विशेष

काठमाडौं । तपाईंले घरको साना बाबुनानीलाई तपाईं भविष्यमा के बन्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भयो भने जवाफ के आउँछ ? डाक्टर, पाइलट, बैंकर वा यस्तै-यस्तै अरु पनि । काठमाडौं बागबजारका अशोक खड्गीलाई पनि उनको घरमा आमाबुबा वा दाजुभाईहरुले यस्तै प्रश्न सोधे भने उनी आफु के बन्ने भनेर जवाफ दिन्थेनन् । जवाफमा उनी भन्थे, ‘परिश्रम गर्ने हो पछि के बनिन्छ हेर्दै जाऔं ।’ धार्मिक ग्रन्थ गीतमा लेखिएको छ, ‘कर्म गर, फलको आश नगर ।’ हो, अशोक खड्गी पनि यस्तै लाग्छ । उनी कामलाई नै सर्वोपरी ठान्छन्, र सधैं आफ्नो कर्मलाई पुज्छन् । ‘म र म सँगैका धेरै साथीहरुले हामीभन्दा ठूलाले पछि के बन्छौं भनेर सोध्थे, साथीहरु कुनैले बैंकर, कुनैले डाक्टर त कुनैले पाइलट बन्ने सपना सुनाउँथे, तर, म भने यो बन्छु कहिल्यै भनिनँ, सिद्धार्थ स्कुल बनस्थलीमा पढ्दादेखि नै म एभरेज विद्यार्थी थिएँ, मैले सानैदेखि नै धेरै सपना बुन्ने भन्दा पनि काम गर्नु पर्छ जस्तो लाग्थ्यो,’ खड्गीले विगत स्मरण गर्दै सुनाए । वि.स २०४७ सालमा सिद्धार्थ स्कुल बनस्थलीबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी (अहिले एसईई) पास गरेका खड्कीले प्लस टु र स्नातक सरस्वती कलेजबाट गरे । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पूरा गरेका खड्गी बैंकर बन्ने ध्येय नभएपनि स्नातक पढ्दादेखि नै बैंकमा जागिर सुरु गरेको बताउँछन् । नबिल बैंकबाट करिअर सुरु पूर्व बैंकर अशोक खड्गीको बैंकिङ करिअर नबिल बैंकबाट सुरु भयो । वि.स २०५५ सालबाट बैंकिङ जागिर सुरु गरेका खड्गीको नबिल बैंक प्रवेशको क्षण भने गज्जबको छ । नबिल बैंकमा काम गर्दा अशोक ‘म व्यवस्थापनको विद्यार्थी थिएँ, त्यतिखेर बैंकिङ क्रेज एकदमै बढी थियो । मिडियाहरुले पनि उद्योग व्यवसायभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै समाचारमा प्राथमिकता दिन्थे, धेरैको ध्यान बैंकमा थियो, बैंकमा जागिर खानु पनि ठूलै कुरा मानिन्थ्यो, मैले पनि पत्रिकामा विज्ञापन देखेपछि नबिल बैंकमा जागिरका लागि आवेदन दिएँ, तर, बैंकर नै बन्ने भने सपना थिएन,’ खड्गीले भने । व्यवस्थापन विषय पढेको हुनाले पनि बैंकको लिखित परीक्षा आफ्नो लागि गाह्रो नभएकोले परीक्षा पनि सजिलै पास गरेको उनी सुनाउँछन् । बैंकिङ जागिरका लागि लिखित परीक्षामा पास भएका अशोक खड्गीले समयमै मौखिक परीक्षा भने दिन पाएनन् । ‘लिखित परीक्षामा पास भएपछि मौखिक परीक्षाका लागि बैंकबाट फोन आएको रहेछ, मेरो घरमा र म सँग पनि फोन थिएन, त्यतिखेर म काठमाडौं बाहिर थिएँ, म घर नजिकैको पसलमा नबिल बैंकबाट फाेन आएको रहेछ, मैले पछि काठमाडौं आएपछि थाहा पाएँ, मैले मौखिक परीक्षा दिनै पाइनँ,’ उनले भने । फोन आएकै पसलेले उनलाई ‘आइडिया’ दिए । मौखिक परीक्षाको समयमा काठमाडौं बाहिर रहेको र उपस्थित हुन नसकेको भन्दै बैंकलाई निवदेन दिने । अशोकले पनि त्यस्तै गरे । नभन्दै अशोकको प्रस्तावलाई बैंकले स्वीकार्दै अर्को दिन मौखिक परीक्षाका लागि आउन भन्यो । ‘त्यतिखेर म साह्रै खुशी भएँ, बैंकले भनेको प्रस्ताव माने, अन्तर्वार्ता दिएँ, केही दिनपछि नाम पनि निस्कियो, २०५५ देखि नै नबिल बैंकमा इन्ट्री लेभलबाटै काम सुरु गरेँ,’ उनले आफ्नो विगत सुनाए । उनी त्यो समयमा नबिल बैंकमा ६ हजार रुपैयाँबाट काम सुरु गरेको बताउँछन् । बैंकमा काम गरेको ६ महिनापछि तलब बढेर ७ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको उनी बताउँछन् । दोहा बैंकमा पनि काम गर्ने अवसर नबिल बैंकमा काम गरेका अशोकलाई ८ वर्ष भइसकेको थियो । नबिल बैंकले आफ्नो कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ‘एक्सपोजर’ का लागि विदेशमा पनि पठाउने गर्छ । सोही शिलसिलामा अशोक खड्गीले पनि कतारको दोहा बैंकमा काम गर्न जाने मौका पाए । २०६२/०६३ मा देशमा जनआन्दोलन चर्किएको थियो । सोही समयमा नबिल बैंकले बैंकका १४ जना कर्मचारीलाई एक्सपोजरका लागि भन्दै कतारको दोहा बैंकमा पठाउने योजना बनायो । सोही सूचीमा अशोकको पनि नाम पर्यो । ‘विश्वकै ठूलो बैंक दोहा बैंकमा काम गर्न पाउनु हामी १४ जनाकै लागि ठूलो अवसर थियो, कतार गएपछि त्यहाँको केही आन्तरिक नीति पनि पढ्यौं, मैले दोहा बैंककै कर्पोरेट ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा काम गरेँ, नबिल बैंकमै हामी पोख्त भैसकेका थियौं, जसले नबिल बैंकको ट्रेजरीमा काम गरेका थिए, उनीहरु नै दोहा बैंकको ट्रेजरीमै काम गर्ने पनि भए, हामी काम गर्ने संस्थाले हामीलाई यति दक्ष बनाएको रहेछ भनेर पनि खुशी भयौं,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार १४ जना कर्मचारीहरु २ वर्षका लागि दोहा बैंकमा गएका थिए । तर, आफुसहित १ जना अर्को साथी बढुवा भएर नै ६ महिनापछि नबिल बैंकमै फर्केको बताए । ६ हजारबाट एक लाख बढी तलब नबिल बैंकमा प्रवेश गर्दा मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गरेका अशोकको पदसँगै मासिक तलब पनि ह्वात्तै बढिसकेको थियो । उनले नबिल बैंकबाट दोहा बैंकमा जाँदा आफ्नो तलब २५ हजार रुपैयाँसम्म पुगिसकेको बताए । ‘नबिल बैंकबाट दोहा बैंकमा काम गर्न जाँदा मेरो मासिक तलब २५ हजार रुपैयाँ जति थियो, तर ६ महिनाकै अवधिमा मेरो तलब दोहा बैंकमा १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो, पैसाकै लागि भए त म २ वर्षसम्म त्यही बस्थेँ, तर, अफिसरमा बढुवा भएर ६ महिनामै स्वदेश फर्किएँ,’ उनले भने । उनका अनुसार दोहा बैंकमा अफिसर पदमा बढुवा हुनका लागि ४ सय जनाको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सो प्रतिस्पर्धामा एक नम्बरमा आफुले नाम निकालेको उनी सुनाउँछन् । ‘बिहान साढे ७ बजे अफिसको समय थियो, २ बजे छुट्टी हुन्थ्यो, दिनभर पढ्ने समय हुन्थ्यो, त्यसैले पनि ४ सय जनाको सूचीका पहिलो नम्बरमा मेरो नाम आयो, अझ २ वर्ष त्यतै बसेको भए पैसा पनि कमाइन्थ्यो, तर, मैले पैसा नै सबै कुरा सोचिनँ, फर्केर नबिल बैंकमै आएँ,’ उनले भने । श्रीमती पनि बैंकर पेशाले बैंकर अशोक खड्गीले आफ्नो पदीय हैसियत बलियो बनाइसकेका थिए । नबिल बैंकको अफिसर पदमा कार्यरत थिए । पद, प्रतिष्ठा र पैसाको उनीसँग कमि थिएन । सोही समयमा उनको चाबहिलकी सुमन जोशीसँग हिचचिम बढ्यो । सुमन ब्राह्मण समुदायबाट । तर, अशोकलाई अन्तरजातिय विवाहले कुनै फरक पार्छ कि भन्ने कहिले सोचेनन् । अगाडिदेखि नै चिनजानमा रहेका उनीहरु वि.स २०६४ सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिए । ‘कलेजमा पढ्दा नै हामी एक अर्कालाई चिन्थ्यौं, तर, त्यतिसम्म सुमन पनि बैंकर बनिसकेकी थिइन्, आफ्नै सेक्टरसँग विवाह गर्न पाउँदा दुवै जना खुशी थियौं, र अहिले पनि छौं,’ उनले हाँस्दै आफ्नो प्रेम कहानी सुनाए । प्राइम कमर्सियल बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी सुमनले पनि अहिले बैंकिङ जब छोडिसकेकी छन् । उनी १२ वर्षको अवधिसम्म प्राइम कमर्सियल र एनएमबि बैंकमा काम गरेर बैंकिङ जबबाट विश्राम लिइसकेकी छन् । २०७४ सालमा बैंक छोडेकी उनी हाल ह्वाइट लोटस हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक र एनसीसी बैंकको सञ्चालकका रुपमा कार्यरत छिन् । …त्यसपछि नबिलबाट ‘एक्जिट’ बैंकिङ करिअर सुरु गरेको १० वर्षपछि अशोक नबिल बैंकबाट बिदा भए । आफुलाई बैंकिङ सिकाएको, पेशा, पैसा, पद र प्रतिष्ठा दिएको बैंकलाई चटक्कै छाड्ने मन नहुँदा नुहँदै पनि अशोकले आफ्नो भविष्य हेर्दै नबिल बैंकबाट बिदा लिए । ‘हुन त नबिल बैंक हरेक दृष्टिकोणले राम्रै छ, अहिले पनि टप बैंकको रुपमा चिनिन्छ, तर, नबिल बैंकमा कर्मचारीको टर्नओभर कम हुनाले कर्मचारीको प्रमोशन पनि ढिलाई तथा ‘करिअर ग्रोअप’ ढिला हुन्छ, मैले मेरो यात्रा एग्रेसिभ रुपमा अगाडि बढाउन नै नबिल छाडेको हुँ,’ बैंकर खड्गीले भने । म्यानेजर बनेर एस बैंकमा २०६५ सालमा नबिल बैंकर छोडेर अशोक एस डेभलपमेन्ट बैंकमा गए । नबिल बैंकमा अफिसर पदमा कार्यरत उनी बढुवा भएर एस बैक म्यानेजर भए । ‘मैले करिअर ग्रोथको लागि नै नबिल बैंक छोडेँ, एस डेभलपमेन्ट बैंकमा म्यानेजर हुँदा धेरै काम गर्ने र सिक्ने मौका पनि मिल्यो, म जाँदा बैंकका तीन वटा शाखा मात्रै थिए, एस फाइनान्सबाट विकास बैंक बनेको थियो, पछि शाखा विस्तार गरेर देशभर बैंकलाई चिन्ने बनाएँ, पहिले काठमाडौंमै केन्द्रित बिजेनस पछि देशभरको बनाएँ,’ उनले आफुले गरेका कामको फेहरिस्थ सुनाए । उनले आफु एस डेभलपमेन्ट बैंकमा गइसकेपछि नै बैंकको १२/१४ शाखा विस्तार गरेको बताए । उनका अनुसार उनी सो बैंकमा गइसकेपछि नै एस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङको कारोबार विस्तार गर्यो । ‘हामी एस क्यापिटल मार्फत नै वर्षभरमा १८/१९ वटा आईपीओ र राइट सेयर निकाल्थ्यौं, वाणिज्य बैंकका मर्चेन्ट बैंकभन्दा पनि हाम्रो राम्रो थियो, हामीलाई अधिकांशले पत्याउँथे,’ उनले भने । सो बैंकमा ५ वर्ष काम गरेपछि उनले आफ्नो प्रमोशन खोजे । एस डेभलपमेन्ट बैंकमा ५ वर्ष काम गरेपछि उनी त्यस बैंकबाट पनि बिदा भए । १५ वर्षपछि सीईओ बैंकर अशोक खड्गीको सुरुमा बैंकर बन्ने सपना थिएन । तर, बैंकिङ जागिरमै प्रवेश भइसकेपछि टप लेभलमा रहेर काम गर्ने योजना उनले बनाइसकेका थिए । टप वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको नबिल बैंकले उनलाई १० वर्षको अवधिमा काम गर्ने हिम्मत दिइसकेको थियो । ५ वर्षमा एस क्यापिटल विकास बैंकमा राम्रो काम गरेर देखाइसकेका थिए । बैंकिङ बजारमा राम्रो काम गर्ने बैंकरको छवि बनाइसकेका उनलाई नवलपरासीमा रहेको गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि प्रस्ताव आयो । उनले सो अफरलाई अवसर ठाने । उनी ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त भएर गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकमा काम सुरु गरे । ‘गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता सबै काठमाडौंका थिए, लगानीकर्तालाई कुनै बैंकसँग मर्जर गराउन मैलै आग्रह गरेँ, तीन जिल्लामा सीमित भएर काम गर्नुभन्दा फराकिलो बैंक भएर चिनिन मैले बोर्डमा प्रस्ताव गरेँ, त्यो काम सफल पनि भयो,’ उनले गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज हुँदाको किस्सा पनि सुनाए । २०७० सालमा गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ बनेका उनले ३ वर्षसम्म सोही बैंकमा काम गरे । उनले सो बैंकमा पनि स्थानीय स्तरमा वित्तीय साक्षरतादेखि उद्यमी जन्माउनका लागि धेरै पहल गरेको बताए । ‘त्यतिखेर बैंकको पूँजी २१ करोड रुपैयाँ थियो, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्थ्यो, वाणिज्य बैंक बन्न २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्थ्यो, हामीसँग उपाय भनेको वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउनु नै थियो, त्यसैले पनि पछि प्रभु बैंकसँग बैंक मर्ज गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेँ, त्यो सफल पनि भयो,’ उनले भने । सीईओ खड्गीको अथक प्रयासपछि २०७३ सालमा गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भयो । त्यो बेला पनि गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंकको बजारमा राम्रो प्रभाव रहेको उनी सुनाउँछन् । प्रभु बैंकमा एसिस्टेन्ट सीईओ गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेपछि उनी एसिस्टेन्ट सीईओ बने । उनले बैंकको सीईओ बन्ने धोका पूरा गरिसकेका थिए । तर, उनी विकास बैंकको मात्रै सीईओ बनिसकेका थिए । उनी अब वाणिज्य बैंकको नै सीईओ बन्न चाहन्थे । उनको सपना विस्तारै पूरा हुँदै थियो । प्रभु बैंकका एसिस्टेन्ट सीईओ रहेका उनी सीईओ बन्न वरिष्ठ डेपुटी र त्यसपछि सीईओ बाँकी थियो । तर, उनले प्रभु बैंकमा केही वर्ष काम गरेपछि सोही बैंकबाट बिदा भए । ‘मैले प्रभु बैंकमा पनि राम्रै काम गरेँ, बैंकको पनि राम्रै प्रोग्रेस भयो, सोही समयमा देशभर शाखा सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रख्यात बैंकको रुपमा प्रभु चिनियो, अब जागिर भन्दा पनि व्यवसाय गर्नु पर्छ सोचेर बैंकिङ जागिरबाट बिदा भएँ,’ उनले भने । बैंकिङ जब छोडेर अटो बजारमा २० वर्षे बैंकिङ जब छाडेर अहिले अशोक अटो बजारमा होमिएका छन् । उनले ह्वाईट लोटस मोटर्स नामक कम्पनी स्थापना गरेर विद्युतीय सवारी साधन खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । उनले गत वर्षदेखि काम सुरु गरेका छन् । ‘अटो मोबाईल्स क्षेत्र एउटा कर्पाेरेट बिजनेश हो, जसमा समाजसेवा, रोजगार सिर्जना लगायतका वस्तुलाई जोड्न सकिन्छ, विद्युतीय सवारी साधनलाई हामीले रोज्नुको एउटा कारण नेपालको अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरुलाई जोड्न व्यवसाय सुरु गरेका हौं, बैंकले मलाई मात्रै दिएको थियो, मैले यो व्यवसाय सुरु गरेर सयौंलाई रोजगारी दिएको छु,’ उनले भने । उनी ह्वाईट लोटस हाइड्रो पावर नामक कम्पनी स्थापना गरेर पनि उनी काम गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्व अशोककी श्रीमती सुमनले सम्हालिरहेकी छिन् । सुमन पनि १२ वर्षे बैंकिङ करिअरलाई बिराम दिँदै अहिले आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छिन् । ‘बैंकमा काम गर्दा गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको थिएँ, नेपाल सरकार पनि विद्युतलाई प्राथमिकता दिने र विद्युतको खपत बढाउने तर्फ लागि रहेको छ, मैले पनि अब यही क्षेत्रमा केही गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएँ,’ खड्गीले आफ्नो योजना सुनाए । एक उद्यमीले बैंकिङ जब नियाल्दा ह्वाईट लोटस मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्व बैंकर अशोक खड्गी बैंकिङ जब बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक भएपनि भित्र त्यति सजिलो नभएको तर्क गर्छन् । उनले पैसाकै लागि काम गर्ने भएको भए आफु बैंकिङ जबमा पनि धेरै कमाउन सक्ने बताउँदै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा र बेरोजगार रहेका केही युवाहरुलाई रोजगारी दिनको लागि भएपनि यो व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । ‘मैले बैंकमा जागिर सुरु गर्दा बैंकमा निकै आकर्षण थियो, हरेक मान्छेहरु बैंकमा काम गर्न चाहन्थे, केही मात्रामा त्यो परिपाटी अहिले पनि छ, नबिल बैंकमा काम गर्न पाउनु झनै ठूलो अवसर मानिन्थ्यो, तर, मैले विभिन्न बैंकको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेँ, बैंकको जागिर बाहिरबाट जति आकर्षित देखिन्छ, त्यो भन्दा बढी भित्र प्रेसर छ,’ उनले आफ्नो भोगाई सुनाए । अहिले उनी मात्रै होइन उनकी श्रीमती दाजुभाई र बहिनी पनि आ-आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त छन् । ‘अटो मोबाइल पनि ग्ल्यामरस क्षेत्र हो, मान्छेहरुले हेर्ने नजर अलि फरक छ, राज्यको नीति परिवर्तन हुन आवश्यक छ, नेपालको कानुनले सबैलाई समान तरिकाले हेर्ने नीति बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । उच्च तहसम्मको पहुँच, अपारदर्शी कमाई र नेपालको भविष्यप्रति शंकालु नेपालीहरुले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को गोल्डेन कार्ड लिन थालेका छन् । युएईले आकर्षक सुविधा सहितको गोल्डेन कार्ड दिन थालेपछि नेपालका व्यवसायीहरु पनि यसप्रति आकर्षित भएका छन् । १० लाख दिराम अर्थात ३ करोड २५ लाख नेपाली रुपैयाँ यूएईमा लगानी गरेर गोल्डेन कार्ड लिन सकिने यूएई सरकारको नीति छ । यूएई सरकारले त्यसको स्रोत खोज्दैन । पछिल्लो समय उच्च तहमा राजनीतिक पहुँच बनाएर प्रसस्त पैसा कमाएका व्यवसायी, भ्रष्टाचार गरेर मनग्य सम्पत्ति जोडेको नेता तथा प्रशासकहरुले युएईको गोल्डेन कार्ड लिने गरेका स्रोतले बतायो । यूएईमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारको तर्फबाट आकर्षक सुविधा दिइने र लगानीको अवसर बढी प्राप्त हुने र लगानीको स्रोत खोजीमा पनि सहज व्यवस्था भएको कारण नब धनाढ्या नेपालीहरु युएईको गोल्डेन कार्डप्रति आकर्षित भएका हुन् । ‘कमाएको सम्पत्तिको स्रोत देखाउनदेखि अन्य कानुनी अल्झनमा पर्न सकिने खतरा पनि रह्यो, त्यसैले हाम्रा धेरै साथीहरु यूएईको गोल्डेन कार्ड लिएर बसेका छन्, नेपालमा केही समस्या हुने अवस्था देखियो भने उतै (युएई) सिफ्ट हुने उदेश्य देखिन्छ,’ एक व्यवसायी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । विजनेश कम्यूनिटीका धेरै मानिसले यस्तो कार्ड लिइसकेको उनको भनाई छ । के हो गोल्डेन कार्ड ? यूएईले सन् २०१९ देखि गोल्डेन कार्ड जारी गर्न थालेको हो । यूएईमा लामो समय बस्नको लागि लगानीकर्ता, व्यवसायी, विशेष क्षमता भएका तथा विज्ञान प्रविधिमा विषेश दक्षता भएका अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक क्षमता भएका विद्यार्थीको लागि १० वर्षे गोल्डेन भिसा दिने गरिएको छ । युएई सरकारले सन् २०१८ मा पारित गरेको ‘रिजोलुसन नम्बर ५६’ को अधिनमा रहेर गोल्डेन कार्ड दिने गरेको छ । यस्तो कार्ड लिनको लागि लगानीकर्ता, उद्यमी र प्रोफेसनल ट्यालेन्ट योग्य हुने भनिएको छ । यस्तो कार्ड १० वर्षपछि र स्वतः नविकरणको व्यवस्था भएको जनाइएको छ । गोल्डेन कार्डलाई युएईले विदेशी नागरिकका लागि युएईमा स्थायी बसोबास सुविधा पनि भनेको छ । कसले पाउँछ ? गोल्डेन कार्ड लिनको लागि जुनसुकै देशको नागरिकले पनि कम्तिमा पनि १० लाख दिराम (नेपाली रुपैयाँसँग विनियम दर प्रतिदिराम ३२.५९ रुपैयाँ) अर्थात ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको हुनुपर्छ । यस्तो लगानीको रकम कर्जा लिएर लगानी गरेको भने हुनु हुदैन । यस्तै, युएईभित्रको कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट फण्डमा १० लाख दिराम जम्मा गरेको व्यक्ति पनि १० वर्षे गोल्डेन कार्डको लागि योग्य हुने भनिएको छ । सुविधा कस्ता छन् ? युएईको गोल्डेन कार्ड प्राप्त गरेको लगानीकर्ता तथा व्यवसायीले आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमती, छोराछोरी, एक जना कार्यकारी निर्देशक र एक जना सल्लाहकारलाई युएईमा लैजान र सँगै राख्न पाउँछन् । यस्तो कार्ड वाहकलाई व्यक्तिगत आम्दानीमा कर नलाग्ने, युएईको वित्तीय गतिविधिमा संलग्न हुन पाइने, लगानी गर्न र काम गर्न स्वतन्त्रता पूर्वक पाइने, स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाइने, सवारी चालक अनुमतिपत्र पाइने र प्रत्येक वर्ष ६ महिनाको लागि विश्वका १६७ देशहरुमा अनअराइभल भिसा सुविधा सहित घुम्न पाइने जस्ता सुविधा प्राप्त हुने अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । ५ वर्षे गोल्डेन कार्ड पनि युएईले अहिले ५ वर्षे गोल्डेन कार्ड पनि जारी गरिरहेको छ । यस्तो कार्ड विशेष गरेर युएईका कम्पनीहरुमा कार्यरत विदेशी दक्ष कामदारलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो । तर, लगानीकर्ताले ५ लाख दिराम लगानी गरेको अवस्थामा ५ वर्षे अवधिको गोल्डेन कार्ड पाउने र यस्तो कार्ड दिने पनि १० वर्षे गोल्डेन कार्डवाहकले जस्तै सुविधा पाउने अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । को–को नेपाली व्यवसायीले लिए गोल्डेन कार्ड ? अहिले नेपाली उद्यमी व्यवसायीको बीचमा युएईको गोल्डेन कार्डबारे चर्चा बढेको छ । सरकारले नियम अनुसार नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानुन बनाएको भएपनि विभिन्न विकल्पहरु प्रयोग गरेर नेपाली व्यवसायीले युएईको गोल्डेन कार्ड लिने गरेका छन् । ‘सरकारले विदेशमा लगानी गर्नको लागि नेपालीलाई दिएको छैन, त्यसैले मैले लिएको छु भनेर कसैले पनि भन्ने कुरा भएन तर, धेरै व्यवसायी साथीहरुले गोल्डेन कार्ड लिएका छन्’ एक व्यवसायीले भने । यसले गर्दा नेपालबाट अदृष्य रुपमा ठूला परिणाममा पुँजी पलाएन भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा गिरावट आउने र बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुनुमा धेरै कारणहरू मध्ये पुँजी पालायन एउटा महत्वपूर्ण कारण भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान पुनर्लेखन प्रति पदाधिकारीसँगै, जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, बस्तुगत संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रस्तावित विधानले महासंघको नेतृत्वमा एशोसिएटका प्रतिनिधिहरुलाई प्राथमिकता दिएको र संघका प्रतिनिधिहरुलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सदस्यको रुपमा कम्तिमा तिन कार्यकाल वा ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति मात्र महासंघको उपाध्यक्ष बन्न पाउने छन् । यो व्यवस्थाले महासंघको उपाध्यक्ष बन्न जिल्ला तथा पालिका उद्योग वाणिज्य संघ र बस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरुलाई कठिन हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्ता संघहरुबाट एउटै व्यक्तिलाई लगातार ४ पटकसम्म उम्मेदवार बन्न सिफारिस पाउने सम्भावना कम हुने उनीहरु बताउँछन् । महासंघको राजनीतिमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता बन्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो अवसर पाउने, व्यवसायमा केन्द्रीत भएर थोरै समय महासंघलाई दिने व्यक्तिले त्यस्तो अवसर नपाउने उनीहरुको बुझाई छ । महासंघको अध्यक्ष बन्न त एउटै संघले कम्तिमा ५ पटक उम्मेदवार बन्न समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ । महासंघमा एशोसिएट सदस्य वृद्धि गर्न विधान खुकुलो बनाएको तर संघ सदस्यको लागि विधानको मापदण्डमा कडाई गरिएको पनि उनीहरु रुष्ट देखिन्छन् । उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिन कम्तिमा २००० उद्योग व्यवसाय सदस्य भई संघ सञ्चालनका लागि कर्मचारी सहितको सचिवालय तथा संघको वार्षिक आम्दानी कम्तिमा वीस लाख रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले पालिका तहमा उद्योग वाणिज्य संघको संख्या वृद्धि ठूलो अवरोध हुने एक व्यवसायीले बताए । ‘पालिका तहमा २००० भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय ज्यादै कम स्थानमा मात्र हुन्छ । त्यसमा पालिका उद्योग वाणिज्य संघमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनै सक्दैन’ उनले भने–‘नगरपालिका तहसम्म जेनतेन हुनसक्न, गाउँपालिकामा असंम्भाव छ ।’ तर एशोसिएट सदस्यता वृद्धि गर्न भने विधानलाई खुकुलो बनाइएको छ । दुई करोड पचास लाख) सम्म चुक्ता पुँजी भएका प्रतिष्ठान, कम्पनी, कर्पोरेशन, बैंक÷वित्तिय संस्था वा उद्योगले प्रदेश महासंघ मार्फत एशोसिएट सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि चुक्ता पुँजी तीन करोड भएका कम्पनीलाई मात्र एशोसिएट सदस्य बनाउने नियम थियो । अर्थतन्त्रको आकार बढेको, प्रत्येक कम्पनीको पुँजीको आकार बढ्दै गएको बेला महासंघले भने पुँजीको आकार घटाएको छ । यसले महासंघको सदस्यता वृद्धि हुने र राजनीतिलाई झन बढी मलजल गर्ने धेरैको बुझाई छ । अघिल्लो तिन वर्षसम्म नेपालको कुल आयात निर्यात व्यापारको कम्तिमा ०.७५% (प्रतिशत) अंश व्यापार हुने मुलुक सँगको व्यापार वा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित उद्योग वाणिज्य संघ, जहाँ १०० भन्दा बढी उद्योग आवद्ध भएका छन्, लाई महासंघको सदस्यता दिने भनिएको छ । महासंघमा फेरी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष बन्न कम्तिमा खसेको ५० प्रतिशत र थप एक मत आवश्यक हुनेछ । उक्त मत पहिलो चरणमा पाउन नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीच दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षको निर्वाचनमा उद्योग वाणिज्य संघ सदस्यको ५० प्रतिशत, वस्तुगत संघ सदस्यको २० प्रतिशत तथा एशोसिएट सदस्य र द्विराष्ट्रिय संघ समेतको ३० प्रतिशत गरि सदस्यको मताधिकारलाई सिमित गरि कुल १०० प्रतिशतमा हिसाब गरि निर्धारण गरिनेछ । यो पुरानै व्यवस्था हो । महासंघको अध्यक्ष बन्न कम्तिमा एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएको हुनुपर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइएको छ । महासंघको कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्ष तोकिएको छ । यस अघि ३ वर्ष तोएिको थियो । महासंघले विधानका यी महत्वपूर्ण विषय पटक पटक संशोधन गर्दा संस्था कमजोर हुने एक पदाधिकारीले बताए । विशेष अवस्थामा बाहेक महासंघको साधारणसभा चैत १५ गते गर्ने गरी विधानमा तोकिएको छ । यसअघि चैत २९ गते हुने गरेको थियो । पदाधिकारीसहित कार्यसमिति विस्तार महासंघले कार्यसमितिको आधार पनि बढाएर ८३ सदस्य बनाएको छ । कार्यसमितिमा ३ जना उपाध्यक्ष थप गरी ७ जना बनाइएको छ । जिल्ला पालिकाबाट २ उपाध्यक्ष २५ सदस्य निर्वाचित गरिने छ । बस्तुगतबाट उपाध्यक्षसहित १४, एशोसिएटमा उपाध्यक्षसहित १९ जना निर्वाचित हुनेछन् । कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लिने गरी कार्यसमितिले १ जना उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ । एक जना महिला उपाध्यक्ष थप गरिएको छ, जसलाई कार्यसमितिले नै निर्वाचित गर्ने छ । ७ प्रदेशका अध्यक्षहरुलाई कार्यसमिति सदस्य बनाउने भनिएको छ । कार्यसमितिमा जिल्लामा ३, बस्तुगत र एशोसिएटबाट २÷२ जना महिला गरी कम्तिमा ७ जना सदस्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि महिला उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको अनिवार्य व्यवस्था थिएन । अध्यक्षलाई २ महिलासहित ५ जना कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छ । बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुनै पर्ने महासंघको सदस्य बन्न पाँच बुँदै प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेछ । उद्योगी तथा व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्ने, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी योगदान गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास गर्ने, संघीय संरचना र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने र महासंघको व्यवसायीक आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थासँग आर्थिक विकासमा सरकारको नेतृत्वदाही भूमिका हुनुपर्छ, खुला अर्थतन्त्रको विपक्षमा रहेका, आर्थिक नियन्त्रण वा नियमनकारी सिद्धान्तका हिमायतीहरुले महासंघको सदस्यता त्याग्ने वा नयाँ सदस्यता नलिने अवस्था हुन सक्छ । विधानमा नै व्यवस्था गरेर महासंघले सदस्यहरुको ग्रेडिङ गर्न लागिएको छ । ‘महासंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गिकरण गर्न सक्नेछ । कुनै सदस्यलाई प्रदेश स्तरमा मात्र मताधिकार तथा सहभागिता रहने गरी पनि वर्गिकरण गर्न सकिनेछ । वर्गिकरण अनुसार सदस्यहरुको सदस्यता शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ । सदस्यहरुको वर्गिकरणको आधार सदस्यता शुल्क र मतभार सम्बन्धि अन्य व्यवस्था नियमावली तथा मापदण्डमा तोकिए बमोजिम हुन सक्नेछ’ प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि महासंघमा सदस्यताको प्रकार जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ तथा महासंघ, एशोसिएट र द्विराष्ट्रिय संघ सदस्य तोकिएका थिए । नयाँ विधानमा सदस्यदाको डुब्लिकेशन हटाउने वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई कार्यसमितिमा बस्न नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘यस महासंघको कुनै सदस्यले महासंघमा आबद्घ भएको संघ संस्था बाहेक समान उद्देश्य र प्रकृति भएका उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका अन्य महासंघ वा संघको सदस्यता प्राप्त गर्नुहुदैन । महासघंको सदस्य बाहेकका समान उदेश्य र प्रकृति भएका अन्य सघं वा महासघंको सदस्यता लिएमा महासंघको कार्यकारीणी समितिमा रहन सक्ने छैन’ विधानमा लेखिएको छ । मिल्दोजुल्दो बस्तुगत संघ सदस्य बन्न आएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रस्तावित विधान अनिर्णयक बनेको छ । उसले यसबारे विवेकपूर्ण निर्णय लिन कार्यसमितिलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय ढाँचा, केन्द्रलाई अधिकार पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधानलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरित गरिएको छ । प्रदेश महासंघहरुले महासंघका शाखा कार्यलयको रुपमा काम गर्ने र महासंघले प्रदेश महासंघहरुको सुपरिवेक्षण तथा निरिक्षण गर्ने गरी संगठनात्मक संरचना बनाइएको छ । पाँच वा पाँच भन्दा बढि प्रदेशमा वा २५ भन्दा बढी जिल्ला वा नगरमा कृयाशिल वस्तुगत संघहरु सदस्य रहेको संस्थालाई महासंघले वस्तुगत महासंघको सदस्यता दिने भएको छ । महासंघलाई संघीय ढाँचामा लैजान खोजे पनि अधिकार केन्द्रमा खिचिएको छ । सदस्यता वितरणदेखि प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचन अधिकृत तोक्ने लगायत प्रक्रियागत सबै काम गर्ने अधिकार केन्द्रमा केन्द्रीत गरिएको छ । सेवाबारे २ वाक्य पुनर्लेखन गरिएको महासंघको विधान ४५ पेज लामो छ । तर यसमा महासंघका सदस्यले पाउने आधारभूत सेवाबारे विधानमा दुई वाक्य लेखिएको छ । ‘महासंघको प्रत्येक सदस्यले आफूलाई परेको समस्या महासंघमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । महासंघले त्यस्ता समस्या वा सवालहरुको सम्बोधन गर्ने छ र नेपाल सरकार वा अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष समेत प्रस्तुत गरि वा सहकार्य गरि निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछ । विधानमा आर्थिक कुटनीतिको विषयलाई समेटिएको छ । त्यस्तै नेपाली उत्पादनको पहिचान गर्ने र विदेशमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्यलाई उदेश्यमा थप गरिएको छ । [pdf id=308776]