६ सय विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
वालिङ । यहाँको चापाकोट नगरपालिकाले ६ सय विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । नगरपालिकाका १० वटा वडामध्ये प्रत्येक वडाका अति विपन्न ६० घर परिवारका दरले छनोट गरी नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको हो । आर्थिक अभावकै कारण आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको नगर प्रमुख देवबहादुर खाँडले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा अभियानमा आवद्ध बनाइ स्वास्थ्य सेवालाई अति विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौँ ।’ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अति विपन्न समुदायको स्वास्थ्य बिमा गर्न २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट पहिलो चरणमा छ सय परिवारको बिमा गरिएको र दोस्रो चरणमा अपाङ्गता भएका र अन्य विपन्न गरी एक सय २५ जनाको बिमा गरिदिने नगरपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात सय २५ जनाको स्वास्थ्य बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि थप बजेट व्यवस्थानको तयारी गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा बनाइदिएका नागरिकलाई बिमा कार्ड वितरण गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्ड बनाइदिएसँगै पाँच जनाको परिवारलाई रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने भएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाउन ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना ‘डिजिटल’ प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । गत माघ १४ गते तयार पारिएको ‘ब्लुप्रिन्ट’को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय र सुझाव लिइएको उनले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु उद्देश्य रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ‘यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्याङ्कलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टले भने । मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा विकासका कार्य सञ्चालन र तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ । ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सातवटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवद्र्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् । ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डाटा आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब सृजनाका लागि पनि यो उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजको आवश्यकता महसुस गरिएको हुँदा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, सरकारी स्ट्याकलगायत अन्य अन्तरराष्ट्रिय स्थापित मोडेलमा भएका व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको हो । साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सबलीकरण तथा प्रयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन तथा प्रक्रियागत सरलता, योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा नीतिगत सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता, पारदर्शिता तथा खुला डाटाको अवधारणासँग सामञ्जस्यता, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका आधारमा विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ब्लुप्रिन्टमा मुलुकका डिजिटल सुशासन कायम गर्न नीतिगत विषयमा बोर्डको न्यून भूमिका, कार्यात्मक समस्या, विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्यालाई चुनौतीका रुपमा लिएको छ । साथै कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभावलाई पनि चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीनवटै तहका सरकारबीच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौँ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । रासस
स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अस्पताल तरङ्गित, धमाधम रोक्दै स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमालाई १ लाख बाट ५ लाखमा पुर्याउने जोडबल गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अब स्वास्थ्य बीमा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति यतिखेर चर्चामा छ । मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि बोलेको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सो भिडियोलाई लिएर स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । भिडियोमा उनले उपभोक्ता र अस्पताल दुवैको लापरवाहीले बीमा रकम भुक्तानीमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब बीमाको भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी सम्भव छैन, राज्यले प्रतिवद्धता गरेको कति हो, साढे ७ अर्ब होइन ? कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ?’ मन्त्री पौडेलले आफू आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको भिडियोमा भनेका छन् । ‘बीमाको पैसा खानामा राखेको अचारजस्तो यति पनि पुग्दैन रहेछ, यहाँ पनि बीमा लागू छ भनिएको छ, त्यहाँ पनि बीमा लागू भएको भनिएको छ, नागरिकले मेरो पैसा हो भनेर टेस्ट नै नगर्नुपर्ने टेस्ट गरिएको छ किन्नै नपर्ने औषधी किन्यो भनेर पैसा सकाएको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो बीमा पनि कसरी चल्छ ? यस्तै हो भने यो वर्ष ४० अर्ब पुग्छ, मैले तिर्छु भनेर गफ दिएर ताली बजाएर हुँदैन ।’ नियुक्त हुँदा ताका स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरिरहेका उनी आफैले अब स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘कुल साढे ७ अर्ब त्यो पनि सकिसक्यो, अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर भनेर लेखेरै पठाइसक्यो,’ उनले भनेका छन्,‘ बन्द गर्ने भनेर बन्द गर्न त मिल्दैन । तर, चल्दै नचलेपछि त आफै बन्द हुन्छ ।’ कतिपय सरकारी फार्मेसीले बीमाबाट औषधी दिन छोडिसकेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बीमामा अस्पतालको लापरवाही पनि उत्तिकै रहेको बताएका छन् । ‘नगद तिर्यो भने रजिष्ट्रेशन ५० रुपैयाँमा हुन्छ, बीमाको रजिष्ट्रेशन ८० रुपैयाँमा हुन्छ, क्यास पैसा तिरेर बेडमा गयो भने तीन सय रुपैयाँ, बिमाबाट गर्यो दुई हजार रुपैयाँ, उपभोक्ताले पनि मेरो जाने होइन जति लिएपनि मतलब नगर्दा यस्तो समस्या आयो,’ उनले भनेका छन् । मन्त्री पौडेलको यस्तो भनाइले अहिले धेरै अस्पताल अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले पाउनु पर्ने रकम नै नपाएको बताउँदै सेवा सुचारु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश् अस्पताल दुविधामा छन् । तर, मन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीको भिडियोको एउटा क्लिपमात्रै राखेर गलत प्रचार गरिएको बताएको छ । बीमाको पछिल्लो विकृतिका उदाहरण दिँदै बोलेको प्रसंगमा सबै भिडियो नसुनेर क्लिपमात्र सुनेर प्रतिक्रिया दिएको भन्दै उनको सचिालयले आपत्ति जनाएको छ । यो विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिर निस्कने क्रममा समेत मन्त्री पौडेलले गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले बीमालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । बीमाभित्र थुप्रै विकृति रहेको बताउँदै त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ, सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेर सुझाव पनि पाइसकेका छौं,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले यस्सो बताइरहँदा उनको भिडियो सुनेपछि धेरै अस्पताल भने अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको नै यस्तो भनाइ बाहिर आउँदा अब सेवा के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको बताएका छन् । अन्योलमा अस्पताल दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेवा कटौतीको सूचना नै निकालेको छ । स्वास्थ्य बीमा बापतको ११ करोडको भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालले सूचना निकालेर सेवा कटौती गरेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालले बीमामा आवद्ध बिरामीलाई तीन महिनासम्म दिँदै आएको औषधी सुविधा अब एक सातासम्मका लागि मात्र उपलब्ध गराउने बताएको छ भने प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीका जाँचहरू स्थगित गरेको छ । अस्पतालको फागुन ९ गतेको निर्णयले सेवा कटौती गरेको जनाइएको छ । बिरामीलाई दिनहुँ औषधी वितरण गर्नुपर्ने तर रकम नभएकाले सेवा दिन कठिन भएको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराज गञ्जले केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो । अस्पतालले ६९ करोड रकम नपाउँदा कार्यक्रम नै स्थगित गरेपछि सरकारले २ करोड ५१ लाख रकम दिएर कार्यक्रम स्थगित नगर्न अनुरोध गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुरोध र २ करोड ५१ लाख पाएपछि अस्पतालले गत माघ ९ गतेदेखि फेरि स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तर, अवस्था अहिले पनि जटिल नै रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालिप्रसाद रोस्याराले भुक्तानी नपाउँदा बीमाबाट सेवा लिने बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भएको बताए । ‘बाहिर जिल्लामा रोग निको नहुँदा आशा बोकेर बिरामी हामी कहाँ आइपुग्छन्, ७७ वटै जिल्लाका बिरामीको आशाको केन्द्र रहेको अस्पतालमा बोर्डले पैसा नदिँदा यसको असर बिरामीलाई पर्न थाल्यो,’ उनले भने । उनी बिमा सेवाको असर जनरल बिरामीलाई समेत पर्न थालेको बताउँछन् । ‘यो अस्पताल सरकारी अस्पताल भनेर चिनिन्छ । तर, सकारले हामीलाई दिने वार्षिक बजेट भनेको १० करोडमात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी सबै रकम अस्पताल आफैले व्यवस्थापन गर्छ, यस्तो अवस्थामा ७७ वटै जिल्लाका बीमित बिरामी यहाँ आउँदा हामीलाई सेवा दिन समस्या भएको छ ।’ देशकै पुरानो वीर अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । वीर अस्पतालले पनि १२ करोड रकम पाउन सकेको छैन । अब पनि रकम नपाउने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको वीर अस्पतालले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले पनि औषधी ल्याउनुपर्छ, उपकरणहरू किन्नुपर्छ, हामीले भएको औषधी दिँदै गर्ने किन्न पैसा नहुने हो भने सेवा दिन सकिँदैन,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने । उनले पटक–पटक यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत पैसा पाउन नसकेको गुनासो गरे । अस्पताल र उपभोक्ता दुवै उस्तै स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमाबाट सेवा लिने र दिने दुवै संस्था र व्यक्ति जिम्मेवार नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारले दिने पैसा हो भन्दै अस्पतालले दोब्बर रकम लिने र आफ्नो पैसा तिरेको भन्दै जबरजस्ती रोग नलागेपनि जाँच गर्ने परम्पराले भुक्तानी समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले यो विषयमा नागरिक र संस्था दुवै सच्चिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने मन्त्रीले रकम दिँदैन भन्दैमा अस्पतालले रकम नपाउने कुरा नभएको बताएको छ । नाम नबताउने सर्तमा बोर्डका एक पदाधिकारीले अस्पतालको दाबी र बोर्डले दिने रकममै कुरा नमिलेको बताएका छन् । शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रोस्यारा अस्पताल पुग्ने हरेक बिमित बिरामी आफ्नो पैसा कति वाँकी छ भन्दै सोध्दै सेवा लिने गरेको बताउँछन् । बोर्डलाई वार्षिक ७ अर्ब बजेट सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब बजेट दिने गरेको छ भने बिमित व्यक्तिबाट वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा ठिक्क हुने गरेको राष्ट्रिय बीमा बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकास मल्लका अनुसार बोर्डले अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्व बढी छ । बोर्ड सदस्य डा. मुक्ति श्रेष्ठ अझै सकारले पैसा नदिँदा अस्पातललाई रकम दिन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुासर सरकारले करिब १७/१८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले हो, सरकारले हामीलाई नै उपलब्ध नगराउँदा हामीले अस्पताललाई दिन सकिरहेका छैनौं ।’ उनी ढिलो चाँडो भएपनि बोर्डले रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘बोर्डले सरकारी र निजी संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । त्योअनुसार बार्डले भुक्तानी गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा केही समय लागेको हो, पैसा तिर्नुपर्छ मन्त्रीले रकम तिर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुन प्रसंगमा भन्नुभयो मलाई थाहा भएन । तर, बोर्डको स्पष्ट धारणा हामीले अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ, त्यो सम्झौता राज्यको हो, समय लाग्न सक्छ । तर, पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ ।’
