विशेष

काठमाडौं । तीन वर्षअघि उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठ प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेट्न गएका थिए । मुख्यमन्त्री राई त्यतिबेला रबर खेती गर्दै आएका किसानहरुको एक समूहसँग छलफलमा रहेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्रीले बैठक कक्षमा बोलाइहाले । किसानहरु आफ्ना समास्या सुनाउँदै थिए । गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएदेखि नै रबर खेती गर्दै आएका किसानहरु मारमा परेका रहेछन् । किसानको समस्या सुनेर उनलाई पनि नरमाइलो लाग्यो तर बोलेनन् । ‘रबर किसानले मुख्यमन्त्रीसँग गरेको गुनासो मैले ध्यान दिएर सुनें, गुनासो गर्न आउने किसानमध्ये एक जना मैले चिनेकै हुनुहुँदो रहेछ, मैले उहाँलाई एकछिन बाहिर पर्खन आग्रह गरें, मुख्यमन्त्रीसँगको बैठक सकेर बाहिर निस्कादा सबै किसानहरु पर्खिरहनु भएको रहेछ । उहाँहरुको कुरा विस्तृतमा सुनेँ । किसान गम्भिर समस्यामा रहेछ । केही त गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्यो । किसानसँग थप कुरा पछि गरौंला भनेर त्यहाँबाट म फर्र्र्किएँ,’ श्रेष्ठले भने । करिव ६० हजार रबरका बिरुवाबाट उत्पादन भएको चोप यतिकै खेर गएको जानकारी पाएपछि उमेशलाल श्रेष्ठको दिमागमा नयाँ उद्योगबारे सोच जाग्यो । क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्स इन्डष्ट्रिजलाई सफल औषधि उद्योगको रुपमा स्थापित गरिसकेका श्रेष्ठलाई नयाँ काम गर्न मन लागिरहेको थियो । मन मिल्ने केही साथीहरुसँग रबर उद्योग खोल्ने प्रस्ताव गरे । तर, साथीहरुले उद्योगको सम्भावना नभएको बताए । ‘यद्यपि मेरो मनले मानेन, मैले उद्योगको सम्भावना देखेँ, साथीहरुसँग उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर जोड दिएँ, अन्ततः साथीहरु विश्वस्त हुनुभयो, उद्योग खोल्ने निर्णयमा पुग्यौं,’ उनले थपे । कन्काइ रबर इन्डष्ट्रिज दर्ता भएर काम शुरु भयो । झापाको कन्काइ नगरपालिकामा डेढ विगाह जमिन किनेर उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । उद्योग लगाउने तयारी गर्दै गर्दा कोरोना महामारी फैलियो । रबर उद्योगबारे अध्ययन गर्न, मेसिनरी सामान आयात गर्न बढी समय लाग्यो । तैपनि उद्योगले किसानलाई निराश हुन दिएन । किसानको उत्पादन खेर नजाओस भनेर कम्पनीले तीन वर्षदेखि नै चोप संकलन गर्दै म्यानुअली रबर उत्पादन गर्दै आएको छ । चोपबाट भ्यानुअली उत्पादन गर्दा ६० प्रतिशत रबर उत्पादन भएको तर उद्योग स्थापनापछि सबै कच्चा पदार्थको पूर्ण उपयोग हुने श्रेष्ठले बताए । २०७९ साल बैशाखदेखि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भैरहेको उनले बताए । पहिलो चरणमा जुत्ता चप्पलमा प्रयोग हुने रबर, जुत्ता जप्पलको सोल, सोलुसन (टाँस्ने पदार्थ) लगायत रबर जन्य उत्पादनहरु थालिने छ । उद्योगमा करिब ३० करोड लगानी भएको कम्पनीको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । कम्पनीमा श्रेष्ठ सहित जयप्रसाद शिवाकोटी, रवीन श्रेष्ठ, दीपक प्रधान, अर्जुन शर्मा र बालकृष्ण सापकोटाको लगानी छ । जसमा बालकृष्ण सापकोटा र जयप्रसाद शिवाकोटी स्थानीय हुन् । संचालनमा आउन लागेको उद्योगका लागि नेपाली किसानबाट संकलित रबरको चोपले आधा मात्र पुग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थको ५० प्रतिशत विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, किसानहरुलाई रबरखेतीमा प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ,’ उनले थपे । नेपालमा हाल रबर (चोप) भारतको केरला, भियतनाम र थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट आयात हुँदै आएको छ । कनकाई रबर उद्योगका प्राविधिक टीएन दाहालका अनुसार २५ समूह गोलबद्ध भएर रबर उद्योगमा आवद्ध भएका छन् । कनकाई रकम उद्योग स्थापना भएसँगै नयाँ किसानहरुमा उत्साह देखिएको छ । उनीहरुले थप नयाँ स्थानमा रबरका बोटहरु रोप्न पनि थालेका छन् । कनकाई रबर उद्योगले वार्षिक २ लाख ७६ हजार लिटर रबरको चोप, ६ लाख ४८ हजार लिटर जुत्ताको सोल, २ लाख ३७ हजार लिटर ट्युव र ३ लाख ५६ हजार किलो म्याट उत्पादन गर्ने जनाएको छ । लिटरको ५५ रुपैयाँ कनकाई रबर इन्डस्ट्रिजले किसानको घरघरमै गएर रबर संकलन गर्ने गरेको छ । किसानको घरबाटै संकलन गरेको रबरको उद्योगले प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उद्योगको भनाई छ । गत वर्ष प्रतिलिटर ५० रुपैयाँमा रबर संकलन गर्ने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै लिटरको ५ रुपैयाँ बढाएको हो । कम्पनीले दैनिक २ हजार लिटर रबर संकलन गर्दै आएको छ । किसानहरुले वर्षमा ९ महिनासम्म रबरको चोप संकलन गरी बेच्न सक्छन् । माघ, फागुन र चैत गरी तीन महिना भने रबरको चोप निस्कदैन । रबर खेतीको ३० वर्ष २०४६ सालमा गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योगका लागि रबर खेती सुरु गरेका किसानले ३० वर्षपछि कनकाई रबर उद्योगमा रबरको चोप बिक्री गर्न थालेका छन् । २०४६ मा गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएसँगै झापाको शनिश्चरेमा पहिलोपल्ट परीक्षणको रुपमा रबरको बिरुवा रोपिएको थियो । शनिश्चरेका जयप्रसाद ढकाल र उनको परिवारले पाँच हेक्टर जग्गामा पहिलोपल्ट रबरखेती गरेको थियो । हाल झापा, मोरङ र सुनसरीमा करीव ७०० हेक्टरमा रबरको खेती भइरहेको छ । रबरको खेती फस्टाउँदै थियो । तर, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भयो । किसानहरुको मिहेनत पनि खेर गयो । केही सिप नलागेर किसानहरु रबरको रुख काटेर दाउरा बेच्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, अहिले कन्काई रबर इन्डस्ट्रिज स्थापनासँगै किसानहरुमा नयाँ उत्साह जागेको छ । पुराना पीडा विर्सन थालेका छन् । झापामा सामुदायिक बन, एग्रो फरेस्ट्रीलगायतका संस्थाले धेरै जग्गामा रबर खेती गरेका छन् भने करेसाबारीमा १० बोटदेखि दशौँ बिघा जग्गामा हजारौँ बोट रबर हुर्काउने किसानको संख्या झापामा सयौँ रहेका छन् । रबरको चोप मात्र नभएर यसका दाउरा र काठ महँगोमा बिक्री हुने गरेको छ भने रबर खेती लगाएको स्थानमा मौरीपालन फस्टाउने गर्दछ । विश्वमा रबर दुई किसिमले उत्पादन हुन्छ । पेट्रोलियम खनिज पदार्थलाई प्रशोधन गरेर र रबरको बिरुवा रोपेर रबर उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा बिरुवा रोपेर चोप उत्पादन गर्ने गरिएको छ । बिरुवाबाट निकालिएको रबर प्राकृतिक हुने हुँदा यसको विश्वभरि उच्च माग छ । यातायातका साधन साइकलदेखि हवाइजहाजको टायर र ट्युब बनाउन पनि रबरको आवश्यकता पर्दछ ।

काठमाडौं । दुई आर्थिक वर्षमा ३८ वटा विदेशी कम्पनीहरूले २६ अर्ब सात करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नाफा लगेका छन् । ३८ विदेशी कम्पनीहरूले दुई आर्थिक वर्षमा नेपालका विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरेबापत् सो रकम नाफा लिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा सो रकम नाफा वाफत लिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७६/०७७ दुई आर्थिक वर्षमा नाफाबापत सो रकम लिएका हुन् । सबैभन्दा बढी नाफा लिने कम्पनी वेष्टइन्डिजको रेनोल्डस् होल्डिङ्स देखिएको छ । जसले एनसेलमा लगानी गरेको छ । यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ अर्ब ९७ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ नाफाबापतको लाभांश लिएको छ । यस्तै, सूर्य नेपालमा लगानी गरेको भारतको एमएस आइटीसी र अमेरिकन टोबाकोले नाफाबापत बढी लाभांश लिएको छ । यी दुई कम्पनीहरूले सूर्य नेपालमा लगानी गरेबापत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चार अर्ब ७५ करोड ४८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेका छन् । नाफाबापत विदेशमा बढी लाभांश लिने कम्पनी हिमाल पावरमा लगानी गरेका दुई कम्पनी सिंगापुरको स्टारक्राफ्ट र नर्वेको बर्जनसेल्भोन्स कोमुनेल क्राफ्टसेलस्केपले तीन अर्ब ३६ करोड ८४ लाख २३ हजार रुपैयाँ लाभांश लगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भारतको वरुण बेभरेज कम्पनीले नेपालको वरुण वेभरेजमा लगानी गरेको गरेबापत ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ लाभांश भारत लगेको छ । नाफाबापतको रकम बढी विदेश लैजाने कम्पनी मणिपाल एजुकेशन पनि देखिएको छ । मणिपाल एजुकेशनले ३० करोड २९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लाभांश लगेको छ । यस्तै, नेपालको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा लगानी गरेको अष्ट्रेलिया र बेलायतको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २३ करोड ८९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेका छन् । जुन एक आर्थिक वर्षको मात्रै लाभांश हो । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकमा लगानी गरेको स्टेट बैंक अफ इण्डियाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ करोड ७७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लाभांश भारत लगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । हिमालयन बैंकमा लगानी गरेको पाकिस्तानको हबिब बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नौ करोड ३७ लाख २२ हजार रुपैयाँ लाभांश पाकिस्तान लगेको छ । एनएमबि बैंकमा लगानी गरेका नेदरल्याण्ड र मलेसियाका दुई कम्पनीले लाभांशबापत तीन आर्थिक वर्षमा ८ करोड ३६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लगेका छन् । सिभिल बैंकमा लगानी रहेको कोरियाको केडिबी क्यापिटल कम्पनीले तीन आर्थिक वर्षमा ९० लाख रुपैयाँ लाभांश मार्फत् विदेश लगेको छ । यस्तै, डाबर नेपाल, नबिल बैंकमा लगानी गरेको विदेशी कम्पनी एनबि इन्टरनेशनल, नेपाल बंगलादेशमा लगानी रहेको आईएफआइसीको लाभांश भने समेटिएको छैन । [pdf id=321888]

काठमाडौं । इकमर्श साइट दराज विदेशी मुद्रा संचिति चुहिने भ्वाङको रुपमा देखा परेको छ । केही समय अघिसम्म अमेरिकी डिजिटल वालेट पेपाल र भारतीय डिजिटल वालेट पेटीएममा नेपालीलाई रकम लोड गर्ने सुविधा दिएर विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने गरेको दराज डटकम डटएनपी विवादित पब्जी गेमको रिचार्ज कार्ड बिक्रीमा संलग्न रहेको पाइएको हो । दराजले डिजिटल गिफ्टकार्डका नाममा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्नका लागि आफ्नो प्लेटिफर्म उपलब्ध गराएको थियो । यस्ता डिजिटल गिफ्टकार्डमध्ये विवादित पब्जी गेमका रिचार्ज कार्ड बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाव पारेको अर्काे तथ्य उजागर भएको हो । दराज डटकम डटएनपीमा गएर पब्जी सर्च गर्दा अझै पनि २६ सयभन्दा बढी प्रकारका रिचार्ज कार्ड दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध छन् । युसी, बीसी, एनसीजस्ता शब्दावली प्रयोग गरिने यस्ता रिचार्ज कार्ड पब्जी गेम खेल्नको लागि प्रयोग हुन्छन् । के हो पब्जी रिचार्ज कार्ड ? दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध पब्जी रिचार्ज कार्ड भनेको पब्जी गेम खेल्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने रिचार्ज कार्ड हो । अर्थात नेपाल टेलिकम वा एनसेलको रिचार्ज कार्डजस्तै हो । जसरी नेपाल टेलिकम वा एनसेलको रिचार्ज कार्डमा भएको पिन नम्बर राखेर फोन गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै पब्जीको रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरेर पब्जी गेम खेल्न सकिन्छ । दराजमा उपलब्ध पब्जी रिचार्ज कार्ड युसी (अननोन क्यास), बीसी (ब्याटल क्वाइन), एनसी (इन गेम करेन्सी) पब्जी गेमका विभिन्न फिचर खरिद गर्न प्रयोग हुन्छन् । यस्ता रिचार्ज कार्ड १८ रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ । कसरी विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ ? दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध पब्जीका रिचार्ज कार्ड खरिद गर्नको लागि मूल्य तोकिएको छ । त्यस्तो मूल्य नेपाली रुपैयाँमा नै छ । त्यसैकारण सामान्य रुपमा हेर्दा नेपालीले पब्जी रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिँदैन । तर, पब्जी गेमको लागि प्रयोग हुने रिचार्ज कार्डबापतको रकम पब्जी गेम निर्माता दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी ब्लूहोल मातहतको पब्जी कर्पाेरेसनसम्म पुग्नुपर्छ । यसरी रकम जाने भनेको पहिलो चरणमा उपभोक्ताले नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरेको रिचार्ज कार्डबापतको रकम अन्तिममा अमेरिकी डलरमा नै हो । किनभने सुरुमा नेपालीलाई रिचार्ज कार्ड नेपाली रुपैयाँमा विक्री गरेको कम्पनीले पब्जी कर्पाेरेसनलाई भने अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हटाइयो २३ सय डिजिटल गिफ्ट कार्ड दराजमार्फत अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँको अवैध कारोबार भइरहेकोबारे समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएपछि दराजले पेपाल र पेटीएममा रकम लोड गर्न पाउने सुविधा हटाएको छ । यस्तै, अन्य विभिन्न प्रकारका डिजिटल गिफ्ट कार्ड पनि आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत बिक्रीमा दराजले रोक लगाएको छ । अघिल्लो सातासम्म दराज प्लेटफर्ममा ५३ सयभन्दा बढी प्रकारका डिजिटल गिफ्टकार्ड खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले दराजमा करिब ३ हजार प्रकारका डिजिटल गिफ्टकार्ड मात्रै उपलब्ध छन् । पब्जी किन विवादित ? सन् २००० मा व्याटल रोयल नामक एक जापानी चलचित्र बनेको थिाये । सोही चलचित्रमा आधारित रहेर दक्षिण कोरियाको भिडियो गेम निर्माता कम्पनी ब्लुहोल मातहतको पब्जी कर्पाेरेसनले प्लेयर अननोन्स व्याटल ग्राउण्डस् (पब्जी) गेम बनाएको थियो । यो गेम सन् २०१७ मा पूर्ण रुपमा बाहिर ल्याइएको हो । यो गेमका निर्माता ब्रेन्डन ग्रिनी हुन भनिन्छ । यद्यपि, उनी ‘प्लेयर अननोन’कै नामले परिचित छन् । पब्जी गेमले विशेष गरी बच्चा र युवाहरूलाई प्रभावित बनाएको भनिएको थियो । पब्जी खेलको लतले उनीहरूमा मानसिक असर गरेको र आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गतेदेखि सरकारको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस गेमलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो । गेमले बच्चादेखि युवाहरुसम्म बिग्रिएको भन्दै प्रतिवन्ध लगाउन सरकारलाई दबाव बढेपछि तत्कालिन संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिबन्ध लगाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विना रिमालले संविधानप्रदत मौलक हकविरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी खेलमाथि तत्काल प्रतिवन्ध नलगाउन २०७६ साल वैशाख ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशका कारण अहिलेसम्म पब्जीमाथिको प्रतिवन्ध हटेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्तरिम आदेशमा ‘पब्जी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जनात्मक प्रकृतिको र आम रुपमा प्रसारण भई आएको खेल हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले यस प्रकारका सामग्रीहरू उपर प्रतिवन्ध लगाउने कानून उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत प्रयोग भएको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । सम्बन्धित समाचार डलर बेच्न रोक्यो दराजले, रोकेन आईसी बेच्न विदेशी मुद्रा अपचलनमा दराज डटकम संलग्न