विशेष

काठमाडौं । चैतको समय । देशमा लकडाउन थियो । सवारी साधन ठप्प थिए । यात्रुबाहक सँगसँगै सरकारले मालवाहक सामानहरु ढुवानी गर्ने गाडी पनि सञ्चालन गर्न दिएको थिएन । लकडाउनको सुरुवाती थियो । यसरी ४/५ महिना लकडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा हुन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेका पनि थिएनन् । दिन बिते, हप्ता बिते र महिनाैं पनि बिते । तर, लकडाउन खुल्ने कुनै सुरसार भएन । सरकारले हप्तैपिच्छे लकडाउन बढाउँदै गयो । आम नागरिक घरभित्रै थिए । एकातर्फ कोरोना महामारीको डर त्रास भइरहँदा कृषकहरुलाई भने त्यो समयमै ठूलो समस्या आइलाग्यो । खेतवारीमा लगाएको तरकारी खेतबारीमै कुहिन थाल्यो । व्यवसायिक रुपमा गाईभैँसी पालन गर्ने कृषकको दुध घरमै थन्कियो भने कुखुरा व्यवसाय गर्ने कृषकले उत्पादनले मूल्य पाएन । ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्दै आएका उनीहरु रोगको डरभन्दा पनि आफ्नो व्यवसाय डुब्ने चिन्तामा परे । एउटा प्रशंग जोडौं । प्रदेश नम्बर एकको मोरङका किसानहरुलाई लकडाउनले धेरै चिन्तित बनायो । किसानले आफुले उत्पादित वस्तु (फलफूल तरकारी) बजारसम्म पु¥याउन सकेनन् । अन्ततः ती किसानहरुको उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहजिकरण गर्यो । महासंघले मोरङमा बन्द अवस्थामा रहेको कटहरी तरकारी तथा फलफूल बजारलाई खोल्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय तथा ठूलो पहल गर्यो । त्यसपछि त्यहाँका किसानहरुले उत्पादित वस्तुहरु संकलन गरी मोरङको विराटनगरबाट पोखरा, काठमाडौं, भक्तपुरलगायतका ठाउँहरुमा आपुर्ति गर्ने काम सहकारीबाट भयो । भक्तपुरका केही सहकारीहरु मिलेर नागरिककाे घरमै तरकारी डेलिभरका लागि तयारी गरिँदै । त्यो तरकारी बजारिकरण गरेर त्यहाँका कृषकहरुले ५० लाखभन्दा बढी कारोबार गरको राष्ट्रिय सहकारी महासंका उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सहकारीले विपद्मा सूसुचित गर्ने काम मात्र गरेनन् सदस्यहरुलाई हात धुनेदेखि मास्क कसरी लगाउने भन्ने पर्चा पम्प्लेट मार्फत समेत सन्देशमूलक कूराहरु सिकाएको बताउँछन् । सहकारीहरुले विपद्मा राहत स्वरुप ब्याजदरमा छुट दिने, कर्जा लिएकाहरुलाई सहुलियत दिने र व्यवसाय गर कर्जा सहकारीबाट लेउ भन्ने नारा अगाडि सारेर धेरै काम गरेको उनले बताए । सहकारीको उत्पति नै विपद् सँग जोडिने भएकोले विपद्को समयमा पहिलो पटक सन् १८४४ मा बेलायतमा सुरु भएको उपभोक्ता मजदुर भण्डारदेखि वि.स २०१३ मा चितवनमा बाढी पीडितलाई राहत दिन सुरु भएको सहकारीले पनि विपद्को व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनी सुनाउँछन् । नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका विपद् तथा प्राकृतिक महामारीहरुले नागरिकलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । वि.स. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प होस् वा सो वर्षकै ६ महिने भारतीय नाका बन्दी मात्र होइन अहिलेको विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले आम जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्यो । यसले जनजिवनमा मात्र होइन मानिसको आहारमासमेत ठूलो धक्का पुर्यायो । जसले धेरै सर्वसाधारणलाई कयौं दिनसम्म भोकभोकै बस्न पनि बाध्य बनायो । यिनै प्राकृतिक विपद् र महामारीहरुले बढी आधुुनिकताबाद र एक अर्कोलाई अटेर गर्नतर्फ लम्किरहेको व्यक्ति र सिँगो समाजलाई गज्जवको पाठ सिकायो किसहकार्य के हो ? र यो समाज के का लागि हो ? २०७२ को भूकम्पको समयमा धेरै मानिसहरुले एक अर्कालाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेका दृश्य प्रशस्त देखिए । त्यो माहोल भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि देखियो । नाकाबन्दीले चुल्हो बाल्न नसकेकाहरुले पनि सहयोगी संघ संस्थाहरुकै कारण एक छाक टार्न पाए भने एक सरो लुगा पनि लगाउन पाए । भूकम्प गएको ५ वर्षपछि पुनः विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नागरिकमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ भने मनसाय स्थापित गर्यो । जसले गर्दा धेरै मानिसले भोक–भोकै मर्नु परेन । तथापी यो विपदमा दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसले खानै नपाएर ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो । यी विविध प्राकृतिक विपद् तथा महामारीहरुले आम नागरिकमा केही न केही पाठ अवश्य नै सिकाएको छ । यिनै विपद् तथा महामारीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेर लागि परेका संस्था हुन् सहकारी । सहकारीको मूख्य उद्धेश्य नै सहकार्य गरेर अघि बढ्नु हो । समाजमा हुने गरेका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, सामुहिक रूपमा संगठित भएर समाजको आर्थिक उत्थान, समाजमा व्याप्त गरीबी र सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्य गरी सहकार्य गरेर अघि बढ्नु नै सहकारीको मूख्य उद्धेश्य हो । यही मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेर सहकारीहरु अगाडि बढिरहेका छन् । कपनस्थित सज्जन महिला सहकारीले दृष्टि विहिनहरुलाई खाद्यान्न वितरण गर्दै । देशमा रहेका ३५ हजारभन्दा बढी सहकारीहरुले पनि विभिन्न समयमा हुने यस्ता विपद्को समयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तथा भूमिका निर्वाह गरेको सहकारी संस्थाहरु बताउँछन् । अहिलेको विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ । अघिल्लो वर्ष चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र त्यसपछि स्थानीय तहहरु मार्फत भएको निषेधाज्ञाले आम सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टकर बन्यो । अझै पनि उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने त्यसमा आवद्ध कर्मचारी तथा श्रमिकहरुले काम नपाएपछि गुजारा चलाउन मुस्किल भएको छ । यो समयमा बजार, उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष एक छाक टार्ने ती श्रमिकहरुले अहिले काम पाउन सकेका छैनन् । आयास्रोतको कुनै माध्यम नभएपछि उनीहरु अब रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने होकि भन्ने चिन्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण र नागरिक उत्थानका काम गर्न नसकेको आवाज पनि उठिरहेको छ । सरकारकै परिपूरक ठान्ने स्वायत्त संस्था सहकारीले समेत विपदका बेला नागरिकको उत्थानका लागि प्रभावकारी कदम चालेको सरोकारवाला बताउँछन् । विपद्ले सहकारीलाई थप मजबुद बनायोः परितोष पौडेल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ(नेप्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेल विभिन्न समयमा आउने गरेका विपद्ले सहकारीलाई थप मजबुुद बनाएको बताउँछन् । विपद्मा सहकारीहरुले सामाजिक उत्थानका लागि बढी काम गर्ने भएकोले त्यतिखेर सहकारीको उद्धेश्य परिभाषित हुने उनी बताउँछन् । सहकारीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतस्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा आफ्नो उत्तरदायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको उनी बताउँछन् । ‘सहकारी समूदायमा आधारित संस्थाहरु भएकोले समूदायको स्तरोननती तथा विभिन्न काममा सहजिकरण गर्ने भूमिका सहकारीले खेल्छन्, हामीले सदस्यहरुको आर्थिक विकास तथा आर्थिक संरक्षण गर्ने अविभारा, र उनीहरुको सामाजिक जीवन स्वस्थ र मर्यादित बनाउने दायित्व हो, यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ती सहजकर्ताको भूमिकामा सहकारीहरु काम गर्नु पर्ने हुन्छ र गरिरहेकै छन्,’ उनले भने । सहकारीले जीवनस्तरोननतीको भूमिका निर्वाह गर्न र वित्तीय समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ भूमिका खेलिरहेको बताउँदै उनले कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउन भएदेखि नै विभिन्न सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई सहयोग गर्न फ्रण्टलाइनमा उभिएर काम गरिरहेको उनी दावी गर्छन् । लकडाउनको सुरुवातमा बैंकहरुले प्रभावकारी सेवा दिन सकेका थिएनन् । तर सहकारीहरुले धेरै कामहरु गरे,उनले भने,‘आवश्यक पर्दा घरघरमा पैसा पुर्याउनेदेखि उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने लगायत अनेकौं काम गर्न हामी लाग्यौं ।’ विश्वभरी नै सहकारीलाई जोखिम व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापन गर्नको लागि ३ तहमा विभाजन गरेकोे बताउँदै उनले पहिलो चरणमा सदस्यमा पर्ने प्रभाव, दोस्रो संघ संंस्थामा पर्ने प्रभाव र तेस्रो समुदायमा पर्ने प्रभावलाई मूल्याकंन गरेर सहकारीहरुले काम गर्ने उनले बताए । ‘समुदायमा कस्तो प्रभाव पर्दैछ ,त्यो समुदायमा पर्ने प्रभावको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी सहकारीको माध्यमबाट एउटा सामाजिक ढंगले पर्ने सामाजिक पूँजी निर्माण गर्ने सन्र्दभमा रसदस्यहरुको सुःखदुःखको सहयात्री हुने सन्दर्भमा वित्तीय सहजीकरण भूमिकामा हाम्रो उपस्थिती भयो,’उनले भने । समाजमा वित्तीय परामर्शदेखि सदस्यहरुको मनोबल विकास गर्ने कूराहरुमा सहकारीले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँँदे उनले सबैलाई विपद्को समयमा सीप तथा क्षमता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा सहकारी अघि बढेकोे उनको भनाई छ । यस्ता खालका विपद्ले सहकारीलाई थप मजबुद र स्थापित हने मौका मिलेकोे उनले बताए । महामारीमा घरमै पुगेर सेवा दियौंः चित्रा सुब्बा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बाले विपद् तथा अहिलेको कोरोना महामारीको समयमा सहकारीहरुले नियमित कार्यालय खोलेर वा निश्चित व्यक्तिहरु तोकेर सेवाप्रवाह गरेको बताइन् । उनले सहकारीहरुले सदस्यहरुको घरमै पुगेर सेवा दिएको समेत बताइन् । ‘महामारीको समयमा सहकारीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आधार मानेर सहयोग गरिरेहका छन्, यो समयमा कोरोना बीमा गर्ने, राहत वितरण गर्ने, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रिय सरकालाई सहयोग लगायतका काम गरिरहेका छन्, यसले आम सर्वसाधारण नागरिक तथा सहकारीका सदस्यहरुलाई धेरै सहयोग पुगेको छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार यो महामारीको समयमा सहकारीहरुले सरकारलाई कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि १० करोड बराबरको रकम सहयोग गरेका छन् । यस्तै उनले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले  विपद् ब्यवस्थापन गर्नकाे लागि कोष स्थापना पनि गरेकाे बताइन् । जसले विपद् व्यवस्थापन गर्न सहयाेग पुग्ने उनकाे बुझाई छ । सुरुको लकडाउनमा तरकारी तथा खाद्यान्नको अभाव जस्तो देखिएकोले त्यसको क्रृतिम अभाव कतैबाट सिर्जना हुन नदिनको लागि र नागरिकको घरघरमै खाद्यान्न तथा तरकारी पुगाउने काम सहकारीले गरेको उनको भनाई छ । सहकारीहरुको प्रयासले नै धेरै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन रोकेको उनको दावी छ । ‘धेरै सहकारीहरुले सदस्यहरुको नगद घरदैलोमा पुर्याउने काम पनि गरे, यसले सदस्य तथा आम सर्वसाधारणलाई धेरै सहयोग पुुुग्यो, झापामा पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब अस्थापनाका लागि समिति नै गठन गरेर काम भयो, क्वारेन्टिनमा रहेकालाई खाना खुबाउन सहकारीले सहयोग गरे,’ यो समयमा सहकारीले धेरै प्रयास र सहयोग गरेका छन्, उनले भनिन् । ‘कोरोनाको विषम परिस्थितिले सबै खाले रोजगारी र आयआर्जनको स्रोत बन्द भएका छन् । उत्पादनहरु घटेका छन् । जसले भोलिका दिनमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने खतरा बढाएको छ, उनले भनेन, ‘एकातिर रोजगारीको अभाव छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न परिपूर्तिका लागि उत्पादनमा जानुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको कृषि क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य छ । ‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले कोभिड–१९ को महामारीमा सरकारलाई सहयोग गरेर रचनात्मक भूमिका खेलेका छौँ, विपदका बेला सहकारीहरुले उत्साहपूर्ण ढङ्गले सामाजिक काम गरेका छन् । सुरुवाती चरणमा केही समस्या देखिए पनि अहिले तयस्तो समस्या छैन,’ उनले भनिन् । सहकारीले धेरै काम गर्नबाँकी छः सहकारी विभाग सहकारी संस्थाहरु नियमक निकाय सहकारी विभागले विपद्को समयमा धेरै काम गरेकोले अझै पनि धेरै गर्न नै बाँकी रहेको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले सहकारीहरु सदस्यहरुको सुखदुखको साथी भएकोले सहकारीले उनीहरुको हक हितका लागि धेरै काम गर्न सक्ने बताउँछन् । कोरोना महामारीको समयमा समस्यामा परेका सर्वसाधारण तथा आफ्ना सदस्यहरुको दु.ख पीडा सहकारीहरुले नजिकबाट हेरेको हुनाले उनीहरुको समस्याको पहिचान र समस्याको समाधान पनि सहकारीले नै छिटो गर्न सक्ने उनले बताए । ‘विपद व्यवस्थापनमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, हुन त अहलिे पनि धेरे सहकारहिरले राम्रै काम गरेका छन्, तर, उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन, धेरै गर्न सकिन्छ,’उनले भने । यो समयमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण, मास्क, सेनिटाइजरजस्ता संक्रमणबाट बँच्न प्रयोग हुने सुरक्षाका सामग्री वितरणमा केही सहकारी संस्थाहरुले गतिलो काम गरेको बताउँदै उनले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेलगायतका प्रारम्भिक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काममा केही सहकारी संस्थाले निकै सकारात्मक र कदरयोग्य भूमिका निर्वाह गरेको पनि बताए । यस्तो विपद्को समयमा आफ्ना सदस्यहरुको सोधिखोजी गरी उनीहरुको गास, बास, कपासजस्ता विषयमा ढुक्क हुने वातावरण सहकारीले मिलाउन सक्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो मूल सिद्धान्तअनुरुप सदस्यहरु प्रतिको जिम्मेवारी बोध अझै गर्न सकेका छैनन्, अझै सहकारीले धेरै गर्न बाँकी छ, धेरै गर्न सक्छ,’ उनले भने । यस्तो अवस्थामा पनि सहकारीले एम्बुलेन्स खोज्ने, बिरामीलाई अस्पतालल र्पुयाएर उसको अवस्थाबारे जानकारी गराउनेलगायत समन्वयात्मक काममा पनि अग्रसरता देखाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको काम पनि सहकारीले गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली रोजगार गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउनका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने पनि उनले बताए । हाल नेपालमा ६५ लाख नेपाली सहकारीका सदस्य रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बताएको छ । नेपाली वित्तीय कारोबारको करिब २१ प्रतिशत अर्थात ७ सय अर्ब को कारोबार सहकारी संस्थाहरुले गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले मंसिर ९ गते एक निर्देशन जारी गर्दै नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी कम्पनीहरुसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने भन्यो । सरकारको लगानी पनि भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लागि २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय सुरक्षित गरेर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रि र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन पाउने समितिको निर्देशनको आशय थियो । समितिले जारी गरेको यस्तो निर्देशनले हिमालयन रिको व्यवसाय ग्यारेन्टी गरिदिने जिम्मा नियामक निकायले लिएको, लाइसेन्स पाउने बेलामै शंकास्पद तरिकाबाट आएको हिमालयन रिप्रति बीमा समितिको बढी आशक्ति रहेको भन्ने जस्ता आरोप व्यापक रुपमा लागेका छन् । आफूमाथि विभिन्न आरोप लागेपछि समितिले मंसिर १३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन पनि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको प्रष्टिकरण दिएको छ । बीमा समितिले स्वदेशी कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ भनेर दिएको निर्देशनको पक्षमा हुनेहरुले ‘राष्ट्रवादी एंगल’बाट पनि यसको बचाउ गर्न थालेका छन् । नेपालमै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी भइसकेको सन्दर्भमा यहीका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा विदेशी मुद्रा जोगिने, नेपाली कम्पनी बलियो हुने, नेपालको व्यवसाय नेपालमै रहने भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या हुन थालेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरुको कमाईमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आखाँ लागेपछि व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा नियामक निकाय जानी नजानी संलग्न भएको देखिएको छ । किनभने समितिले भने जस्तै बीमा कम्पनीहरुले गर्ने पुनर्बीमा व्यवसाय नेपालमा भएका दुईटा पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र हिमालयन रिले व्यवसाय लिनै सक्दैनन् । सरकारको पनि लगानी रहेको नेपाल रिको चुक्ता पुँजी जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रबाट भर्खरै संचालनमा आएको हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी पनि १० अर्ब रुपैयाँ नै छ । नेपाली कम्पनीहरुले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बीमा शुल्क संकलन गर्ने गरेका छन् । बीमा शुल्क सामान्यतः १ प्रतिशत लाग्ने रहेछ भन्ने मान्ने हो भने पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरुले ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिमको बीमा गराएको देखिन्छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरुले औसतमा २० प्रतिशत जोखिम आफैले लिएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिन्छन् भन्ने मान्दा पनि नेपालको वार्षिक पुनर्बीमा व्यवसाय २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने देखिन्छ । बीमा समितिले २०७८ सालमा जारी गरेको ‘बिमकको पुनर्बीमा निर्देशिका’को दफा ५ मा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीको नेटवर्थको ०.३ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेटवर्थको ५ प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले औसतमा ५ प्रतिशत जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी रकमको पुनर्बीमा गर्छन भन्ने मान्ने हो भने नेपालको पुनर्बीमा व्यवसायको बजार साढे २८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । जम्मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका नेपाल रि र हिमालयन रिले ३० खर्ब रुपैयाँको जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले यी दुई कम्पनीहरुले सबै जोखिमको पुनर्बीमा गरेपनि त्यस्तो जोखिमको सामान्य अंश मात्रै आफूले राखेर बाँकी जोखिमको पुनः पुनर्बीमा (रेट्रोसेसन) गराउनु पर्छ । यद्यपि, समितिले अहिलेसम्म पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफूले कति जोखिम दिने रेट्रोसेसनमा जानै पर्ने सीमा कति हुने भनेर प्रष्ट कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । बीमा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार नेपाल रि र हिमालयन रिले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिएपनि त्यसको सानो अंश मात्रै आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको रेट्रोसेसन नै गराउने हुन् । यसो गर्दा नेपालबाट पुनर्बीमाको लागि विदेसिने रकम कम हुने भने छैन । तर, पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी भने बढ्ने निश्चित छ । ‘समितिले २ वटा कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न दियो, नयाँ आएको कम्पनीको दबाबमा समितिले दुबै पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा ब्रोकर जस्तै बनाइदियो,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । उनले आफ्नो यो भनाईको व्याख्या पनि गरेका थिए । भने– यहाँको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्बीमा व्यवसाय हाम्रा २ कम्पनीले लिने भए । यी दुई कम्पनीले रेट्रोसेसनको लागि फेरि पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिने भए । यसरी हेर्दा त पुनर्बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा ब्रोकर जस्ता देखिएनन् र ? वार्षिक ४ अर्बको कमिसनमा प्रतिस्पर्धा विदेशी मुद्रा नेपालमै जोगाउन समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाली कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको व्याख्या गरेपनि यथार्थ भने भिन्न देखिएको छ । किनभने रेट्रोसेसन मार्फत नेपाल रि र हिमालयन रि मिलेर विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनु र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमाको लागि सोझै विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनुमा खासै भिन्नता हुदैन । दुबै पुनर्बीमा कम्पनीहरुले गर्न सक्ने बराबरको पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीहरुलाई दिएर बाँकी पुनर्बीमा विदेशी कम्पनीलाई दिन समितिले चाहेन । नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्थाको पछाडि खास कारण देखिएका छन् । ती कारण थाहा पाउनको लागि पहिला बीमा कम्पनीहरुले गरेको बीमाको पुनर्बीमा कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमा गरेपछि आफूले लिने जोखिम (रिटेन्सन) कटाएर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने हो । तर, यसरी बीमा कम्पनीहरु प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुग्न सक्दैनन् । त्यसको लागि बीचमा पुनर्बीमा ब्रोकर हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले ब्रोकरसँग मात्रै पुनर्बीमाको कुरा गर्छन् । उनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न । यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि ब्रोकरसँग मात्रै सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीसँग उनीहरुले प्रत्येक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न । तर, नेपालमा पुनर्बीमा ब्रोकर छैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफूले पुनर्बीमा व्यवसाय पाएपछि ब्रोकरलाई दिने कमिसन नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नै दिइरहेका छन् । यो कुराको तथ्य बीमा कम्पनीहरुको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले पनि देखाएको छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा नेसनल लाइफले ३ करोड २६ लाख, नेपाल लाइफले २ करोड ६२ लाख, एलआईसी नेपालले १ करोड ४० लाख र मेट लाइफले ११ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसनबाटै कमाएका थिए । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको पुनर्बीमा कमिसन रकम झन् बढी छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको थियो । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले १६ करोड २२ लाख, हिमालयन जनरलले ११ करोड ४८ लाख, युनाइटेडले १२ करोड ६१ लाख, प्रिमियरले २१ करोड ८६ लाख, एभरेष्टले १० करोड ९८ लाख, नेकोले २० करोड ३० लाख, सगरमाथाले ३२ करोड ८ लाख, आईएमई जनरलले २३ करोड ६३ लाख, प्रुडेन्सियलले ११ करोड, एनएलजीले ३१ करोड ९८ लाख, सिद्धार्थले ३५ करोड ३७ लाख, सानिमा जनरलले १२ करोड ८६ लाख र अजोड इन्स्यारेन्स कम्पनीले १९ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएका थिए । यो तथ्य बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमै उल्लेख छ । माथि नाम उल्लेख गरिएका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको देखिएको छ । बाँकी कम्पनीहरुको पनि आम्दानी जोड्दा पुनर्बीमा कमिसन वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा देखिने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् । नेपाल रिको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्दा पनि रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कमिसनको लागि निकै मेहेनत गरेको देखिन्छ । किनभने गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसनबाट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल रिले प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन भनेको सो कम्पनीमा आएको पुनर्बीमा व्यवसायको रेट्रोसेसनबाट हो । नेपाल रिले रेट्रोसेसनबाट प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन बीमा व्यवसाय गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको भन्दा करिब १३ करोड मात्रै बढी छ । शिखरले गत आर्थिक वर्षमा पुनर्बीमा कमिसनबाट ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । तर, नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिँदा भने धेरै रकम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिनको लागि २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिने र त्यसको रेट्रोसेसन आफैले गर्दा उनीहरुले पाउने कमिसन बढी हुने भएकोले नै पुनर्बीमा कम्पनीहरुको ध्यान यतातिर गएको बताइएको छ । कम्पनीका बद्मासी पनि उस्तै बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय बीमा समितिप्रति हेपाहा प्रबृत्ति देखाउँदा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । समितिले पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी कस्तो हुनुपर्छ भनेर निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु समितिले तोकेका भन्दा नराम्रा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराई बढी कमिसन लिने र बीमा कम्पनीहरुका उच्च व्यवस्थापन र केही संचालकहरुले पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिने गरेको गुनासो समितिसम्म पुगिसकेको पनि थियो । ‘कस्ता कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन नै जारी गरेका छौं तर, बीमा कम्पनीहरु हामीले तोकेभन्दा नराम्रा कम्पनीहरुसँग बीमा गरेर बढी कमिसन लिने तथा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन र ठूला सेयरधनीले नाजायज फाइदा लिइरहेको भन्ने अनौपचारिक गुनासो समितिसम्म आइरहेको छ, यस्तो गुनासो आएपछि हामीले बीमा कम्पनीहरुसँग कस्तो कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरेका छौं भनेर विवरण पनि माग्यौं तर, बीमा कम्पनीहरुले व्यवसायिक गोपनीयता भन्दै हामीलाई त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराएनन्, उनीहरुले भनेको व्यवसायिक गोपनीयता त कमिसनको दर र उच्च व्यवस्थापन तथा केही ठूला सेयरधनीले लिने नाजायज फाइदा पो रहेछ,’ समितिका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नयाँ नेतृत्व पाएको आज (मंगलबार) एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष मंसिर १३ गते भएको निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु निर्वाचित भएका थिए भने अघिल्लो पटक भएको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बनेका थिए । गत वर्ष मंसिर १४ गते महासंघको नयाँ कार्यसमितिमा निर्वाचित भएकाहरुको आज एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षको समयावधिमा महासंघले उल्लेख्य काम गरेको महासंघको ठहर छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा नयाँ कार्यसमति आए पनि यो अवधिमा लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा दावी गर्छन् । गोल्छाका अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा महासंघ १० वर्षे भिजन पेपर बनाउने, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरुलाई लिएर सरकारसँग लविङ गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने र महासंघको विधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउने लगायत कार्यमा सफल भएको उनको बुझाई छ । निर्वाचनमा जितपछि तस्वीर खिचाउँदै अध्यक्ष गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसहितका पदाधिकारी । ‘हामीले कार्य समितिमा आउँदा जे जस्ता प्रतिवद्धता र योजनाहरु बनाएर अगाडि बढेका थियौं ती योजना र लक्ष्यहरु पूरा गर्नको लागि काम गरिरहेका छौं, कतिपय काम पुरा पनि भए, कतिपय प्रक्रियामा नै छन्, हामीले महासंघको साधारणसभा अगाडि नै भिजन पेपर बनाएर प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएका थियौं, त्यसमा हामी सफल भयौं,’ गोल्छाले एक वर्षमा गरेको कामको फेहरिस्थ सुनाउँदै भने । भिजन पेपर मुख्य उपलब्धी अध्यक्ष गोल्छा वर्तमान कार्य समितिले एक वर्षमा गरेको मुख्य काम ‘भिजन पेपर’ बनाउने नै भएकाे बताउँछन् । उनले भिजन पेपर बनाउँदा देशभरका सम्पूर्ण साना तथा मझौला र ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्याहरु सुन्दै उनीहरुका सल्लाह सुझावहरु पनि समेटेकोले यसले पूर्णता पाउनेमा दुविधा नरहेको बताए । ‘यो एक वर्षको अवधि निकै उपलब्धिमुलक भएको मैले महसुस गरेको छु, जुन चुनौतिमामा हामीले नेतृत्व सम्हालेका थियौं, त्यसबेला सम्पूर्ण कोरोना भाइरसको महामारीको कारण आर्थिक क्षेत्र जोखिममा थियो, त्यतिखेर हाम्रो चुनौतिको विषय कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको समस्याहरुलाई समाधान गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने थियो, जुन सम्भव भयो, र, अहिले आर्थिक गतिविधिहरु बढेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार मौद्रिक नीति मार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीहरुसँगै ठूला व्यवसायीहरुलाई पनि राहतका कार्यक्रम ल्याउनका लागि पहल गरेकोले पनि आर्थिक पुनरुत्थानमा धेरै टेवा पुगेको हो । राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण ठूला व्यवसायीहरुलाई पुनरताकिकरण गर्न पनि सजिलो भएको बताउँदै राष्ट्र बैंकको विभिन्न सहज नीतिले अर्थतन्त्र चाँडै नै लयमा आउन सहयोग पुगेको बताए । ‘महामारीमा बैंकको व्याजदर पनि घट्यो, तरलता मेन्टेन पनि भयो, त्यही समयमा हामीले भिजन पेपर पनि ल्याऔं, त्यसलाई सरकारले ग्रहण पनि गर्यो,’ अब हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जान्छौं,’ उनले थपे । वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष भएपछि पदवहाली गर्दै अध्यक्ष गोल्छा । महासंघले निजी क्षेत्रको आर्थिक विकाससँगै समग्र मुलुकै अर्थतन्त्र सुधारको खाकासहित भिजन पेपर २०३० तयार पारेको थियो । महासंघले भिजन पेपरमार्फत २०३० सम्ममा १०० विलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, व्यापार घाटालाई आधा बनाउने, २२ लाख युवाहरुलाई स्वरोजगार दिने योजना बनाएको छ । उनले देशको आर्थिक विकासका लागि कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, नीतिगत सुधार, प्रतिस्पर्धी बजार रणनीति, लगानी प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ग्रोथ, साना तथा मझौला व्यवसायीको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, ज्ञानमुलक अर्थतन्त्र, श्रम व्यवस्थापन र क्षमता विकास र जिम्मेवार निजी गरी १० वटा पिलरहरु सम्झेर काम भजिन पेपर मार्फत नै काम गर्ने बताए । अबको महासंघ तथ्यांक र भिजन सहितको भएकोले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि लागि पर्ने उनको भनाई छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वका हिसाबले प्राथमिकीकरण गर्ने, लाभका क्षेत्रलाई पहिचान गर्नेदेखि उत्पादनमुखि परियोजनाहरूमा देशी विदेशी लगानी र अनुसन्धानलाई समेत अघि बढाइने योजना भिजन पेपरमा उल्लेख छ । यस्तै महासंघले महासंघको सचिवालयको सुधार, विभिन्न कार्य समितिहरूको गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँड लगायतका काममा उल्लेखनीय काम गरेको गोल्छाको भनाई छ । प्रतिवद्धता क्रमशः पालना महासंघको निर्वाचनमा बेला लिएका प्रतिवद्धताहरु पालना गर्नमा आफु सफल भएको अध्यक्ष गोल्छाको दावी छ । उनका अनुसार निर्वाचनमा होमिदा व्यक्तिगत वा समूहगत प्रतिवद्धता भएपनि अब ती प्रतिवद्धता साझा भएकोले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि महासंघ लागि परेको छ । ‘हामी कार्यै समितिमा आउँदा नै समय कठिन थियो, जुन खालाको लक्ष्य र योजना लिएर हामी महासंघमा आयौं, यो अवधिमा राम्रै प्रगति भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ, यति नै प्रतिशत काम गरेँ भन्न गाह्रो छ, तर, काम धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं, यसको नतिजा विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसहित उपाध्यक्षहरु अध्यक्ष गोल्छाबाट सपथ लिँदै । उनका अनुसार सुरु भएका कामहरुलाई पूरा गर्न अर्थात त्यसको नतिजा देखिने समय लाग्छ । ‘महासंघको नेतृत्व लिइकसेपछि यो एक वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो टीमले राम्रो काम गरेको छ, यो नेतृत्वले लिएका लक्ष्यहरु पुरा गर्न सफल भएको छ, टीम राम्रो छ, काम भइरहेको छ,’ उनले थपे । उनका अनुसार यो एक वर्षको समय महासंघका रहेका कमि कमजोरी र लिनु पर्ने कदमहरुको पहिचान पनि नयाँ कार्यसमतिले गरेको बताए । प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समिति मार्फत लविङ गर्न सुरु गर्ने देखि उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या राष्ट्र बैंकमा राखेर राष्ट्र बैंक मार्फत विभिन्न राहतका प्याकेजको व्यवस्था गर्नमा आफु नेतृत्वको महासंघले धेरै काम गरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि व्याजदर घटाउनका लागि हामीले भिजन पेपरमा पनि उल्लेख गरेका छौं, १ करोडभन्दा कमको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने जुन व्यवस्था भएको छ, यस्ता व्यवस्था ल्याउनका लागि हामीले धेरै पहल गर्यौं, विस्तारै हामीले गरेका कामहरु सुरु भइरहेका छन्, कतिपय सुरु गर्न पनि बाँकी छन्, हामीले संगठन विकास तथा सचिवालय सुधारको काम पनि गर्यौं, पूर्वाधार विकासमा पनि काम भयो,’ उनले एक वर्षमा गरेको कामको अनुभव सुनाउँदै भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा पनि महासंघले राम्रो काम गरेको उनको बुझाई छ । विधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार महासंघको वर्तमान कार्य समितिको मुख्य एजेण्डा विधान संशोधनको थियो । अहिले विधान संशोधनको प्रक्रिया भइरहेको गोल्छाले बताए । ‘हामीले महासंघको विधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर अगाडि बढेका थियौं, विधान संशोधनको अन्तिम मस्र्यौदा आइसकेको छ, अब हामी विभिन्न प्रदेश, एसोसिएट, वस्तुगत तथा जिल्लाका व्यवसायीहरुसँग छलफल तथा उहाँहरुका धारणाहरु लिने प्रक्रिया सुरु गर्छौं, त्यसपछि हामी कार्य समितिमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्छौं,’ उनले भने । विधान संशोधन साधारणसभाले गर्ने विषय भएको बताउँदै उनले पहिलेको विधानमा धेरै कमि कमजोरीहरु रहेको र ती कमि कमजोरीहरुलाई पूरा गर्ने महासंघले लक्ष्य लिएको बताए । उनले महासंघको विधान संशोधनको विषयमा सबैलाई समेटेर सबैका सुझाव तथा सल्लाहहरुलाई लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने बताए । गुटको पत्तासाफ अध्यक्ष गोल्छा यसअघि महासंघभित्र हुने गुट उपगुटको अन्त्य गर्न आफु सफल भएको दाबी गर्छन् । यसअघि निर्वाचनमा जाँदा पनि विभिन्न समूह गरेर जाने र एक पक्षले अर्को पक्षलाई असहयोग गर्ने प्रवृति भएपनि आफुले अन्त्य गर्न सफल भएको उनको ठहर छ । दुई फरक समूहबाट निर्वाचत महासंघको वर्तमान पदाधिकारीको टीम । ‘अहिले महासंघको ‘इमेज चेन्ज’ भएको छ, हामी सबै जना मिलेर काम गरिरहेका छौं, कार्य समितिमा को कुन समूहबाटभन्दा पनि हामी सबै कार्य समितिको सदस्य तथा पदाधिकारी हौं, सबैले मिलेर उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि लाग्नु पर्छ भन्ने भावना सिर्जना भएको छ, हामी एक भएको सन्देश दिइसकेका छौं, महासंघमा अब कुनै समूह छैन,’ उनले भने । ‘महासंघ ‘फुल टाइम जब’ हो, म आफ्नो व्यवसायमा पनि एकदमै व्यस्त हुन्छु, तर, अधिकांश समय महासंघको लागि निकालेको छु, शेखरले समय निकाल्न सक्दैन, काम गर्न सक्दैन भनेर पहिले धेरै साथीहरुले शंका पनि गरे, अहिले पनि गरिरहेका पनि छन्, तर त्यसको वेवास्ता गर्दै म अहिले मेरो सम्पूर्ण समय महासंघका लागि खटिरहेको छु, लिएका लक्ष्यहरु पुरा गरिरहेको छु,’ उनले थपे । सरकार र समकक्षीसँग समुधर सम्बन्ध अध्यक्ष गोल्छाले आफु नेतृत्वको कार्यसमिति आएपनि सरकार र विदेशी समकक्षीहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम भएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्र सरकारसँगको सहकार्य, समन्य र हातेमालो बिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै त्यसको लागि महासंघ सधैँ काम गरिरहेको बताए । कोरोनाको कालमा पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई भन्दै विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याएको बताउँदै सरकारको पनि केही लिमिटेशनका कारण कहिले काँही समस्या सिर्जना हुने बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग महासंघका पदाधिकारी । ‘हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट लविङ गरिरहेका छौं, अस्थिर सरकार भएको कारणले मात्रै कहिले काँही समस्या आउँछ, भनेको बेला समस्या समाधान हुँदैन, चाहेको बेला उद्योगी तथा व्यवसायीमैत्री नीति बन्दैनन्, समग्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले नै यो देशको विकास हुने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार गोल्छाको नेतृत्वको महासंघले यो एक वर्षको अवधिमा विदेशी समकक्षीहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । उनले देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पनि आफुले ठूलो पहल गरेको बताए । ‘जबसम्म लगानीको प्रतिफल राम्रो छ भनेर हामी कन्भिन्स गर्न सक्दैनौं तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन, हामीले रहर गरेर विदेशी लगानी आउँदैन, हामीले तुलनात्मक लाभ देखाउन सक्नु पर्छ, त्यसका लागि एउटा तुलनात्मक अध्ययन पनि गरेका छौं, लगानी सम्मेलन गर्दा पनि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने छौं,’ उनले आगामी योजना सुनाउँदै भने । तरलताको संकटले समस्या अध्यक्ष गोल्छा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव रहेको बताउँदै यसको व्यवस्थापन हुनु पर्ने धारणा राख्छन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट कर्जा लिन गाह्रो र व्यवसाय विस्तार गर्न पनि समस्या भइहरेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले तरलताको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले भइरहेको तरलताको अभावको समस्या समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौं, सीसीडी रेसियो वा सीडी रेसियो यी सबै प्राविधिक विषयहरु मात्रै हुन्, हामी उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट ऋण चाहिएको छ, हामीले चाहेको बेला सहजै सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले बैंकहरुले ऋण दिन सकिरहेको अवस्था छैन । ‘अलिकति जोखिम लियो भनेपनि त्यसले हामीले नाफा नै हुन्छ, हामीले जोखिम लिन सक्नु पर्छ, सधैं सुरक्षित अवस्थामा पनि बस्नु हुँदैन,’ उनले थपे । उनले अहिले कोरोना तरलताको चुनौति मात्रै रहेको बताउँदै पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु, साना तथा मझौला उद्योग, मिडिया लगायतका क्षेत्रहरु अझै समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताए । यी क्षेत्रको क्रमशः सुधार गर्दै जान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग महासंघका पदाधिकारी । ‘प्रतिवद्धता भइसकेको अर्थात स्वीकृत भइसकेको डकुमेन्टमार्फत ऋण पाउन पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ, यी विभिन्न व्यवस्थाहरु भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले जति सक्दो तरलताको व्यवस्थापन गर्न तर्फ लाग्नु पर्छ ,अहिले अवस्था गम्भीर छ,’ उनले थपे । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाइरहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ । महासंघले नेपालमै लगानी सम्मलेन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना महासंघको भएपनि कोरोनाले समस्या सिर्जना गरेको सुनाए । ‘हामीले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न चाहेका थियौं, चीन र भारतलाई फोकस गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने हाम्रो योजना थियो, त्यसका लागि केही प्रयास पनि गर्यौं तर, विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । परिस्थिती सामान्य भयो भने लगानी सम्मेलन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । महासंघ साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुकै लागि बढी बोलिरहेका बताउँदै उनले विदेशी लगानी भित्र्याएर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने र नयाँ उद्यमी जन्माउने बताए । महासंघले भिजन पेपर अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले कोरोना भाइरसले समस्या परेको क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने, कसरी संगठनलाई दह्रो बनाउने, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर किसिमले योजना बनाइरहेको बताए ।