नेपाल वायुसेवा निगम सुधार गर्न पर्यटन मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमको सुधार गर्न नागरिक र सेवाग्राहीसँग सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम सुधारको लागि अध्ययन गर्न गठित समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमको संरचना, सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत समग्र सुधारका लागि सुझाव मागिएको हो । सचेत नागरिक तथा सेवाग्राहीको रूपमा सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र आफ्ना रचनात्मक सुझाव दिन सबैलाई अनुरोध गरेको छ । ‘सुझावहरू मन्त्रालयको इमेल ठेगाना [email protected] अथवा ह्वाट्सएप नं. ९८५१३१२७२२ मा पठाउनु हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
विमानस्थलमा यात्रु आकर्षित गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रको पनि हो : इन्दु घिमिरे
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय पर्यटन महाशाखाको सहसचिव इन्दु घिमिरेले पर्यटन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु आकर्षित गर्ने प्याकेज निर्माण र त्यसको सेल गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रको पनि हुने बताएकी छन् । होटल संघ नेपालले आयोजना गरेको वेलनेस पर्यटनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् । सो कार्यक्रममा घिमिरेले वेलनेस पर्यटनसम्बन्धी सरकारी रणनीतिबारे जानकारी दिँदै उनले सरकारले पूर्वाधार विकास र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने तर पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु प्रवाह बढाउन आकर्षक पर्यटन प्याकेजहरू आवश्यक छन् । ‘यात्रु ल्याउने प्याकेज बनाउने र यसलाई ‘सेल’ गर्ने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । यस वर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन नीति र आरोग्य पर्यटनले विशेष महत्त्व पाएको छ । मन्त्रालयले आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३६) तयार पारिएको छ । जसमा १० वर्षको रणनीति र ५ वर्षको कार्ययोजना रहेको छ । यो रणनीति हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको घिमिरेले बताइन् । रणनीतिमा आठ वटा रणनीतिक पिलरहरू राखिएका छन्, जसमा सर्टिफिकेसन (प्रमाणीकरण) र जनशक्ति विकासका कुराहरू समेटिएका छन् । धार्मिक र मेडिकल टुरिजमलाई भने अहिले स्पष्ट अवधारणा र पूर्वाधारको कमीले गर्दा केही समयका लागि बाहिर राखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले डेस्टिनेसन डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क र कन्सेप्ट पेपरमा सहयोग गरिरहेको छ ।
निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली विद्यार्थीको सबै विवरण खुल्ने गरी र अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले यो विषयमा सहजिकरण गरिदिनेगरी समन्वय गरिदिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । जहाँ भनिएको छ,‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सम्पुर्ण विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आइइएमआइएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पुर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने साथै विद्यालयहरुले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति सम्बन्धित विद्यार्थीले प्राप्त गरेको/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरुलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
