माछापुच्छ्रे बैंकको धनगढी शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले आफ्नो धनगढी शाखालाईधनगढी मेनरोडमा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले बुधबारकादिन देखि संचालनमा आउने गरी उक्त शाखालाई स्थानान्तरण गरेको हो । उक्तशाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोले गरेका छन् । नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन बाट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई कर्जा, निक्षेप लगायतका सम्पुर्ण बैकिङ्ग सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै २४ घण्टा नै रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटिएमको सुबिधा समेत उपलब्ध गराएको बताएको छ । हाल बैंकको ६ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुंजी रहेको छ । बैकले गत पुस मसान्तसम्म ५८ अर्व २४ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५१ अर्व ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै, सो अबधिमा ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा कमाएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अब ५ रुपैयाँमै पानी तथा विजुलीको विल भुक्तानी, हुलाकका कर्मचारी पैसा र बिलका लागि ग्रामिण जनताको घरघरमै पुग्ने
काठमाडौ । सरकारले बिजुली र खानेपानीको महशुल भुक्तानी अब न्यूनतम पाँच रुपैयाँमै नै गर्न सक्ने सुविधा दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको गत आइतबार बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले हुलाक सेवाबाट विद्युत, खानेपानी, टेलिफोसहितको विल भुक्तानी गर्न बनेको कार्यविधिलाई सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हुलाक सेवाबाट ५ रुपैयाँमै विल भुक्तानीको सुविधा पाइने संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायको कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता नहुने संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी सुविधा हुलाक सेवामार्फत दिन यस अघि नै गरेको निर्णयका आधारमा कार्यविधि बनेको छ । हुलाका सेवा विभागले बनाएको यो कार्यविधिलाई अर्थबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि देशैभरका हुलाक कार्यालयमार्फत यो सुविधा दिने उल्लेख छ । टेलिफोनको बिल तिर्न प्रविधि र सम्बन्धित निकायले दिने सेवाका कारण अन्यको तुलनामा सहज भए पनि खानेपानी र बिजुलीको महशुल भुक्तानी अझै कष्टकर छ । लाइन बस्नुपर्ने, घण्टौको समय खर्च गर्नुपर्ने तथा ग्रामिण भेगमा ८० रुपैयाको महशुल तिर्न सोही मात्रामा पैसा खर्च गरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई सहजता प्रदान गर्न हुलाकमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको हुलाक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रालय पठाएको छ । यसलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने पनि उल्लेख छ । ८० रुपैयाँको भुक्तानी शुल्क पाँच रुपैयाँ विभागका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी जम्मा पाँच रुपैयाँमा नै गर्न सकिने उल्लेख छ । विभागले तयार परेको कार्यविधि अनुसार न्यूनतम सेवा शुल्क लिएर हुलाकले यो सुविधा दिने भएको छ । हुलाकले तीन सय रुपैयाँसम्मको महशुल भुक्तानी गर्न जम्मा ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिनेछ । एक हजारसम्मको बिल भुक्तानीमा १० रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भए १५ रुपैयाँ लिने प्रस्ताव कार्यविधिमार्फत गरेको उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्कबाट २५ प्रतिशत महशुल संकलन गर्न जाने कर्मचारीलाई दिइनेछ । यो सुविधाबाट हुलाकको कर्मचारी घरघरमै महशुल संकलन गर्न तथा विल दिन जान्छन् । महशुल भुक्तानीपछि ग्राहकको कार्ड र रसिद पुनः घरघरमै फिर्ता दिइनेछ । सिमकार्ड र रिचार्जकार्डको सेवा पनि हुलाकमार्फत नै दिने प्रस्ताव पनि कार्यविधिमा रहेको छ । सिमकार्डलाई नागरिकता अनिवार्य चाहिने र प्रमाणीकरण गनुपर्ने भएकाले सिमकार्डको सेवा दिने विषयमा टेलिकमको पनि सहमति मागिएको उल्लेख छ । सबै प्रदेशबाट सेवा सुरुको तयारी यो सेवा पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशका कम्तिमा एकएक जिल्ला पर्ने गरी सुरु हुनेछ । हुलाकका कर्मचारी र कार्यालय ७५ जिल्लामा नै रहेकाले शुल्क उठाउन कुनै समस्या नहुने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अहिले भएका कर्मचारी परिचालन गर्ने र नपुगेको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति करारमा लिइनेछ । यो सुविधा उपत्यकामा प्रभावकारी नभए पनि बाहिरी जिल्लामा निकै उपयोगि हुने उल्लेख छ । हुलाकका कर्मचारीले दिनभरि संकलन गरेको पैसा नजिकको केन्द्र वा सम्बन्धित काउन्टरमा दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । संसद्को विकास समितिले महशुल भुक्तानी सहज बनाउन सरकारलाई यस अघि निर्देशनसमेत दिएको थियो । सोही निर्देशन पालन गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई अधिकार दिने भएको हो । हुलाकका कर्मचारी काम दिन प्रस्ताव उपयुक्त हाल देशभर हुलाकका चार हजार कार्यालय छन् । मोबाइल सेवाले चिठीपत्र ओसारपसार गर्नु नपर्ने भएपछि हुलाकका कर्मचारी दिनभरी घाम ताप्ने, गफ चुटने र अनावश्यक कर्मचारीलाई काम नै नगरी सरकारी सेवा सुविधा दिइरहनु परेको छ । यी कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर सरकारले महशुल भुक्तानीको सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ ।
बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रमकै दबाव, सम्झौता विपरित सम्वन्धन प्रयास
काठमााडौ। डा.गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् । उपकुलपति डा। रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए । ‘दिने भनेर हुन्छ र रु’ उनले भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए । कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् । केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
