२० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक, उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना कार्यान्वयमा आउने भएको छ । उच्च अदालत, पाटनको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै पटक-पटक हुँदै आएको अवरोध हटेको हो । संघीय सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए । अब भने प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो । गत २३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएको थियो । मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) (ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको हो । गएको वर्ष कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वनमाथि रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञावालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । रिट निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधन ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै गत वर्ष जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । विगत लामो समयदेखि संघीय सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक-पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म यो निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका थिए । २०८० जेठ ७ गते डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरू अनिवार्य रूपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन भने हुने नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले तदारूपता देखाएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो । २०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्नु पर्ने कारण नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरिदिएपछि निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझेको बताउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहोर्याएर हेर्नु नपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि अब भने सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्णरूपमा खुला भएको छ । २०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति लिएको थियो । २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो नीति पनि विविध अवरोधकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् । २०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले सो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारीसाधनलाई पनि मानिँदै आएको छ । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन । सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना निकालेको थियो । २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्काे सूचनामाार्फ विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो । यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वाेच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुराना गाडी नेपालमा हुने दुर्घटनाका मुख्य कारक तत्वका रूपमा नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई मानिँदै आएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूले पनि सवारी पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँचपास नहुँदा दुर्घटना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चरलगायत हुन् । नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनु पर्ने विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सूर्य नेपाल गल्फ : सेन्ट्रल ओपन सोमबारदेखि सुरु, ३३ जना व्यावसायिक गल्फरले भाग लिने
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुरअन्तर्गत सेन्ट्रल ओपन टुर्नामेन्ट सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ । गोकर्ण गल्फ क्लबमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो । आयोजकका अनुसार नयाँ सिजनमा आठवटा प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा ३३ जना व्यावसायिक गल्फरको सहभागिता हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । डिफेन्डिङ च्याम्पियन सद्भव आचार्यसँगै भुवन नागरकोटी, निरज तामाङ, धन थापा, सञ्जय लामा, रवि खड्का, तोरण शाही र कुमार कामीजस्ता अनुभवी खेलाडीहरू यस प्रतियोगिताको मुख्य दावेदार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजकका अनुसार सेन्ट्रल ओपन ७२ होलमा खेलाइनेछ । प्रतियोगिताको च्याम्पियनले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी, उपविजेताले १ लाख तथा तृतीय हुनेले ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि ८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गल्फ टुरका अन्य प्रतियोगितामा काठमाडौं ओपन, इस्टर्न ओपन, वेस्टर्न ओपन, सूर्य नेपाल च्यालेन्ज, एनपीजीए टुर च्याम्पियनसीप म्याच प्ले र प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसीप छन् । नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसन (एनपीजीए) का अध्यक्ष रवीन्द्रमान श्रेष्ठले सूर्य नेपाल गल्फ टुर आफ्नो १८औं वर्षमा प्रवेश गरेकाे बताउँदै नेपालमा गल्फका लागि उत्कृष्ट मञ्च प्रदान गरेकाे जानकारी दिए । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४-२५ ले नेपालको गल्फ कोर्सहरूमा उच्च स्तरको प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत गर्ने आयोजकको विश्वास छ ।
गरिमा विकास बैंकको आयोजनामा सर्वाधिक धनराशीको रोड रेस कम्पिटिसन २०८१ सम्पन्न
काठमाडौं । ‘स्वस्थ जीवनशैली’ का लागि खेलकुुद भन्ने नाराका साथ गरिमा विकास बैंकले रोड रेस कम्पिटिसज २०८१ ऋायोजना गरेको छ । बैंकले १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा खुल्लातर्फ महिला र पुरुष तथा कर्पोरेटतर्फ महिला र पुरुष गरी कुल ४ वटा प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । प्रतियोगिताका प्रमुख अतिथि किर्तिमानी धावक तथा ओलम्पियन बैकुण्ठ मानन्धरले उद्घाटन गरेको उक्त प्रतिस्पर्धाको खुल्लातर्फको १० कि.मी. दूरीको प्रतियोगिता गरिमा विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाटबाट शुरु भई नारायणगोपालचोक, हात्तीगौडा हुँदै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको गणेशचोकमा पुगी पूनः लाजिम्पाट, आएर समापन हुने गरी रुट तय गरिएको थियो । यस्तै, कर्पोरेटतर्फको ५ कि.मी. दूरीको प्रतियोगिता बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट शुरु भई नारायणगोपालचोक पुगी पूनः लाजिम्पाटमा आई समापन हुने गरी रुट तय गरिएको थियो । कूल ६५० जना भन्दा बढी धावकहरुको सहभागिता रहेको उक्त प्रतियोगितामा हरेक विधामा प्रथम, दोश्रो, तेश्रो, चौथो र पाँचौ स्थान हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धीहरुलाई क्रमशः ७५ हजार रुपैयाँ, ६० हजार रुपैयाँ, ४५ हजार रुपैयाँ, ३० हजार रुपैयाँ र १५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार, मेडल र प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको थियो । बैंक सञ्चालक तथा ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव प्रसाद उपाध्ययले कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । बैंकका अध्यक्ष श्यामप्रसाद बस्यालले यस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ जीवनशैली निर्माणमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले प्रत्येक वार्षिकोत्सवमा यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्दै एथलेटिक्स परिवार नेपालका अध्यक्ष राजन खत्रीले बैंकले आयोजना गरेको ५ कि.मी.र १० कि.मी.दूरीको प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना भएमध्येको हालसम्मकै सर्वाधिक राशीको प्रतियोगिता भएको बताए । साथै, बैंकले नेपाल र बंगलादेशबीच सम्पन्न साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप २०२४ फुटवलको फाईनल खेलमा नेपाली महिला फुटवल टिमलाई बंगलादेशको टिम विरुद्ध गर्ने प्रतिगोल १ लाख रुपैयाँको दरले नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । नेपाली टिमले उक्त खेलमा १ गोल गरेकाले घोषणा गरेबमोजिमको १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार अखिल नेपाल फुटवल संघ, राष्ट्रिय महिला फुटवल टिमको प्रतिनिधीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बैंकले १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त कार्यक्रमसहित देशभर १८ वटा सामाजिक उत्तरदायित्वमूलक कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ । बैंकले यस किसिमको रोड रेस प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
