कोरोनापछिको नेपालको पुँजी बजारमा के-केकाे असर पर्छ ?
विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणबाट असर नपुगेको क्षेत्र सायदै होला । नेपालको पुँजी बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको क्षेत्रगत हिस्सा हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रहेको देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति तथा बेलाबेलामा जारी हुने निर्देशनहरु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफाको अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रकोप तथा असरबाट बच्नका लागि घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरु लगायतका कारणबाट यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी बजारमा पर्ने निश्चित छ । यसैगरी पुँजी बजारमा दोश्रो र तेश्रो बढी हिस्सा भएका क्षेत्रहरुमा परेको प्रभावले पनि असर पार्ने देखिन्छ । तसर्थ, कोभिड-१९ को प्रकोपबाट नेपालको पुँजी बजारमा पर्ने असरलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको नाफामा हुने संकुचनबाट पर्ने असरः मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तमा यस्तो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर क्रमशः १४.२ प्रतिशत र १५.४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट जारी ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा पर्ने देखिएको छ । यो आ.व.को तेश्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा नै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक देखिनुले यो आ.व. मा सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अवश्य घटने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी बजारमा पर्ने देखिएको छ । विप्रेषण आयमा आउने कमीबाट पर्ने असरः २०७६ चैत्रमा विप्रेषण आप्रवाहमा ४ प्रतिशतले कमी आई रु.६२६ अर्ब ९० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.९ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७६ चैतदेखि २०७७ बैशाखसम्मको अवधिमा करिब रु.७५ अर्ब ४८ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधिमा रु.१४३ अर्ब ११ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागबाट जारी भएको आ.व.२०७६।७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार कुल र्गाहस्थ उत्पादनमा विप्रेषण आयको हिस्सा १९.०१ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ । यसरी विप्रेषण आयमा कमी आउनाले राष्ट्रिय बचतमा कमी आई लगानीयोग्य पुँजीमा कमी आउने देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनमा हुने ह्रासबाट पर्ने असरः कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि २०७६ चैत्र ११ देखि शुरु भएको बन्दाबन्दी अझै कति समय जाने हो निश्चित छैन । यस अवधिमा सम्पूर्ण उद्योग कलकारखानाहरु बन्द अवस्थामा भएकाले उद्योगीहरुको उद्योगको क्षमता विस्तार तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षमतामा कमी आउने देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर उद्योगको नाफामा पर्नुका साथै वितरणयोग्य रकमको अभाव हुने स्पष्ट छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको अवसरः नेपालको पुँजी बजारको करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटने जलविद्युत क्षेत्रमा भने त्यति धेरै नकारात्मक असर नपर्ला । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको आयोजनाहरुको कुरा छोडिदिने हो भने चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले नियमित रूपमा विद्युत प्रवाह गरी आम्दानी गरिरहेका छन । लकडाउनको समाप्तिपछि खुल्ने बजारमा जलविद्युत क्षेत्रको प्रभाव सकारात्मक पर्ने देखिन्छ । विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन हुनेः विश्वव्यापी महामारीको प्रभावबाट समग्र विश्व जगतले सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, अनावश्यक रूपमा घरबाहिर नहिडने जस्ता मानवीय व्यवहारहरुको परिपालनामा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । तसर्थ, सम्बन्धित नियमन निकायहरुले पुँजी बजार कारोबारलाई ग्राहकमैत्री तथा विद्युतीय माध्ययमबाट गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारको कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकोले पनि यसको आवश्यकतालाई झन बढाउने देखिन्छ । पुँजी निर्माणको साधनको रूपमा विकास हुन सक्नेः नेपाल धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पनि पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि आवश्यक प्रयत्न गरिरहेको भएपनि यसले मुर्तरूप लिन भने नसकेको अवस्था छ । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारणबाट औद्योगिक उत्पादन कम हुने, चालु खर्चमा हुने वृद्धि, बिक्री वितरण व्यवस्थामा भएको आमुल परिवर्तन जस्ता कारणले ठूला औद्योगिक घरानाहरुलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यस्तो आवश्यकताको परिपूर्तीका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने ऋणका अलवा अन्य श्रोत नभएको अवस्थामा प्रिमियम मूल्यमा सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्दछन् । तसर्थ, लकडाउन ठूला उद्योगधन्दाहरुलाई दाश्रो बजारमा प्रवेश गराउने उपयुक्त माध्ययम बन्न सक्छ । नियमन निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुनेः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट विद्यमान कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा पद्धतिगत व्यवस्थाहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अति आधुनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अनुसरण गरी नयाँ र गतिशिल व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजी बजारलाई आधुनिक, सबल, प्रतिस्पर्धि र पारदर्शी बनाउनका लागि बैलैमा आवश्यक छलफल, अन्तक्रिया तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गरी निर्णय लिन तयार भएर बस्नु पर्नेछ । यसैगरी नियमन निकायहरुबीचको समन्वयलाई पनि अझ विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । महामारीपछि लगानीको उपयुक्त विकल्पको रूपमा विकास हुन सक्नेः नेपालको पुँजी बजारको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने महामारी पछि लगानीकर्ताको आकर्षण दोश्रो बजारतर्फ सोझिएको देखिएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पको परिणामस्वरूप २०७२ श्रावण ६ गते नेप्से सूचकाङ्क सबैभन्दा न्यून ९६३.२३ विन्दुमा झरेको तथा सो २०७३ आषाढ १५ मा यसमा वृद्धि भई नेप्से सूचकाङ्क १७२४.५९ विन्दु पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा महामारीपछि लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम साधनको उपलब्धता प्रति सहज हुने, नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रशस्त कर्जा प्रवाहका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, छोटो समयमा धेरै नाफा आर्जन गर्ने होडबाजी शुरु हुने जस्ता कारणबाट कोरोना भाइरसको महामारी पछि पनि पुँजी बजार मापकको रूपमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । निष्कर्ष मानवीय सभ्यतालाई नै चुनौती दिने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले समग्र विश्व नै आक्रान्त भएको बेला सो को प्रभावबाट नेपालको पुँजी बजार पनि अछुतो रहन सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख अंगहरुको रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरु, बीमा कम्पनीहरु, धितोपत्र कारोबारमा संलग्न कम्पनिहरु, विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनिहरुको वित्तीय स्थितिमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले सो को प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका निकायहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित नियमन निकायहरुले आ-आफ्नो ठाएकाट सकारात्मक तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डकाे २८औं वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क, २०७७ बाट साभार)
नेपाली पुँजी बजार २७ वर्षदेखि बामे मात्रै सरिरहेको छ, अब हिड्नु पर्यो
मार्केटमा चुनौतिहरु धेरै छन् । बजार विकासको जिम्मेवारी लिएर स्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सरकारको निकाय हो । र, बोर्ड पुँजी बजार विस्तारको सरकारको सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले यस बजार विस्तारको नेतृत्व लिने निकाय पनि बोर्ड नै भयो । यो भन्दै गर्दा बोर्ड एक्लैले मात्र बजार विस्तार गर्न सम्भव हुँदैन । पुँजी बजार विकासको लागि पहिलो कुरा त सरकारले यसलाई प्राथमिकता राख्नै पर्छ । बोर्डले पनि बजारको महत्व यस्तो यस्तो छ भनेर सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यससँगै, व्यवसायी लगायत यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबैलाई समेटेर सफल नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्न सफल हुनुपर्ने हुन्छ । बजार सम्बन्धि नीतिगत तथा बजारमैत्री व्यवस्थाहरु गर्न सक्नु पर्यो । बजार संरचना, पूर्वाधारहरुको विकास अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनु पर्यो । हामीकहाँ कतिपय बजार पूर्वाधारहरु छन् । तर त्यो भईकन पनि तिनीहरुले पूर्णता पाईसकेको अवस्था छैन । यसलाई पूर्णता दिन पनि बोर्डले पहल गर्नुपर्यो । जे जति पूर्वाधारहरु छन्, त्यसमा केही न केही कमी कमजोरी पक्कै छन् । जस्तै, नेप्सेकै अपरेसनको कुरामा, सीडीएससी कै अपरेशनको कुरामा छन् । म्युचअल फण्ड सञ्चालनमा आएका छन् । तर उनीहरुले व्यवस्थित वातावरणहरु पाई राखेका छैनन् । अरु आईपीओमा पनि प्राइस फरमेसनका कुराहरु जस्तै अन्य धेरै कुराहरु बाँकी छन् । यी सबैको पूर्वाधारहरुलाई पूर्णता दिनुपर्यो । एउटा वातावरण दिनुपर्यो । त्यसपछि मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर लगायतका धितोपत्र व्यवसायहरुको स्तर वृद्धि गराउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नीतिगत निर्णय तथा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । व्यवसायीहरुको सेवालाई परिष्किृत गर्नलाई त्यही अनुसारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । यी सबै काम गर्नलाई नियामक निकायमा सबैको कुरा सुन्ने नेतृत्व चाहिन्छ । बोर्ड एक्लैले मात्र पनि गर्ने होइन । बजारको हामी सबै सिक्दै गर्दै गर्ने अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा सबैले सबैको कुरा सुन्ने हुनुपर्छ । आफूले बोलेको कुरा मात्रै ठिक छ भन्ने हिसावले एकोहोरो जाने भन्दा पनि सबैको कुरा सुनेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै, धितोपत्र बोर्ड होस्, मर्चेन्ट बैंकर होस्, धितोपत्र व्यवसायी होस् जो सुकैले राखेको ओपिनियन उपयुक्त छ भने त्यसलाई अनुसरण गर्ने हो । होइन, भने त्यसलाई छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ । यो किसिमको उदार सोच नेतृत्व लिनेले देखाउनु पर्ने हुन्छ । जुन अहिलेको बोर्डको नेतृत्वले त्यो किसिमको व्यवहारहरु देखाईरहेको मेरो अनुभव छ । हामीले हाम्रा कुराहरु लिएर गयो भने कमसेकम त्यस्ता कुराहरु सुनिदिनु हुन्छ । अहिले बजेट आउने बेलामा पनि हामी व्यवसायीहरुले दिएका सुझावहरु बोर्डले मन्त्रालयसम्म पुर्याउने काम गरेको पाइयो । तर अब मन्त्रालयमा पुर्याएर मात्र भएन । त्यो कुरामा बढी नै जोड दिएर व्यवस्थामा ल्याउन सक्ने हुनु पर्यो । यसरी गर्ने हो भने बजार विकास पनि हुन्छ र बोर्ड पनि सफल हुन्छ । मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा बोर्डले यी सबै कुरालाई समेटेर बजार विकासमा एउटा सफल नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्छ भन्ने मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसनको अपेक्षा रहेको छ । बोर्ड यसरी अगाडि बढेको क्रममा मर्चेन्ट व्यवसायी तथा अन्य धितोपत्र व्यवसायीले हरेक कुरामा साथ दिन तयार हुनेछन् । बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएको धेरै समय त भएको छैन । र, योभन्दा अगाडि काम भएको छैन भन्ने पनि होइन । काम भएको हो । तर पनि बजारमा तात्विक असर पार्ने काम भन्दा पनि अपरेसनल इफिसेन्सीमा डिजिटाईज गर्ने कुरामा आश्वा, अनलाईन ट्रेनिङ्हरु ल्याईयो । तर सबै पूर्ण देखिएनन् । काम नगरेको हैन, काम भएको पनि हो पहिला भन्दा धेरै कुराहरु डिजिटाईज पनि भएका छन् । त्यतिले नपुग्ने देखियो । त्यसमा धेरै जोखिमहरु पनि छन् । सबैलाई सम्हालेर लानुपर्यो । तर अपरेशनल रुपमा इफिसेन्सी मात्र ल्याएर हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था र यसको मुख्य मुख्य कुराहरुलाई बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो, बजार भन्ने बित्तिकै यहाँबाट पुँजी परिचालनको लागि गतिलो माध्यम बन्नु पर्यो । गतिलो र भरपर्दो माध्यम बन्नको लागि कुनै पनि कम्पनीले पुँजी परिचालन गर्न खोज्यो भने त्यसको लागि बजार तयार हुनुपर्छ । यसको मतलब पर्याप्त मात्रामा लगानीकर्ताको सहभागिता हुनुपर्यो । त्यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता मात्र भएर भएन । संस्थागत लगानीकर्ताहरुको बढी सक्रियता तथा सहभागी हुनु पर्यो । यसको विकास नगरी हामीले डिमाण्ड साईडलाई क्रियट गर्न पनि सक्दैनौं । जस्तो हामीले स्टक डिलरको कुरा गरेका छौं । त्यो आएका छैन । एनआरएनको लगानी भित्र्याउने कुरा छ, त्यो आएको छैन । यो विषयलाई चासो दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यो कार्यान्वयमा ल्याउन केही मोटिभेसनहरु हुनु पर्छ । सरकारले नै यसलाई प्राथमिकतामा हेर्न थाल्यो भने स्वतः स्पष्ट गर्दै जाने कुरा हो । यसलाई वास्ता नगर्ने हो भने यो सँधै यस्तै नै हुन्छ । दशकौंदेखि हामीले हाम्रो पुँजी बजार बामे सर्दै छ भन्दै आएका छौं । एउटा बच्चा जन्मिएर ६ महिनापछि आफैं खुट्टा टेकेर हिड्न थाल्छ भने हाम्रो बजारको सँधै बामे सर्ने मात्रै ? सँधै बामे मात्र सरेर त भएन, उठेर हिड्ने पनि बनाउनु पर्यो । पछिल्लो समय अपरेशनको परिपेक्ष्यमा केही पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् । ती पूर्वाधारहरु तयार भएपनि त्यसलाई पूर्णता दिन अरु थप गर्नुपर्ने कामहरु एकातिर गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर, अपरिहार्य कुराहरुलाई कसरी हामीले विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा पहल गर्नुपर्यो । जस्तो, बचतकर्ताहरुको बचतलाई क्यापिटल मार्केटमा परिचालन गर्नु पर्यो, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । यसका लागि विभिन्न किसिमका उपकरणहरु हुन्छन् । सामूहिक लगानी कोष मात्रै नभएर अरु किसिमका ट्रष्टहरु जस्तै, पेन्सन फण्ड, रिटायरमेन्ट फण्ड, भेन्चर फण्डहरु सबैको प्रयाप्त विकास नभएसम्म पुँजीबजार आफैमा पनि सष्टेन हुन सक्दैन । प्रयाप्त लगानीकर्ता छैन, लगानीकर्ताको सहभागिता छैन भने एउटा राम्रो कम्पनीले सेयर जारी गर्दा पनि बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने कम्पनी पुँजी बजारमा जान डराउँछ । त्यसैले यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा हुन्छ । विश्वमा हेर्ने हो भने ठूला ठूला बजार पूर्वाधारहरु फण्डिङ् पुँजी बजारबाटै भएको छ । हाम्रोमा हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि भएको छ । नभएको होइन । जस्तो तामाकोसी जस्ता ठूला परियोजनाले पुँजी परिचालन गरे । कतिपय उर्जा लगायत अन्य क्षेत्रकाले पनि पुँजी परिचालन गरेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनी धेरै नभएपनि शुरुवात भएको छ । यसमा पक्कै पनि नीतिगत कुराहरु र अन्य केके कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई केलाएर उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो । पहिलो कुरा त सरकारले पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । तर यसले प्राथमिकता पाएन भनेर यत्तिकै चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । नीतिगत कुराहरुको व्यवस्था गर्ने, लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहनका कुराहरु गर्ने व्यवस्था ल्याइयो भने यसको प्रभाव बजारमा पर्छ र यसले अल्टिमेटली विस्तारै बजार विकास भइरहेको हुन्छ । मतलब सकारात्मक तरिकाबाट यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो । किनभने कुनै पनि परियोजनाको लागि पुँजी बजार भनेको विकल्प होइन, परिपूरक हो । परियोजनाको लागि बैंक तथा सहकारी भए पुग्छ भन्ने हो भने देशको विकास कहिल्यै पनि हुुन सक्दैन, आर्थिक सम्वृद्धि पनि आउन सक्दैन । त्यसैले यी कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो । मलाई लाग्छ, धितोपत्र बोर्ड २७औं वर्ष पुरा गरिसक्दाको अवस्थामा यी सबै कुराहरु बुझिसकेको छ । अब उसको अर्को पाइला भनेको आफूले बुझेको कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ सरकारसँग राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल नेतृत्व लिन सक्षम हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्रै पुँजी बजारको यर्थाथमा विकास हुन सक्ने वातावरण बन्छ । (मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसनका अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
बोर्डलाई अर्थमन्त्रीले भने- चुप लागेर नबस्नुस्, आवश्यक तयारी गरेर बजार खुलाउनुस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आवश्यक तयारी गरेर बजार खुलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई भनेका छन् । कोरोनासँग लड्दै देशकाे दैनिक आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्दै जानु पर्ने जानकारी गराउँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बोर्डको २८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले, ‘लामो समयसम्म लकडाउन होला । त्यसैले चुप लागेर नबसी सुधारहरु, बजार खोलेको दिन गर्नुपर्ने तयारी गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने’ जनाएका छन् । उनले कोभिडका कारणले बजार बन्द गर्दै जाँदा सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई अफ्ठ्यारो परेको हुन सक्ने बताए । साथै, देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल हुँदै जाँदा त्यसको प्रभाव धितोपत्र बजारमा पनि परेको उनले बताए । पुँजी बजारको औचित्यको बारेमा पहिलेदेखि बहस गरिरहेको बताउँदै उनले आन्तरिक पुँजी परिचालनका माध्यमबाट दीर्घकालिन लगानीका लागि अवसर सृर्जना गर्ने प्रणाली धितोपत्र बोर्ड रहेको बताए । ऋणपत्रको दोश्रो बजार विकासको कुरा उपयुक्त रहेकाे जनाउँदै उनले अहिले नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक ऋणपत्रहरु सरकारी ऋणपत्र समेत बजारमा परिचालन गर्न सकिने जान खोजेको जानकारी गराए । ‘बैंकहरुले ठूलो परिमाणमा डिबेन्चरहरु जारी गर्दै छन् । क्रमशः भोलि औद्योगिक ऋणपत्रहरु पनि आउने सम्भावना छ । यो भयो भने ऋणपत्रको बजार अघि बढ्दै जान्छ ।’- उनले भने । कोभिडका कारणले बस्तु बिनिमय बजार तत्कालको लागि ठूलो सम्भाभ्य व्यवसाय नहुन सक्ने बताउँदै उनले आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा लगानी बढ्ने जानकारी गराए । यसको लागि नियामकको रुपमा धितोपत्र बोर्डलाई नै राखिएको उनले जनाए । अब आउने ऐनले यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने उनले जनाएका छन् । साथै, वस्तु विनिमय बजारका एक्टरहरु पनि पुँजीबजारका एक्टरहरु वा संस्थाहरु जस्तै हुने उनले बताए । त्यसैगरी, बाेर्डले क्रेडिट रेटिङको लागत घटाउँदै जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनले भने । २७ वर्ष पार गरिरहँदा बोर्ड निकै परिष्कृत संस्थाको रुपमा अगाडि बढीसकेको बताउँदै आगामी दिनमा सशक्त नियमकको हिसावले अघि बढ्ने अपेक्षा रहेकाे जनाएका छन् ।
