सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को १८औं वार्षिक साधारण सभा बुधबार राष्ट्रिय सभा गृह, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई प्रतिसेयर ३० रुपैयाँका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । सभामा करिब ९१.५६ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरू पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । सो अवसरमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सेयरधनीहरूलाई स्वागत गर्दै कम्पनीको १८औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले तीव्र प्रतिस्पर्धी वातावरणका बाबजुद मुनाफाभन्दा सेवाभावलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा सेवा विस्तार, डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारी अवधारणामा सहयोग, विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन तथा अप्टिकल फाइबरमार्फत सूचना महामार्ग निर्माणमा कम्पनी केन्द्रित रहेको बताए । अध्यक्ष अर्यालले भावी दिनमा मेगा परियोजना सञ्चालनका लागि थप पुँजी आवश्यक परेमा बोनस सेयरसमेत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनका अनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले कुल ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस अवधिमा कर तथा शुल्कबापत १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई राजस्वका रूपमा बुझाइएको छ । उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आय सुनिश्चितता, कार्यसम्पादन तथा प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिँदै वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदलगायत क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग निरन्तर रहेको बताए । नेपाल टेलिकमले निकट भविष्यमा राजधानीसहित ठूला सहरहरूबाट ५जी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । साथै, देशभर फोरजी र फाइबर सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै २०८२ असोज मसान्तसम्म सातै प्रदेशका ७७ जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसएमएसमा आधारित भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा सञ्चालनका क्रममा केही सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनभन्दा फरक तथा राजनीतिक प्रकृतिका सन्देश टेलिकमका विभिन्न मोबाइल नम्बरहरूमा प्रवाह गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट समेत गुनासो प्राप्त भएपछि टेलिकमले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पारेको छ । टेलिकमले विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एसएमएस सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई स्वीकृति दिएको भए पनि कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराउने स्पष्ट गरेको छ । टेलिकमले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुग्ने प्रकृतिका सन्देश प्रवाह नगर्न सचेत गराइसकेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि यस्ता सन्देश सर्वसाधारणका नम्बरमा प्रवाह नगर्न सबै सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल टेलिकमले सेवाग्राहीको गोपनीयतालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि गोपनीयताको सम्मान र संरक्षणमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाउँदै आफ्ना गुनासा, कानूनी तर्क र सुधारका मागहरू औपचारिक रूपमा राखेको छ ।  पत्रको मूल सार एउटै छ– समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक–फरक व्यवहार, विशेष गरी अनुमतिपत्र नवीकरण, व्याज, शेयर स्वामित्व र नियामकीय सर्तका विषयमा भएको विभेदले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानीको सुरक्षा र उपभोक्ताको हकलाई जोखिममा पारेको छ । पत्रमा एनसेलले आफ्नो २१ वर्षको योगदान, कर तिरेको इतिहास, रोजगारी, डिजिटल नेपालमा खेलेको भूमिका र सेवा अवरोध भए मौलिक हकमा पर्ने असर स्मरण गराउँदै, सरकारका केही निर्णय र नियमावली संशोधनहरू कानूनको मर्म विपरीत, असमान र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणमा व्याज नलिने तर एनसेललाई १० प्रतिशत व्याजसहित किस्ता तिराउन बाध्य पार्नु, सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने शर्तले लगानीकर्ताको सम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको आरोप पत्रमा छ । दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ । १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको सेवा, अर्बौं राजस्व र हजारौं रोजगारी जोडिएको क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता बढे सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम पर्न सक्छ । एनसेलको पत्रले उठाएको मुद्दा एउटा कम्पनीको मात्र नभई निष्पक्ष नियमन, लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हकसँग जोडिएको बहस हो । एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय होइन, सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार हो । सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक अधिकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले नियमन निष्पक्ष, स्थिर र समान हुनुपर्छ । पत्रले सरकारलाई असमान व्यवहार सच्याउन, गैरकानूनी शर्त हटाउन, सेयर कारोबारलाई नियमनकारी प्रक्रियाबाट मान्यता दिन र अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको छ । एनसेलले उठाएका १६ बुँदाले सरकारसँग नीतिगत पुनरावलोकन, समान व्यवहार र दिगो निकासको माग गर्छ ।  १. राष्ट्र विकासमा योगदान एनसेलले २१ वर्षदेखि देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको, ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ । एनसेलका अनुसार कम्पनीले हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सहयोग, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रायोजनमार्फत कम्पनीको योगदान केवल व्यवसायिक नभई सामाजिकसमेत रहेको दाबी गरिएको छ । २. विदेशी लगानीको सफल उदाहरण एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको नमुना भन्दै यसले प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान स्थानान्तरण र प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सफलताले नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा जाने कम्पनीको तर्क छ । पत्रमा यस्तो उदाहरणलाई कमजोर पार्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गम्भीर कठिनाइ आउने चेतावनी दिइएको छ । ३. सूचना र सञ्चारको मौलिक हक संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधार भएको भन्दै, एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको निरन्तरतामा समस्या आए नागरिकको मौलिक हक नै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ । बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र आपतकालीन सूचनासमेत दूरसञ्चार सेवामै निर्भर रहेको उल्लेख पत्रमा गरिएको छ । ४. जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक एनसेलले आफूलाई जिम्मेवार व्यावसायिक नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा सहकार्य, निरन्तर लगानी र सेवा विस्तारमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारबाट सहजीकरण भए थप प्रविधि भित्र्याउन र ग्रामीण नेटवर्क विस्तार गर्न सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ । ५. दूरसञ्चार क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको वृद्धि, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको उल्लेख छ । यसले दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बनाइरहेको भन्दै पत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ६. मन्त्रिपरिषद् निर्णय पुनरावलोकन मन्त्रिपरिषद्को २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा कडा वित्तीय तथा संरचनात्मक शर्तहरू तोकियो । यी निर्णय र शर्तहरू गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको दाबी गर्दै दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, भविष्यको सुनिश्चितता र विदेशी लगानी संरक्षणका लागि निर्णय पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । ७. पूर्वस्वीकृति विवाद दूरसञ्चार नियमावली र विनियमावली अनुसार चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–विक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तर मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी भएकाले सम्झौता भएपछि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विदेशी कानूनी बाध्यता तथा विदेशी लगानी ऐन, २०७५ अनुसार ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण पूर्व स्वीकृति लिन व्यवहारिक रूपमा सम्भव भएन । तथापि सम्झौता पश्चात् तोकिएको म्यादभित्र उद्योग विभाग र प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा खरिद–विक्री अस्वीकार गर्नु कानूनी मक्सद विपरीत र विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने भएकोले उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाबाट सम्झौता स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । ८. यथास्थितिमा परिवर्तन सरकारले उठाएका प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू पछिल्ला दुई दशकको निरन्तर सेवा सञ्चालनबाट आफै प्रमाणित भइसकेको एनसेलको दाबी छ । अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन टोली ल्याएर सेवा सुधार गरिएको तथ्य पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । ९. अनुमतिपत्र नवीकरणकै प्रमाण सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको क्षमता स्वीकार गरिसकेको मानिनुपर्ने तर्क गरिएको छ। यसपछि पनि क्षमता प्रश्न उठाइनु दोहोरो मापदण्ड भएको एनसेलको भनाइ छ । १०. कर दायित्व सेयर कारोबारपछि १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी कर तिरेको र थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कर नतिरेको भन्ने सार्वजनिक आरोपले कम्पनीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ११. सम्पत्तिको मौलिक हक सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधानले दिएको सम्पत्तिको हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको एनसेलको भनाइ छ। यसले लगानी सुरक्षामै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। १२. विदेशी लगानी नीति विपरीत विदेशी लगानीसँग समान व्यवहार गरिने सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत निर्णय भएको आरोप पत्रमा गरिएको छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको छ । १३. नियमावलीको संशोधन दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत नियमावली संशोधन गरी विगतको लगानीमा असर पारिएको भन्दै यसलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ। लगानीपछि नियम बदलिनु अस्थिरताको संकेत भएको पत्रमा दाबी गरिएको छ । १४. असमान व्यवहार नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको भन्दै स्पष्ट विभेद भएको दाबी गरिएको छ। यसका कारण कम्पनीमाथि अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको पत्रमा उल्लेख छ । १५. एनसेलका मुख्य माग सेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त, ब्याज र नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गरी समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कम्पनीले विशेष सुविधा नभई समान नीति र व्यवहार मात्र मागेको स्पष्ट पारेको छ । १६. भविष्यका प्रतिबद्धता एनसेलले सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुकूल वातावरण बने दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित हुने कम्पनीको निष्कर्ष छ ।