वीरमा अस्पतालको सामान खरिदमा अनियमितता, ६ करोडको मेसिन दोब्बर मुल्यमा खरिद
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सरकारी उपचार केन्द्र वीर अस्पतालका क्यान्सर बिरामी डेढ वर्षदेखि रेडियोथेरापी मेसिन किन्ने कमिसन चक्करमा उपचार बञ्चित भएका छन्। क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापी उपचार गर्ने कोबोल्ट- ६० मेसिन बिग्रिएको १९ महिना भइसकेको छ। त्यसयता वीरका बिरामी महंगो उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा जान बाध्य भएको छ। वीर अस्पताललाई ५ हजार रूपैयाँमा यो सेवा दिँदै आएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले त्यही सेवा दिन २५ हजार लिन्छ भने निजी अस्पतालले ७५ हजारदेखि १ लाख २५ हजार रूपैयाँ सम्म असुल्दै आएका छन्। वीर अस्पतालको कोबाल्ट मेसिन बिग्रनु अघि प्रत्येक दिन ७०/८० जना क्यान्सर जाँच र उपचारका निम्ति आउथे। अचेल ३० देखी ४० जना क्यान्सरका बिरामी आउने गरेका छन्। वीरले क्यानडामा बनेको कोबाल्ट- ६० मेसिन १० वर्षको वारेन्टीसहित २०४८ सालमा खरिद गरेको थियो। वीर अन्तर्गत न्याम्समा यसको प्रयोग गरिएको थियो। विशेषज्ञले क्यानेडेली कम्पनीको कोबाल्ट – ६० मेसिन १२ करोड रूपैयाँमा किन्न जोड दिइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार न्याम्स उपकुलपति डा। गणेशमान गुरूङले भारतीय कम्पनीभावाट्रोनको मेसिन ११ करोड ८० लाख रूपैयाँमा खरिद गर्न दबाब दिइरहेका छन्। विशेषज्ञ टोलीले भने कमशल यो मेसिनलाई स्वीकृति दिन चाहेको छैन। विशेषज्ञका अनुसार यो कम गुणस्तरको र अस्पतालका निम्ति कामदलाग्दो छैन। यो मेसिनको निर्माता भारतीय कम्पनीले मंगोलियाका अस्पताललाई उपहार दिए पनि यसको कार्यक्षमताबाट त्यहाँका चिकित्सक सन्तुष्ट हुन नसकेको जानकारी समेत स्रोतले दिएको छ। भारतीय मेसिन अमेरिकी खाद्य तथा औषधी प्रशासन (एफडीए)को स्वीकृतिका साथै विशेषज्ञले तयार पारेको मापदण्ड अनुरुप छैन। वीरका चिकित्सकका अनुसार भारतीय मेसिनको गुणस्तर नपुग्दा एफडीए लाइसेन्ससहितको अनुमति नपाएको हो। यसको मूल्य अत्यावश्यक उपकरणसहित ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दैन। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने हो भने सित्तैमा पाउन पनि सकिन्छु स्रोतले भन्यो । उपकुलपति गुरुङले क्यानाडाली कम्पनी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
कार्यालय प्रमुखबाटै लाइसेन्स विक्री, १० हजार रुपैयाँमा दशै हजार लाइसेन्स विक्री
काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुख पवन सुवेदी निलम्बनमा परेका छन् । अन्य १३ कर्मचारीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा यातायात कार्यालयले आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । ‘पैसा असुलेर कपी चेक नै नगरी पास गरेको पाइयो,’ विभागका ती कर्मचारीका भने, ‘सोही आधारमा कार्यालय प्रमुखलाई निलम्बन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार दलालहरूसँग लाखौँ पैसा उठाएर कपी नै जाँच नगरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागिएको थियो । यातायात कार्यालय भेरीले गत भदौमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा २६ हजारले आवेदन दिएका थिए । २३ हजारले नै लिखित परीक्षामा सहभागी भएकोमा हालसम्म नतिजा प्रकाशनसमेत भएको छैन । कार्यालयले तयार पारेको नतिजामा फेल भएकालाई पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा पास गराएको खुलेपछि मन्त्रालयले निलम्बन गरेको स्रोतको भनाइ छ । अनियमितताको उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन थालेको थियो । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई छानबिनका लागि नेपालगन्ज पठाइएको थियो । उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधार प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरी अरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले सुवेदीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको पुष्टि गरे । सुवेदी निलम्बनमा परेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख तेजप्रसाद उप्रेतीलाई भेरी कार्यालयको नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागले कार्यालयका १३ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अधिकृतहरू सीताराम खनाल र टेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू ललितबहादुर वली, केशवराज डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द न्यौपाने, अरुणकुमार गौतम, धर्मदत्त चौलागाईं, ओमबहादुर बस्नेत र गणेशमान आचार्यलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो । टाइप नायब सुब्बा सावित्री पौडेल र खरिदारहरू चन्द्रमणि नेपाली, केशरकुमार चपाईलाई समेत स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
गोरखा सहकारीद्वारा ऋणीको करोडौं ठगी, किर्ते कागज बनाएर जग्गा जफत
काठमाडौ । ललितपुरको गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले किर्ते कागजात बनाएर एक दम्पतीको ऋणभन्दा पाँच गुणा बढी मूल्यको जग्गा जफत गरेको स्वयं नियामक निकाय सहकारी डिभिजन कार्यालय ललितपुरले जानकारी दिएको छ । राई दम्पती नारायणप्रसाद र शोभाको ऋण असुल्ने नाममा जग्गा लिलामी गर्ने क्रममा गोरखा सहकारीले डिभिजन कार्यालयमा पेस गरेको डकुमेन्टमै त्रुटि देखिएको प्राप्त कागजातले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार संस्था डकुमेन्टेसनमा चुकेको छ । ऋणी राई दम्पतीको जग्गाको मूल्यांकनअघि नै कागजात तयार पारिएको, सेवा शुल्क बढी लिएको, डकुमेन्टमा ठाउँठाउँमा केरमेट गरी सच्याइएकोलगायत त्रुटि देखिएको कार्यालयको ठहर छ । सरकारलाई छल्नकै लागि सहकारीले सक्कल कागजात पेस गर्नुपर्ने अन्य निकायमा समेत कार्बनकपी प्रयोग भएको डकुमेन्ट पेस गरेको देखिएको छ ्र अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
