‘एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सेवा प्रवाह गरिने’
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको विषयगत समिति बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने एउटै प्रकृतिका कार्यहरुको एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सार्वजनिक सेवाहरु नागरिक एपसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने समान प्रकृतिका कामकाजलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका १९ वटा निर्णय गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त समितिको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम ती निर्णय भएका हुन् । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रसारण तथा इजाजतपत्र तथा प्रयोग गर्ने रेडियो यन्त्रहरूको हकमा रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिने र यसरी प्राप्त गरेको ‘लाइसेन्स’ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमानुसार नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लगायतका प्रणालीहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र तहगत सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा स्थापना भएका हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी परिचालन गर्दै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्न तीनै तहबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले सरकारी चिट्ठीपत्र, कागजात, पुलिन्दा (पार्सल) लिखत लगायतका सामग्रीहरू हुलाकमार्फत पठाउने, देशभरका हुलाक कार्यालयहरूका जग्गा, भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौंको उपयुक्त स्थानमा ‘इएमएस’ काउन्टर स्थापना गर्न हुलाक सेवा विभागले पहल गर्ने, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गरी स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारको करको आधार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै स्थानीय तहको कराधार विस्तारका लागि स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने र सो प्रयोजनका लागि नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहहरूले मोबाइल टावर स्थापना गर्ने क्रममा थप स्थानीय कर लिने गरेकाले मोबाइल तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ एवं थप आर्थिक भार बढेकाले यस प्रकारको दोहोरो कर लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म विस्तार भएको ब्रोडब्यान्ड सेवाको निःशुल्क सेवाको अवधिपश्चात् सेवा निरन्तरका लागि स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने, नेपालको भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी मनोरम चलचित्र छायाङ्कन स्थलको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनमार्फत भरपर्दो स्रोतको विकास एवं चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनका साथै अन्य कार्यमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गर्दै जाने, देशको सम्पूर्ण भूभागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको प्रसारण पहुँच सुदृढीकरण र विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने, सूचनाको हक प्रवद्र्धन, अनुगमन र क्षमता विकास कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस देशव्यापी रुपमा मनाउने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका कानुनको छपाइ र सार्वजनिक प्रकाशनका लागि राजपत्र छपाइमा नियमितता र एकरुपता कायम गर्ने, सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत संवेदनशील प्रकृतिका सरकारी दस्तावेजको मुद्रण गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विषयगत समितिको आजको बैठकले यसअघि भएका कामको समीक्षासहित राष्ट्रिय भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका प्रदेशभित्र स्थानीयस्तरमा बोलिने प्रमुख मातृभाषाको समाचार तयार गर्न, प्रकाशन र प्रसारणमार्फत संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारवाट बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रिक्त पदको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र समितिको पुनरावलोकन बैठक नियमित रुपमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कञ्चनजङ्घा आरोहणको ७० वर्ष पूरा, शेर्पा गाईड, अनुसन्धनकर्ता र पर्वतीय अभियान्तालाई सम्मान गरिने
काठमाडौं । कञ्चनजङ्घा हिमाल हिमालको पहिलो सफल आरोहण भएको ७० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले तीन दिने विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदले उक्त कार्यक्रमको नाम ७०औँ वार्षिक उत्सव (के७०) दिएको छ । आयोजकका अनुसार उक्त कार्यक्रम आगामी वैशाख २०८२ साल वैशाख ५ देखि ७ गते (अप्रिल १८ देखि २०) ताप्लेजुङ्गको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–५, लेलेपमा हुनेछ । कार्यक्रममा समृद्ध पहाड र नेपाल पर्वतारोहण संघलले समेत सहकार्य गर्नेछन् । आरोहणको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा इतिहासमा विशेष योगदान पुर्याएका पर्वतारोहीहरू, शेर्पा गाईड, अनुसन्धनकर्ता र पर्वतीय अभियान्ताहरुलाई सम्मान गरिनेछ । यस कार्यक्रमले स्थानीय समुदाय, विभिन्न संघसंस्था र विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई एकसाथ जोडिन मद्दत पुग्ने आयोजकले जनाएको छ । पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन, हिमालको संरक्षण, ऐतिहासिक उपलब्धिको कदर, स्थानीय समुदायको समृद्धि, र दिगो पर्वतारोहण प्रचार–प्रसार एवं रणनीतिक विकास जस्ता उद्देश्य यो कार्यक्रमको रहेको समृद्ध पहाडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार यस उत्सवले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको अलौकिक सुन्दरता, जैविक विविधता एवं पर्वतीय पर्यटनको सम्भावनालाई विश्व समुदाय समक्ष पुर्याउन मद्दत पुग्नेछ । हिमाली परिस्थिति प्रणालीको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनले कञ्चनजङ्घा हिमाल र आसपासका क्षेत्रहरूमा पारेका असरबारे सचेतना जगाउने, शेर्पा, लिम्बू, राई लगायतका स्थानीय समुदायको पर्वतीय पर्यटनमा योगदानलाई सम्मान गरी स्थानीय परम्परा एवं साँस्कृतिक महत्वलाई प्रचार–प्रसार गरिने उनले बताए । कञ्चनजङ्घा आरोहणका विविध आयामहरुको नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहीहरुका लागि सुरक्षित, दिगो, उत्तरदायी र आकर्षक बनाउने रहेको आयोजकको दाबी छ । न्यौपानेका अनुसार अप्रिल २४ मा काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम पनि आयोजना गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा प्रथम नेपाली पुरुष आरोही आङ फुर्बा शेर्पा, प्रथम नेपाली महिला आरोही निमा जाङमु शेर्पा, मिङ्मा डेभिड शेर्पा, अभिनेत्री तथा समाजसेवी मनिषा कोइरालगायतको उपस्थिति रहनेछ । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, पर्वतारोहीहरू, सञ्चारमाध्यमहरू, तथा निजी क्षेत्रका साझेदारहरूको सहभागिता रहनेछ । त्यसैगरी कार्यक्रममा ऐतिहासिक आरोहण तथा संरक्षण प्रयासहरूको दुर्लभ तस्बिरहरू प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । सन् १९५५ मे २५ मा बेलायती नागरिक जर्ज ब्याण्ड र जो ब्राउनले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । यो हिमाल ८ हजार ८५६ मिटर अग्लो छ । जुन विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल हो ।
राकम कर्णालीमा ५० शय्याको स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना स्वीकृत
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाको ११औँ बैठकले दैलेखको आठबीसकोट नगरपालिकामा राकम कर्णालीमा ५० श्ययाको स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकबाट उक्त स्थानमा विगतमा १५ श्ययाको अस्पताल रहेकामा त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कार्ययोजना अनुमोदन गरेको हो । सो अस्पतालको पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार र अन्य पक्षसँग प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलीले कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक परामर्श र सहकार्य गरेर तीव्र रुपमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले प्रतिष्ठान आरम्भदेखि नै नेपाल सरकारले पूर्ण लगानी गरेकाले अस्पतालको स्तरोन्नति भएपछि त्यहाँका जनताको सहज स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । सभाको बैठकमा प्रतिष्ठानको चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट पारित हुनुका साथै गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जानकारी गराइएको छ । यसैगरी बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमसहितको बजेट पारित गरिएको छ भने प्रतिष्ठानको रिक्त सभा सदस्यहरुको मनोनयन गरिएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छा, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मङ्गल रावललगायत सहभागी रहेको थियो ।
