नपढ्ने विद्यार्थीलाई भिसा सिफारिस नगर्न विश्वविद्यालयलाई अध्यागमनले दियो निर्देशन
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाले विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसाको लागि सिफारिस गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलापमा संलग्न भएका विदेशीहरूलाई समेत अध्ययन भिसा सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको हो । अध्यागमन विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले अध्ययन नगर्ने विदेशी नागरिकलाई समेत विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ । ‘कतिपयले संस्थाले आर्थिक आम्दानी गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीको लागि सिफारिस गर्ने गरेको पाइयो भने, कतिपयको बसाइँ अवधि लम्ब्याउने विदेशीहरूलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ। नेपालका विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा उच्च शिक्षाका लागि, कतिपय नेपालको भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य र सङ्गीत लगायतका विभिन्न विधामा विदेशी नागरिकहरू अध्ययन गरिरहेका छन् । विभागले यस्ता विद्यार्थी र विभिन्न शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूमा एकेडेमिक र ननएकेडेमिक शिक्षा प्राप्तिका लागि अध्ययन गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूलाई प्रचलित अध्यागमन कानुन बमोजिम अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय विदेशी नागरिक आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढेपछि विभागले अनुगमन गरेको हो । विभागले अनुगमन गर्दा अध्ययन भिसा प्राप्त गरेका केही विदेशी नागरिकहरू नियमित रूपमा कक्षामा सहभागी नभएको, अध्ययन भिसाको अवधि थप गर्न नक्कली कागजात पेश गरेको, अध्ययनको कोर्ष पूरा भएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत पेश गर्न नसकेको र कतिपय विदेशी विद्यार्थीहरू गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदासमेत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूले विभाग तथा स्थानीय प्रशासनलाई सूचना नदिने गरेको पाइएको छ । विभागले भिसा तथा आम्दानी प्रयोजनका लागि मात्र आफ्नो शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्न, आफ्नो संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा पठनपाठनमा संलग्न भए/नभएको यकिन गरी मात्र भिसा सिफारिस गर्न र पठनपाठन भन्दा बाहेक अन्य शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको जानकारीमा आएमा तत्काल अध्यागमन विभाग वा स्थानीय प्रशासनलाई सूचना दिन अध्यागमन विभाग सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको १५.७८ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १० गते बसेको बैठकले १५ प्रतिशतका दरले १९ लाख २ हजार ४०६ कित्ता बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले १ करोड ६ हजार ६५७ रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस ३ गते बिहान ११:४५ बजे काठमाडौंमा १४औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ का लागि बाह्यलेखापरीक्षक जेबी राजभण्डारी एण्ड डिभिन्सलाई पुन नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, सभाबाट समूह ‘ख–२’ र समूह ‘ख–३’का सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १/१ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, बोनस सेयरपश्चात् चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नेछ ।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धिप्रति पूर्वमन्त्री पौडेलले जनाए खेद
काठमाडौं । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धिप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य परीक्षणवापत लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क पूर्ण रूपमा श्रमिकले नै बेहोर्ने गरी लागू गरिएको व्यवस्था तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘फ्री भिषा, फ्री टिकट लागू हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले मारमा पार्ने गरी शुल्क मात्रै बढाएर व्यापारलाई प्रश्रय दिए जस्तो देखियो, यो स्वाभाविक होइन ।’ २०८१ भाद्रमा तत्कालीन अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने र शुल्क बीमाले नै बेहोर्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो । अघिल्लो मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कार्यान्वयन हुन रोकेको विषय अहिलेको सरकारले कार्यन्वन गरेकोमा पौडेलको आपत्ति छ । ‘सबै श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरेर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क त्यसैबाट बेहोर्ने गरियोस्,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सबै उपचार खर्च रोजगारदाताबाटै भराउने नीति लागू हुने गरि श्रम सम्झौता गरियोस् म सरकारसँग सोही व्यवस्था लागू गरेर श्रमिकलाई थप भार पार्ने हालैको व्यवस्था खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।’
