अब ३० दिनका सबै मोबाइल प्याकेज, नेपाल टेलिकमको समर अफर लागू

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम ले ‘समर अफर २०८३’ अन्तर्गत विभिन्न आकर्षक भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ अफरमा ग्राहकलाई सहज र किफायती सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । यस अफरअन्तर्गत प्रिपेड मोबाइलमा उपलब्ध २८ दिनको प्याकेजलाई बढाएर ३० दिनको बनाइएको छ । अब सबै प्याकेज ३० दिनका हुनेछन् । साथै भ्वाइस प्याकहरूमा सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने (अल–नेट) सुविधा समेत समावेश गरिएको छ । कम्पनीले लोकप्रिय ‘सजिलो अनलिमिटेड प्याक’लाई थप आकर्षक बनाएको जनाएको छ । यसअन्तर्गत ९९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस, मासिक ३०० जीबी डाटा र ३०० एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै ७९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड भ्वाइस, १५० जीबी डाटा र २५० एसएमएस पाइनेछ । डाटा प्याकतर्फ ५४९ रुपैयाँमा ४० जीबी र ९९९ रुपैयाँमा १०० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । साथै ५९९ रुपैयाँमा दैनिक २ जीबी र ३४९ रुपैयाँमा दैनिक १ जीबी प्रयोग गर्न सकिने मासिक प्याकेज पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अनलिमिटेड प्याकअन्तर्गत २५ रुपैयाँमा १ घण्टासम्म चल्ने भ्वाइस तथा डाटा सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने ९९९ रुपैयाँमा ३० दिनसम्म प्रतिदिन प्रयोग गर्न मिल्ने ५ एमबीपीएस स्पिडको डाटा प्याक उपलब्ध गराइएको छ । यसका अतिरिक्त बन्डल्ड, एड–अन, सीयूजी, एसएमएस तथा एफटीटीएच प्याकेजहरू समेत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त ‘समर अफर २०८३’ भोलि बैशाख ११ गतेदेखि लागू हुने छ । ग्राहकहरूले मोबाइलबाट *१४१५# डायल गरी, ‘नेपाल टेलिकम’ एप तथा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत प्याकेज सम्बन्धी जानकारी लिन र सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।  

एआई र सूचना प्रविधि नियमनका लागि सहकार्य बढाउन नेपाल र जापानबीच सहमति

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत एचइ मिस्टर माइडिया टुरले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । जापानका राजदूतले नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटका क्रममा मन्त्री गौतम र जापानका राजदूतबीच कानून सुधारका विषयमा विगतको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषय बदलिँदो विश्व राजनीतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा नियमन गर्न उपयुक्त कानून आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिँदै सहकार्यका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, साथै जापान सरकारलाई आवश्यक पर्ने कुनै विषय भए छलफलका लागि नेपाल खुला रहेको सन्देश दिने लगायत विषयमा छलफल भयो ।

साइबर अपराध बढ्दो, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा समस्या : महानिरिक्षक कार्की

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ्ग लगायत साइबर अपराध तिब्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले इन्टरनेट र मोबाईलको बढ्दो प्रयोगसँगै साईवर अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको बताएका हुन् ।  उनकाअनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साईबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।  त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘नेपालमा साईबर बुलिङका घटनाहरुको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ । फेक एकाउन्टको ४ हजार माथी छ । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरु रिपोर्टेड छन् ।’  महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईवर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।  उनले अनुसन्धानको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिव एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए । उनकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।