मंसिर २६ र २७ गते धादिङको खनियाबासमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने
धादिङ । अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजले धादिङको खनियाबास–४, दार्खास्थित खनियाबास ग्रामिण अस्पतालमा निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने भएको छ । शिविर मङ्सिर २६ गते बिहान ९ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने छ भने मङ्सिर २७ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सेवा उपलब्ध हुने आयोजकले जनाएको छ। शिविरमा जनरल फिजिसियन, महिला रोग विशेषज्ञ, दन्त रोग (डेन्टल) विशेषज्ञ तथा हड्डी–जोर्नी रोग विशेषज्ञबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने छ। शिविर संचालनमा धादिङ समाज अमेरिकाले सहकार्य गर्नेछ भने मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले प्राविधिक सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ। शिविर सफल बनाउन खनियाबास गाउँपालिका, डेपिन धादिङ तथा स्थानीय स्वयंसेवी समूहहरू सहयोगी संस्थाको रूपमा रहने छन् । स्वास्थ्य शिविरबारे जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजका अध्यक्ष राजन खनालले ग्रामीण बस्तीका नागरिकलाई घर नजिक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। त्यस्तै, यस स्वास्थ्य शिविरले धादिङको खनियाबास आसपासका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै महासचिव बाबुकाजी भण्डारीले यो पहल ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँच विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम रहेको टिप्पणी गरे।
शिक्षामन्त्री पुन भन्छन् - विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तलब दिनुहोस्
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यालयका बाल शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउनुपर्ने सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमा सार्वजनिक स्टाटसमार्फत स्थानीय तहलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मन्त्री पुनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकका लागि १२ हजार रुपैयाँ विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार रुपैयाँ र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजार बराबरको बजेट संघीय अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । उनले भनेका छन्, 'बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा तल नजाने गरी स्थानीय सरकार स्वयंले थप्नु पर्ने हो ।' उनका अनुसार हालसम्म करिब ७०० स्थानीय तहले अतिरिक्त रकम थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब वितरण गरिरहेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको छ । तर, अझै पनि धेरै स्थानीय तहले न्यूनतम तलब वितरण नगरेको भन्दै उनले यसलाई स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे । बाल शिक्षक र विद्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई अन्याय हुन नदिन मन्त्री पुनले स्थानीय तहलाई विशेष रूपमा सचेत गराएका छन् । उनले ट्रेड युनियन तथा श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि शिक्षक–कर्मचारीको अधिकारका लागि स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
विमानस्थलको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिइँदै, उखु र मकै लगाउन नपाइने
काठमाडौं । विमानस्थलको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिइने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमरा नागरिक उड्डयन कार्यालय बाराले विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिने भएको हो । सिमरा कार्यालयको क्षेत्रभित्र रहेको धावन मार्गको पश्चिमपट्टिको प्लट नम्बर १ को जग्गा ५ वर्षका लागि भाडामा दिने भएको हो । कार्यालयका अनुसार प्लट नं १ को ४ विघा ३ कट्ठा ३ धुरको खाली जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि पुस १ गतेदेखि २०८७ मंसिर मसान्तसम्म ५ वर्षका लागि ठेक्का भाडामा दिने भएको हो । उक्त खाली जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा लिन इच्छुक सङ्घ संस्था वा व्यक्तिले मंसिर २४ गतेभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र फाराम शुल्क ३ हजार ३९० रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त प्लट न. १ को कवोल रकम न्यूनतम् वार्षिक १ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले ५ वर्षमा कुल ६ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन आउने कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदारले उक्त जग्गामा उखु, मकै जस्ता अग्ला अग्ला बोटबिरुवा हुने बाली तथा गाँजा जस्ता कानुनद्वारा निषेधित तथा जङ्गली जनावर तथा चराचुरुङ्गी आकर्षित गर्ने खालका बाली लगाउन पाइने छैन ।
