नेपालमा कति छन् विद्यालय ?
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएको लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुन थालेको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४ दशमलव ७ पुगेको छ भने प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिको प्रतिशत ६६ दशमलव ९ पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५, आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ माध्यमिक तह कक्षा ८ देखि १२ को खुद भर्नादर क्रमशः ९६ दशमलव ९ प्रतिशत ९२ दशमलव ७ प्रतिशत र ४६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ५ र कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर क्रमशः ८९ दशमलव ६ प्रतिशत र ७७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका जानकारी दिइएको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा नौ लाख ७४ बालबालिका अध्ययनरत रहेका छन् । लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमशः ० दशमलव ९८ र १ दशमलव ०१ रहेको आयोगले जनाएको छ । विद्यालय दोेहो¥याउने कक्षा १ देखि ५ सम्म आधारभूत तहमा ३ दशमलव ८ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४ दशमलव ४ तथा कक्षा ९ र १० को माध्यमिक तहमा ३ दशमलव ७ मा झरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५ हजार ५५ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अभिभावकको लगानी परिचालन गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । विसं २०६८ को जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता ५८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४७५ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म ५१ जिल्ला सक्षर घोषणा भइसकेका आयोगद्वारा प्रकाशित प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि पुस्तकमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण
चितवन । साउनयता स्वास्थ्य बीमामार्फत पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि भरतपुर अस्पतालले बिमामा तोकिएका २४ प्रकारका परीक्षण बन्द गरेको छ । परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट (केमिकल) खरिद गर्न कठिन भएसँगै सेवा बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ । बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने रु ५० करोड भुक्तानी नभएपछि ती सेवा परीक्षण बन्द गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि रोकिएका ती परीक्षण अत्यावश्यक परीक्षण होइनन् । यसअघि नै बीमा बोर्डले तीन महिनामा एकपटक मात्रै परीक्षण गर्न पाउनेगरी नीति बनाएको थियो । भिटामीन डी, भिटामिन १२ जस्ता परीक्षण बीमामार्फत गर्न रोकिएको हो । पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यक परीक्षण हामीले रोकेका छैनौँ । ती परीक्षणको कीट एवं केमिकल खरिद महँगो हुने हुँदा परीक्षण पनि खर्चिलो हुने गर्दछ। त्यसैले रोक्नु परेको हो ।’ बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा, फार्मेसीमा औषधि ल्याउने कम्पनी, रिएजेन्ट (केमिकल) र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री खरिदमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार फागुनदेखिको रु १२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ती कम्पनीहरुले अस्पताललाई समान दिन गाह्रो मानेको उनी बताउँछन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा पौडेल बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नआउँदा अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन हुन थालेको र अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल रु २५ करोड भुक्तानी भयो भने अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे फार्मेसीमा औषधि र प्रयोगशालामा आवश्यक परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । अस्पतालमा हाल दैनिक एक हजार ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामार्फत बिरामीले उपचार लिँदै आएका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता बिरामी रहेका तर भुक्तानी नपाउँदा अस्पताल सञ्चालनमा कठिन भएको हो ।’ अस्पतालका बिमा कार्यक्रम संयोजक लिलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको रु ३७ करोड भुक्तानी भए पनि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भुक्तानी भएको छैन । अस्पताल विकास समितिको पैसाबाट बिमाका बिरामीलाई सेवा दिइएको जानकारी दिँदै उनले यही अवस्था रहे अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा धकेलिने बताए । अस्पतालले मासिक रु ६ करोड बढीको स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा दिँदै आएको छ। भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमामा देशकै उत्कृष्ट र नमूना मानिन्छ । देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा दाबी प्रक्रिया बुझ्न कर्मचारी यहाँ आउने गरेका छन् । यसरी आएकाहरूलाई बिमा दाबी भुक्तानीका बारेमा थप प्रशिक्षित गरेर पठाउने गरिएको पौडेलले बताए । रासस
शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार पत्राचार गरी लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो र अपेक्षा रहनु स्वाभाविकै भएको उल्लेख गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानुनी बन्दोबस्त रहेका छन् भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न हार्दिक अपिल गरे । गत चैत २० देखि विभिन्न मागसहित शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक सडक आन्दोलनमा छन् । 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भई छलफलको प्रक्रियामा रहेकामा उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको विषयप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ', मन्त्री पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्दिष्ट समयमा पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै शिक्षकहरूको हकहित प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सदैव प्रयत्नशील रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
