरचना बनाउन, कर्मचारी ल्याइसकेपछि वार्षिक बजेटिङ र योजना प्रक्रिया गर्ने काम हो ।’ डब्लुएसजेको रिपोर्टअनुसार हालैको पुनःसंरचनापछि मेटाको एआई गतिविधि चार टोलीमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये एउटा टोलीलाई ‘टीबीडी ल्याबु (टु बी डिटरमाइन्ड ल्याब) नाम दिइएको छ, जसको ध्यान ‘मेसिन सुपरइन्टेलिजेन्स’ निर्माणमा छ । अरूमा एआई प्रोडक्ट्स डिभिजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजन र दीर्घकालीन परियोजना तथा अन्वेषणमा केन्द्रित डिभिजन रहेका छन् । यी सबैलाई मिलाएर ‘मेटा सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्स’ नाम दिइएको छ, जसले सीईओ मार्क जुकरबर्गको मानिसभन्दा बुद्धिमानी एआई निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई झल्काउँछ । यस लक्ष्यमा पुग्न मेटाले यस वर्ष एआईमा आक्रामक रूपमा खर्च गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत अन्य एआई कम्पनीहरूका शीर्ष प्रतिभा भित्र्याउने प्रयासमा १० करोड अमेरिकी डलरसम्मको साइनिङ बोनस प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । एउटा ठुलो कदमका रूपमा मेटाले स्केल एआईका संस्थापक एलेक्जान्द्र वाङलाई भित्र्याएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार फेसबुककाे मूल कम्पनी मेटाले सो एआई स्टार्टअपको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी लिन १४।३ अर्ब डलर खर्च गरेको हो । हाल वाङ मेटाको एआई ल्याबको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य खुला स्रोतको ठूलो भाषा मोडेल एलएलएएमए श्रृंखला अगाडि बढाउने रहेको छ । अत्यधिक खर्च ? यद्यपि मेटाको महँगो भर्ती रणनीतिले पछिल्ला महिनामा निकै चर्चा पाएको छ, अन्य ठूला टेक कम्पनीहरूले पनि एआई प्रतिभा, अनुसन्धान तथा एआई पूर्वाधारमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । तर फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मालिक कम्पनी मेटाको अचानक आएको भर्ती रोक अमेरिकी प्रविधि सेयर बजारमा आएको गिरावट र एआईमा भइरहेको अत्यधिक लगानीप्रतिको चासोबीच आएको हो । यसै साताको सुरुमा ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानले पत्रकारहरूलाई एआई ुबबलु मा छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तर धेरै प्राविधिक विश्लेषक र लगानीकर्ताहरू भने एआई बबलको अवधारणासँग सहमत छैनन् । ुअल्टम्यान एआई क्रान्तिका ‘गोल्डेन चाइल्ड’ हुन् र एआई उद्योगका केही क्षेत्रमा समयसँगै अति(उत्साह देखिन सक्छ, तर समग्रमा हामीलाई लाग्छ प्रविधि सेयरहरू यो चौंथो औद्योगिक क्रान्तिसँग तुलना गर्दा अझै अवमूल्यनमा छन्,’ वेडबुस सेक्युरिटिजका प्राविधिक विश्लेषक ड्यान आइभ्सले भने । उनले मेटाले एआई खर्च कटौती गरेको भन्ने विचारलाई अस्वीकार गर्दै भने, ‘मेटा अहिले ठूलो खर्च अभियानपछि ‘पचाउने मोड’ मा मात्र छ ।’ फुटुरम ग्रुपका सीईओ ड्यानियल न्यूम्यानले भने, ‘नौ(अङ्कीय डिल र भर्ती गरेपछि यो भर्ती रोक मेटाका लागि स्वाभाविक विश्राम बिन्दु हो ।’ उनका अनुसार नयाँ प्रतिभा ल्याइसकेपछि कम्पनीलाई उनीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कम्पनीले खोजेको स्तरको प्रगतिका लागि तयार छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्न समय आवश्यक हुन्छ । एआई पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा बनेको छ । माइक्रोसफ्ट, गुगल, अमेजनदेखि ओपनएआईसम्म सबै कम्पनीहरूले अर्बौं डलर लगानी गरेर भाषा मोडेल, जेनेरेटिभ एआई र एआई पूर्वाधार विकासमा गति दिइरहेका छन् ।   विशेषगरी २०२२ मा ओपनएआईको च्याटजीपीटी सार्वजनिक भएपछि एआईलाई ‘मेनस्ट्रीम’ बनाउने होड सुरु भएको थियो । त्यसपछि ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले ‘सुपरइन्टेलिजेन्स’ अर्थात् मानिसभन्दा बुद्धिमान् एआई निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेका छन्। यही प्रतिस्पर्धामा टिक्न मेटाले पनि आक्रामक ढंगले नयाँ प्रतिभा भित्र्याउँदै आएको हो । तर अर्बौं डलर खर्चसँगै लगानीकर्ताहरूबीच प्रश्न उठ्न थालेका छन्( के एआई अहिले वास्तविक सम्भावनाअनुसार बढिरहेको छ वा ‘डटकम बबल’ जस्तै अस्वाभाविक उत्साहमा धकेलिएको छ ? यही सन्दर्भमा मेटाको आकस्मिक भर्ती रोक निर्णय आएको देखिन्छ ।