विशेष

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धन बहादुर राउत, मोहन बहादुर कलेल, डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन बहादुर कलेल, अछाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेन्द्र कडायत र उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका अध्यक्ष दान बहादुर सुर्मेलीला सोधेका छौं । उनीहरुले अबको नेतृत्वले विकट क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने र लामो समय देखि थिचिएर बसेका व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिन्छ धन बहादुर राउत सर्खेत, अध्यक्ष, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ अहिले सम्म प्रदेश र केिन्द्रय महासंघले जिल्ला नगर संघहरुलाई त्यति हेर्न सकेका छैनन् । जिल्ला नगर उद्योग व्यवसायीहरुलाई सँगै लिएर समन्वय हिसावले काम गर्ने, विभिन्न गतिविधिमा सहयोग गर्ने गरेको छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको वद्धि विकासका लागि महासंघले त्यस्ता किसिमका कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्न सकेको छैन । कर्णाली यसै विकटमा छ । यहाँका व्यवसायीहरु त्यति पढेलेखेका पनि छैनन् । वर्सेनी करका नीतिहरु आउँछन् । ती नीतिहरु बुझाउने भूमिका अहिले सम्म महासंघले केही गर्न सकेको छैन । हामी धेरै पछाडि छौं । यो किसिमबाट माथि उठाउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । बैंकहरुले लिने व्याजदर पनि धेरै छ । यसमा महासंघले आफुले गर्न सक्ने काम गर्नु पर्छ । धेरै मानिसहरु आफ््नै व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । तर, तिनीहरुलाई कसरी काम गर्नो आइडिया थाहा हुन्न । यस्ता किसिमका व्यवसायीहरुका लागि महासंघले एउटा कार्यपत्र बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यी विविधि किसिमका समस्याहरु समाधान गर्ने नेतत्व हामीलाई आवश्यक छ । घरेलु उत्पादन विक्रि हुने बजार सिर्जना गरिनु पर्छ मोहन बहादुर कलेल, अध्यक्ष, डोटी उद्योग वाणिज्य संघ हामी सँग धेरै समस्या छन् । ती समस्या समाधा गर्ने नेतृत्व हामीलाई आवयक छ । हामी उद्योग वाणिज्य संघ डोटीको भवन बनाउन सुरु गर्दैछौं यसुका लागि पपनि हामीलाई सहयोग चाहिएको छ । हामी प्रत्येक वर्ष महोत्सव मनाउँछौं । तर, महोत्सव मनाएर घाटामा मात्र जान्छौं । यहाँ घरेलु उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । मह उत्पादन गर्छौं । घरेलु उत्पादनहरु विक्रि वितरणमा समस्या भइरहेको छ । यी घरेलु उत्पादन विक्रिका लागि बजार सिर्जना गर्न आवश्यक छ । हामी हिमाली/पहाडी जिल्लाका व्यवसायी हौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हामी जस्ता साना व्यवसायीलाई हेर्ने विचार पनि फरक गर्नु पर्छ । समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छैन महेन्द्र कडायत, अध्यक्ष, अछाम उद्योग वाणिज्य संघ हामी धेरै विकट क्षेत्रका उद्योगी हौं । हाम्रा धेरै समस्या छन् । धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हामीले सोचेका पनि छैनौं । अबको नेतृत्वले राम्रो काम गरोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । करको कुरामा धेरै समस्या छ । यसको समस्या निराकरण गर्ने काम भइरहेको छैन । ठूला घराना र उद्योगीहरुका समस्याहरुलाई मात्र सुन्ने र बुझ्ने मात्र नभई समग्र व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । हाल हामी साना व्यवासयीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरुलाई सरल रुपमा लिएर राज्यसँग वार्ता गर्न सक्ने हुनु पर्छ । व्यवसायी अनुसारको कर हुनुपर्छ दान बहादुर सुर्मेली, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ,बझाङ जिल्ला नगरका धेरै समस्या छन् । हामी विकट क्षेत्रका धेरै समस्या छन् । जिल्लाको नगर उद्योगहरुलाई हेर्नु पर्छ । अहिले सम्मका नेतृत्वहरुले गर्नु पर्ने जति हामीले देखेका छैनौं । कर अतिर्नर्ला पनि अर्को ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था छ । करको नीति व्यवसायी अनुसारको हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंको अब आउने नेतृत्व कुशल सक्षम र सबै व्यवसायीका पिर मर्का बुझ्ने खालको हुनु पर्छ । हामी जिल्ला नगरका व्यवसायीका समस्याहरु अहिले सम्म राज्यसम्म पुगाउने प्रयास महासंघले गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो अवस्थालाई अबको नेतृत्वले गहन रुपमा लिन सकोस् हाम्रो यही अपेक्षा छ ।   सम्बन्धित समाचार: किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या सुनिदिए पुग्छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महासंघमा ध्रुवीकरण तीव्र पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः राजनीतिक दललाई गुहार्नुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरोस् पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबकाे नेतृत्वले साना व्यवसायीका पनि पिरमर्का बुझोस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः महासंघ ठूला घरानाको मात्र नहाेस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्: व्यवसाय विराेधी ऐन कानुन खारेज गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्

काठमाडौं । गत शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता गरे भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएर आवाद भइरहेको जमीन सरकारका नाममा त्यसै फिर्ता गर्न विद्यमान कानुनले मिल्दैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको, किनेको वा जग्गाधनीले सरकारलाई चन्दा दिएको अवस्थामा भने सरकारले लिन मिल्छ । त्यसोभए नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले आवाद गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा कसरी फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर, मालपोत कार्यालयमा गत शुक्रबार (२४ माघमा) रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले भोगचलन गरेको जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई सरकारले मालपोत ऐनअनुसार जग्गाको दर्ता खारेज गरेको हो । फिर्ता होइन, दर्ता खारेज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायाधीश रेग्मी र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । यी दुबै व्यक्तिले सो जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिन कवुल गरेकोले मुद्दा दायर नगरिएको अख्तियारको भनाई छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई नै सो जग्गा फिर्ता दिने कवुल गरे पनि विद्यमान कानुनी समस्याको कारण उनीहरुले सरकारलाई जग्गा नामसारी गरिदिन पाएनन् । ‘कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । कानुनले व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन भने रेग्मी र पौडेलको नाममा जग्गा कसरी सरकारको नाममा आयो त ? ‘व्यक्ति नै किटेर २ जनाको नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भन्ने अख्तियारको पत्र आएको थियो, यस्तै माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) बाट पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो, त्यसैले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याएको हो । यसरी जग्गा फिर्ता ल्याउँदा रेग्मी र पौडेलको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरिएको छ । ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतःबदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ । सो दफा पछि थपिएको हो । २०७४ सालमा ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित’ कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको थियो । ३ वर्षसम्म कैद २०७४ सालमा बनेको ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’द्वारा मालपोत ऐन २०३४ मा दफा २९ पनि थपिएको छ । थप गरिएको दफा २९ मा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसार कसुर गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ । दफा २९ आकर्षित हुन्छ ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत ऐनको दफा २९ आकर्षित नहुने कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईको तर्क छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म मालपोत ऐन आकर्षित भएको नदेखिएकोले दफा २९ आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न नउठेको भट्टराईले बताए । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवार ऐनअनुसार कारबाही गरेको हो, जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने शिलशिलामा मालपोत ऐन आकिर्षत भयो होला तर अख्तियारले अर्कै ऐनअनुसारको कारबाही गरेकोले मालपोत ऐन आकर्षित हुदैन,’ भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । तर, मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा भने दफा २९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, सो ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको ठहर भएमा दफा दफा २९ आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन,’ भट्टराईले भने । सम्बन्धित सामग्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले २ वर्षमै तिरे ललिता निवासको जग्गा धितोमा लिएको ४९ लाख ऋण ललिता निवासको जग्गा धितोमा ऋणः अख्तियारले भने झै बैंकबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छैन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः अख्तियारले पेश गरेका तथ्य नै असान्दर्भिक ललिता निवासको जग्गा धितोमा साढे २ अर्ब कर्जा, ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको पत्र अख्तियारले यसकारण विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरे, खैरेनी उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चन्द्र प्र्रसाद सापकोटा, काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश मानन्धर र दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई सोधेका छौं । उनीहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वले सरकारसँग सहकार्य र व्यवसायीका समस्या सुनिदिने होस् भन्ने धारणा राखेका छन् । हामीले अपेक्षा गरे अुसारको काम गर्ने नेतृत्व भए पुग्छ तारानाथ घिमिरे, अध्यक्ष ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघ हामीले अपेक्षा गर्ने मात्र हो । अपेक्षा अनुसारको काम कहिल्यै हुँदैन । अबको नेतृत्व सबै व्यवसायीका भावना बुझ्ने खालको होस् भन्ने चाहना छ । आगामी नेतृत्वले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुका समस्याहरु बुझ्ने र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । समस्यालाई गहन रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । सबै व्यवसायीले मान्ने र अपनत्व महसुस गर्ने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । हाम्रा धेरै समस्या छन् । व्यवसायीहरुको भ्याटमा एकरुपता छैन । यसले गर्दा हामी व्यवसायीहरुले अनावश्यक रुपमा भ्याट पनि तिर्नु परेको अवस्था छ । हामी साना व्यवसायीका मर्म बुझ्ने खालको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । मूख्य नेतृत्व नभएकै कारण हाम्रा गुनासा सुनुवाई हुँदैन । हामी साना व्यवसायीले भनेको कसैले सुन्दैनन् । ठूला व्यवसायीहरु यो प्रति ध्यान दिँदैनन् । अबको नेतृत्वले व्यवसायीले तिर्नु परेको व्याजदर घटाउन सकोस् चन्द्र प्रसाद सापकोटा, अध्यक्ष, खैरेनी उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अब आउने नेतृत्वले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने मूख्य भूमिका उद्यागी व्यवसायीको हुन्छ । यसका लागि नीति नियमहरु सजिलो बनाउनका लागि अबको नेतृत्वले भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ । एउटा कुखुरा पाल्ने व्यवसायीले तीन प्रतिशतमा ऋण पाउन सक्छ तर सयांैं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगीले १२/१३ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिनु परेको अवस्था छ । यो किसिमको विभेद हुनु हुँदैन । अहिले सम्मका नेतृत्वले त्यस्तो किसिमको उल्लेख्य काम गरेको अवस्था छैन । सरकार र व्यवसायीबीचमा ब्रिजीङ गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ प्रकाश मानन्धर, अध्यक्ष, काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ हामीलाई सवल नेतत्वको आवश्यकता छ । देशको सम्वृद्धिका लागि र व्यवसायीको हकहितका लागि काम गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अहिले व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थालाई सहजै समधान गरी सफल नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्ति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंमा चाहिएको छ । हुनतः प्रयासहरु भइरहेका छन् । नीति नियमले गर्दा व्यवसायी निराश छन् । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ । अहिले व्यस्त छु भन्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छैन इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघ आगामी नेतृत्वले जिल्ला र नगरका व्यवसायीहरुमा भएका समस्यालाई मध्यस्तकर्ताको रुपमा जिम्मेवारको भूमिका खेलोस् । पहिलेको जस्तै प्रवृति अबको नेतृत्वले नदोहोरयाओस् । अबको नेृत्वले कहिले फोन नउठाउने कहिले व्यस्त छु भन्ने खालको बाहना नगरोस् । हाम्रा समस्या सुनिदिने नेतृत्व चाहिन्छ । अहिले सम्मका नेतृत्वले खासै केही गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा धेरै समस्या छन् । पहिले शाखा बचाउनका लागि महासंघबाट धेरै कार्यक्रहरु आउँथे । अहिले ती कार्यक्रमहरु आउन छाडेका छन् । अबको नेतृत्वले सबै जिल्ला नगरमा पनि व्यवसायीहरुलाई लाभ हुने खालका सिर्जनात्मक कार्यक्रहरु राखोस् । स्थानिय तह आइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति राम्रो हुुनु पर्छ ।