मन्त्री आवासको प्रारम्भिक क्षति विवरण सङ्कलन सुरु
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका–१८ भैँसेपाटीस्थित सङ्घीय मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवासमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि प्रारम्भिक क्षति विवरण सङ्कलन सुरु भएको छ । सङ्घीय सचिवालयका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनामा क्षति पुगेका संरचनाको विवरण एक हप्ताभित्र तयार हुने अनुमान गरिएको छ । सचिवालयका सुपरिटेन्डिङ इञ्जिनियर चक्रवती कण्टका अनुसार प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन अघि बढाइएको हो । भैँसेपाटीस्थित ९६ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका सङ्घीय मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि बनेका २७ वटा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन पूर्ण रूपमा जलेका छन् । गत असारमा मात्र मन्त्रीहरू सो आवासमा सरेका थिए । त्यसैगरी, २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि बनेका सम्पर्क कार्यालयमा पनि आगजनी भएको छ । हाल भैँसेपाटीस्थित ती सङ्घीय मन्त्री आवास र प्रदेश सम्पर्क कार्यालयमा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको छ । आवास क्षेत्रमा बस्ने परिवारका सदस्यलाई मात्र परिचयपत्र देखाएर भित्र प्रवेश दिइएको छ । सङ्घीय सचिवालयले क्षति विवरण नआएसम्म सरसफाइलगायतका कार्य अघि नबढाइने जनाएको छ ।
शिवम् सिमेन्टले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्यो सरसफाई
काठमाडौं । हालैको जेनजी आन्दोलन पश्चात काठमाडौंमा भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण उत्पन्न अव्यवस्था व्यवस्थापनका लागि शिवम् सिमेन्टले सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसँग समन्वय गर्दै कार्यालय परिसरमा सरसफाई गर्नुका साथै दैनिक कार्य सञ्चालन सहज बनाउन आवश्यक फर्निचरसमेत हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । शिवम् सिमेन्टका अनुसार वर्तमान विषम परिस्थितिमा सहयोग र श्रमदानमार्फत समुदायलाई साथ दिइरहेको छ र आगामी दिनमा समेत निरन्तर सरसफाई तथा श्रमदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 'समुदाय र शहरको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । काठमाडौंलाई सफा, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन निरन्तर योगदान गर्नेछौं,' कम्पनीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गुमायो ‘प्रिफ्याब’ भवनसहित दर्जनौँ सवारी साधन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । मन्त्रालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा रहेको ‘प्रिफ्याब’ भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका १६ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन, ३६ वटा मोटरसाइकल र १८ वटा स्कुटर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका दमक, इटहरी, विराटनगर, लाहान, जनकपुर, सिमरा, हेटौंडा, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी, डडेल्धुरा र पोखरास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । त्यसैगरी कृष्णनगर र धुलिखेलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू तथा इलाम र सिन्धुलीस्थित करदाता सेवा कार्यालयहरू आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । भन्सार विभाग मातहतका मेची, भद्रपुर, कैलाली र जनकपुर भन्सार कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र ठाँडी भन्सार कार्यालयहरू आंशिक रूपमा क्षति पुगेका छन्, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका काठमाडौं उपत्यकाका ३ र उपत्यकाबाहिरका ४ गरी जम्मा ७ वटा कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयहरूको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति भए पनि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले आफ्नो सेवा भौतिक रूपमा दिन थालिसकेका छन् । प्रवक्ता पाण्डेयले भने, 'मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनबाट मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा पुगेको भौतिक क्षतिबाट प्रभावित सेवा तथा राजस्व संकलनलाई सुचारु गर्ने सन्दर्भमा उच्च व्यवस्थापक समूहको बैठक बसेको छ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायतका केन्द्रीय निकायहरूको प्रमुख भौतिक संरचना, बजेट, भुक्तानी र राजस्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणाली सुरक्षित रहेका छन् र २०८२ भाद्र २३ देखि रोक्का रहेको भुक्तानी प्रणाली सुचारु गरिएको छ ।' उनका अनुसार भन्सार कार्यालयहरूबाट भदौ २६ गतेदेखि नै सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतको अनलाइन सेवा निरन्तर सञ्चालनमा छ । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका अधिकांश कार्यालयहरूले आइतबारदेखि भौतिक सेवा पनि सुचारु गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिको थप विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका कार्यालयहरूको सरसफाइ कार्य कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले सुरु गरिसकेका छन्, जसले सेवा प्रवाह गर्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ । सवारी साधन क्षति भएका कार्यालयहरूका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन अन्तर–कार्यालयीय समन्वयमार्फत आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकले मिलाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाह सहज बनाउन आवश्यक निर्णय लिन विभागहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै सेवा सहज बनाउन अन्य प्रक्रियागत विषय तथा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणाली सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित विभागलाई दिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
