विशेष

काठमाडौं । ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेर कालोबजारी गरेको अभियोगमा प्रहरीले व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुपका प्रबन्ध संचालक सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले सन्त्रास फैलाइरहेको र सोही संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले विगत २ सातादेखि देशभर लकडाउन लागू गरिरहेको समयमा ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजारमा बेचेर कालोबजारी गर्नु हुदैन । कालोबजारी गर्नु हुदैन भनेर नै नेपाल प्रहरीले सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो । सुलभ अग्रवालले ३५ सय पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार बेचे भने त्यो कार्य कालोबजारी हो कि होइन ? कालोबजारी भनेको के हो ? यो बुझ्न सबैभन्दा पहिला २०३२ सालमा बनेको तथा २०४८ र २०६६ सालमा गरी दुई पटक संशोधन भएको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’को दफा २ हेरौं । ‘कालोबजारः कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ ः– (क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवानासमेत हुन सक्नेछ ।’ सुलभ अग्रवालले ३५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गर्दा कालोबजारी भएछ कि भएनछ भनेर तपाईं आफैले बुझ्न सक्नु हुन्छ । अझ सजिलोसँग बुझ्नलाई सो दफामा उल्लेख गरिएका विषयमा प्रश्न गरेर हेरौं । जस्तो कि थर्मल गनको मूल्य नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ ? छैन भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको छ ? नेपाल सरकारले थर्मल गनको मूल्य तोकेको थियो वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कसैलाई थर्मल गनको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक तोकेको थियो र यस्तो उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यमा थर्मल गन बेचेका भए सुलभ अग्रवालले कालोबजारी गरेको ठहरिन्थ्यो । तर, कानुनको दफामा भएको व्यवस्थाको अर्थ यो हो भनेर दाबी गर्ने काम वकिलको हो, त्यसको व्याख्या गर्ने काम न्यायाधीशको हो । त्यसैले सुलभ अग्रवालले ३५ सयमा पाइने थर्मल गन १५ हजारमा विक्री गरेर कालोबजार गरे कि गरेनन् भनेर धेरै व्याख्या नगरौं । थर्मल गनको मूल्य कति ? प्रहरीका अनुसार सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो । त्यो थर्मल गनको मूल्य ३५ सय रुपैयाँ हो भनेर प्रहरीले कसरी थाहा पाएछ ? भन्सार मूल्यांकनका आधार प्रहरीले उपभोक्ता मूल्य निकालेको हो ? कि सुलभ अग्रवालले बेचेको थर्मल गनको उत्पादक कम्पनीले प्रहरीलाई टेलिफोन गरी यसको उपभोक्ता मूल्य ३५ सय रुपैयाँ नै हो भन्यो ? अनलाइन सपिङ साइट अमेजनमा एक प्रकारको थर्मल गनको मूल्य १८४.४७ अमेरिकी डलर लेखिएको छ । अमेरिकी डलरको आजको विनिमय दर राष्ट्र बैंकले प्रतिडलर १२०.७१ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस २२ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ पर्ने हो ? अर्काे थर्मल गनको मूल्य अमेजनमै १५८.०४ डलर पर्ने रहेछ । त्यसो हो भने थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार ७७ रुपैयाँ भन्ने ? यस्तै, अमेजनमै थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १५७.५५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । कि थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १९ हजार १७ रुपैयाँ भन्ने ? कुनै थर्मल गनको मूल्य १ डलर पनि छ । त्यसो भए थर्मल गनको मूल्य प्रतिपिस १२२ रुपैयाँ भन्ने ? कालोबजारीको आरोप सामान्यतः बिक्रेताले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएमा कालोबजारी भन्ने गरिएको छ । बुद्धनगरको चियापसलमा एक कप मिल्क कफीको मूल्य ३० रुपैयाँ छ । वानेश्वर थापागाउँको एक्सप्रेसोमा प्रतिकप ८० रुपैयाँ छ । र, अन्नपूर्ण होटलको कफीशपमा प्रतिकम ७३० रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिन्छ । अन्नपूर्णको कफीशपले कालोबजारी गर्यो भनेर कफीसपको मालिक सिर्जना राणालाई कारबाही गर्ने ? जेल हाल्ने ? अर्काे उदाहरण पनि हेरौं । जस्तो कि बागबजारको रेष्टुरेन्टमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १२० रुपैयाँ छ । अनामनगरका फाटफुडहरुमा प्रतिप्लेट २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पनि छ । र, पुरानो वानेश्वरको द्धारिकाज होटलमा चिकेन मःमको मूल्य प्रतिप्लेट १६ सय रुपैयाँ छ । द्धारिकाज होटलले चिकेन मःममा कालोबजारी गर्यो भनेर अम्बिका श्रेष्ठलाई जेल हाल्ने ? विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिता, ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’ सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै बेला १० हजार रुपैयाँ पनि दिल्ली लान्छ । र, उसको जहाजमा बढी यात्रु पाइने बेलामा ३५ हजार रुपैयाँ ठटाएर लिन्छ । काठमाडौंबाट विराटनगर जाने यात्रुमध्ये कसैले ५ हजार रुपैयाँ तिरेका हुन्छन् भने कसैले २५ सयमा पनि यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विजिनेस क्लास र नर्मल गरी टिकटको भाडा नै बेग्लाबेग्लै तोकिएको हुन्छ । विजनेश क्लासको टिकटलाई कालोबजारी भन्ने ? बेमौसमा १० हजारमा टिकट बेच्ने जहाजले मौसमा ३५ हजारमा टिकक बेच्यो भनेर सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीको मालिकलाई थुन्ने ? शिवम् सिमेन्टले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक १० प्रतिशत व्याजदरमा अर्बाैं रुपैयाँ ऋण पाउँछ । तर, गाउँमा कुनै गरीबले एउटा भैसी किन्नुपर्यो भनेर लघुवित्तमा ७० हजार रुपैयाँ ऋण माग्न गयो भने १७ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्याजमा कालोबजारी गरे भनेर प्रहरीले समात्ने ? लघुवित्तकै अर्काे कुरा पनि गरौं । लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश खानुपर्यो भने राष्ट्र बैंकले तोकेका अनेकन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक नै संस्थापक सेयरधनी भएको नेपाल स्टक एक्चसेन्ज (नेप्से) ले गत वर्ष करिब २७ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो । नाफा गरेकोले लाभांश दिएको न हो । बढी नाफा गर्यो भनेर नेप्सेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ? यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले गत वर्ष करिब ५५ प्रतिशत लाभांश दियो । टेलिकमले पनि नाफा गरेकोले नै लाभांश दिएको हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खायो भनेर टेलिकम र संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कालोबजार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने ? कालोबजारीका अरु पनि धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । केही थपौं । जस्तो कि भारतमा ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पर्ने टाटाको बोल्ट गाडी नेपालमा ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पर्छ । सरकारले २५६ प्रतिशत कर लिएको कारण मूल्य धेरै पर्यो भनेर भन्सार र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई कालोबजारी ऐन लगाएर थुन्ने ? भारतको बजार ६ लाख ६४ हजार भारुमा किन्न पाइने गाडी नेपालमा १० लाख ६२ हजार ४०० रुपैयाँमा किन्न पाउनु नेपाली नेपालीको अधिकार हो । तर त्यसलाई ३३ लाखमा बेच्यो भनेर सिप्रदीको मालिकलाई कालोबजारी ऐन लगाउने, थुन्ने ? नेपाल आयाल निगमले रक्सौलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा विभिन्न नाममा कर लिन्छ । बस्तुको खरीद मूल्यभन्दा बढी राजस्व लिएर कालोबजारी गरेको आरोप लगाएर सरकारी अधिकारीलाई हतकडी लगाउने ? २७ रुपैयाँ ५७ पैसामा किनेको तेल पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले ९४ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ? सरकारले गरेको यो व्यापार कालोबजारी हो कि होइन ? कालोबजारीको आरोप लगाउने सरकारको हैसियत नेपाल सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग प्रतिपिस ७ अमेरिकी डलरमा एन९५ मास्क किन्न सम्झौता गरेको थियो । त्यही एन९५ मास्कको मूल्य अर्काे सपिङ साइट अलिबाबामा प्रतिपिस २ डलर लेखिएको छ । त्यो भनेको प्रतिपिस २४२ रुपैयाँ हो । सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्नु एक साता अघि मैले नै त्रिपुरेश्वरमा गएर प्रतिपिस ५ सय रुपैयाँमा २ वटा एन९५ मास्क किनेको थिएँ । एउटा मास्कको डोरी चुडिए पनि अर्काे सकुसल छ । एउटा उपभोक्ताले अभावकै बीचमा ५ सय रुपैयाँमा पाउने एन९५ मास्क सरकारले ७ डलर (८४५ रुपैयाँ) मा किन्नु कालोबजारी हो कि होइन ? मेडिकल उपकरण खरिदको लागि सम्झौता गरिएको ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गरिएको जानकारी दिदै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा सामान किन्न लागिएको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महंगोमा औषधी किन्न लागेका थियौं भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक्ष प्रसारणमा सगर्व घोषणा गर्नेले कालोबजारी ऐनको प्रावधान सम्झनु पर्ने कि अरुले ? त्यसैले प्रश्न धेरै छन् । सुलभ अग्रवालले थर्मल गनमा कालोबजारी गरे भनेर भन्ने प्रहरीले सम्बन्धित निकायलाई उनले के कसरी कालोबजारी गरे भनेर सप्रमाण जानकारी देला । तर, अग्रवालको घर वा अफिसमा थप थर्मल गन नभेटिएको भन्ने प्रहरीकै भनाइ, प्रतिपिस ३५ सय रुपैयाँ भनेर प्रहरीले तोकेको मूल्य जस्ता विषयले धेरै प्रश्न उठेका छन् । मेडिकल उपकरण र औषधी खरिदमा सरकार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीकै नाम जोडिएको छ । अरु सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही पदाधिकारी पनि सो खरीद प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् । अहिले सरकारले अरुलाई कालोबजारीको आरोपमा कसैको इज्जत प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्न सक्ने नैतिक अधिकार गुमाएको छ । यस्तो बेलामा विवादलाई अन्यत्र मोड्ने र उच्च अधिकारी तथा पदाधिकारीमाथिको आरोपलाई मथ्थर पार्ने प्रयास स्वरुप सुलभ अग्रवाल प्रकरण सार्वजनिक भएको होइन भनेर विश्वास गर्ने आधार कम छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोगथाम र उपचार कोषमा उद्योगी व्यवसायीले सहयोग नगरेपछि विभिन्न कोषबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि सरकारको पहिलो प्रयासमा नै भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्र सरकारी कोषमा सहयोग गर्न अनिच्छुक भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वित्तीय संस्थाको सहयोग कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी कदमहरु ज्यादै फितलो भएको आवाज सबै तिरबाट आए पनि सरकारले स्थापना गरेको उपचार कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग दिने घोषणा गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले एक करोड वा सो भन्दा बढी सहयोगको वाचा गरेका छन् भने विकास बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो हैसियत अनुसार  ६/७ डिजिटमा  सहयोग गरिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले लाईसेन्स वितरण गरेका संस्थालाई नाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको र सरकारको राहात कोषमा जम्मा गरेको पैसालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्वको क्षेत्रमा गरेको खर्चको रुपमा मान्यता दिने भएपछि बैंकहरुले उक्त कोषमा पैसा हालेका हुन् । नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी निकायहरुले पनि सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै कोरोना उपचार कोषमा पैसा हालेका छन् । पूर्ण सरकारी निकायहरुले कोषमा पैसा हाल्नुलाई सरकारले एउटा खल्तीबाट झिकेर अर्को खल्तीमा पैसा हालेको विश्लेषणा निजी क्षेत्रकाे छ । निजी कम्पनी वा व्यक्तिको सहयोग कम कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोगथाप र उपचार कोषमा अहिलेसम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा उद्योगी व्यवसायीबाट व्यक्तिगत सहयोग निराशाजनक रहेको छ । लक्ष्मी ग्रुपले १ करोड र बसन्त चौधरी फाउण्डेशनले ५० लाख नगद सहयोगको घोषणा गरेका छन् । त्यसवाहेक विभिन्न तहका कर्मचारीको तलव कट्टा गरी कोषमा रकम जम्मा गएिको फाट्टफुट्ट समाचार बाहेक अरु छैन ।  ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’ ‘निजी क्षेत्रबाट सहयोगको शुरु हुँदै थियो तर उपचार कोषमा जम्मा भएको पैसामा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचारले सबैलाई निराश बनाएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उद्योगपतिले भने । पहिला सहयोगको घोषणा गर्नेहरु पनि अहिले सरकारी शैलीबाट असन्तुष्टि बनेको उनले बताए । ‘रतन टाटाको टाटा सन्स एण्ड टाटा ट्रष्टले कोरोना संक्रमणबाट पार पाउन भारतीय सरकारलाई भारती रुपैया १५ अरब सहयोग गरे । अजीम प्रेमजी ले भारु ११ अर्ब २५ करोड सहयोग गरे । अरबमा सहयोग गर्ने धेरै छन । हामी कहाँ अहिलेसम्म हाइली रेगुलेटेड इन्स्टीच्यूशन या अर्ध सरकारी निकायहरु बाहेकबाट खासै ठूलो रकमको सहयोग सरकारलाई देखिदैन’ बैंकर्स मनोज ज्ञवालीले आइतबार फेसबुकमा लेख । त्यसमा कमेन्ट गर्ने अधिकांशले कोरोना उपचार सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले निजी क्षेत्र सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । काेषमा बैदेशिक लगानी रहेकाे एनसेलले १० कराेड रूपैयाँ सहयाेग गरेकाे छ । तर सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर, काेकाकाेला, गाेर्खा ब्रुअरी लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि सरकारी काेषमा पैसा हालेका छैनन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, चौधरी फाउन्डेशन जस्ता निकायहरुले भने उपचार सामाग्री तथा राहात सामाग्री संकलन गरेर वितरण गरिरहेका छन् । यस प्रकारकाे सहयाेगका गतिवधि भने बढाउने तयारीमा निजी क्षेत्र लागेकाे छ । विदेशी सहयोग पनि शुन्य सरकारले ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर खोलेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट जम्मा हुने रकम, विदेशी सरकार, संघ, संस्था, वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम, सरकारी निकाय वा गैरसरकारी निकायबाट प्राप्त हुने रकम, स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने उल्लेख गरिएको छ । आइतबारसम्म विदेशी सरकारी, संघ, संस्था, निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट कत्ति पनि रकम जम्मा नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको विवरणमा देखिन्छ । उपचार सामाग्रीमा भ्रष्टाचार पहिलो चरणमा सरकारले १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको औषधि र उपचार सामाग्री किन्न लागेको थियो । ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले उक्त मुल्यको औषधि र उपचार समाग्री किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएदेखि नै यसभित्र भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु प्रकाशित भएको छ । कम्पनीले किनेको सामान गुणस्तरहिन भएको र तोकिएका भन्दा फरक सामान आएको पाइएपछि उक्त कम्पनी चरम विवादमा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गरेको छ, जहाँ सरकारले २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नु परेको बताइएको छ । यस्तो विवादस्पद कम्पनीका मालिक र एजेन्टहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्तिहरु नै भएको, उक्त खरिद प्रकरणमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीको सल्लाकार विष्णु रिमाल, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समेतको संरक्षण रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले काेषमा जम्मा भएकाे रकम दुरूपयाेग नहुनेमा ढुक्क हुन भन्दै संकटकाे घडीमा सरकारलाई  गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।

३३ वर्षको उमेरमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइन् उपासना पौडेल, युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडमा । उनका धेरै साथी सङ्गिनीले भन्छन्- ‘तिमी त भाग्यमानी रहेछौं । छिट्टै प्रगति गर्यौं । राम्रो अवसर पायौं ।’ ‘जसले मलाई भाग्यमानी ठान्छन्, उनीहरुलाई के थाहा मेरो मिहिनत’ उपासना भन्छिन्- ‘हुनसक्छ, लकले पनि साथ दिनुपर्छ । तर म बिहानैदेखि राती अबेरसम्म अफिसको काम गर्छु । कुनै दिन राती ४ बजेसम्म अफिसमा बसेर काम गरेको छु ।’ उनकी छोरी ७ महिनाको भइन् । अहिलेपनि घरबाट बिहान ८ः३० बजे निष्कनु र बेलुका ९/१० बजे घर पुग्नु उनको दैनिकी हो । ‘छोरी ममीले हेर्नुहुन्छ । एक जना सहयोगी राखेकी छु’ उनले लामो स्वास फेरिन् र भनिन्- ‘गाह्रो छ ।’ किन ? ‘यति सानो बच्चा घरमा छोडेर अफिसमा १२/१४ घण्टा काम गर्छु । तपाईं आफै भन्नुहोस् न ।’ उनले सोचलाई तत्काल बदलिन् । ‘तर म ह्यापी छु । घर छ । परिवार छ । आफ्नो देशमा काम गर्न पाएको छु ।’ पढाई र जबको सिलसिलामा एक दशकभन्दा बढी विदेशमा बसेकाले होला, देशमा बसेर काम गर्न पाउनुलाई पनि उनले खुशीको रुपमा प्रकट गरिन् । भारतीय एक्जा जनरनल इन्स्योरेन्समा काम गर्दा तलब, अतिरिक्त सुविधा, बोनस सहित वर्षमा ६० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने गरेको तर नेपालमा त्यो भन्दा धेरै कम भएको उनले बताइन् । तर उनी खुशी देखिन्छिन् । भन्छिन्- ‘मलाई नेपालमै ठिक छ । आफ्नै देशमा काम गर्न पाइएको छ । घर छ । परिवार छ । पहिचान छ ।’ देश र पहिचानको कुरा गर्नु, भारतमा भन्दा कम पैसा भए पनि नेपालमा काम गर्दा खुशी हुनुमा अर्को कारण पनि रहेछ । भन्छिन्- ‘भारतका कम्पनीहरुमा कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेर काम गर्ने अवसर नेपालीलाई हमेसा मिल्दैन । नेपालभित्र टप लेबलमा बसेर काम गर्न पाइने अवसर प्रशस्त छ । मलाई पैसाले भन्दा रिकग्निशनले बढी सन्तुष्टि दिन्छ ।’ पाँच वर्षअघि कसैले तिम्रो चाहाना के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने उनी भन्थिन्- ‘मेरो चाहाना भीपी (भाइस प्रेसिडेन्ट) बन्ने ।’ डेपुटी सीईओ भईसकेपछि उनको चाहना फेरिएको छ । ‘अहिले कम्पनी कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चाहना छ । काम राम्रो गर्नेलाई अवसर आइहाल्छ ।’ नेपाली युवा पुस्तामा आफै उद्यमी बन्ने आकांक्षा धेरैमा पलाएको छ । तर उपासनाले विजनेशमा आफ्नो रुचि नभएको बताइन् । ‘आफै बिजनेश गर्दिन । चाहेको भए बाबाको विजनेश नै चलाउँथे ।’ शिक्षित परिवारमा जन्म विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिता, ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’ काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित शिक्षित परिवारमा जन्मेकी उपासना । हजुरबुबा पण्डित पनि, स्कूलको प्रधानाध्यापक पनि । बुबा व्यवसायी । आमा बैंकर्स । एमबीएपछि उनलाई बैंकमा काम गर्न मन थियो । नसोचेको क्षेत्र जनरल इन्स्योरेन्समा उनी डुबिन् । उनले स्कूल शिक्षा डिएडीबाट लिइन् । प्लसटु डनबास्कोबाट । बिजनेश इन्फर्मेशसन सिस्टम विषयमा ब्याचलर काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा गरिन् । र, एमबीए दिल्ली यूनिभर्सिटीबाट गरिन् । पहिलो काम भारतको पुनेस्थिति कमेन्स इन्डिया नामक कम्पनीमा गरिन् । गाडीको इन्जिन लगायत मेरिनरी सामान उत्पादन गर्ने यो कम्पनीमा उनले ९ महिना काम गरिन् । उपासनाको विवाह हुने भयो । केटा नेपाली नै हुन् तर बम्बईमा बस्थे । त्यहाँ औषधि कम्पनीमा चीफ फाइनान्स अफिसर थिए । विवाहसँग उपासना पनि बम्बई बस्ने भईन् । तर काम गरिरहेको कम्पनीको शाखा बम्बईमा अफिस थिएन । उनले अफिस छोडिन् । विवाह लगत्तै उनले बम्बईमा आईसीआईसीआई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा काम गरिन्, प्रडक्ट मेनेजर भएर । इन्डियाको टप फाइभ कलेजबाट पासआउट भएकोले राम्रो पाेजिशन दियो कम्पनीले । बैंकले गराउने बीमा पाेलिसी (बैंक्यास्याेरेन्स) बनाउने जिम्मेवारी पाइन् उनले । ‘तीन वर्षमा बढुवा हुने कम्पनीको नियम भए पनि मैले एक/दुई वर्षको बीचमा प्रमोशन पाए । म सिनियर प्रडक्ट म्यानेजर भए । नेतृत्व विकास गर्ने कम्पनीको योजनाभित्र मैले ग्रुप लिडर हुने मौका पाए । बीमा भित्र फाइनान्स बाहेक सबै जिम्मेवारी हेर्ने मौका पाए । प्रडक्ट डेभलपमेन्ट, रिइन्स्योरेन्स, आईटी म्यानेजमेन्ट लगायतका क्षेत्रमा काम गरेँ’ उनले अनुभव सुनाइन् । उक्त कम्पनीमा काम गरेको ३ वर्ष भएको थियो । उनलाई भोडाफोनबाट जागिरको अफर गयो । आईसीआईसीआई छोडेर उनी भोडाफोनमा जोइन भइन् । भाेडाफोनमा उनलाई पोष्टपेडको मार्केटिङको जिम्मा दिइयो । त्यतिबेला उपभोक्ताहरु पोष्टपेड छोडेर प्रिपेडमा जान थालेका थिए । ‘पोष्टपोड छोडर प्रिपेडमा जाने ग्राहकलाई कसरी रोक्ने, भोडाफोन छोडर अरु टेलिकमको सर्भिस लिन खोज्नेलाई कसरी रिटेइन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी काँधमा आयो’ उनले भनिन्- ‘नयाँ ग्राहक कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने पनि थियो ।’ भोडाफोनमा काम गरेको साढे दुई वर्ष भएको थियो । त्यहिबीचमा आईसीआईसीआई काम गर्दाको उपासनाको मेन्टरले भारतीय एक्जा जनरनल इन्स्योरेन्समा काम शुरु गरे । पूर्व मेन्टरको अफरमा फेरी उपाशना जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा फर्किन् । ‘इन्स्यारेन्स जानेको क्षेत्र पनि भयो । मलाई इन्स्योरेन्समा फेरी फर्कन मन लाग्यो । म भारतीय एक्जामा जोइन भएँ ।’ भारतीय एक्जामा दुई वर्ष काम गरेपछि उनी नेपाल फर्किन् र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा नायव महाप्रबन्धक भइन् । डेढ वर्ष काम गरेर उनले सानिमा छोडिन् । गत मंसिरदेखि उनी यूनाईटेडमा डेपुटी सीईओको रुपमा प्रवेश गरिन् । उनले छोटो अवधिमा ६ कम्पनी परिवर्तन गरेको देखियो । जसलाई राम्रो मानिदैन । तर उपासनाले आफ्नो बचाउँ गरिन् । ‘कमेन्समा काम गर्नु मेरो चाहाना थिएन । कलेजको सिस्ष्टमबाट जानु परेको हो । आईसीआईसीआई मैले राम्रो अवसर पाएको हुँ । ३ वर्षसम्म काम पनि गरे । तर मलाई कन्जुमर इडिस्ट्रजमा काम गर्ने चाहानाले म भाेडाफोन गए । भारतीय एक्साबाट फर्कदा म अब जनरल इन्स्योरेन्समा नै काम गर्छु भनेर फर्किए । त्यसपछि म निरन्तर जनरल इन्स्योरेन्समा छ । उनी थप्छिन्- ‘मलाई धेरैले भन्छन्- तिमी त धेरै स्थीर भयौं । मलाई लाग्छ- युनाईटेडमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गर्छु । दोस्रो, म जनरल इन्स्योरेन्स भन्दा बाहिर जान्न । उनले आँटिलो प्रस्तुति राखिन् । ‘मलाई पैसा भन्दा रिकग्निशनले  मनपर्छ । जुन क्षेत्रमा म छु, त्यो क्षेत्रमा मलाई राम्रो ज्ञान छ । जोसँग जे विषयमा ज्ञान छ उसले त्यहि क्षेत्रमा मात्र रिकग्निशन पाउँछ । बैकिङ क्षेत्रबाट धेरै अफर र अवसर आएको तर नगएको उनको भनाई छ । ‘मैले धेरै वर्ष बीमामा काम गरे । विदेशमा, नेपालमा । अब म यो क्षेत्रमा नै काम गर्छु । सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छु ।’ कुराकानीको क्रममा अब उनी बीमा क्षेत्रको समस्याको जडमा पसिन् । ‘बीमा जबर्जस्ती गर्नुपरेको छ । बीमा कम्पनीले पैसा लग्यो । बीमा गरेर केही पाउने होइन भन्ने माइन्डसेट छ । बीमा गर्नु भनेको पैसाको बर्वादी मात्र हो भन्ने बीमितलाई परेको छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ’ उनले भनिन्- ‘नेपालमा खराब अनुभवहरु पनि छन् । बीमा दावी भुक्तानी पाउन धेरै गाह्रो भएको भएको उपभोक्ताको अनुभव छ । त्यसमा हामीले सुधार थालिसकेका छौं ।’ उनले अपनाएको नयाँ शैलीबारे पनि भनिन् । ‘पहिला बीमा गर्दा पोलिसीमा लेखिएका सबै कुरा बुझाउँछौं । बीमा दावी गर्दा कति पाइन्छ, त्यो सबै बुझाउँदैछौं । दोस्रो, हामी हेल्पलाईन राख्दैछौं । बीमा दावी आओस् वा नआओस्, ग्राहक सेवा दिनुपर्छ । २४ सै घण्टा सेवा दिन्छौं । टाउको दुख्यो, कहाँ उपचार गर्ने ? हामी ग्राहकलाई सुझाव दिन्छौं । गाडी ठोकियो । कहाँ जाने ? के गर्ने ? हामी सबै भनिदिन्छौं । बीमा दावी आयो भने स्वास्थ्य बीमाको ७ दिनभित्र, मोटर बीमा १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने याेजना छ । हामी नयाँ प्रडक्ट पनि ल्याउँदै छौं, जहाँ डिडक्सन कम होस्, ग्राहकलाई वेष्ट अफ मनि भन्ने फिल गर्नु नपरोस् । उनी व्याख्या गर्दै गईन् । हामी कहाँ बीमा पोसिली बेच्ने तरिका ठिक छैन । किन्नेले पनि, बेच्नेले पनि सस्तो पोलिसीमा फोकस भयो । गोदामको बीमा दोकानको रेटमा गरिन्छ, गराइन्छ । सस्तो बीमाको बेफाइदा बीमितलाई बुझाउने प्रयास जरुरी छ । हामीले कर्पोरेट क्लाइन्टलाई एक्स्पर्टबाट बुझाउने काम शुरु गरेका छौं । एक जना स्टाफलाई पठाएर ल हेर है मात्र भनेका छैनौं । मेडिकल इन्स्योरेन्स र मोटर इन्स्योरेन्समा नयाँ अभ्यास गर्दैछौं । ५५ प्रतिशतको ग्रोथ युनाईटेड इन्स्योरेन्स स्थापनाको क्रममा ५औं कम्पनी हो । बिजनेशको हिसावले कुनै बेला टप थ्रीमा पर्थ्यौं । यो कम्पनीको प्रमोटर ठूला र सफल व्यवसायीक संस्था छन् । हामीसँग युवा कर्मचारी छन् । कर्मचारी पनि बीमाबाट मात्र नभई अरु क्षेत्रबाट पनि आएका छन् । हामीले राम्रो शुरुवात गरिसकेको छौं । चालु आर्थिक वर्षमा ५५ प्रतिशतले विजनेश ग्रोथ भएको छ । हामीले अर्गानिक ग्रोथ र नाफामुखी ग्रोथलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।