विशेष

कोभिड महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र संकटमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकटमा छ । धेरै साना तथा मझ्यौला व्यवसायी चल्दै आएको व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएका छन् । ठूलो लगानीमा सञ्चालित व्यवसायहरु पनि सदाको लागि बन्द भएको वा बन्द हुने क्रममा रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । १९ प्रतिशतमा झरेको गरिवी ३२ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिकूलताको बाबजुत धेरै नेपालीहरुले नविन सोचका साथ वा नयाँ तरिकाबाट व्यवसाय अगाडि बढाएका छन् । उनीहरु कोभिड महामारीपछि आफ्नो विजनेश रिकभरी प्लानमा जुटेका छन् । तर सबैको योजना एकै खालको हुँदैन । अबको प्रयासहरु खर्च कटौतिमा केन्द्रीत हुनेछन् । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेछन् । व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नयाँ शैली अपनाउने छन् । त्यसका विधि सबैका फरक फरक हुन्छन् । कोभिड महामारीको कारण संकटमा परेका व्यवसाय उत्थानको लागि निजी क्षेत्रले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थोरै माग गरेको थियो । सहुलित कर्जा, पुर्नकर्जा, कर्जाको पुर्नतालिका, व्याज पुनारावलोकन र सरकारी खर्च वृद्धिको माग हामीले गरेका हौ । तर सरकारको तर्फबाट कुनै पनि काम भएन । सरकारी खर्च वृद्धि पनि भएन । सरकारले खर्च बढाएको भए सर्वधारणको हातमा पैसा पथ्र्यो । उपभोग बढ्थ्यो । त्यसले उत्पादन, व्यापार, रोजगारी वृद्धि, राजश्व वृद्धि लगायत अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई गतिशिल बनाउने थियो । कर्जाको व्याज पुनाराबलोकन पनि भएन । सहुलितपूर्ण कर्जाको लागि सरकारले जुन कोषको घोषणा बजेटमा गर्यो, मौद्रिक नीतिमा विस्तारित भएर आयो तर ७ महिनापछि बल्ल कार्यविधि बनेको छ । केही दिनअघि मात्र गभर्नरले बोल्नु भयो ‘अब छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ ।’ जब कुनै रोग लागेको विरामी समयमा उपचार नपाएर, औषधि नपाएर लुलो, लंगडो, अशक्त वा दीर्घकालिन रोगी बनिसक्छ, त्यसपछि औषधि खुवाएर के अर्थ ? अहिले सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था विरामीलाई समय घर्केपछिको उपचार गरे जस्तै भएको छ । कर्जाको पुर्नतालिकी करण गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको छ । व्यवसायीको प्रकृति हेरी ६ महिनादेखि २ वर्ष समय थप गर्ने भनियो । तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । बैंकहरुले कर्जा नतिरेको भनेर लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् । कालोसूचिमा राख्ने काम जारी राखेका छन् । ऋणीलाई फोन गरेर थर्काउने, धम्क्याउने काम बैंकहरुले गरिरहेका छन् । व्यवसायिक अभ्यासमा परिवर्तन कोभिडपछि व्यवसायिक अभ्यासमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । प्रविधिको प्रयोगले व्यवसाय सञ्चालन लागत १५ देखि २० प्रतिशत बचत भएको छ भने समयको पनि बचत भएको छ । भौतिक उपस्थितिको सट्टा हामी भर्च्यूअल उपस्थितिमा अव्यस्त हुँदै गएका छौं । हाम्रा बैठकहरु, कम्पनीको साधारणसभाहरु, कर्मचारीलाई दिने तालिमहरु भर्च्यूअली हुन थालेका छन् । कम्पनीको हेडअफिस र कारखानाबीचको प्राविधिक कनेक्सनले उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा अनुगमन गर्न सजिलो भएको छ । विजनेश प्रोसेसमा प्रविधिको प्रयोग धेरै छ । कारोबारमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । प्रविधिको प्रयोगले व्यवसाय सञ्चालन लागत १५ देखि २० प्रतिशत बचत भएको छ भने समयको पनि बचत भएको छ । भौतिक उपस्थितिको सट्टा हामी भर्च्यूअल उपस्थितिमा अव्यस्त हुँदै गएका छौं । हाम्रा बैठकहरु, कम्पनीको साधारणसभाहरु, कर्मचारीलाई दिने तालिमहरु भर्च्यूअली हुन थालेका छन् । कम्पनीको हेडअफिस र कारखानाबीचको प्राविधिक कनेक्सनले उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा अनुगमन गर्न सजिलो भएको छ । विजनेश प्रोसेसमा प्रविधिको प्रयोग धेरै छ । कारोबारमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । उत्पादित बस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने, उपभोक्ता सामु प्रर्दशन गर्ने, त्यसको गुणस्तर र मूल्यबारे उपभोक्तालाई जानकारी दिने शैलीमा परिवर्तन भएको छ । ठूला र महँगो शो रुमको सट्टामा भच्र्यूअल शोकेसिङ गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ । यसले पनि उपभोक्ताको समय बचत गरेको छ । उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धनको लागत पनि कम हुँदै गएको छ । कोभिडपछि ठमेलका सटरहरु खाली भएका छन् । भाडा सस्तो भएको छ । तर सधैं यस्तो हुन्छ भन्ने हुन्न । माग र आपूर्तिले नै भाडाको दर पनि तय हुँदै जानेछ । कोभिडअघि पनि पछि पनि जमिनको मामिलामा नेपालमा ठूलो समस्या छ । उद्योगको लागि जग्गा उपलब्धता नहुने एउटा समस्या छ भने जग्गा पाइयो भने पनि किन्न त्यसको मूल्य उच्च छ । भूउपयोग नीति बनाउन र औद्योगिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बन क्षेत्र भनेर छुट्याउन हामीले बारम्बार माग गर्दै आएका छौं । त्यसो भएमा जमिनको वर्गअनुसार त्यसको लागत पनि तय हुने थियो । त्यसले उत्पादन लागत कम गर्न मद्दत गर्नेथियो । कोभिडपछि जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि परिवर्तन भईरहेको छ । जनशक्तिको भौतिक उपस्थिति गौण बन्दै गएको छ । अब नतिजामुखी कामको खोजी भएको छ । यसले एकातिर भैरहेको काममा कम जनशक्ति आवश्यक हुने देखिएको छ भने फेरी अर्कोतिर नविन प्रविधि विकास र प्रयोगमा नयाँ जनशक्तिको खाँचो भएको छ । रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिको खाँचो छ । व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने संस्कारको विकास हुन जरुरी छ । व्यवसायीले आफू सुकिला मुकिला बन्नको लागि मात्र व्यवसाय गरिरहेका छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्छ । व्यवसायीले समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिरहेका छन्, रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, सरकारलाई राजश्व तिरेका छन्, करदाताको पैसाबाट मुलुक चलेको भन्ने ज्ञान सबैमा हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन उद्यमीको योगदान कति छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर उनीहरुलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ । नेपालको व्यवसायिक जगत पुर्नजागृत हुन, पुरानै लयमा फर्कन अझै केही महिना लाग्छ । पहिला पनि नेपालमा व्यवसायिक वातावरण राम्रो थिएन । अहिले पनि राम्रो छैन । शसस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, बन्द हड्तालकै बीच नेपालीहरु लड्दै, पढ्दै, उठ्दै आएका हुन् । अहिले पनि कोभिडले व्यवसायीहरु नराम्ररी धसिएका छन्, भासिएका छन् । धेरै साना तथा मझ्यौला व्यवसायी बन्द भएका छन् । अन्नपूर्ण होटल जस्तो पुरानो संस्थाले व्यवसाय बन्दको घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ सबै व्यवसायीले हार मानेका छन् भन्ने पनि होइन । प्रतिस्पर्धाको क्रममा कोही प्रतिकूलताको बीचमा पनि अगाडि, कोहि पछाडि पर्छन । तर नेपाली व्यवसायीमा ठूलो साहास छ । जति कठिनाई भएपनि आफूलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर विजनेश रिकभरको प्लान बनाईरहेका छन् । (श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन्)

झण्डै दुईतिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री पदमा आशिन केपी ओलीले हठात संसद विघटन गरेर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका छन् । मनमौजी रुपमा सरकार चलाएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लागेर प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाको अध्यक्ष पदमध्ये एउटा छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने अलोकप्रिय र गैरसंबैधानिक कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम सत्तारुढ नेकपाका आफू विरोधी खेमालाई देखाउन र तह लगाउनको लागि मात्रै हो । आफै अध्यक्ष भएको पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेको कारण संसद विघटन गर्ने अप्रिय निर्णय लिुनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीबाट आएको संसद विघटनको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुअघि सर्वपक्षीय राजनीतिक परामर्श गरेको भए केही विग्रने थिएन, बरु सप्रने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक राजनीतिक कदममा साथ दिइरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो पटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज सहयोग गरेर संविधानको रक्षाका लागि पहल कदमी लिएको देखिएन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको सपना पूरा भएर आएको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै संविधानले दिएको समयसम्म काम गर्न रोके । वर्षमा २ चोटीसम्म सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विकास हुन सकेन भनेर राजनीतिक स्थीरताको लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको कार्य कति संवैधानिक छ भनेर न्यायिक परीक्षण हुने नै छ । राजनीतिक रुपमा पनि यसले तरंग ल्याएको छ । जनताले उनको यो दकम कसरी लिएका छन् भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनमा प्रकट होला पनि । राजनीतिक स्थीरता प्राप्त भएमा आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा पनि चोट पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो असंवैधानिक र जनताको विश्वासमाथिको यो घात अक्षम्य गल्ती हो ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्ष अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका व्यक्तिहरुकै वाहुल्यता रहेको छ । अहिलेसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकाहरुमा अधिकांश बीमाभन्दा अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका व्यक्तिहरु नै छन् । अहिलेसम्म समितिमा ७ जना अध्यक्ष भइसकेपनि एक जना बाहेक अन्य सबै बीमाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु हुन् । अधिकांश व्यक्तिहरु बैंकिङ क्षेत्रबाट आएकाहरु छन् । सरकारले २०४८ साल चैत १७ गते लवप्रसाद शर्मालाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । शर्माको कार्यकालमा २०२५ सालको पुरानो बीमा ऐन परिवर्तन गरी बीमा ऐन २०४९ ल्याइएको थियो । बेलायतबाट बीमा विषयमा एसीआइआई गरेका शर्मा कान्तिश्वरी विद्यालयको प्रधानाध्यमक थिए । त्यसपछि शर्माले बीमा समितिमा नै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृत तहमा नाम निकालेका थिए । समितिमा कार्यरत शर्मालाई पछि सरुवा गरेर राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगिएको थियो । संस्थानको नायव महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी संहालिरहेका बेलामा शर्मालाई तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । शर्माले समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी २०५७ साल चैत १७ गतेसम्म संहालेका थिए । बीमा क्षेत्रलाई बाटो देखाउन र नेपालमा बीमा क्षेत्रको चेतना अभिबृद्धि गर्न शर्माको प्रभावशाली योगदान रहेको जानकारहरु बताउँछन् । शर्मापछि २०५८ साल बैशाख २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डा. प्रफुल्ल कुमार काफ्लेलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । काफ्ले २०५९ साल साउन २७ गतेसम्म मात्रै अध्यक्ष भएका थिए । काफ्लेको कार्यकालमा बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि आधार तयार पार्ने काम भएको बताइएको छ । काफ्लेपछि सरकारले नारायणप्रसाद सिलवाललाई समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । सिलवाल तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव थिए । सिलवालको कार्यकालमा बीमा समितिको सुचना प्रविधि विकासमा काम भएको समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सिलवालपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी माधवप्रसाद उपाध्यायले पाएका थिए । उनी कृषि विकास बैंकको नायव महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति थिए । उपाध्यायले २०६० साल भदौ ११ गतेदेखि २०६४ साल भदौ १० गतेसम्म जिम्मेवारी पाएका थिए । सो समयमा समितिले खासै केही गर्न नसकेको र उपाध्यायले जागिर खाएर समय खेर फालेका बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । उपाध्यायपछि समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी देवेन्द्रप्रताप शाहले पाएका थिए । उनी २०६४ साल भदौ ११ गतेदेखि २०६५ साल मंसिर १२ गतेसम्म अध्यक्ष बनेका थिए । शाह कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । शाहको कार्यकालमा नै बीमा कम्पनीहरुले बनाउने वित्तीय विवरणलाई एक रुपता प्रदान गर्ने काम भएको थियो । सो बेला तयार पारिएको आधार अनुसार नै अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रमा आर्थिक सुशासन कायम भइरहेको बीमा कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् । शाहपछि २०६५ साल पुस ६ गतेदेखि २०७३ साल मंसिर ८ गतेसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राडा फत्तबहादुर केसीले पाएका थिए । उनी मिनभवन क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक हुन् । प्राडा केसीको कार्यकालमा पनि नयाँ र दूरगामी असर पर्ने खालका कुनै काम नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । प्राडा केसीपछि २०७३ साल पुस १४ गते सरकारले समितिको अध्यक्षमा चिरन्जीवी चापागाईंलाई नियुक्त गरेको छ । चापागाईंको कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ । उनको कार्यकाल सकिन लागेकोले अब कसले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउँछ भन्ने चासो र चर्चा पनि बढेको छ । चापागाईं पनि बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक भएकै बेलामा समितिको अध्यक्ष भएका आएका थिए । राम्रो काम गर्नेले पाएनन् धेरै समय समितिको अध्यक्ष भएर छोटो समय बसेकाहरुले बनाएको जगमा नै अहिलेसम्म बीमा क्षेत्र टिकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यद्यपि, बीमा क्षेत्रको जग बसाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका संस्थापक अध्यक्ष शर्माले भने लामो समय समितिमा रहन मौका पाएका थिए भने उनले बीमा क्षेत्रको लागि स्मरणीय काम गरेका पनि थिए । शर्मापछि अध्यक्ष बनेका काफ्ले, सिलवाल र उपाध्यायको कार्यकालमा प्रभावकारी काम भएको पाइएको छैन । उपाध्यायापछि करिब १ वर्ष मात्रै समितिको अध्यक्ष भएका शाहको कार्यकालमा भने बीमा क्षेत्रको लागि दूरगामी असर पर्ने काम भएको थियो । ‘बीमा कम्पनीहरुले पहिला नाफा यति देखाउने भनेर वित्तीय विवरण तयार पार्न लाग्थे, उनीहरुको वित्तीय विवरणमा एकरुपता थिएन, देवेन्द्र प्रताव शाहको कार्यकालमा बीमा कम्पनीहरुले बनाउने वित्तीय विवरणलाई एकरुपता प्रदान गर्ने काम भयो, अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक सुशासनको जग त्यही वित्तीय विवरणमा एकरुपता नै हो,’ समितिका एक पूर्व कर्मचारीले भने । के गरे चापागाईंले ? समितिका अध्यक्ष चापागाईंको ४ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा हुन लागेको छ । उनलाई सरकारले अर्काे एक कार्यकालको लागि पुन नियुक्ति दिन्छ कि अर्काे नयाँ व्यक्ति ल्याउँछ भन्ने अनुमान र चर्चा चलिरहेको छ । चापागाईंको कार्यकालमा १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु थपिएका छन् । चापागाईं अध्यक्ष भएर आउनु अघि बीमा क्षेत्रको दायरा कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तो दायरा बढेर अहिले २७ प्रतिशत पुगेको छ । चापागाईंकै कार्यकालमा बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) लागू भएको छ । यो ४ वर्षको अवधिमा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक धेरै निर्देशिकाहरु जारी भएका छन् । समितिले अबको दिनमा जोखिममा आधारित पुँजी (रिस्क बेस्ड क्यापिटल) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको छ । २०४९ सालको बीमा ऐन पुरानो भएकोले नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिएको छ । अबको अध्यक्ष को ? आगामी पुस दोस्रो सातादेखि रिक्त हुने समिति अध्यक्ष पद कसले हात पार्छ भन्ने चासो र चर्चा बढिरहेको छ । वर्तमान अध्यक्ष चापागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सिवाकोटी नयाँ अध्यक्षको रुपमा समितिमा आएभने बीमा क्षेत्रले फेरि पनि यो क्षेत्रबारे ‘नयाँ व्यक्ति’ नै पाउने छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुका अधिकारीहरुले भने बीमा बारे जानकार व्यक्तिलाई नै समितिको अध्यक्ष बनाउँदा उचित हुने बताएका छन् । बीमा भनेको प्राविधिक विषय भएकोले नयाँ व्यक्तिलाई यसबारे जानकारी लिन नै समय लाग्ने हुँदा जानिसकेको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिँदा बीमा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष भएर आउने वित्तिकै चापागाईं सरलाई पनि निकै गाह्रो भएजस्तो देखिन्थ्यो, अहिले त उहाँले यो क्षेत्रबारे धेरै जानकारी हाँसिल गरिसक्नु भएको छ, अब कसलाई नियुक्ति दिने भनेर हामीले सरकारलाई भन्न सक्ने र मिल्ने कुरा भएन, त्यसैले बीमा बारे जानकारी लिइसकेको वा बीमा क्षेत्रकै व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुने थियो,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । सम्बन्धित सामग्री बीमा समितिमा चिरञ्जीवी र चिन्तामणिको टक्कर, प्रतिस्पर्धामा अरु पनि