स्वास्थ्य बीमा कोषको आम्दानी बढाउन नयाँ योजना : अनावश्यक परीक्षण रोक्ने, चिठ्ठा बेच्ने र खर्च घटाउने तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’ हाल यी सबै कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ । आम्दानीका नयाँ उपाय बोर्डले नयाँ आम्दानीका श्रोतस्वरुप नेपालमा औषधी बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा श्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ । निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
विदेशबाट फर्केका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि शहीद धर्मभक्त केन्द्रले बेग्लै वार्ड स्थापना गर्ने
काठमाडौं । दुई दिन अघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको नेपाली श्रमिकहरुको उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि निर्णय भएको छ । मन्त्री पौडेलले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्याका समाधानका लागि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएका छन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि शहीद धर्मभक्त केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विशेष ओपीडी वार्ड स्थापना गरिने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया सजिलो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शुल्कको समस्याबाट मुक्त राख्न केन्द्रले अब लागत मूल्यमा सेवा दिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा परामर्श दिनका लागि ड्युटीमा रहेका मेडिकल अधिकृतलाई खटाइने भएको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा सुधार ल्याउनका लागि सरकारी स्तरबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा, शिक्षक नआए निजामती कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले परीक्षाको मिति नसर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डको यो निर्णयसँगै अब कसरी परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सिर्जन भएको छ । तीन सातादेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले परीक्षामा सहभागी नहुने बताइरहेको बेला बोर्डले परीक्षा गराएरै छोड्ने निर्णय गरेको हो । नियम अनुसार परीक्षा केन्द्र तोकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष रहने उसैले निरीक्षक तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक सहभागी नभएपनि अन्य कर्मचारी वा निजामती कर्मचारीको प्रयोग गरेर भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सबै शिक्षक आन्दोलनमा नआएकाले सकेसम्म शिक्षकलाई नै परिचालन गर्ने, भएन भने अन्य कर्मचारी परिचालन गरेर भएपनि परीक्षा गर्ने निर्णय भएको बताए । 'हामीले सकेसम्म शिक्षक नै केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक रहउन भन्ने हो, यसो भएन भने जिल्लाका सीडीओलाई परिचालन गरेर भएपनि परीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ,’ उनले भने । समयमै परीक्षा सञ्चालन नगर्दा विद्यार्थीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने भन्दै उनले यो कदम चाल्नुपरेको बताएका छन् । वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने परीक्षामा शिक्षकको विकल्पमा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने बोर्ड दाबी गरेको छ । यता आन्दोलनरत शिक्षकहरूले भने परीक्षामा सहभागिता नजनाउने बताएका छन् । उनीहरूले आफ्नो हातमा विद्यालय शिक्षा ऐन नपर्दासम्म सडकबाट घर नफर्कने अडान कसेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आफूहरूको माग शिक्षामन्त्री, परीक्षा बोर्डप्रति लक्षित नभएको बताउँदै शिक्षा ऐन पारित गरेर शिक्षकको हातमा पर्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी कसैको आश्वासन, प्रलोभनमा पर्दैनौँ र कुनै सम्झौता पनि गर्दैनौं, यसबाट जे जस्तो असर पर्छ सबै राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।’ 'हामीले शिक्षकहरू आग्रह गरेका छौँ, आशा छ उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ यदि त्यसो भएन भने, जिल्लामा हाम्रा कार्यालयहरू छन्, परीक्षा समन्वय समिति छ, र स्थानीय पालिका छन् उहाँहरूसँग समन्वय गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्छौ,' परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले भने । यो वर्ष कक्षा १२ मा परिक्षामा साढे ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् ।
