नयाँ वर्ष मनाउन होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटक
काठमाडौं । नयाँ वर्षको आगमनसँगै बाँकेका घरवास (होमस्टे)मा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा भ्रमण गर्ने र परिवार तथा साथी भाइबीच रमाइलो गर्ने प्रचलनले बाँकेको बैजनाथ गाउँ पालिकास्थित गाभर सामुदायिक होमस्टे, कोहलपुरको खड्कवार र राप्ती सोनारीको नयाँगाउँ होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो । गाभर मिनी भ्याली सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीका अनुसार चैत लागेपछि तीन हजारभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक होमस्टेमा आइसकेका छन् । गाभर होमस्टे प्राकतिक सौन्दर्य र वन्यजन्तु अध्ययन तथा अवलोकनको गन्तव्यसमेत बन्दै गएको छ । यहाँ आउने पाहुनालाई गाडी र हात्तीमार्फत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु अवलोकनका लागि जङ्गल सफारीसमेत गराउने गरिएको छ । बाँके निकुञ्जसँगै जोडिएको कोहलपुर नगरपालिका–१३ स्थित खड्कवार होमस्टेमा पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको होमस्टे व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लालबहादुर रानाले बताए । उनले अरु बेला सुनसान रहे पनि अहिले नयाँ वर्षका अवसरमा नेपालगन्जलगायत बाहिरी जिल्लाबाट घुम्न आउने पाहुनाको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गरे । उनले बास बस्न आउने पाहुनालाई निकुञ्जसँग समन्वय गरेर हात्ती सफारीमार्फत वन्यजन्तुको अवलोकन गराउने गरिएको बताए । दिउँसो वन्यजन्तुको अवलोकनपछि पर्यटकलाई साँझ सांस्कृतिक नाच देखाउने गरिएको छ । संस्कृति संरक्षण र स्थानीयको दिगो जीविकोपार्जनका लागि सुरु गरिएको होमस्टेले अहिले व्यावसायिक सफलता पाउँदै गएको छ । पर्यटकका लागि सुविधा थपेपछि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको रानाको भनाइ छ । बाँकेको राप्ती सोनारी-८ स्थित नयाँगाउँ होमस्टेमा अन्य बेलाभन्दा अहिले बाँके निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकले चहलपहल बढ्दै गएको ७ नं होमस्टे सञ्चालक शोभी थारूले बताए । होटल व्यवसायी सङ्घ बाँकेका पूर्वअध्यक्ष भीम कँडेलले यतिबेला पर्यटकीय मौसम भएकाले बाँकेका होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको बताए । ‘अहिले विद्यार्थीको परीक्षा सकिएको, कर्मचारीको बिदा कटाउने र नयाँ वर्ष पनि परेकाले प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक बढेका छन्,’ उनले भने ।
सडकमै हाजिर र नाचगान गरी बितिरहेको छ शिक्षकहरूको दिनचर्या
काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै राजधानी केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन आज पनि जारी रह्यो । प्रत्येक दिन बिहान ११ बजे माइतीघर-बबरमहलमा भेला भई जिल्ला गत रूपमा ब्यानरसहित जुलुस प्रदर्शन, सडकमै भाषण, गीतसङ्गीत र नाचगान गर्नु आन्दोलनरत शिक्षकको दिनचर्या नै बनेको छ । आन्दोलनमा सहभागिताको लेखा जोखा गर्न सडकमै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको हाजिर गर्ने गरिएको छ । आन्दोलनमा देशभरबाट शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहे पनि महासङ्घले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई आन्दोलनमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि उर्दी नै जारी गरेको छ । अक्षर सिकाउने, लेखाउने अनि घोक्न लगाउने गुरुबा/आमा सम्मिलित आन्दोलन हालसम्म अरूलाई प्रेरणा दिने गरी शालीन, शान्तिपूर्ण र सभ्य नै देखिन्छ । आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले हात हल्लाउने, मोबाइलको लाइट बाल्ने, सडकमा नै सुत्ने, सिट्ठी बजाउने जस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । शिक्षकहरू शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने उपकरण, माइक, मादलसहित आन्दोलनमा सहभागी भएका देखिन्छन् । साथै, स्थानीय कलासंस्कृति, भेषभूषा अनुसार सांस्कृतिक प्रस्तुतिमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने शैली पनि अपनाइने गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलन सुरु गरेको दसौँ दिन भयो । महासङ्घले सरकारले खास कुरा सुनेको छैन भन्ने लागे पनि नआत्तिईकन आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन साथ, सहयोग र समर्थनका लागि आह्वान गरिरहेको छ । आज दशौँ दिन पनि सहभागीलाई ढाडस दिँदै शिक्षक प्रतिनिधिले भनिरहेका थिए, ‘दिनदिँदै आइएको छ, बसिएको छ, खै उपलब्धि के भयो र १ भन्ने लाग्न सक्छ, नआत्तिनुस् उपलब्धि हुने क्रममा छ । हामीले यहाँ आए र कराएको सरकारले हेरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरिरहेका छन्, तपाईंहरूको मेहनत निरर्थक हुँदैन । आन्दोलन लम्बिन सक्छ तर थाक्ने र भाग्ने नगर्नुस् ।’ धनुषाका शिक्षक सञ्जीवकुमार यादवले पेसा गत हकहितका लागि बाध्यताले आन्दोलनमा उत्रनु परेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘हामीहरूको एउटै माग मुद्दा भनेको सरकार र शिक्षक सङ्गठनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन र नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ आन्दोलनमा सहभागी काभ्रेका शिक्षक कृष्णप्रसाद उप्रेतीले नतिजा प्रकाशन गरेर भर्ना अभियानमा लाग्नुपर्नेमा सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताअनुसार नयाँ शिक्षा ऐन नल्याएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘आन्दोलन शिक्षकको मात्र नभई विद्यालयका प्रशासनिक कर्मचारी, सहयोगी, अस्थायी, करार, राहतमा रहेका शिक्षकले रित्तो हात घर फर्कनु परिरहेको अवस्था अन्त्यका लागि हो, त्यसका लागि छिटो शिक्षा ऐन आउनुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षक महासङ्घ खोलुखुम्बुका अध्यक्ष डण्डी कुमार खतिवडाले सरकारसँग विसं २०८० असारमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा बेवास्ता भइरहेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको सुनाए । ‘अभिभावक र विद्यार्थीलाई मर्का नपर्ने गरी उपयुक्त समयको छनोट गरी आन्दोलनमा आएकाले यस पटक उधारो नभई परिणाम हात पारेर मात्र फर्कने प्रण गरेका छौँ,’ उनले भने । शान्तिपूर्ण भनिए पनि काठमाडौंको मूल सडकमै आन्दोलन गरिएकाले राजधानीको यातायात सञ्चालन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा भने दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । साथै, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी खटाउनु परिरहेको छ । आन्दोलनमा स्थायी, अस्थायी, करार, बाल विकास शिक्षा, राहत, विद्यालय कर्मचारी, सहयोगी, साबिक उच्च मावि, सिकाइ अनुदानलगायत शिक्षकहरू सहभागी छन् ।
नेपाल नेशनल हस्पिटललाई महानगरले तिरायो १ लाख जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कलंकीमा सञ्चालित नेपाल नेशनल हस्पिटललाई जोखिमपूर्ण फोहर व्यवस्थापनमा लापर्वाही गरेपछि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । महानगरपालिकाले पटकपटक अनुगमन गरेर सुधारको मौका दिँदा पनि अस्पताल जन्य फोहर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार नदेखाएपछि जरिवाना तिराएको हो । यसपटक अस्पतालको फोहोरले असर गरेको स्थानीयको उजुरीपछि चैत २० गते अनुगमन गरिएको थियो । यसपछि जरिवानाको पत्र पठाइएको थियो । महानगरपालिकाले जरिवानाको पत्र पठाएपछि अस्पतालले चैत २९ गते शुक्रबार महानगरपालिकाको राजस्व खातामा जरिवाना रकम दाखिला गरेको हो । ‘एक पटक होइन । दुई पटक होइन । पटक पटक गएर सुधारको मौका दियौँ । जति भने पनि हस्पिटलले सुधार गरेन,’ महानगरपालिकाका वातावरण निरीक्षक सृष्टि श्रेष्ठले भनिन्, ‘सुधारको अवसर उपयोग नगरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ५१ को (ट) र (ठ) बमोजिम जरिवाना गरेका हौँ ।’ यस दफा बमोजिम रसायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहरमैला, जोखिमपूर्ण फोहरमैला वा हानी कारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कसुर दोहोर्‍याएमा पहिलो पटक गरिएको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
