सेयर

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा सहभागीका लागि लक्षित गरेर वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ६९ को उपनियम (३) बमोजिम धितोपत्र बजार सहभागीका लागि लक्षित वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन कारोबारमा भए/नभएको एकिन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सोसँग सम्बद्ध व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन धितोपत्र बजार सहभागीले कारोबारको तथ्याङ्कमा भए वा नभएको नियमित रूपमा एकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । सो तथ्याङकका आधारमा कुनै सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको कुनै सम्पत्ति वा कोष आफूसँग रहेको भएमा तत्काल उक्त सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार सहभागीले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पालना गर्नुपर्नेछ । आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित शङ्कास्पद व्यक्ति का सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।

वर्तमान जलविद्युतको स्थिति हेर्ने हो भने ३ हजार ४५० मेगावाटका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट २ हजार ७६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार ६०४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाले सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । जुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । ११ हजार २५६ मेगावाट क्षमताका आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा जान तयार रहेका तथा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ८ हजार ४१ मेगावाटका विभिन्न आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । ३ हजार ६४३ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि निवेदन दिएर पर्खिरहेका रहेका छन् । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार समग्रमा ३२ हजार ९९४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत सेयरधनी तथा साधारण सेयरधनीबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भइसकेको छ भने ६० लाख सर्वसाधारण जनताको डिम्याट खाता पनि जलविद्युत प्रणालीमा भित्रिएको छ । अबको १०/१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेवावाट बिजुली उत्पादन गर्दा १ करोडभन्दा बढी जनताको लगानी रहने सम्भावना छ । २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आयोजना निर्माणका लागि कुल ६२ खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेकिरी डलर) पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकसँग भएको लगानीलाई परिचालन गर्नुपर्छ र योजनाअनुसार काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर परियाेजना तयार पारिन्छ । तर, पटकपटक नीति नियम बन्दा लगानीकर्ताले समस्या झेलिरहनु परेको छ । किनभने ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलार परियोजनाको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यससँगै अन्य क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरूको आईपीओ पनि निष्कासन अनुमतिका लागि रोकिएको छ । जसकारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्णयको पर्खाइमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण पुँजी परिचालन हुनबाट वञ्चित भएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालभित्र रहेको कुल निक्षेप ६७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बचततर्फको निक्षेप २२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुँजी परिचालन गरिरहनुपर्छ, पुँजीलाई घुमाइरहनुपर्छ, रोटेसनमा ल्याउनुपर्छ, सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यो पैसा निक्षेपबाट आउने हो । तर, बजारमा रहेको त्यो पैसा परिचालन हुन पाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुससम्म ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समग्र कर्जामा ७.४ प्रतिशत कर्जामात्रै यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । हामी ऊर्जा उद्यमी हौं । हामी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा यहाँ अन्य उद्यमी सिमेन्ट, व्यापार क्षेत्रका हुन सक्छन् । सबै पुँजी परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ लागिरहेका छन् । हामीले २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा रेमिट्यान्स, निक्षेपको पनि योगदान छ । यही पुँजीलाई परिचालन गर्ने हो भने मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सेयर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा इक्टिी (स्वपुँजी) र ऋणको आवश्यक पर्छ । सेयर संरचनाअनुसार ७५/२५ प्रतिशत वा ७/३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्ट्याण्डर्डमा चलिरहँदा इक्विटीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता, प्राइभेट लगानी कम्पनी, बीमा कम्पनी, प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल र सरकारी लगानीका संस्था (एचआईडीसएल, सीआईटी) को पनि आवश्यक पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले पनि राम्रो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रा नीति ल्याएकै कारण प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा फड्को मारेको देखिन्छ । तर, फड्को मारेपनि उहाँहरूको पुँजी पनि परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी परिचालन किन गर्ने ? जलविद्युत आफैमा ठूला परियोजना हुन् । ठूला आयोजना निर्माणका लागि धेरै पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पुँजी परिचालनका लागि आईपीओ रोकिएको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेबापत स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर योजना निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम हामीले लिएको आएको होइन, सरकारले बनाएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएपछि कसरी दिने ? स्थानीय बासिन्दाले आयोजना निर्माण गर्दा सेयर लगानी गर्न दिनु भएको छैन, आयोजनाको काम पनि भइरहेको छैन । किन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई हामीले राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्न । उहाँहरूले एउटै मात्रै भन्नुहुन्छ- परियोजनामा लगानी गर्न पाउनुपर्‍यो । अर्थशास्त्रका अनुसार १ सय रुपैयाँ गोजीमा छ भने अर्काे वर्ष विभिन्न कारणले त्यसको भ्यालू घट्न सक्छ । तर, पुँजी परिचालनमा त्यही १ सय रुपैयाँ १० जनालाई १०/१० रुपैयाँका दरले बाँड्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । हामीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले के कारणले आईपीओ निष्कासन रोकिएको हो भनेर सोधीखोजी गर्दा लेखासमितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन हो भन्नु हुन्छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनको भाव राम्रो छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यसभित्र भएका केही विषय सल्लाह नभई आएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग सल्लाह नै नगरी त्यो निर्देशन दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेख भएका केही शब्दहरूको औचित्य नै छैन । जुन शब्द शब्दकोषमा पनि छैनन् । जस्तो रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनी, ऋण चुक्ता नहुञ्जेल कम्तिमा एक तिहाई आधारभूत सेयरधनीको कायम रहने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । विसं २०८० जेठ २६ गतेदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका सबै परियोजनाको आईपीओ स्थगित छ । २०८० जेठ २६ गतेदेखि हालसम्मको अवधि भनेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि अस्थिर बन्यो । रियल नेटवर्थ के हो भनेर सोध्दा सेबोनले पनि यस्तो कुनै नीति नरहेको जवाफ दिन्छ । एउटा निर्देशन दिने अनि त्यसपछि समाधानका पाटोहरूमा कुनै उपाय खोजिने गरेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया खुलाउन पत्र पठाएको भएपनि जवाफ नआएको भन्ने उत्तर दिइरहेका छन् । कसकाे निर्देशन, किन निर्देशन दिएको, यो निर्देशनलाई सच्याउन के गर्ने भनेर हामी लागि रहेका छौं भनेर सेबोनका अधिकारीहरू जवाफ दिनुहुन्छ । अर्काे नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ । २० महिनाले पुगेन र भन्या देशलाई पछि धकेल्न ? अझै कति पछाडि धकेल्ने हो ? अब छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । यदि विगतमा कमजोरी भएका थिए भने अब सच्याएर अघि बढ्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । हामीलाई तत्काल आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ । रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिँदा हुन्छ । तर, ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले त अनुमति पाउनुपर्‍यो नि । यस्ता छन् समस्या पुँजी संकलन नहुँदा एउटा लयमा बनिरहेको परियोजना बीचमा नै बन्द गर्नुपर्ने वा निष्क्रिय रहने वा ढिला बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हामी योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका हुन्छौं । बनिसकेका आयोजना पुँजी परिचालन नहुँदा रोकिएका छन् । यसरी परियोजना बन्द हुँदा वा ढिला हुँदा लागत बढ्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्न नसकिने, कच्चा पदार्थको खपतमा असर देखिने, रोजगारी अन्याेल हुने र ब्याज मात्रै बढ्दै जाने हुन्छ । प्रवर्धक, लगानीकर्ता तथा बैंकको मनोबल घट्ने, समग्रमा यसको असर अथततन्त्रमा देखिन्छ । यो असरले विकराल रूप लिँदा धेरै ढिला भइसक्छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बीचमै ऋण रोकिने गरेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋणकाे लागि यसरी आयोजना अगाडि बढाउँछौं भनेर योजना बनाएका हुन्छौं । पुँजी नआउँदा बैंकबाट आउने ऋणको लय रोकिने गरेको छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः धाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ । ६/७ महिना फेरि कुनुपर्ने अवस्था आउँछ । स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने बाध्यताले स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले आवाज उठाउने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था श्रृजना भएको छ । कतिपय ठाउँमा आयोजनामा हामीले लगानी गर्न नपाउने अवस्था भयो । यदि हामीले तपाईंको परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने हो भने परियोजनाको काम अगाडि बढ्न दिँदैनौ‌ भनेर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन् । जुन आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया भित्रकै पुँजी हो । ठूला परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हो । तर, आईपीओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरू समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने गरेका छन् । यो लगानी सानो भएपनि आईपीओमा जान नपाउँदा त्यो पुँजी अर्कैतिर लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । कम्पनी कहिले पब्लिक हुने, कहिले सूचीकृत हुने हो यसमा अन्यौल बनेपछि उनीहरू लगानी गर्दैनौं भन्न थालिकसको छन् । विशेष लगानी कोष (एसआईपी), बीमा कम्पनीहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । साथै सो लगानी सूचीकृत हुनुपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्देशन रहेको र आईपीओमा जान नसक्दा यस्ता कम्पनीहरूलाई लगानीको बाटो नेपाल सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ढोका खोलेको थियो त्यो बन्द हुने अवस्था रहेको छ । समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जरिवाना लाग्ने र रेभिन्यूमा वृद्धि नहुने गरेको छ । जसले गर्दा अन्तिममा सबै सेयरधनी साथै नेपाल सरकारको रोयल्टी प्राप्तिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, पटक-पटक ऐन नियम तथा नियमावलीमा परिवर्तनले गर्दा यी सबै समस्याको भागिदार अन्तिममा परियोजना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहने गरेका छन् । साथै विदेशबाट आउने पुँजी पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अन्य देशको प्राबधान सेयर लकिङ पिरियड नेपालमा तीन वर्ष तोकिएको छ । लकिङ पिरियडमा कुनै गुनासो छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओका लागि आवेदन दिने गरेका छौं । यसलाई पनि बढाउने सुनिएको छ । भारतमा कम्तिमा ३ महिनादेखि १८ महिनासम्मसम्म लकिङ अवधि तोकिएको छ । श्रीलङ्कामा ६ महिना र भुटानमा एक वर्ष अवधि तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने तर अध्ययन सहमति नदिने, लाइसेन्स दिने तर पीपीए वर्षाैंसम्म नगर्दा परियोजनाको लागत बढ्न जान्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने र परियोजना बनेपनि रेभिन्यू नपाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरिएको छ । (काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीले राखेको प्रस्तुतिमा आधारित) 

काठमाडौं । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)हरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब १९ करोड ५७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मर्चेन्ट बैंकरहरूले १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मर्चेन्ट कम्पनीहरूले १३.४७ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी नाफा गरेका हुन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २२ वटा मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीमध्ये १२ वटा कम्पनीको नाफा बढेको छ भने विभिन्न ८ कम्पनीको नाफा भने घटेको छ । गत वर्ष ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको नाफा भने ऋणात्मक बनेकाे छ । नागरिक स्टक डिलरमा नागरिक लगानी कोषले ७२.८६ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ । कोषको सहायक कम्पनी नागरिक स्टक डिलरको गत आव २०८०/८१ मा खुद नाफा ३६ करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ करोड ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा १४८ प्रतिशत बढी हो । सिटिजन्स क्यापिटलमा सिटिजन्स बैंकको ५८.६० प्रतिशत अर्थात् कुल २० करोड पुँजीमा बैंकको ११ करोड ७२ लाख ४ हजार लगानी रहेको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ३ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्यापिटलको खुद नाफा २ करोड ५२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । गरिमा क्यापिटलमा गरिमा विकास बैंकको ५१.२० प्रतिशत सेयर लगानी छ । गत वर्ष कम्पनीले ४९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । क्यापिटलले २०८० असार मसान्तमा २८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ८१.५० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले १ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ३ करोड ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । हिमालयन हिमालयन क्यापिटलमा हिमालयन बैंकको ९२.५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । गत वर्ष क्यापिटलले ४२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष क्यापिटलले ६२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ज्योति क्यापिटलमा ज्योति विकास बैंकको सेयर स्वामित्व ७२.८६ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । क्यापिटलले आव २०८०/८१ मा खुद नाफा ६१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कुमारी क्यापिटलमा कुमारी बैंकको १ सय प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । कुमारी क्यापिटलले आव २०८०/८१ मा ७ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६ करोड ८५ लाख २८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटलमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत लगानी रहेको छ । लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटलले गत वर्ष ८ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ करोड ९६ लाख ३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष लक्ष्मी क्यापिटल र सनराइज क्यापिटलको हो । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले गत वर्ष ७३ हजार ५७१ रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ८७ लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । मुक्तिनाथ क्यापिटलमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको ६०.२६ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । क्यापिटलले गत वर्ष ३ करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ४२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ नबिल बैंकको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ११ करोड ३९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीले ९ करोड २८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस कम्पनीको खुद नाफा २२.७ प्रतिशत बढेको हो । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङले गत वर्ष १ करोड ८८ लाख ९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एनआईसी एशिया क्यापिटल एनआईसी एशिया बैंकको सहायक कम्पनी हो । एनआईसी एशिया क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ करोड १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० मा क्यापिटलको खुद नाफा १० करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । एनआइएमबि एस क्यापिटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको शतप्रतिशत लगानी भएको सहायक कम्पनी हो । एनआइएमबि एस क्यापिटलले गत वर्ष १४ करोड ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ८ करोड १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एनएमबि क्यापिटलमा एनएमबि बैंकको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको छ । यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु.४० करोड रहेको छ । आव २०८०/८१ को असारसम्ममा कम्पनीले ९ करोड २६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० को असारमा कम्पनीले ९ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । प्रभु क्यापिटलको चुक्ता पुँजीमध्ये ५६.७९ प्रतिशत सेयर प्रभु बैंकको स्वामित्वमा रहेको छ । क्यापिटलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष ९ करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ करोड १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शत प्रतिशत लगानी रहेको छ । कम्पनीको पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सम्पन्न क्यापिटल एण्ड एडभाइजरी नेपालले गत वर्ष ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सानिमा क्यापिटलमा सानिमा बैंकको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ । २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४ करोड ९० लाख ५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सिद्धार्थ क्यापिटलमा सिद्धार्थ बैंकको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उक्त कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० मा क्यापिटलले ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटलमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । व्यवसाय सुरु नगरेको हुँदा अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ५१ लाख १९ हजार रुपैयाँ नोक्सानी थियो । नेपाल लाइफ क्यापिटलले गत आव २०८०/८१ मा ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । आव ७९/८० मा १ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । हिमालय सेक्युरिटीज बैंकर र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले गत कार्तिकमा मात्रै सञ्चालन अनुमति पत्र पाएका हुन् । इलाइट मर्चेन्ट क्यापिटल, प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट बैंकिङ, मार्केट पुंडित क्यापिटल एण्ड मर्चेन्ट बैंकिङ्ग, सनलाइफ क्यापिटल, एशियन क्यापिटल, आकाश क्यापिटल र आर्कस क्यापिटल एडभाइजरले भने आफ्नो तथ्याङ्क उपलब्ध गराएनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को वि.सं २०७५ साउन ८ गतेको निर्णयअनुसार धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ बमोजिम मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय अन्तर्गत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रेशन सेवा सञ्चालन गर्ने धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)को अनुमतिपत्र रोकेको थियो । तर, बोर्डको गत माघ २३ गते बसेको बैठकले भने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य पुनः सुचारु गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ३१ वटा मर्चेन्ट बैंकरले मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । पुनः अनुमति प्रदान गर्ने कार्य सुचारु भएसँगै मर्चेन्ट कम्पनीहरूको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । विगतमा व्यक्तिगत लगानीमा समेत सञ्चालनमा आएका मर्चेन्ट कम्पनीहरूमा पछिल्लो समय संस्थागत लगानी भित्रिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू बाहिरिएपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरूले यो व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ ।