क्यासिनो खोल्न पुँजी ३० करोड, लाइसेन्स शुल्क तीन करोड
काठमाडौं । अब क्यासिनो सञ्चालन गर्न न्यूनतम् ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली लागू हुँदाको सुरुवाती अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले सो बराबरको चुक्ता पुँजी कायम भएको छैन भने २०८५ साल चैत्र मसान्तभित्रमा त्यस्तो चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघिको नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी जुटाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा क्यासिनो स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटरभित्रको दुरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिले क्यासिनो सञ्चालनको लागि गरेको सिफारिस चाहिन्छ । त्यस्तै क्यासिनो स्थलमा कम्तीमा २० जना तालिम प्राप्त दक्ष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने चार तारे वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो होटल वा रिर्सोट परिसरभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि होटलले लिखित सहमति दिएको हुनु पर्नेछ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो सरहको डिलक्स रिसोर्टमा मात्रै अनुमति थियो । तर, आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । नयाँ नियमावली अनुसार एउटा होटलमा एउटा भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने छैन । इजाजतपत्र र नवीकरण क्यासिनो सञ्चालनको लागि पूर्वस्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले चोरी वा ठगी हुन नदिनको लागि निगरानी गर्नको लागि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुनुपर्छ । कम्तीमा ४० वर्ष हर्स पावर भएको अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्यासिनो खेलाइने स्थानमा जडान गरिने सीसी टिभी क्यामेराको फुटेजको अभिलेख छ महिनासम्म भण्डारण गर्न सक्ने हुनु पर्नेछ । यस्तै, ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेको हुनु पर्नेछ । क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले मेटल, फेस, रेटिना वा थम्ब स्क्यानिङ वा अन्य विधिबाट सुरक्षा जाँच गर्ने बायोमेट्रिक प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । नक्कली नोट पहिचान र नोट गणना गर्ने मेसिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ । आफ्नै स्वामित्वमा कम्तीमा ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको र आवश्यकता अनुसार सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने गरी ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको हुनु पर्नेछ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम क्यासिनो स्थलको सजावट गरेको हुनु पर्नेछ । पूर्वस्वीकृति लिई स्थापना भएको कम्पनीले इजाजत पत्रको लागि निवेदन दस्तुर बापत ठूलो क्यासिनोको हकमा १५ लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको हकमा १० लाख रुपैयाँ बुझाउने पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्नेछ । ठूलो क्यासिनो नवीकरण गर्न एक करोड ५० लाख र सानो क्यासिनो नवीकरण गर्न ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले निवेदन दस्तरबापत १० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्याे भने आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको थियो । यस नियमावली अनुसार सर्त र मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई विभागले इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानत दाखिला गर्न ३५ दिनको अवधि तोकी आदेश दिन सक्ने छ । क्यासिनो नवीकरण गर्दा ठूलो क्यासिनोको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको लागि ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । क्यासिनो कम्पनीले खेलाडीलाई ऋण वा सापटी दिई खेल खेलाउन पाउने छैनन् । क्यासिनो व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन हुने गरी नेपालमा श्रव्य, दृश्य, छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार, प्रसार तथा विज्ञापन गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ । कम्पनीले क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने खेलाडीको नेपालमा प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी रहेको राहदानी, आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डमध्ये कुनै दुई परिचयपत्र वा सम्बन्धित राजदूतावासबाट जारी भएको परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । कुनै खेलाडीलाई क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आकस्मिक लाभकर कट्टा गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ भने त्यसरी कट्टा गरिएको आकस्मिक लाभकर कट्टा भएकै दिन सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । कुनै खेलाडीले क्यासिनोमा प्रवेश गरेको २४ घण्टा (एक व्यवसाय दिन) मा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम जित वा हार हुने गरी खेलेमा वा क्यासिनो स्थलभित्र शङ्कास्पद रुपमा नगद वा अन्य कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा कम्पनीले सोको लिखित जानकारी तत्कालै पर्यटन विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनु पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोले कम्तीमा पनि १५० जनालाई र सानो क्यासिनोले कम्तीमा पनि ५० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्नेछ । नेपालीलाई रोक नेपाली नागरिकले क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, क्यासिनो स्थलमा सञ्चालक सम्बद्ध कर्मचारी, मन्त्रालय, विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अनुगमन तथा निरीक्षणमा खटाएको कर्मचारी प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
आइएमई र खल्तीको मर्ज सम्पन्न, एउटै एपमा जोडिए १ करोड २७ लाख प्रयोगकर्ता
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले आज साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दैछन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा गाभिई आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुवै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट हुनेछ । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता एउटै एपमा जोडिनेछन् । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वर्ल्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो । सेवाग्राही र पुँजीले ‘खल्ती बाइ आइएमई’ लाई देशकै सबैभन्दा ठूलो डिजिटल वालेट बनाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । यस मर्जरले नेपाली डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी दुई वालेट मर्जरमा जानु अघि झन्डै एक दशक यता विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । ब्याज दिने एक मात्र वालेटको रूपमा चिनिएको आइएमई पे रेमिटेन्स, इनड्राइभ भुक्तानीजस्ता सेवामा लोकप्रिय थियो भने खल्ती मुभी बुकिङ, इभेन्ट टिकटिङ र आफ्ना इनोभेटिभ फिचरहरूका कारण युवापुस्तामा रुचाइएको थियो । अब यी दुवै वालेट मर्ज भएर आ-आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सहज, सरल र सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्नेछन् । साबिक आइएमई पे प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘खल्ती बाइ आइएमई’ मा माइग्रेट हुने सुविधा उपलब्ध छ । यस प्रक्रिया मार्फत आइएमई पे वालेटमा रहेको रकम, ब्याज, रिवार्ड प्वाइन्ट तथा सम्पूर्ण विवरणहरू नयाँ एपमा स्थानान्तरण हुनेछन्। खल्ती प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो एप अपडेट गरी नयाँ अनुभव लिन सक्ने छन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । खल्तीका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवालले नेपाली डिजिटल वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि यो मर्जर ऐतिहासिक कदम भएको र आइएमई खल्तीले देशभर वित्तीय पहुँचको नयाँ युग सुरु गर्ने बताए । आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काले डिजिटल पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता तथा समावेशीकरणका लागि थप योजनाहरू रहेको बताए ।
फेवातालको सीमाङ्कनपछि पोल गाड्ने काम सकियो, १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिए
काठमाडौं । पोखरास्थित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि सुरु भएको पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको थियो । फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप-समितिले फेवाताल किनारमा एक हजार ५५ वटा पोल गाड्न सीमाङ्कन गरेको थियो । प्रमुख आचार्यले प्राविधिकले सीमाङ्कन गरेको स्थानमा पोल गाड्ने काम सकिएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालघर क्षेत्रमा परेका तथा तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका कित्ताको वर्गीकरणको काम सुरु गरिने बताए । ‘फेवा किनार (तालघर) मा पहिलो चरणमा पोल गाड्ने कार्य बुधबार सकिएको छ । यसबाट फेवा ताल संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । दोस्रो चरणमा जगाको कित्ता वर्गीकरण गरेर कुन मुआब्जा पाउने र कुन कित्ता बदर हुने निर्क्योल गर्नेछौँ,’ उनले भने । प्राविधिक टोलीले रेखाङ्कन गरेका स्थानमध्ये सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको तथा भिरालो भू–भागमा आवश्यक चिह्न दिइएको छ । महानगरले फेवाताल संरक्षण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मुआब्जा प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा खाली गरिने जनाएको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । यसअघि फेवा तालको सीमाङ्कनका लागि अत्याधुनिक डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो । फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको महानगरप्रमुख आचार्यले बताए । सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो । बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो ।
