आधारभूत अस्पताल निर्माण : घोषणा भयो, कार्यान्वयन भएन
गण्डकी । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण भएको वर्षदिन भइसक्यो । करोडौँ लागतमा बनेको उक्त अस्पताल भवन कहिले सञ्चालन आउने हो कुनै टुङ्गो छैन । जनशक्ति र उपकरण अभावमा अस्पताल सञ्चालनको योजना अन्योलमा परेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ऋषिराम पौडेलले बताए । ‘तीन जना मेडिकल अधिकृतसहित २० जनाको दरबन्दी तोकिएपनि हामीसँग जनशक्ति छैन, अस्पताललाई चाहिने उपकरण र अन्य स्रोतसाधनको पनि अभाव छ’, उनले भने, ‘सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ, स्थानीय तहले मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ भवन निर्माणमा अपुग भएको रकम र केही फर्निचर व्यवस्थापनमा गाउँपालिका आफैले लगानी गरेको संयोजक पौडेलले बताए । उनले अन्नपूर्णमा मात्र नभएर देशैभरका आधारभूत अस्पतालको समस्या उस्तै रहेकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए । सुविधासम्पन्न भवन बन्ने तर अस्पताल सञ्चालन नहुने स्थितिले जनगुनासो पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वालीचौरको पौँदीटारीमा पनि १८ करोड रुपैयाँको आधारभूत अस्पताल भवन सेवा सञ्चालनको पखाईमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसम्म धाएको धाएै छन् । ‘जनशक्ति र उपकरण सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ, आश्वासन त आउँछ, तर कार्यान्वयन समयमा हुँदैन’, उनले भने, ‘स्रोतसाधन नभई स्थानीय तहलाई मात्र अस्पताल सञ्चालन गर भनेर हामीले कसरी चलाउने ?’ अध्यक्ष अधिकारीले १५ शय्याको उक्त अस्पतालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च आउने बताए । उक्त अस्पतालबाट डायलासिस सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाँच वटा उपकरण माग गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग एक जना चिकित्सिक माग गरिएको छ, केही जनशक्ति गाउँपालिका आफैले व्यवस्थापन गर्छ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘बागलुङको पश्चिम भेगका र्मिगौलाका बिरामीलाई लक्ष्य गरी डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।’ ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई डायलासिस सेवाका लागि अहिले पनि सदरमुकामस्थित धवलागिरि अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बडिगाडसहित पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहका ६४ जनाले अहिले बाहिरका अस्पतालबाट डायलासिस सेवा लिइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले बताए । ‘यी अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबिच आपसी सहयोग र सहकार्यको खाँचो छ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागसँग पनि मागपत्र बुझाएका छौँ, अस्पताल चलाउन जनशक्ति र उपकरणमा खाँचो छ, स्थानीय तहले मात्र यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।’ अध्यक्ष अधिकारीले सङ्घ सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने समानीकरणतर्फको बजेट कटौती हुँदै जाँदा स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको बताए । स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा समानीकरणतर्फको बजेट थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकलले नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढेको बताए । ‘नयाँनयाँ जनस्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएका बेला गाउँघरमै आधारभूत तहको अस्पताल चाहिन्छ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको भएपनि अस्पताल सञ्चालनको दिगो र प्रभावकारी योजना बन्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल भवन बनिसकेका छन्, कतिपय अलपत्र परेका छन्, केही निर्माणको चरणमा छन् ।’ मन्त्री पाठकले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आधारभूत अस्पतालहरुलाई जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । तीनै तहका सरकार मिलेर यी अस्पताललाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि कुराकानी भएको छ, सरकारको सोच र लगानीलाई खेर जान दिनुहुँदैन’, मन्त्री पाठकले भने । सङ्घ सरकारले विसं २०७७ मा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच, दस र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य रहेपनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका अस्पतालले पनि गुणस्तीय सेवा दिन नसकेको जनगुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ७४ आधारभूत अस्पताल घोषणा भएकामा ३५ सञ्चालनमा रहेका छन् । नौ अस्पतालका भवन बनेपनि सेवा सुरु हुन सकेको छैन । १७ अस्पताल भवन निर्माणाधीन छन् भने पाँच अस्पताल निर्माण सुरु भई अलपत्र अवस्थामा छन् । रासस
भारतको केआइआइटीका विद्यार्थीले टियूमा अध्ययन गर्न पाउने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९टियू० ले भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयमा समस्या परेका विद्यार्थीलाई ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ गरेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा खड्ग केसीले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भारतको केआइआइटी विश्वविद्यालयमा सिर्जना भएको समस्याको कारणले स्वदेशमा फिर्ता भएका विद्यार्थीलाई त्रिविको ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ नीतिअनुसार भर्ना हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको छ । ‘भारतको उडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित केआइआइटीमा सिर्जना भएको समस्याको कारणले स्वदेश फिर्ता हुन बाध्य भएका नेपाली विद्यार्थीले त्रिविमा सञ्चालित कार्यक्रम र विषयमा अध्ययन गर्न चाहेमा त्रिविको क्रेडिट ट्रान्सफर नीति अनुरूप भर्ना गर्न सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्रिविले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई [email protected] र [email protected] मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । गत केही दिनअघि केआइआइटीको छात्रावासमा प्रकृति लम्सालको रहस्यम तरिकाले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि असुरक्षा भएपछि नेपाली विद्यार्थीबीचमा नै पढाइ छाडेर नेपाल फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमालाई राज्यले थेक्न नसक्ने भयो, एसएसएफ, सीआईटी र ईडीएफको स्वास्थ्य कार्यक्रम गाभ्नुपर्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिलेको अवस्थाबारे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताएका छन् । बसुन्धारामा रहेको महेन्द्रनारायण निधि अस्पतालको पुनःसेवा शुभारम्भ गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा राज्यले थेक्न नसक्ने बताए । बीमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरे मात्र सबै नागरिकको उपचार सम्भव हुने बताए । आफूले स्वास्थ्य बीमा चल्दैन भनेको नभई अहिलेको प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न समस्या हुने मात्र बताएको उनको दाबी छ । ‘मैले बीमा चल्दैन भनेको होइन । अहिलेकै अवस्थामा बीमालाई चलाउने हो भने राज्यले थेक्न सक्दैन । नागरिक आधारित बीमा बनाउनुपर्दछ । अहिलेको बीमाबाट सबैको उपचार गर्न असम्भव छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । स्वास्थ्य बीमाका लागि सुरक्षित कोष बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले बीमा सञ्चालन गर्नका लागि नियमित आम्दानी हुने सुरक्षित कोष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा गाभ्नुपर्ने बताए । कर्मचारी, कर तिर्ने मानिसको र बीमा गरेवापत सङ्कलन भएको रकमले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लिँदा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताए । प्रमाणीकरण भइसकेका मिर्गौला र पार्किन्सन रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको व्यवस्था बीमा कार्यक्रमबाट गरिन थालेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले अस्पतालको नाम महेन्द्रनारायण निधिसँग जोडिएकोले छुट्टै सन्देश हुने भन्दै अस्पताल समितिसँग सहकार्य गर्ने बताए । महेन्द्रनारायण निधिले मधेशी जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि लडेको र कुनै स्वार्थमा नविकेको व्यक्ति भएको बताए ।
