विशेष

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न हामीले  मुगु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमल बहादुर बुढा, कालिकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुर्य बहादुर शाही,जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्ण बहादुर खत्री र जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष  रज्जब अली मनिहरलाई सोधेका छौं । उनीहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वले व्यवसायिक समस्या समाधानको लागि राजनीतिक नेतृत्वकोमा धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरेर एफएनसीसीआईकै नेतृत्वले समाधान दिन सक्ने प्रकारको हुनुपर्ने बताए । साथै, अबको नेतृत्वले आफुहरुका समस्याहरु भन्दा पनि फोन उठाइ दिएपनि हुने थियो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । महासंघको प्रतिष्ठा कायम गरोस् कमल बहादुर बुढा, अध्यक्ष, मुगु उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आवश्यक छ । अहिले सम्म महासंघमा व्यक्तिगत सोच हावी छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई चित्त नबुझे उद्योग वाणिज्य संघ जस्तै संस्था खोल्ने प्रवृति पनि हावी छ । यस्तो खालको प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । अहिले महासंघ महासंघ ठूला व्यापारीमा मात्र केन्द्रित भएको छ । यो अवस्थ अबको नेतृत्वले अन्त्य गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि छ । अबको नेतृत्वले समग्र व्यवसायीको हक हितमा काम गर्नु पर्छ । महासंघ हिजो जुन हिसावमा चलि रहेको थियो । त्यही अवस्थामा आज चल्नु हुँदैन । आफ्नो पहुँच कायम गर्ने प्रवितिको अन्त्य हुनु पर्छ । हाम्रा समस्या त परै जाओस् जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघ सञ्चालन गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । भनेको जस्तो कहिल्यै हुँदैन, अपेक्षा छ भनेर के गरौं सुर्य बहादुर शाही, अध्यक्ष, कालिकोट उद्योग वाणिज्य संघ भनेको जस्तो कहिल्यै हुँदैन, अपेक्षा छ भनेर के गरौं । हाम्रा समस्याहरु धेरै छन् । जिल्ला नगरका व्यवसायीहरुलाई हेरेको छैन । चुनावमा हामी छौं भनेर आश्वासन दिने तर जिती सकेपछि कता हराउँछन् थाहा हुन्न । हामीलाई पनि व्यवसायी हुन् भन्ने मानसिकताले हेरिदिनु पर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अबको नेतृत्व व्यवसायीका पिरमर्का र समस्या बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । महासंघको अबको नेतृत्वले व्यवसायीको हकहितको लागि सक्षम हुनु पर्छ । आजसम्मका नेतृत्वहरुले त्यति काम गर्न सकेको अवस्था छैन । उनीहरुले व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान दिएका छैनन् । हामीलाई पनि ठूला व्यवसायी सरह व्यवहार गर्ने नेतृत्व हामीलाई आवश्यक छ । कर्ण बहादुर खत्री, अध्यक्ष, जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघ महासंघको गरिमा दैनिक रुपमा घट्दो क्रममा छ । यो अवस्थाबाट जोगाउने नेतृत्वको आवश्यक छ । हाम्रो ठूलो अपेक्षा केही छैन । सबै ठाउँका उद्योग वाणिज्य संघका आ–आफ्नै समस्या छन् । तर, सरकार र निजी क्षेत्रलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने नेतृत्व हामीलाई आवश्यक छ । साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि ठूला उद्योगीहरु सरह व्यवहार गर्ने नेतृत्व हामीलाई आवश्यक छ । हामीलाई व्यवसायीक मुद्धा र समस्यालाई समाधान गर्ने खालको नेतृव चाहिन्छ । माथिल्लो तह अर्थात सरकारसँग छलफल गर्दा उहाँहरु आफ्नै कुराहरु गर्ने खालको प्रवृति हावी छ । उनीहरु हामीसँग छलफल नगरी एकल ढंगले जानुहुन्छ । हाम्रा आवाज सुन्न सकेका छैनन् । आउने नेतृत्वले हाम्रो फोन उठाइदिए पुग्छ रज्जब अली मनिहर, अध्यक्ष, जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा जो आए पनि हामी जिल्ला नगरका व्यवसयीलाई हेरि दिनु पर्छ । आउने नेतृत्वले फोन उठाइदिए पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तिनीहरु हाम्रो फोन नै उठाई दिदैनन् । निजी क्षेत्रमा भएका विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो भनाई छ । कर्णाली प्रदेश जहिले पनि राज्यको नजरबाट टाढा रह्यो । निजी क्षेत्रको नजरबाट पनि टाढा रह्यौं । कर्णालीमा भएका उद्योग व्यवसायलाई बाहिर ल्याउने कुरामा हामी पछाडि परेका छौं । अबको नेतृत्वले कर्णालीको यिनै समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको र पछाडि परेको प्रदेश कर्णाली हो । अबको नेतृत्वले यहाँको औद्योगिक सम्भावनालाई बाहिर ल्याउने, यहाँका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्नेछ भन्ने आशा छ । सम्बन्धित समाचार: सुदूर-कर्णालीका व्यवसायी भन्छन्- हामी सँधै थिचियौं, अब हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिँन्छ किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या सुनिदिए पुग्छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महासंघमा ध्रुवीकरण तीव्र पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः राजनीतिक दललाई गुहार्नुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरोस् पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबकाे नेतृत्वले साना व्यवसायीका पनि पिरमर्का बुझोस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः महासंघ ठूला घरानाको मात्र नहाेस् चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्

काठमाडौं । काठमाडौंका लागि तराईबाट हुने आपूर्ति र यातायात सहज बनाउन १०३ वर्षअघि चन्द्रशमशेरको आदेशमा हेटौंडा–अमलेखगञ्ज सुरुङमार्ग बन्यो । इन्जिनियर ब्रिगेडिर डिल्लीजंग थापाले डिजाईन गरेको एशियाकै पहिलो सुरुङमार्ग २०१६ सालदेखि बन्द छ । बागमती प्रदेश सरकारले हटौंडा र अमलेखगञ्जलाई सडकले जोड्न चुरे पहाडमा बनेकाे साेही सुरुङमार्ग पुनः प्रयाेगकाे गृहकार्य थालेको छ । सुरुङमार्ग पुनः प्रयाेग गरि पर्यटकका लागि पार्क निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारकाे तयारी छ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२ चुरेमा रहेको सुरुङमार्गमा २०१६ सालसम्म गाडी आवतजावत हुने गरेको थियो । ६० वर्षपछि पुनः प्रयाेगकाे गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागेकाे हाे । समान ल्याउँन र मानिस आवतजावत गर्न प्रयोग भएको हटौंडा-अमलेखगञ्ज सडक सञ्चालले जाेड्न प्रयोग भएको सुरुङमार्ग अब पर्यटकीय प्रयाेजनमा प्रयोग हुन लागकाे छ । चुरेको सुरुङमार्ग प्रयोग गरेर पर्यटकहरुका लागि पार्क निर्माण गर्न लागिएको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर हरिबोल महतले एशिया कै सबैभन्दा पुरानो सुरुङ मार्गको प्रयोग गरेर पिक्निक स्पट निर्माण गर्न लागिएकाे जानकारी दिए । सुरुङ मार्गको नै ५ कठ्ठा जग्गा रहेको र १५ कठ्ठा जग्गा बन कार्यलयसगँ मागिएको महतले बताए । त्रिभुवन राजपथ बन्न थालेपछि सो सुरुङमार्गमा गाडी गुड्न बन्द भएको थियो । २०५२ सालको माओवादी द्वन्द्व शुरू भएपछि मान्छे हिंड्न पनि रोकिएको थियो । साना र हलुका सवारी साधन गुडाउन मिल्ने उक्त मार्ग हुँदै राजदरबार तथा राणाहरूका लागि गाडी ल्याइएको थियो । सुरुङमार्गको डिजाइन नेपालका पहिलो इन्जिनियर ब्रिगेडियर कर्णेल डिल्लीजङ्ग थापाले १९७४ सालमा गरेका थिए । जङ्गबहादुरका छोरीतिरका पनाति थापाले भारतको थमसन् कलेज अफ इन्जिनियरिङ देहरादुनमा अध्ययन गरेका थिए । श्री ३ महाराज चन्द्र शमशेर राणाकाे आदेशमा सुरुङमार्ग बनाउन नेपाली सेनाको प्रयोग गरिको थियो । थापा पनि नेपाली सेनाका इन्जिनियर थिए । तत्कालिन सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा कम लागतमै सुरुङ बनेकाले बाँकी रकम सरकारी कोषमा नै फिर्ता भएको स्थानीय बताउँछन् । तर, लागत कति थियो भन्ने एकिन छैन । उक्त सुरुङमार्गको चौडाइ ९ फिट र उँचाइ १० फिट छ । लहरी, मालबाहक सवारी साधन छिर्ने आकारमा यसको निर्माण भएको हाे । काठमाडौंको लागि तराईबाट हुने आपूर्ति र यातायात सहज बनाउनु यसको उद्देश्य थियो । १९९० र २०७२ सालको भूकम्पबाट सुरुङलाई खासै क्षति भएन । त्रिभुवन राजपथ बनाउँदा सुरुङको बीचमा धसिएको एक ठाउँ बाहेक करीब ९० प्रतिशत भाग प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छ । बागमती प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उक्त सुरुङलाई ऐतिहासिक महत्वस्थलका रूपमा संरक्षण गर्ने योजनाअनुसार विवाह मण्डप, पिकनिक स्पट, भ्यू टावर, बगैचा तथा पार्कको निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यो युगमा बनेको सुरुङमार्गलाई नेपालको विकास प्रयासको स्वर्णद्वार मानेर अरू ठाउँमा पनि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सकिएको भए आज देशका धेरै ठाउँमा यातायात सहज हुने थियो । सुरुङ मार्गमात्र नभई इन्जिनियर थापाले काठमाडौं—हेटौंडा रोपवे, १९९० सालको भूकम्पपछि भत्किएको धरहरा, शीतलनिवास, काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित चारखाल अड्डा, टोखा सडक, जनकपुर—जयनगर रेल्वेलगायत संरचनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको नेतृत्व गरेका थिए । अहिले खानेपानी, सिंचाइ र विद्युत् परियोजनाका लागि सुरुङ बनाउने क्रम बढ्दो छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि बनाइएको २७ किलोमिटरको सुरुङ सबैभन्दा लामो हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गको निमार्ण कार्यमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । वि.स २०८१ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सनोले निर्माण गरिरहेको द्रुत मार्गमा अहिले विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका हुन् । राष्ट्रिय गौरवको आयेजनाका रुपमा लिइएको यो आयोजना अन्य आयोजनाभन्दा द्रुत रुपमा निर्माण कार्य भइरहेको भएपनि समस्याहरु भने दैनिक थपिन थालेका छन् । हाल आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न समस्याहरु आइपरहेको आयोजना निर्देशक शरद गिरीले बताए । हाल आयोजना निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान र झोलुङ्गे पुल विस्थापनलगायतका समस्याहरु देखा परेको उनको भनाइ छ । द्रुत मार्गको निर्माण कार्यको अर्को कठिनाई भनेको री वाल हो । री वाल नेपालमा नयाँ प्रविधि भएको र यसको निर्माण कार्य क्रमिक गर्नु भएकोले यसमा समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसको निर्माणको लागि समग्र आयोजना निर्माणको गतिलाई समस्या हुने देखिएको छ । रिवालको खण्डमा कल्र्भट पनि सँसगै निर्माण गर्नु पर्ने हुनाले समय लाग्ने जनाइएको छ । यसको निर्माणको गतिले समग्र आयोजनाको समय नै पछाडि धकिलने समस्या देखिएको छ । आयोजनाका लाििग अर्को मुख्य समस्या तथा कठिनाई खोकनाको जग्गा अधिग्रहण रहेको छ । यसको लागि पनि समय लाग्ने गिरीले बताए । बाखेल कुमारी विद्यालय र झोलुङ्गे पुल विस्थापन गर्न पनि समय लाग्ने भएकोले आयोजना पछमडि धकिलिने समस्या देखिको छ । यस्तै, यो आयोजनाको अर्को मूख्य समस्या भनेको अदालतमा मुद्धा परेको छ । ललतिपुर महानगरपालका वडा न. २२ का मच्छे नारायण श्रेष्ठ र सोही वडाका दिलिप पूतवारले काठमाडौं –तारई मधेश द्रुत मार्ग सडक आयोजनालाई विपक्षी बनाई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारीगरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन् । यो समस्या पनि आयोजनाका लागि ठूलो अवरोधका रुपमा देखा परेको छ । निर्माणको गतिले द्रुत रुपमा भइरहेको भएपनि यी विभिन्न कारणले द्रुत मार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा भने आशंका पैदा भएको छ । हाल सम्म के-के काम भयो ? हाल सम्म धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको सेनाले दावी गरेको छ । काठमाडौ(तराई मधेश द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ। हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । यो द्रतमार्गको ५४ किमि अर्थवर्क कटिङ्ग कार्य भइरहेको ८ वटा बेशक्याम्प निर्माण भएको छ । कुल १८ हजार ४ सय ७० रुखहरु काट्नु पर्नेमा हालसम्म १७ हजार ४ सय ९९ रुख कटान गरिसकेको आयोजना निर्देशक गिरीले बताए । काम बढी खर्च कम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । तराईलाई काठमाडौँ जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुङ र पुलबाहेकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि १५ अर्ब ७२ लाख विनियेजन भएकेमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको कारणले समेत हालसम्म ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ महनाके अवधिमा १०.१ प्रतिशत खर्च भएकोमा हालसम्ममा २ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । यो आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ३५ करोड, २०७४/०७५ मा १० अर्ब १३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियोे । तर, बजेट विनियोजन भएको अनुसार खर्च भएको देखिँदैन । काम भने द्रुत गतिमै बढेको देखिन्छ । आयोजनाका लागि हाल खर्च भएको रकम क्रमशः १ अर्ब ३४ करोड, ७ अर्ब ६३ करोड, ५ अर्ब ७३ करोड र चालु आवमा ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रूपमा रहेको यस द्रत मार्ग निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। सेनाले विभिन्न १० स्थानमा वेसक्याम्प खडा गरेर निर्माणलाई गति मात्रै दिएको छैन, मुलुकको पहिलो द्रुत मार्ग निर्माणलाई प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्वसमेत गरेको छ। निर्माणको गति र भइरहेको कामको प्रगतिका आधारमा चालु आवको अन्त्यसम्म सेनाले सडकतर्फको सबै काम सम्पन्न हुनेछ। कालोपत्र गर्नेसम्मको सडक आगामी असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न ३० प्याकेजमा काम भइरहेको छ। सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्ने क्रममा रहेसँगै सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणका लागिसमेत प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ। द्र्रुत मार्गमा तीन वटा सुरुङ निर्माण हुनेछ। आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार महादेवडाँडामा ३.३५५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । यस्तै, धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने तयारी छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कूल ५ वटा संस्थाले आशयपत्र पेश गरेका छन्। परामर्शदाता छनोटसँगै सुरुङ र पुल निर्माणको प्राविधिक तयारीले पूर्णता पाउनेछ। अब एक हप्ता भित्रै सो कार्य सम्पन्न गरी पुल र सुरुङका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। कालोपत्र गर्ने तहको सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै सुरुङ र पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ। कूल ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८६ पुल निर्माण हुने छन् । चार लेनको सडकमा समथर भू–भागमा २७ मिटर चौडाइ र अरू ठाउँमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ। आयोजनामा तीनवटा सुरुङको लम्बाइ छ दशमलव ४१ किलोमिटर र पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ । आयोजनामा पुल र सुरुङ बाहेकको खण्ड ५५.५ किलोमिटर हुनेछ। त्यसमध्ये कूल ३१ किलोमिटरको काम करीब सम्पन्न भएको छ। हाल सडकका लागि खन्ने, सम्याउने काम भइरहेको छ। यस्तै कतिपय स्थानमा सेना आफैँले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ‘ब्लास्टिङ’ गर्ने, पर्खाल लगाउने लगायत काम पनि भइरहेको छ। सेनाले राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको खण्डमध्ये अधिकांश स्थानमा दिनरात नभनी काम भइरहेको छ। डोजर र एक्साभेटरले दिनरात सडक खन्ने, सम्याउने, काट्ने काम गरिरहेका छन्। दिनमा हुने काम दिनमा र रातको समयमा समेत गर्न मिल्ने काम राति भइरहेको जनाइएको छ । कठिन पहाडमा सडकको ‘एलाइनमेन्ट’ मिलाउनका लागि ‘ब्लास्टिङ’ गरिएको छ। सेनाको आफ्नै उत्पादनमा तयार पारेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको छ । अदालत विकासमैत्री भएन : सभापति खड्का विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले अदालत विकासमैत्री नभएको बताएकी छन् । सोमबार द्रुत मार्गका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल कार्यक्रममा साे कुरा बताएकी हुन् । सभापति खड्काले विकासका काममा अदालतले रोक्ने प्रवृति राम्रो नभएको बताएकी हुन् । उत्साहका साथ काम भइरहेकाे भएपनि केही कारणले अदालतमा मुद्दा पर्ने र अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिने र यसले विकासका काममा अवरोध आउने उनको भनाइ छ । ‘कानुन सहज नबनाइ दिने तर विकासका काम चाँडो गर् भनेर निर्देशन दिने प्रवृति व्यवहारिक होइन, विकास निर्माणका काम गर्नका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ,’ उनले भनिन् । छलफल कार्यक्रममा सासंदहरुले चार वर्षमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बजेट विनियोजन गर्ने तर विनियोजन गरे अनुसारको रकम खर्च नहुनु उचित नभएको धारणा राखेका छन् ।