विशेष

साउन १५ गते बिहानै ज्वाइले फोन गर्दै भन्नुभयो- सावित्रालाई गाह्रो भएको छ, उपचारको लागि मन्थली ल्याउन लागेको । ‘हिजोदेखि लगातार पेट दुखिरहेको छ, एपेन्डिक्स हो कि भन्ने शंका लागेको छ, मन्थलीमा के कस्तो उपचार हुन्छ, नभए काठमाडौं नै ल्याउनु पर्ने होला,’ उहाँले थप्नुभयो । मैले हुन्छ भने । उहाँले साझ ७ः३० बजेतिर फेरि फोन गर्नुभयो । रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा रहेको रामेछाप सामुदायिक अस्पतालमा विरामी भर्ना गर्नुभएछ । तर, शंका गरिए जस्तो एपेन्डिक्स भएको होइन होला भन्ने जवाफ अस्पतालले दिएछ । तर, समस्या के हो भन्ने पत्ता लागेनछ । थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याउने निर्णय गर्दै उहाँ गाडी खोज्न थाल्नुभएछ । एम्बुलेन्स छैन । भाडाका गाडी लकडाउनको कारण बन्द । रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधन मन्थलीदेखि काभ्रेको साँगा वा धुलिखेलसम्म मान्छे ओसार्न व्यस्त । गाडी पाइएनछ । बल्लबल्ल एउटा ट्याक्सी भेटिएछ । ट्याक्सीले मन्थलीबाट धुलिखेलसम्म ल्याएको ३० हजार रुपैयाँ भाडा मागेछ । हो, ३० हजार रुपैयाँ । सामान्य अवस्थामा मन्थलीबाट काठमाडौं आएको सुमोमा नै करिब १ हजार रुपैयाँ भाडा लाग्थ्यो । ज्वाइले फोन गर्नुभयो । यो सबै घटना सुनाउनु भयो । केही व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ कि भनेर म लागेँ । रामेछापकै पत्रकार सरोज सुवेदीलाई फोन गरेँ । सुवेदीले ‘एम्बुलेन्स पाइन सक्छ, मलाई दुई चार कल फोन घुमाउन दिनुस् न’ भन्नुभयो । नभन्दै उहाँले रामेछापको एम्बुलेन्स भेट्टाउनु भएछ । साढे ७ हजार रुपैयाँ रहेछ भाडा । पत्रकार दिपक घिमिरेले मन्थलीमा आवश्यक समन्वय गरेर एम्बुलेन्स चढाएर काठमाडौं पठाउनु भयो । गत विहीबार ८ बजे मन्थलीबाट एम्बुलेन्स हिड्यो । राती काठमाडौंको हेल्पिङ ह्याण्ड अस्पतालमा ल्याइयो । हेल्पिङ ह्याण्डस्ले पनि एपेन्डिक्स नभएको बरु पाठेघरमा समस्या भएको हुन सक्ने भन्दै प्रसूति गृह थापाथली रिफर गरिदियो । शुक्रबार बिहान २ बजेतिर प्रसुती गृह पुर्याइयो । प्रसूति गृहको इमर्जेन्सीमा भर्ना गराइयो । विहान ७ बजेतिर म प्रसूति गृह पुगेँ । कोरोना संक्रमण सन्त्रासको कारण अस्पतालको पार्किङमा गाडी लान नदिने गरिएको रहेछ । आफूसँग स्कुटर थियो । कहाँ राख्ने त ? ‘त्यो तपाईंको समस्या हो, भित्र ल्याउन मिल्दैन’ सुरक्षा गार्डले भने । अनि सडक किनारा खोज्दै हिडेँ । प्रसूति गृहको मुलढोका नजिकै अलिकति कुनो जस्तो ठाउँ छ । तर, भित्तामा लेखिएको रहेछ ‘पार्किङ निषेध ।’ स्कुटर त्यही राखेँ । भित्र गएँ । विरामी भेटेँ । करिब आधा घण्टाजति बसेँ । घरबाट खाना बनाएर ल्याउनु पर्ने भयो । साढे ७ बजेतिर निस्केको त स्कुटरमा ट्राफिकले ह्वील लक गरेछ । सेतो मोटरसाइकल अड्याएर नजिकै ट्राफिक बसिरहेका रहेछन्–चन्द थरका । उनलाई गएर सोधे– मेरो स्कुटरमा ह्वील लक तपाइले लगाएको हो’ भनेर । उनले ‘हो’ भने । ‘किन लगाएको ?’ मैले सोधेँ । ‘यहाँ पार्किङ गर्न मिल्दैन भन्ने देख्नुभएन ?’ उनले भने । देखेको थिएँ– मैले भनेँ । ‘अनि किन राख्नुभएको त ?’ उनले सोधे । ‘कहाँ राख्नु त ? पार्किङमा लान मिल्दैन रे । विरामी इमरजेन्सीमा छ । तपाईंलाई विश्वास लाग्दैन भने हिड्नुस्, गएर हेरौं’ भनेँ । ‘स्कुटर कहाँ राख्ने भन्ने तपाईंको कुरा हो । यहाँ राख्न मिल्दैन । नो पार्किङ लेखेको छ । तपाईंको विरामी भेट्न जान म डाक्टर होइन, तपाईंको आफन्त पनि होइन । मेरो ड्युटी पनि त्यो होइन । पार्किङ गर्न नमिल्ने ठाउँमा स्कुटर राख्नुभयो, त्यसैले मैले ह्वील लक लगाएँ ।’ उनले भने । एकछिन गलफत्ती गरेँ । उनले गलत ठाउँमा पार्किङ गरेवापत जरिवाना तिर्नुपर्ने अडान लिए । जरिवाना तिर्नको लागि उनले मेरो लाइसेन्स मागे । अब पर्यो अर्काे फसाद । सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि गत वर्षको साउनतिर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर राजस्व तिरेँ । राजस्व तिरेको एउटा चिर्कटो दिइएको थियो । त्यो चिर्कटो र म्याद सकिएको लाइसेन्स देखाएपछि सवारी चलाउन पाइन्छ भनेर यातायात कार्यालयले भनेको थियो । त्यो चिर्कटो च्यातियो । म्याद सकिएको लाइसेन्स मात्रै बाँकी छ । म्याद सकिएको लाइसेन्स देखाउँदा अर्काे कारबाहीमा परिएला भन्ने डर लाग्यो । यातायातले लाइसेन्स आएको छैन भनेर दिएको छैन । घर पुगेर विरामी बैनीलाई खाना लिएर आउनु पर्ने थियो । नो पार्किङमा पार्किङ गरेको सँगै सवारी चलाउन चाहिने आवश्यक कागजपत्र नबोकेको अर्काे अभियोग पनि थपिने भयो । अनि इमान्दार जस्तो बनेर ब्लुबुक झिकेर ट्राफिकको हातमा राखिदिएँ । र, भनेँ ‘सर, म पत्रकार हो, विरामी इमरजेन्सीमा छ, घर गएर खाना ल्याइदिएर अफिस जानुपर्नेछ, त्यसैले मिल्छ भने त्यसै ह्वील खोलिदिनुस्, मिल्दैन भने पनि छिटो चिट काटेर मलाई छोडिदिनुस्’ भनेँ । मैले म पत्रकार हो भनेको र अलि ‘कुल’ पनि बनेको देखेर ट्राफिक पनि अलि ‘कुल’ भए । अनि उनले ‘नर्मल जरिवाना तिर्ने गरी चिट काटिदिने’ बताए । पछि थाहा भयो–नर्मल जरिवाना भनेको ५ सय रुपैयाँ तिर्नु भन्ने हुँदोरहेछ । लाग्यो– ५ सय किन तिर्नु ? ट्राफिकसँग अझै ‘रिक्वेष्ट’ गरेँ । निकै अनुरोध गरेपछि उनले चिट काटेनन्, ह्वील खोलिदिएँ । मेरोसँगै ह्वील लक गरिएका अन्य ४/५ वटा बाइकको ह्वील लक पनि त्यसरी नै खोलियो कि ‘नर्मल जरिवाना’ तिर्नुपर्यो ? खोजिनीति गर्न भ्याउने अवस्थामा थिइनँ । कोठातिर लागेँ । मन्त्री र कालोम्याट प्रसूति गृहको मुलढोका अगाडी नर्भिक अस्पतालको पार्किङ छ । त्यहाँ जतिबेला पनि छिर्न पाइन्छ । मोटरसाइकल र स्कुटर राखेको प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसपछि म जतिबेला पनि नर्भिकको पार्किङमा स्कुटर राखेर प्रसूति गृह छिर्ने गर्न थालेँ । शनिवार (हिजो) राती खाना लिएर जान अलि ढिला भयो । रातीको ९ बजिसकेको थियो । विरामीको कुरुवालाई राती सुत्ने सुविधा छैन । त्यसैले म्याटमा सुत्न मिल्छ भनेर विरामी कुरुवाले म्याट बोकेर जाने गरेका रहेछन् । कोरोना संक्रमण भित्र पस्न नदिन प्रसूति गृहको गेटमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । शनिवार रातीको दृश्य अझ अनौठो थियो । म्याट बोकेर गएका विरामी कुरुवालाई सुरक्षा गार्डले रोकिरहेका थिए । गेटको गलफत्ती एकछिन हेरेपछि थाहा भयो– शनिवार कालो रंगको म्याट भित्र लान रोकिएको रहेछ । ‘कालो म्याट भित्र लान मिल्दैन, अर्काे रंगको छ भने लानुस्, नभए क्यान्टिनको छेउमा अर्काे म्याट पाइन्छ, त्यही किनेर चलाउनु’ गेटमा तैनाथ सुरक्षा गार्ड उर्दी लगाइरहेका थिए । खाना पुर्याएर फर्कें । विरामी कुरुवा भतिजी बसेको थिइ । राती १० बजेतिर फोन गर्दै भनी– अंकल भोलि मन्त्री आउने रे, विहान ७ बजेदेखि १२ बजेसम्म छोरा मान्छेलाई अस्पतालमा पस्न दिदैन रे, भिनाजुलाई अस्पताल नआउनु भन्नु, मलाई लिन विहान आउँदा दिदी कुर्न कोही लेडिज ल्याउनु पर्ने भयो, कसलाई लिएर आउनु हुन्छ, ल्याउनु’ उसले भनी । बल्ल बुझें । अघि कालो म्याट भित्र लान नदिनुको कारण भोलि आउने मन्त्री रहेछन् । …………………. मनमा केही प्रश्न उब्जिए । मन्त्री आउने दिन कालो म्याट लान नपाइने हो भने अरु दिन किन पाइने ? मन्त्री आउने दिन छोरा मान्छेले आफ्ना आमा, श्रीमती, दिदी बहिनी वा आफन्त कुर्न नपाउने हो भने अरु दिन किन पाउने ? मन्त्री आउने दिन सरसफाइ र स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए अरु दिन किन नपर्ने ? म्याटको रंगप्रति अस्पताल प्रशासनको बुझाइ के होला ? प्रश्न अरु पनि उब्जिए । रामेछापबाटै प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद कैशाल ढुंगेल बागमती प्रदेशको अर्थमन्त्री छन् । रामेछाप सदरमुकाममै राम्रो अस्पताल किन नबनाएको होला ? जिल्ला सदरमुकामै सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनले हजार रुपैयाँ भाडामा यात्रा गराउने दुरीमा एउटा गाडीले विरामी ल्याउन ३० हजार रुपैयाँ देऊ भन्न सक्ने मनोमानी अवस्थाको जननी को हो ? यस्ता विकृति रोक्न पहल किन नगरेको ? रातो नम्बर प्लेटका गाडीले चर्काे भाडा असुलेर साँगा चोकसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट १ मिलोमिटर हिडेर उपत्यका छिर्दा चै कोरोना नआउने ? सार्वजनिक सवारी साधनले कोरोना ओसार्ने, निजी नम्बर प्लेटका गाडीले कोरोना किच्छ भन्ने सोचको हिमायती को होला ? प्रश्नको बाढी रोकिएन । सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) किन दिन्छ ? राजस्व उठाउन मात्रै ? लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएपछि नविकरण गर्नै पर्ने भनेको राजस्व उठाउनको लागि मात्रै हो ? राजस्व तिरेको रसिदले गाडी चलाउन पाउने व्यवस्था कुन कानुनमा छ ? लाइसेन्स दिन्छु भनेर जनतासँग पैसा असुल्ने तर एक वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नदिने फट्याइ यातायात कार्यलयले किन गरेको ? पैसा लिएपछि जे दिन्छु भनेको छ, त्यो दिनु पर्दैन ? यस्तै प्रश्नका बीचमा झल्यास्स सत्तारुढ नेकपा सम्झिएँ । फेरि प्रश्न नै थपिए । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद नछाडेकोले यो समस्या आएको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सामाजिक संजालमै गाली गर्ने व्यक्तिलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेकोले मन्थलीबाट धुलिखेल ल्याएको भाडा ट्याक्सीले ३० हजार मागेको हो ? कि प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय रुपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेका कारण मन्त्री आउने दिन प्रसुती गृहमा छोरा मान्छेलाई प्रवेश दिनु हुदैन भन्ने अल्पज्ञान पसेको ? एकाएक प्रधानमन्त्रीको अनुहार याद आयो । हँसिलो अनुहार । कालो भादगाउँले टोपी । पुष्ट गाला । दौरा, सुरुवाल, कालो कोट र कालो जुत्तामा सजिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । सर्वहारालाई राज्यत्ताको मुलधारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताले कम्युनिष्ट दर्शन बोकेर जिन्दगीको लामो समयसम्म जेलनेल भोगेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘यति’ र ‘ओम्नी’ पोस्ने प्रधानमन्त्री । धर्मलाई अफिम जस्तै हो भन्दै संसारभर साम्यवाद स्थापना गर्न हिडेको एक किशोर, जिवनको उत्तरार्धमा झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त दलबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री बनेपछि भगवान रामको जन्मथलो कता होला भन्दै भौतिरिरहेको एक ‘स्वप्नद्रष्टा’ कार्यकारी प्रमुख । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्ने ‘हैसियत’मा म छैन । भेटेपनि माथि उठाएका प्रश्न सोध्नुको औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई यति चै सोध्न पाए हुन्थ्यो– भगवान रामको जन्मथलो अयोध्या भेटियो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

काठमाडौं । १० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नयाँ बीमा कम्पनी खुल्ने भएको छ । नयाँ कम्पनीको नाम अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड प्रस्ताव गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँमा प्रवद्र्धकको लगानी ७ अर्ब ५० करोड र सर्बसाधारणको लगानी २ अर्ब ५० करोड राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ प्रवद्र्धकको हिस्सा ७५ प्रतिशत र सर्बसाधारणको हिस्सा २५ प्रतिशत हुनेछ । नयाँ कम्पनीमा नेपाल सरकारले १ अर्ब, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब, बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले १ अर्ब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब व्यवसायिक घरानाले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न डा. उपेन्द्र महत्तो, उनका भाई डा. बीरेन्द्र महत्तो, शंकर ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल लगायत व्यक्तिहरु सक्रिय रहेका छन् भने कानुनी प्रक्रियाको काम शंकर ल र्फमले गरिरहेको छ । ‘अहिले पुँजी जुटाउन प्रतिवद्धता लिईरहेका छौं । प्रस्तावित लगानीकर्ता उत्साहित पाएका छौं । पहिला कम्पनी दर्ता गरेर लाइसेन्सको लागि बीमा समितिमा जान्छौं’ स्रोतले भन्यो । ‘नयाँ कम्पनी खुल्ने तयारी भएको हामीले अनौपचारिक रुपमा सुनेका छौं । औपचारिक रुपमा निवेदन आएको छैन’ बीमा समिति सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । सरकारले भौगोलिक र क्षेत्रगत हिसावले बीमा सेवा विस्तार गर्न चाहेको, अर्थतन्त्रको विस्तार, व्यवसायिक गतिविधिको विस्तारसँगै बीमा सेवाको विस्तार हुँदै गएको, पुनर्बीमाको लागि ९५ प्रतिशत निर्भरता विदेशी कम्पनीमा रहेकोले नयाँ पुनर्बीमाको सम्भावना रहेको प्रस्तावित व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । सरकार नयाँ कम्पनीको पक्षमा स्रोतमा अनुसार अर्थमन्त्रालय नयाँ पुर्नबीमा कम्पनी खोल्ने पक्षमा रहेको छ । गत जेठ १ गते बीमा समितिको ५२ औं वार्षिकउत्सवको भच्र्युअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले पुनर्बीमा सेवा विस्तारको लागि नयाँ कम्पनी पनि खोल्न सकिने बताएका थिए । साेही दिन उनले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न नसके नयाँ कम्पनी खाेलेर जाने पनि बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । भिडियो हेर्नुहोस् । Yubraj Khatiwada बीमा समितिको ५२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यसो भनेका थिए अर्थमन्त्रीले Gepostet von Bikashnews.com am Freitag, 19. Juni 2020 यसअघि बीमा समितिले तयार गरेको पुर्नबीमा पोलिसीको प्रस्तावलाई पनि अर्थमन्त्रालयले संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियाे । ‘हामीले पुर्नबीमा पोलिसी बनाएर अर्थमन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । त्यसमा नयाँ पुर्नबीमा कम्पनी आएको अवस्थामा उसका गतिविधिलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको बनाउनु भन्ने निर्देशन आयो । हामीले निर्देशन अनुसार परिमार्जन गरेर स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाएका छौं’ बीमा समिति सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

काठमाडौं । यो विषय उठान गर्नुपूर्व एउटा प्रसंग सुनाउँछु । नेपालकै कुनै ठाउँमा एक जना चर्चित पुरेत रहेछन् । एक दिन उनी जापसाप केही लगाउन जजमानकोमा जादैगर्दा बाटोमा अल्झेर हुत्तिएछन् र नजिकैको इनारमा खसेछन् । उनी इनारमा परेपनि धोती बाहिरको कुनै काठमा अल्झेछ वा इनारको कुनै भागमा त्यस्तो कुनै समात्ने हो कि अडिने ठाउँ भेटेछन्, जसले गर्दा उनी इनारमा नडुबी बीचमा झुण्डिन पाएछन् । इनारको तल पानीमा खसेका त थिएनन् तर बाहिर निस्कन पनि सकेनन् । अनि बीचमै झुण्डिएर चिच्चउँदै थिए, ‘क्वै छ नजिक ? बचाऊँ, बचाऊँ’ भन्दै । त्यतिबेला एक जना मगर पुरुष सोही बाटो भएर कतै जादै रहेछन् । इनारभित्रबाट कसैले कराएको सुनेर हेर्दा तिनै चर्चित पुरेत इनारको बीचमा लौका जस्तै गरी तन्द्रङ्ग झुण्डिएको देखेछन् । ‘के भो बाजे ? किन त्यहाँ गएको ?’ मगरले सोधे । ‘अल्झेर लडे, मर्न आँटिसकें, छिटो बाहिर निकाल न’, पुरेतले ठस्ठसी कन्दै एकै स्वरमा भने । इनार बाहिरबाट ती मगरले हात दिदाँ बीचमा झुण्डिएका पुरेतले समात्न पुग्ने ठाउँ रहेछ । अनि मगरले पुरेतलाई ‘बाजे, एउटा हात मलाई दिनुस्, म तान्छु’ भनेछन् । अब ती पुरेतलाई फसाद परेछ । जिन्दगीभरी अरुबाट लिने मात्रै गरेका ती पुरेतलाई दिने कसरी हो भन्ने ज्ञान नै रहेछ । त्योभन्दा अघिसम्म उनी आफू दान लिनको लागि नै जन्मे जस्तो गरी अरुलाई दान दिन मात्रै भन्दा रहेछन् । अरुले तिमी पनि दान गर्ने गर, सहयोग देऊँ भन्दा ‘धर्म, शास्त्र, स्वर्ग, नर्क, दान, कर्म, पुन्य जस्ता कुरा मलाई जति कसैलाई पनि थाहा छैन, मलाई सिकाउने ?’ भन्दै सबैसँग जंगिने गर्दा रहेछ । इनारको बीचमा झुण्डिएको त्यो बेला उनी जीवन र मृत्यूको दोसाँधमा थिए । अनि भनेछन्, ‘लौ मलाई जसरी भएपनि बचाऊँ, दिने कसरी भन्ने नै जाँन्दिन म, अहिलेसम्म कसैलाई केही दिएको पनि छैन, यो सिक्ने बेला पनि होइन, अरु केही जान्दिनँ, जसरी हुन्छ मलाई बचाऊँ ।’ बाजेलाई नबचाई पनि भएको छैन, हात दिनै जान्दैनन् । अब के गर्ने भन्ने फसाद बचाउने मान्छेलाई परेछ । अनि उनले तत्काल नयाँ जुक्ति झिकेछन् । अनि ती मगरले भनेछन्, ‘बाजे तपाईलाई म बचाउँछु, तपाईले हात दिनु पनि परेन, म हात दिन्छु, तपाई मेरो हात लिनुस् ।’ अनि बाहिरको मान्छेको हात लिएर ती पुरेत बाहिर निस्केछन्, बाँचेछन् । कहिल्यै दिन नजान्नेहरुलाई यो लिँदा तिमीलाई फाइदा हुन्छ भनेर पनि काम फत्ते गर्न सकिन्छ वा फरक ढंगले व्यवहार गरेमा पनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो । अब मूल विषयमा छिरौं । सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको देशव्यापी लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय गर्ने पसलका सटर बन्द भएको २ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने थलो बन्द भएपछि सटरभाडा तिर्न नसक्ने भन्दै पसलै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको व्यापारीहरु बताउँन थालेका छन् । ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरु कामदार कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या भएको बताइरहेका छन् । समस्या अर्काे पनि छ । वैदेशिक रोजगारीमा करिब ५० लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दीको अवस्था आएको छ । त्यसैकारण धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कने तयारीमा छन् । समस्या दुइटा देखियो । एउटा त रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने र अर्काे उद्योग व्यवसाय बचाएर आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने । यसका लागि ठूला उद्योगीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको ‘स्टिमुलेसन प्याकेज’ ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारले यस्तो प्याकेज ल्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन ल्याउने संकेत नै हो । यो प्याकेजले काम गर्छ ? गर्छ सायद । कसलाई ? जसले माग गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई नै । अनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई नि ? सम्भवतः गर्दैन । एसएमईलाई किन सम्बोधन गर्दैन ? यो प्रश्नको जवाफका लागि भने अब धेरै घोत्लिनुपर्छ । किनभने एसएमई के हो ? एसएमई कहाँ छ ? राज्यले एसएमईलाई कसरी चिन्छ ? एसएमई संचालक सिंहदरबारभित्र पुगेर मन्त्री र सचिवका टेबुल ठोक्दै आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्थाका छन् कि छैनन् ? यसको संरचना कस्तो छ ? भन्नेलगायतका प्रश्नको जवाफ नखोजी सिंहदरबारका टेबलमा चर्चा भइरहेको स्टिमुलेसन प्याकेजले एसएमईलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनेर यकिन गर्न सकिदैन । एसएमईको महत्व घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले करिब ४ लाख एसएमई दर्ता छन् । दर्ता नभएका एसएमईको संख्या करिब ५ लाख रहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह बताउँछन् । दर्ता भएका एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । ४ लाख एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिनु भनेको एउटाले ६.५ जनालाई रोजगारी दिनु हो । दर्ता नभइ संचालन भएका एसएमईले पनि सोही संख्यामा रोजगारी दिएका छन् भने उनीहरुले थप ३२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । यो दुबै संख्या जोड्दा ५८ लाख ५० हजार हुन्छ । अर्थात एसएमईले ५८ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । दर्ता नभएका एसएमईको आकार दर्ता भएकाहरुको भन्दा केही सानो हुन्छ र रोजगारी पनि कम हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि यो क्षेत्रमा कम्तिमा ५० लाखले रोजगारी पाएका छन् । यो संख्या स्वरोजगारसहितको हो । उद्योगको एउटा इको सिष्टम हुन्छ । जस्तो कि चितवनको कुनै किसानले गाई पालेको छ भने उसले उत्पादन गरेको दुध स्थानीय डेरीले किन्छ । त्यो डेरी एसएमई भयो । त्यो डेरीबाट सहकारीले लिन्छ । सो सहकारीको दुध अलि ठूलो डेरीले लिन्छ । अनि त्यसबाट पोखराको ठूलो उद्योग सुजल फुड्सले दुध किन्छ र चोकोफन वा आइसक्रिम बनाउँछ । अनि त्यो चोकोफन वा आइसक्रिम त्यही किसानका छोराछोरीले किनेर खान्छन् । अर्काे पनि उदाहरण दिऊँ । बुटवलको कुनै इटा उद्योगले उत्पादन गरेको इटा अर्घाखाँची सिमेन्टले कार्यालय भवन वा आफ्ना कर्मचारी क्वाटर बनाउन प्रयोग गर्छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रयोग गरेर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस बनेको होला । फास्ट ट्रयाकमा बनाइने पुलमा पनि प्रयोग होला । तर, त्यही इटाभट्टामा काम गर्ने कामदार वा साहूँले घर बनाउँदा पनि अर्घाखाँची सिमेन्ट नै प्रयोग गर्न सक्छ । एसएमईले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु ठूला उद्योगका लागि कच्चा पदर्थ हुन्छन् । ठूला उद्योगले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु त्यही एसएमईले उपभोग गरिदिन्छ । कस्तो राहत दिने एसएमईलाई ? यो आलेखको सुरुको प्रसंग पुन सम्झौं । अर्थात एसएमईलाई केही दिनै पर्दैन । राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईबाट फाइदा लिनुस् । एसएमई अहिले सबैलाई पाल्न सक्ने अवस्थामा छ । अर्थात सुरुमा उल्लेख गरिएको मगरको भूमिकामा । राज्य अहिले पनि त्यही कन्जुस पुरेतको भूमिकामा रहे हुन्छ । राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईको मर्ममा खेलेर ‘क्यास’ गर्नुस् । जस्तो कि बैंकहरु कर्जाको माग कम भएर आफूहरुको नाफा घट्ने हो कि भनेर रन्थन्निरहेका छन् । यी ९ लाख एसएमईको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पुँजीको अभाव हो । अहिले बैंकहरु मध्ये शहरमा १३ फिटे पिचरोडले छोएको घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् । एसएमईले यस्तो धितो दिन सक्दैन । परियोजना धितोको अवधारणा ल्याउनुस् । एसएमईले केही वर्षभित्रै ८/१० खर्ब कर्जा लिइदिन सक्छ । अहिले दर्ता भएका करिब ४ लाख एसएमईको ४ खर्ब ३८ खर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । उनीहरुले अहिलेसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा उपभोग गरेका छन् । दर्ता नभएका ५ लाख एसएमईलाई पनि औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने योजना सरकारले बनाउनु पर्यो । नडराउनुस्, राहत दिनु पर्दैन । परियोजना धितोमा कर्जा पाइने नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्यो । यसो गर्न सके बैंकको कर्जा उनीहरुले लिइदिन्छन् । बैंकको नाफा बढ्छ । सेयरधनीले लाभांश धेरै पाउँछन् । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । नाफा बढेपछि बैंकहरुले तिर्ने कर बढ्छ । एसएमई आफैले नाफा गरेभने उनीहरुले पनि कर तिर्छन् । रोजगारीबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई आयकरको सीमामा राखेर थप कर असुल गर्न सकिन्छ । नपत्याए कुनै पनि कर कार्यालयको शाखा अधिकृतलाई सोध्दा पनि हुन्छ । अर्काे पनि फाइदा लिनुस् । यो फाइदा पनि ठूला उद्योग तथा व्यापारिक संस्था र सरकारले सँगसँगै लिन सक्छन् । जस्तो कि अहिले एसएमईले उत्पादन गरेको दुध विक्री नभएर सडकमा पोख्नु परेको छ । बन्दा, काउली र गोलभेडाहरु खाल्डो खनेर पुर्नु परेको छ । एसएमईले उत्पादन गरेका वस्तुहरु किन्नुस् । चाढै सढ्ने गल्ने बस्तुहरुलाई कोल्डस्टोर बनाएर राख्नुस् । बेमौसमा नाफा खाएर देशका कुनाकाप्चा पुर्याएर बेच्नुस् । एसएमई यस्तो गर्न सक्दैन । ठूलो पुँजी लगानी गर्ने व्यवसायी र सरकारले गर्न सक्छ । कर्णालीको सिमी र फापर काठमाडौं ल्याएर बेच्दा पाएको नाफाको मिठास सरकारलाई पनि थाहा होला नै । तर, व्यापार व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्न नचाहेमा वा नसकेमा मात्रै सरकार विकल्पको रुपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । एसएमईमा काम गर्ने जनशक्तिलाई सरकारले तालिम दिनुस् । सक्नुहुन्छ भने ठूला उद्योगी व्यवसायीले पनि दिदाँ विग्रदैन । यसो गर्दा पनि सरकारलाई नै फाइदा छ । जस्तो कि इलाम वा पाल्पाको सानो ढाका उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले ढाकाको खादा राम्रो बनाउँछ । ढाकाको खादा राम्रो उत्पादन भयो भने सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा मन्त्री र सचिवहरुलाई सोही खादा लगाइदिन्छन् । राम्रो खादा लगाएको बेला पत्रकारले तपाईहरुको खिचेको फोटो संचारमाध्यममा आउँछ । फोटोमा तपाईहरु नै राम्रो देखिनुहुन्छ । ढाकाको राम्रो खादा बोकेर घर जानुभयो भने तपाईका छोराछोरी पनि मख्ख पर्छन् । राम्रो ढाकाको मूल्य अलि बढी हुन्छ । मूल्य बढी भएपछि सरकारलाई कर बढी आउँछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले यो पनि नविर्सनुस् । एसएमईमा कार्यरत कामदारलाई तालिम दिँदा ठूला व्यवसायीलाई पनि फाइदा छ । जस्तो कि एसएमईको रुपमा संचालित जिरीको कुनै चिज उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले गुणस्तरीय चिज उत्पादन गर्छ । सफा राख्छ । प्याकेजिङ आकर्षक बनाउँछ । अनि त्यो चिज किनेर अमेरिकाको कुकुरलाई खुवाउन निर्यात गर्ने ठूला व्यापारीले नै हो । एसएमईवालाले अमेरिका निर्यात गर्ने होइन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नविर्सनुस्, यसमा पनि कर लिन पाउँनु हुन्छ । तालिम दिँदा पनि पैसा आउँछ । केही वर्ष सित्तैमा तालिम दिनुभयो भने पछि त पैसा तिरेर पढ्न आउनेहरु हुन्छन् । केही वर्ष सरकार र ठूला व्यवसायीले संयुक्त रुपमा तालिम केन्द्रहरु स्थापना निशुल्क तालिम दिने व्यवस्था गर्नुभयो भने पछि आम्दानीको परपर्दाे माध्यम हुन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्ता तालिम केन्द्रले पनि कर तिर्छन् भन्ने कुरा नै नविर्सनुस् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र बीरगञ्जमा ढाँठ तेर्स्याएर चलेको छ । अर्थात भन्सार राजस्वबाट । चैत ११ देखिको लकडाउनले ढाँठ तेर्स्याए पनि खोलि दिनुपर्यो भनेर महसुल बुझाउन आउनेको संख्या कम भएको छ । त्यसैले कर्मचारीलाई तलब दिनै नसक्ने अवस्था आयो भनेर अर्थमन्त्रालय तिल्मिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईका अर्थमन्त्रीको यो संकट टार्न एसएमईले बम्बर प्याकेज ल्याएको छ । तपाईलाई मात्रै होइन, तपाईका अर्थमन्त्रीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ ‘स्केल अफ इकोनोमी’को सिद्धान्त । त्यही कुरा व्यापारीले लिए भने नाफा भनिन्छ, सरकारले लियो भने कर वा राजस्व भनिन्छ । नाम जे दिए पनि पैसा लिने न हो । पैसा धेरै जम्मा पार्नको लागि एउटै बस्तुको मूल्य (सरकारले लिँदा कर वा राजस्व, व्यापारीले लिँदा नाफा) राखियो भने आम्दानीको परिमाण कम हुन सक्छ । कम नाफा खायो भने धेरै वस्तु बिक्री गरेर बढी पैसा जम्मा पार्न सकिन्छ । अहिले एसएमईलाई दुध दुहुने मेसिन चाहिएको छ । खेतबारी जोत्ने हाते ट्याक्टर चाहिएको छ । चिस्यान केन्द्रका लागि धेरै उपकरण चाहिएको छ । यस्ता धेरै यन्त्र र उपकरण चाहिएको छ । त्यसैले एसएमईमा प्रयोग हुने यन्त्र र उपकरणमा केही वर्षका लागि १ प्रतिशत मात्रै कर दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने राजस्व टन्न जम्मा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मौका नगुमाउनुस् । तर, खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर नलिइदिनुस् विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एकजना मानिस स्वस्थ रहन उसले दैनिक २२ सय ७९ क्यालोरी खानुपर्छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार २२ सय ७९ क्यालोरी प्राप्त हुने खाद्यन्न खरिद गर्न करिब १ सय २१ रुपैयाँ लाग्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले परिवारमा औसत सदस्य संख्या पाँच जनाको छ । विभागको यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने एउटा परिवारलाई आवश्यक खाद्यान्नका लागि दैनिक ६ सय ५ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । अर्थात मासिक १८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ । एउटा परिवारको लागि घरभाडा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु, संचार, शिक्षा, यातायात, सामाजिक संस्कार जस्ता खर्चको हिसाव गर्दा ४० हजारभन्दा बढी हुन्छ । यो ४० हजारमा खाद्यान्नको १८ हजार रुपैयाँ जोड्दा मासिक खर्च नै ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मासिक ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्ने भएकोले बार्षिक खर्च नै ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हुन्छ । विवाहित व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भयो भने सरकारले तोकेको सीमाअनुसार सो व्यक्तिले १० प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । कुनै परिवारमा त एकजनाले मात्रै कमाएर परिवारै पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा परिवारलाई खानलाउन नपुग्ने आम्दानीमा पनि कर तिर्नु परिरहेको हुन्छ । त्यसैले खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर लिने अहिलेको व्यवस्था हटाइदिनुपर्छ । व्यवसाय सुरु नगर्दै मुलधन नखाइदिनुस् कुनैपनि प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायको प्रकृति हेरेर सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनु पर्छ । व्यवसाय दर्ता गराउँदा सरकारलाई चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि कम्पनी वा फर्म दर्ता सहज बनाउनु जरुरी हुन्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सोभन्दा माथिको कम्पनीको हकमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ । वाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग वाणिज्य विभागमा १ लाख रुपैयासम्म पूँजी भएको व्यवसाय दर्ताका लागि १ हजार रुपैया दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । दर्ता भइसकेको व्यवसाय नविकरण गर्दा भने ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसैगरी, विभिन्न सीमा तोकेर पुँजी अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै पूँजी भएको व्यवसाय दर्तामा ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने १५ हजार रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीको हकमा १ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा तोक्दै १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको पूँजी भएमा प्रतिएक लाखमा ३० रुपैयाँका दरले दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गराउँदा १० लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै ५० करोडभन्दा माथि पूँजी भएमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लाग्ने गरेको छ । प्राईभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा र पब्लिक लिमिटेडबाट प्राईभेट लिमिटेडमा कम्पनी रुपान्तरण गर्दा कम्पनीको पूँजी अनुसारको नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभाग घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा व्यवसाय दर्ता गराउँदा विभागले उद्योगको प्रकृति हेरेर विभिन्न ७ प्रकारमा विभाजन गर्दै आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ पूँजी रहेको उद्योगलाई लघु उद्योग अन्तर्गत राखिन्छ । दश करोड रुपैयाँसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्न सकिन्छ । दश करोडभन्दा माथि २५ करोड रुपैयाँसम्म अधिकतम पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग न्तर्गत दर्ता गरिन्छ भने २५ करोडभन्दा बढी पूँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्ने गरिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा उद्योग दर्ताका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको प्राईभेट फर्मका दर्ता गर्दा १ हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने साझेदारी फर्म दर्ता गर्दा ७ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै एक करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँ पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ३० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने ५ करोडभन्दा माथि पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ५० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी दर्तामा लाग्ने शुल्क भनेको व्यवसाय सुरु गर्नुअघि मुलधनै खाइदिने परिपाटी हो । सरकारले सर्वसाधारणको मुलधन खाने परिपाटीको अन्त्य गरी व्यवसायबाट आम्दानी गर्न थालेपछि कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।